सिकाइभन्दा पढाइ र परीक्षा केन्द्रित पठनपाठनले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा त बाधा पुगेको छ नै, यसबाट हाम्रो शिक्षा प्रणाली ‘बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो’ का रूपमा चित्रित भएको छ।
सन् १९५९ मा ली क्वान यीले सिंगापुरमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै उद्यमशील शिक्षाको योजना अगाडि बढाए। सिंगापुरलाई समृद्ध देश बनाउन त्यही शिक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको मानिन्छ। सिंगापुर ह्युमन रिसोर्स इन्स्टिच्यूटका अनुसार, पश्चिमा मुलुकहरूमा अहिले पनि सिंगापुरे जनशक्तिको ठूलो माग छ।
रिसर्च गेट जर्नलमा सन् २०२० मा प्रकाशित ‘अक्वाइरिङ नलेज एन्ड स्किल्स्’ रिपोर्टका अनुसार, कलेजको पढाइसँगै सामाजिक गतिविधिमा आबद्ध विद्यार्थी बढी रचनात्मक हुन्छन्। विद्यार्थीलाई रचनात्मक बनाउने सिकाइमा यूरोपका विश्वविद्यालय सबैभन्दा अगाडि छन्। बेलायत, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, नर्वे लगायत मुलुकका विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष पाठ्यक्रम बदल्दै आएका मात्र छैनन्, पाठ्यक्रमको आधा हिस्सा प्रयोगात्मक अभ्यासलाई दिएका छन्।
यसमा शिक्षक-प्राध्यापकले थप मिहिनेत गर्दै समसामयिक सन्दर्भलाई जोड दिन्छन्। विद्यार्थीले पढाइसँगै आफ्नो विषय अनुसार आधा समय ‘इन्टर्न’ मा दिनैपर्छ। परीक्षामा लेखिएको उत्तरले मात्रै विद्यार्थीको गुणवत्ता निर्धारण गर्दैन, शिक्षण संस्था–घरपरिवारसम्मको अनुशासनदेखि प्रयोगात्मक अभ्यासमा देखाएको लगनशीलता, विषयप्रतिको रुचि, मनोवैज्ञानिक पक्ष आदिको समेत ख्याल गर्दै मूल्याङ्कन गरिन्छ।
‘इन्टरनेशनल एजुकेशन स्ट्यान्डर्ड २०१९’ अनुसार फिनल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा लगायत देशको शिक्षा नीतिमा स्थानीयपन झल्किन्छ। उनीहरूले समाज अनुकूलको पाठ्यक्रम बनाउन विश्वविद्यालयलाई छूट दिएका छन्। पाठ्यक्रममा देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थासँगै उत्पादनमूलक शिक्षामा जोड दिइएको छ। विद्यार्थीले कक्षाकोठामा ४० र प्रयोगात्मक अभ्यासमा ६० प्रतिशत समय बिताउँछन्।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला मुलुकलाई समृद्ध र उद्यमशील बनाउने प्रमुख आधार नै शिक्षा भएकाले यसमै सुधार आवश्यक भएको बताउँछन्। “पढाइ र बजारबीचको तालमेल मिलेन भने जतिसुकै भाषण गरे पनि मुलुक समृद्ध बन्दैन,” उनी भन्छन्, “रोजगारी बढाउने र माटो अनुकूलको नभएकै कारण हाम्रो शिक्षा प्रणाली बदनाम छ।” शिक्षालाई उत्पादन र व्यवहारसँग जोड्न नीति, निर्माता, प्राध्यापक-शिक्षक कसैले नचाहेको कोइरालाको भनाइ छ।
हुन पनि मुलुकको शिक्षा प्रणालीको बागडोर सम्हालेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी छैन। हरेक शिक्षामन्त्रीको कार्यकाल विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डामै सकिने गरेको छ। मन्त्रालयले शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक जीवनसँग जोड्ने कुनै योजना दिन नसकेको जगजाहेर छ।
मुख्य सरोकारवाला निकाय शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लगायत निकायको ध्यान भने सिकाइ पद्धति र विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासभन्दा पाठ्यक्रम तथा नीति परिवर्तनमा मात्रै गइरहेको छ। हरेक मन्त्रीसँगै फेरिने शिक्षा नीतिले समग्र प्रणालीलाई थप अस्थिर बनाएको छ।
