‘गठबन्धन भत्कियो भने मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लगिन्छ’
‘अहिले पनि गठबन्धन होइन, नयाँ तरीकासँग अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिले काम गर्न थाल्यो भने ओली र देउवाबीच हिजोको जस्तो गठबन्धन फेरि बन्दैन भनेर नकार्न सकिन्न।’
सत्तारूढ घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ११-१३ पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै छ। माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङ राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनका कारण राष्ट्रिय सम्मेलन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
माओवादीको सम्मेलन, राष्ट्रिय राजनीति लगायत विषयमा गुरुङसँग हिमालखबरका लागि मुकेश पोखरेलले गरेको संवाद :
माओवादी केन्द्रमा राष्ट्रिय सम्मेलनले के महत्त्व राख्छ?
हामी पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार काम गरिरहेका छौं। यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न अन्तरिम विधान प्रस्ताव गरेको छ। हाम्रो विधान अनुसार, दुईवटा महाधिवेशनको बीचमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। र, त्यसले कुन अजेन्डालाई लिएर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्ने केन्द्रीय कमिटीले निर्धारण गर्दछ।
हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यास पनि महाधिवेशनको बीचमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुँदै आएको छ। त्यही आधारमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। पाँच-पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्ने छ। पार्टी एकीकरण भएको तीन वर्षलाई शून्य रूपमा गणना गर्दा अझै हामीलाई महाधिवेशन गर्न दुई वर्ष समय छ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति अहिले १७९ जनाको छ। महिला, दलित सबैलाई समावेश गराउनुपर्दा त्यतिले नपुग्ने भयो। २९९ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने लगायत समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो।
यति वेला नै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्ने कारण के हो?
यसमा प्रमुख तीन कारण छन्। पहिलो, राष्ट्रिय राजनीति र विश्व राजनीतिमा आएका परिवर्तनले पार्टीका वैचारिक तथा नीतिगत पक्षबारे धारणा र दस्तावेज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
दोस्रो, सर्वोच्च अदालतको आदेशले माओवादी केन्द्रको पुन:स्थापना भएपछि विधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको आवश्यकता छ। किनभने, २०७३ सालमा हामीले बनाएको विधान अत्यन्त सङ्क्षिप्त थियो। अबको समयमा मौजुदा नियम कानून अनुसार विधान बनाउनुपर्ने भएकाले पनि सम्मेलन आवश्यक भयो।
तेस्रो, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति अहिले १७९ जनाको छ। महिला, दलित सबैलाई समावेश गराउनुपर्दा त्यतिले नपुग्ने भयो। २९९ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने लगायत समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग पार्टी एकीकरण गरेपछि एकताको महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ, दुई पार्टी एक हुन लागेको हो र?
अहिले हामी बृहत् कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरणको अभियानमा लागिरहेका छौं। माधव नेपालजीको पार्टी मात्र नभएर अन्य सबै पार्टीसँग एकीकरण गरेर बृहत् कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको दिशामा छौं। अहिले तत्काल एमालेसँग त्यस्तो सम्भावना देखिन्न। किनभने, ओलीसँग प्रतिगमन र अग्रगमनको मुद्दामा बहस चलेको छ।
त्यसबारे आधारभूत सहमति नभएसम्म एकीकरणको सम्भावना रहेन। बाँकी घटकसँग वैचारिक र राजनीतिक मुद्दाको सन्दर्भमा समान धारणा राख्नेहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्छ। त्यो कहिले हुन्छ? अहिले नै केही भन्न सकिन्न।
राष्ट्रिय सम्मेलन नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन?
अन्तरिम विधान अनुसार, बहुपदमा जाने भनेर बहुपदको अभ्यास गर्दै आएका छौं। केन्द्र पनि बहुपदमै जाने सम्भावना छ। तर, बहुपदको निर्णय कार्य विभाजनको विषय भएकाले सम्मेलनबाट केन्द्रीय समितिको मिति तय भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर बैठकले के पद बनाउने भन्ने कुरा निर्णय गर्छ।
बैठक बसेर बैठकको कार्य विभाजनको आधारमा पदाधिकारी बनाउने गरेको छ। बैठकभन्दा बाहिर अरू ढङ्गले पदाधिकारी बनाउने अभ्यास चाहिं एमाले बाहेक अरूले गरेका छैनन्।
त्यसो भए राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा पदाधिकारी चुन्ने प्रक्रियामा जानुहुन्न?
अहिलेको अन्तरिम विधानमा त्यो व्यवस्था पनि छैन। कम्युनिष्ट आन्दोलनको स्थापना भएदेखि एमाले बाहेक कुनै पनि कम्युनिष्ट घटकले त्यसो गरेका छैनन्। बैठक बसेर बैठकको कार्य विभाजनको आधारमा पदाधिकारी बनाउने गरेको छ। बैठकभन्दा बाहिर अरू ढङ्गले पदाधिकारी बनाउने अभ्यास चाहिं एमाले बाहेक अरूले गरेका छैनन्।
गर्दा के फरक पर्छ, त्यही नगर्दा त कम्युनिष्टमाथि अधिनायकवादको आरोप लाग्ने गरेको छ नि हाेइन?
