प्रस्तावित वन नियमावलीको सामुदायिक वन उपभोक्ताद्वारा विरोध
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले अहिलेसम्म उपभोग गर्दै आएका केही अधिकार खोस्ने गरी नियमावली प्रस्ताव गरेपछि सामुदायिक वन र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व बढेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐन, २०७६ लाई टेकेर बनाउन लागेको नयाँ नियमावलीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अधिकार कटौती गर्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित नियमावलीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि २५ प्रतिशत काठ सामुदायिक वनले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई दिंदै आएका थिए।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था समुदायलाई शोषण गर्न ल्याइएको बताउँछिन्। “संरक्षणको काम गर्दै आएका सामुदायिक वनले कहाँ कहाँ बुझाउनुपर्ने हो,” उनी भन्छिन्, “स्थानीय सरकारलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई २५ प्रतिशत र संघीय सरकारलाई आयकर बापत २५ प्रतिशत पैसा बुझाउनुपर्छ। अब हुँदाहुँदा ५० प्रतिशत काठ पनि बुझाउनुपर्ने! समुदायले केका लागि काम गर्ने?”
जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले वनबाट सङ्कलन गरेको काठ मागका आधारमा सामुदायिक वनभन्दा बाहिरका उपभोक्तालाई घरायसी प्रयोजनका निम्ति बिक्री गर्छ।
प्रस्तावित नियमावलीमा व्यावसायिक पर्यापर्यटनमा जाने सामुदायिक वनले व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा ल्याइएको यो व्यवस्थाको पनि सामुदायिक वन उपभोक्ताले विरोध गरेका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका भनाइमा योजना बनाउने नाममा डिभिजनल वन अधिकृतले अतिरिक्ति आम्दानी गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो। “पर्यापर्यटन कार्ययोजना बनाउने काम तिनै वनका कर्मचारीले गर्ने हुन्, एउटा योजना बनाउन ५ देखि १० लाख लिन्छन्,” महासंघ अध्यक्ष पाठकले भनिन्, “विगतमा आइई र ईआइएका नाममा पैसा उठाइन्थ्यो। त्यो खारेज गरिएपछि अर्को फन्डा ल्याइयो।”
त्यसै गरी सामुदायिक वनबाट बिक्री भएको काठमा जिल्ला वनले टाँचा लगाउनुपर्ने १५ वर्षअघि हटाइएको व्यवस्थालाई पुन: ल्याइएकोमा पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले नियमावलीमा प्रस्तावित गरिएका विषयहरू छलफलकै क्रममा रहेको र टुंगिनसकेको बताए। “नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि लागू हुने विषय हो, कुनै व्यक्ति विशेषले यसो भने भनेर हुने विषय होइन। वन नियमावली छलफलका क्रममा रहँदा भएको एउटा मस्यौदा मात्र हो, त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्यो,” उनले भने।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