विश्वविद्यालयको पनि वेलावेला पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने, परीक्षा लिने र नतीजा प्रकाशन बाहेक उल्लेखनीय प्रगति देखिंदैन। पाठ्यक्रम परिवर्तनसँगै शिक्षक-प्राध्यापकलाई दिनुपर्ने तालीम, उनीहरूलाई समयानुकूल बनाउन गर्नुपर्ने आवश्यक क्रियाकलाप गर्दैन। परिणाम पाठ्यक्रम समयानुकूल भए पनि त्यसलाई विद्यार्थीसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी बोकेका शिक्षक-प्राध्यापकको शैली पनि ‘झारा टार्ने’ मै सीमित छ।
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले जिम्मेवार निकायमा बसेकाले शिक्षाको महत्त्व नबुझेका कारण यो अवस्था आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र त्यसलाई कसरी ‘डेलिभरी’ गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा भएन।” सिमेन्टका भवन बनाउन र विद्यार्थीलाई टाई लगाएर कम्प्युटर चलाउन सिकाउनुलाई नै शैक्षिक विकास ठान्दा यो अवस्था आएको उनको बुझाइ छ।
एभरेस्ट कलेज, थापाथलीका विद्यार्थी।
अङ्कमै जोड
सन् २०१२ मा सिंगापुरका शिक्षामन्त्री हिङ सुई किटले ‘ज्ञान आर्जन प्रतिस्पर्धा होइन’ भन्दै प्राथमिक तहको परीक्षा खारेज गरेका थिए। ‘सेन्टर अन इन्टरनेशनल एजुकेशन बेन्चमार्किङ’ का अनुसार, संसारकै उत्कृष्ट शैक्षिक प्रणाली मानिएको फिनल्यान्डमा विद्यालय तहमा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण गराउने औपचारिक परीक्षा हुँदैन। यी देशमा विश्वविद्यालय मात्रै होइन, विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई समेत ‘जीवनका लागि तयार पार्ने’ शिक्षामा जोड दिइएको छ।
व्यावहारिक र विश्वव्यापी प्रचलन अनुसारको शिक्षा प्रणाली बनाउने भन्दै २०७३ सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि स्नातकोत्तर तहलाई सेमेस्टरमा बदल्यो। त्यसको दुई वर्षमा स्नातक तहलाई पनि सेमेस्टर बनाइयो। योसँगै अङ्कको नतीजा ग्रेडिङमा आउन थाल्यो। पाठ्यक्रममा केही फेरबदल गरियो, तर शिक्षण विधिमा कुनै परिवर्तन गरिएन। पहिले जस्तै विद्यार्थीको अधिकांश समय कक्षाकोठामा शिक्षक-प्राध्यापकको ‘लेक्चर’ सुनेरै बितिरहेको छ। बरु सेमेस्टर प्रणाली लागू हुनुपूर्व वर्षमा एउटा मात्र हुने परीक्षा अहिले थपिएर दुई वटामा पुगेको छ। परीक्षा थपिए पनि त्यसको संरचना, प्रश्नावली, विधि र मूल्याङ्कन पद्धति जस्ताको तस्तै रह्यो।
शिक्षण विधिदेखि परीक्षा प्रणाली परम्परागत राखेर गरिएको पाठ्यक्रम परिवर्तन र सेमेस्टर प्रणालीले सुधार चाहिं के भयो ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. पेशल दाहाल सेमेस्टरसँगै समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारको बाटोमा गएको बताउँछन्। “एकाएक परिवर्तन देख्न नसकिए पनि यसले विद्यार्थीलाई नियमित बनाउनेदेखि प्रयोगात्मक अभ्यासमा जोड दिएको छ,” उनी भन्छन्, “हिजो एकाध विषयमा सीमित प्रयोगात्मक अभ्यास आज हरेक विषयको कम्तीमा ३० प्रतिशत पुगेको छ।” यसले शिक्षा र परीक्षा प्रणाली थप व्यावहारिक भएको उनको दाबी छ।
विश्वविद्यालयको पनि वेलावेला पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने, परीक्षा लिने र नतीजा प्रकाशन बाहेक उल्लेखनीय प्रगति देखिंदैन। पाठ्यक्रम परिवर्तनसँगै शिक्षक-प्राध्यापकलाई दिनुपर्ने तालीम, उनीहरूलाई समयानुकूल बनाउन गर्नुपर्ने आवश्यक क्रियाकलाप गर्दैन।
