पहाडमा पनि पानीका मुहान सुक्ने समस्या, चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक
पहाडी क्षेत्रमा पर्ने तीन सय स्थानीय तहमा गरिएको एक अध्ययनले ७४ प्रतिशत स्थानीय तहमा पानीका मूल सुक्ने समस्या रहेको पाइएको छ।
नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेशन (एनडब्लूसीएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)सँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले ७४ प्रतिशत स्थानीय तहमा पानीका मूल सुक्ने र ५८ प्रतिशत मूल सर्ने गरेको देखाएको छ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी पानीका मूल चुरे क्षेत्रमा सुकेको उल्लेख छ। चुरे क्षेत्रमा ७९ प्रतिशत मुहान सुक्ने समस्या रहेको छ। त्यसै गरी हिमाली क्षेत्रमा ६४ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रमा ४६ प्रतिशत पानीका मुहान सुक्ने समस्या देखिएको छ।
मूल सुक्नुको प्रमुख कारण भने सडक तथा भवन निर्माण रहेको पाइएको छ। सडक तथा भवन निर्माणका कारण ५१ प्रतिशत, भूकम्पका कारण ४६ प्रतिशत पानीका मूल सुकेको पाइएको फाउन्डेशनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वन फँडानी, जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो पनि मूल सुक्नुको कारण रहेको फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जीवी भट्टराईले बताए।
त्यस बाहेक परम्परागत पोखरी मासिनु, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, इनार र डिप बोरिङ लगायत पनि पानी सुक्नुका मानवीय कारण रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र तिनबाट सिर्जित, बाढीपहिरो, खडेरी र भूकम्पलाई प्राकृतिक कारणका रूपमा लिइएको छ।
“बस्ती नजिकका पानीका स्रोतको उपेक्षा गरिनु र बाबुबराजुले बनाएको हिले पोखरी, दह, तालतलैया जस्ता आकाशे पानी जम्मा गरेर जमिनमुनि पानी पठाउने परम्परागत संरचनाको विनाश हुनु पनि पानी सुक्ने थप कारण हुन्,” फाउन्डेशनका अध्यक्ष ङमिन्द्र दाहालले भने।
स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले परापूर्वकालदेखिका मूल, कुवा, पँधेराको मर्मतसम्भार तथा संरक्षणमा महत्त्व दिएको पाइएको छैन। बरु स्थानीय तहले पानीको प्रबन्ध गर्न समस्या भएका क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर बोरिङ तथा लिफ्टिङका नाममा आयोजना बनाउने र बर्सेनि खानेपानीको शीर्षकमा ठूलो रकम छुट्याउने गरेका छन्।
अध्ययनले उल्लेख गरे अनुसार, लिफ्टका लागि २९ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट छुट्याएका छन्। त्यसै गरी टाढाको मुहान खोजीका लागि बजेट छुट्याउने स्थानीय तहको सङ्ख्या ३१ प्रतिशत छ। केही नगर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ४२ प्रतिशत छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