त्यो त पूँजीवादीहरूको झूटो आरोप हो। यो व्यक्ति, नेता नै सबथोक हो भनेर पूँजीवादी 'आउटलुक' बाट निर्देशितहरूले उठाउने विषय हो। कम्युनिष्ट र सर्वहारा आन्दोलनभित्र यो बहसको विषय नै होइन।
मुलुक निर्वाचनतर्फ जाँदै छ, गठबन्धनकै हैसियतमा निर्वाचनमा जानुहुन्छ कि एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्नुहुन्छ?
पहिलो कुरा त निर्वाचन हुन्छ कि हुँदेन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिलेको प्रवृत्ति नै राज्यलाई कमजोर बनाउँदै लगेर विफल तुल्याउने हिसाबले अघि बढेको छ। त्यसपछि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै विदेशी सेनाको प्रवेश गराएर अफगानिस्तान र सिरिया जस्तो बनाउने अभियान चलिरहेको अवस्थामा सहज ढङ्गले निर्वाचन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ।
विगतमा भएको विवाद पनि त्यही हो। संविधानले तोकेको समयमा गर्ने हो भने त्यो निर्वाचन हुन्छ। अन्यथा, त्यो मितिभन्दा फरक ढङ्गले कसैले मध्यावधि, अर्ली इलेक्सन भन्ला, संविधानले नचिनेका जामा पहिराएर निर्वाचन गर्न खोजियो भने हुँदैन। निर्वाचन नहुने बित्तिकै संवैधानिक सङ्कट पैदा हुन्छ।
कार्यकालअघि निर्वाचनका नाममा संसद् विघटन भयो भने देश अराजकतातर्फ जान्छ। अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनसम्म गयो भने मुलुक सही बाटोबाट अघि बढ्छ। यदि गएन भने गडबड हुन सक्छ। गठबन्धनमा तलमाथि हुँदा बित्तिकै संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लगिन्छ। अर्ली इलेक्सन हुनेवाला छैन। त्यो वेलामा हिन्दू राज्य, जनमत सङ्ग्रह लगायत नाममा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिनेछ।
अहिले पनि गठबन्धन होइन नयाँ तरीकासँग अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिले काम गर्न थाल्यो भने ओली र देउवाबीच हिजोको जस्तो गठबन्धन फेरि बन्दैन भनेर नकार्न सकिन्न।
भनेपछि गठबन्धनमा सङ्कट निम्तिएको हो?
गठबन्धनमा कुनै समस्या भयो भन्ने त देखिन्न। तर, ओली पक्षबाट आइरहेका अभिव्यक्ति र उनीहरूका गतिविधिले अहिलेको पद्धतिमा सङ्कट आउँदै छ भन्ने देखिंदै छ।
सरकार बाहिर रहेका ओलीले त्यति प्रभाव पार्न सक्छन् र?
लगातार संसद् अवरुद्ध गरेका छन्। हिन्दूवादीहरूसँग साँठगाँठ गरेका छन्। अनि 'अर्ली इलेक्सन' को कुरा गरिरहेका छन्। यो त 'डिजास्टर' मा जाने बाटो हो। यो प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याउने देखिन्छ।
गठबन्धनले आफूलाई बलियो बनाएर अगाडि बढाए अरूले समस्या पार्न नसक्लान् नि?
सत्तापक्ष र विपक्षीको सहमतिबाट मात्र सदन सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। एउटा पक्षले मात्र सदन सञ्चालन गर्न त सकिन्न। यही अवस्था रहे गठबन्धन प्रभावित हुन सक्छ। र, गठबन्धनमा सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न।
कांग्रेस गठबन्धनबाट पछि हट्न खोज्यो भन्ने सङ्केत हो?
अहिलेसम्म त्यस्तो त भएको छैन। तर, विचारको बीचमा सङ्घर्ष र बहस त भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विगतमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच अघोषित समझदारी थियो। त्यही भएर पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दा उहाँ बोल्नुभएन। संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गर्दा भागबण्डाका आधारमा गर्नुभयो।
दोस्रो पटक संसद्को विघटन भएपछि मात्र उहाँले ओलीसँगको गठबन्धन तोड्नुभएको हो। अहिले पनि गठबन्धन होइन नयाँ तरीकासँग अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिले काम गर्न थाल्यो भने ओली र देउवाबीच हिजोको जस्तो गठबन्धन फेरि बन्दैन भनेर नकार्न सकिन्न।
एमसीसीको विषयले गठबन्धन दलमा फाटो ल्याउन लागेको हो?
अहिले त त्यसो नभनिहालौं। तर, हामीबीच फरक फरक मत देखिन्छ। फरक मत राख्न पाउँदैन भन्ने त होइन। प्रजातन्त्रमा त्यो राख्न पाइन्छ। कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा साझा मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। साझा मुद्दाभन्दा बाहिरबाट विषय अघि बढ्न थाले भने गठबन्धनको औचित्य के भयो र? अहिलेसम्मको हिसाबले गठबन्धनभन्दा बाहिर काेही जान्छ भन्ने त लाग्दैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)