सफल शिक्षा प्रणाली भएका विकसित देशमा परीक्षा र त्यसमा प्राप्त हुने अङ्कलाई भन्दा ‘विद्यार्थीले के सिक्यो?’ भन्ने कुरामा जोड दिइएको हुन्छ। फिनल्यान्ड सहित अन्य थुप्रै देशमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विद्यार्थीको पढाइप्रति शिक्षक-प्राध्यापकलाई जिम्मेवार बनाइएको हुन्छ। विद्यार्थीले न्यून ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) ल्याए वा पढाइसँग जोडिएका अन्य कुरामा कमजोर भए शिक्षक जवाफदेही हुन्छन्। विद्यार्थीलाई सोही आधारमा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिएर माथिल्लो तहमा रुचिको विषय पढ्न सुझाव दिइन्छ। हाम्रो जस्तो जसरी पनि पास हुँदै कक्षा चढ्नैपर्छ भन्ने अभ्यास गरिंदैन।
हाम्रा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थीको सातामा ६ दिन कलेजको कक्षाकोठामै बित्छ। निजी कलेजमा त महीनैपिच्छे ‘क्लास टेस्ट’ हुनुका साथै वर्षमा कम्तीमा तीन वटा आन्तरिक परीक्षा दिनैपर्छ। त्यसमा पनि राम्रो जीपीए ल्याउनुपर्ने दबाब कलेज र अभिभावक दुवैको हुन्छ। माथिल्लो जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको फोटो होर्डिङ बोर्डमा राख्दै थप विद्यार्थी तान्ने पुरानो शैली कलेजले अझै हटाउन सकेका छैनन्। आन्तरिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेहरूलाई पुनः परीक्षा दिन लगाउने कलेजको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ।
यसरी परीक्षामा पास गरे पुग्ने प्रवृत्तिका कारण घोकेर होस् वा चोरेर विद्यार्थीले प्रमाणपत्र मात्रै हात पार्ने तर जीवनका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप नसिक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। यस्तो शिक्षण पद्धतिले सिकाइको मर्म नै मारेको शिक्षाविद् वाग्ले बताउँछन्। “प्रत्येक विद्यार्थीको क्षमता फरक–फरक हुने भए पनि हामी सबैलाई उही तरीकाले पढाएर पास हुनैपर्ने दबाब दिइरहेका छौं,” उनी भन्छन्, “तीन घण्टाको परीक्षाले मात्र एउटा विद्यार्थीको क्षमता व्याख्या गर्न सक्दैन।” परीक्षामा घरपरिवारदेखि समाजसम्म विद्यार्थीले गर्ने सामूहिक कार्य, सामुदायिक कार्य, परियोजना कार्य जस्ता पक्षले उल्लेख्य स्थान पाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
गोल्डेन गेट इन्टरनेशनल कलेज, बत्तिसपुतलीका विद्यार्थी।
राज्यको प्राथमिकता बाहिर
विकसित अधिकांश मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत हाराहारी छुट्याउने गरेका छन्। विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धानमा पनि राज्यको ठूलो लगानी हुन्छ। पैसा हुनेले मात्रै पढ्न पाउने नेपालको जस्तो प्रणाली कुनै पनि विकसित मुलुकमा छैन। राज्यदेखि निजी क्षेत्रले छात्रवृत्तिका लागि लाखौं डलर खर्चिन्छन्। विद्यालयस्तरको शिक्षा निःशुल्क तथा विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षा मुलुक सुहाउँदो र संसारको गतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्ने हो। सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (यूनेस्को) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष तोकिएको मापदण्ड बराबर बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, हालसम्मको बजेट उक्त मापदण्डको आसपास समेत पुगेको छैन। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि शिक्षामा १०.९१ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ। यसअघि आव २०७७.७८ मा ११.६४ प्रतिशत, २०७६/७७ मा १०.६८ र २०७५/०७६ मा १०.२३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो।
पर्याप्त बजेट नहुँदा अनुसन्धान, योजना निर्माण लगायतमा बाधा पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार दाहाल बताउँछन्। “पुग्दो बजेट नहुँदा अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्रोत–साधन खरीद गर्न सकिंदैन,” उनी भन्छन्। पाठ्यक्रम परिवर्तन, पठनपाठनको तौरतरीका, प्रयोगात्मक अभ्यास लगायत कार्य पनि बजेटमै गएर ठोक्किने उनको भनाइ छ।
पढाइ एउटा, काम अर्कै
जानकारहरूका अनुसार, पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको चाहना, समाजको सपना र मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ। भूगोल सुहाउँदो, समयसापेक्ष र व्यावहारिक पाठ्यक्रमले मुलुकलाई विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ। तर, हाम्रो शिक्षा क्षेत्रले यी विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन।
जुन विषय पढेको हो सोही क्षेत्रमा काम गरेको जनशक्ति नभेटिनु पाठ्यक्रम र बजारबीचको तादात्म्य नमिल्नुको कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। शिक्षाविद् कोइराला पढाइ र कामको तालमेल कतै पनि नमिलेको बताउँछन्। “यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर पढेर काम छैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ भने अर्कोतिर शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या बढाएको छ,” उनी भन्छन्, “गुणस्तरीय शिक्षा विना दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने र त्यो विना देशको विकास नहुने भएकाले शिक्षाको जगमै सुधार आवश्यक छ।” हाम्रो पाठ्यक्रमले आन्तरिक आवश्यकता र विश्व बजारको माग दुवैका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।
विश्वविद्यालय तह पूरा गरेको जनशक्ति बेरोजगार हुनु र उद्यमशील नहुनु विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्रियाकलाप समाज अनुकूल नहुनु र उद्यमशील नहुनुको उपज हो। त्यसमा झन् बढ्दो विद्यालय तह र स्नातक पूरा गर्नासाथ विदेश पलायन हुने विद्यार्थीको सङ्ख्याले समग्र शिक्षा प्रणाली असफल भएको पुष्टि गर्ने अर्को आधार हो।
देशको सन्तुलित विकास गर्न वर्तमान र भविष्यका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन र परिकल्पना गर्ने काम पाठ्यक्रमको हो। तर, हामीकहाँ हुम्ला, जुम्ला र काठमाडौंमा एउटै पाठ्यक्रम पढाइन्छ। यसले एकातिर समाजको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन, अर्कातिर थोरै पढेको जनशक्ति शहरमै थुप्रिन सघाउ पुर्याएको छ। विश्वविद्यालय तह पूरा गरेको जनशक्ति बेरोजगार हुनु र उद्यमशील नहुनु विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्रियाकलाप समाज अनुकूल नहुनु र उद्यमशील नहुनुको उपज हो। त्यसमा झन् बढ्दो विद्यालय तह र स्नातक पूरा गर्नासाथ विदेश पलायन हुने विद्यार्थीको सङ्ख्याले समग्र शिक्षा प्रणाली असफल भएको पुष्टि गर्ने अर्को आधार हो। शैक्षिक जनशक्तिले वास्तविक नेपाली समाजको यथार्थ पढ्ने र आफ्नो स्रोत–साधन उपयोग गर्ने ज्ञान नपाउनु यसको कारण भएको शिक्षाविद् वाग्ले बताउँछन्।
वाग्लेको बुझाइमा विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित, नेपाली माटो अनुकूलको व्यावसायिक सोचयुक्त पाठ्यक्रमबाट मात्र मुलुकले अपेक्षा गरेको जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ। “पश्चिमा देशमा जेजस्तो तौरतरीका अपनाइन्छ, कुनै सोचविचार नगरी हामी त्यसकै पछि कुदेका छौं,” उनी भन्छन्, “स्थानीयपन र व्यावहारिक पाटोसँग नजोडिएकै कारण हाम्रो पढाइ एकातिर र काम अर्कोतिर हुन पुगेको हो।”
नेपाल मेगा कलेज, बबरमहलका विद्यार्थी। तस्वीर स्रोतः मेगा कलेज
निजी कलेज सञ्चालक भन्छन्– सुधार्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ
शिक्षा प्रणाली र बजारबीचको तालमेलका विषयमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको धारणा पनि आ–आफ्नै छ। शिक्षालाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न कलेजको नेतृत्व गर्नेहरूलाई सोधेका थियौं। उनीहरूमध्ये अधिकांशले सुधार्नुपर्ने थुप्रै विषय रहेको, आफूहरू बिस्तारै सुधारको बाटोमा गएको बताएका छन्। हिमालखबरसँगको कुराकानीमा उनीहरूले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंशः
अनुसन्धान केन्द्रित शिक्षामा हामी शून्य बराबर छौं। अर्को कुरा, शिक्षामा जानेर/नजानेर राजनीति पसेको छ। अनुसन्धान विनाको शिक्षा व्यावहारिक हुनै सक्दैन, त्यसमाथि राजनीतिले यसलाई धमिलो बनाएको छ। गुणस्तरमा हामी अरू देशभन्दा सय वर्ष पछाडि छौं। एउटाले पढाउँछ, अर्कोले पेपर तयार पार्छ र अर्कोले जाँचेर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्छ। यस्तो शैलीको पद्धतिले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? हामीले यो पूरै प्रणाली परिवर्तन गरेर नयाँ बाटो समाउनुपर्छ।
मधुकर पाण्डे
कार्यक्रम निर्देशक, नेपाल मेगा कलेज
समग्र शिक्षा प्रणालीभन्दा म आफू आबद्ध भएको र जानकारी पनि भएकाले म होटल म्यानेजमेन्ट क्षेत्रको कुरा गर्छु। १४ वटा ‘ग्राजुएशन’ कार्यक्रम सम्पन्न गर्दासम्मको अनुभवले एक जना पनि विद्यार्थी बेरोजगार बस्नुपरेको मैले देखेको छैन। अस्ट्रियाको साल्जवर्ग विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म एजुकेशन हरेक क्षेत्रका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली हो। प्रविधिको तीव्र विकासका कारण पाठ्यक्रम नियमित रूपमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। साल्जवर्गको पाठ्यक्रम हरेक दुई वर्षमा परिवर्तन हुँदै आएको छ। विषय अनुसार कुनै त अझै छोटो समयमा बदलिन्छ।
सम्झना बस्न्यात
प्राचार्य, इन्टरनेशनल स्कूल अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट
पछिल्ला केही वर्षयता त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहितका विश्वविद्यालयहरू सेमेस्टर प्रणालीमा गएपछि हाम्रो पाठ्यक्रम पनि विश्वस्तरीय छ जस्तो लाग्छ। विश्वस्तरको मापदण्डका आधारमा पाठ्यक्रम त बन्यो, तर यसको डेलिभरीको पाटोमा चाहिं केही समस्या देख्छु। अध्ययन, अनुुसन्धान, अनुगमन लगायत कुराको कमीले गर्दा विद्यालय तहपछि स्नातक, त्यसपछि स्नातकोत्तर पढ्नमै समय बितिरहेको छ। त्यसैले कलेजले जिम्मेवार भएर विद्यार्थीलाई व्यावहारिक पाटोबाट पठनपाठन गर्नुपर्छ।
विष्णुहरि पाण्डे
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एभरेस्ट कलेज
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पछिल्लो समय केही परिवर्तन देखिन थालेका छन्। यसअघि लामो समयसम्म परिवर्तन हुँदैनथ्यो। २१औं शताब्दीका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ, यस अनुरूपको शिक्षा हुनुपर्छ। अबको शिक्षाले एउटा देश र समाज मात्रै नहेरेर विश्वव्यापी परिदृश्य हेरेर रचनात्मक सिकाइ प्रणाली बनाउनुपर्छ। जति रचनात्मक बनाउन सक्यो, त्यति व्यावहारिक हुन्छ। पढ्न विदेश जाने चलनले जनशक्तिका साथै ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ। अबको शिक्षा नीतिले यो पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ।
केशवप्रसाद जोशी
प्राचार्य, अरुणिमा कलेज
देशलाई समृद्ध बनाउने भने एउटा मात्रै क्षेत्र– शिक्षा सुधार गरे हुन्छ। हाम्रो देश गरीब रहिरहनुमा शिक्षाको ठूलो हात छ। यसै कारण विश्वको गति सुहाउँदो सान्दर्भिक पाठ्यक्रम हुन जरुरी छ। नेपालमा अब सामान्यभन्दा पनि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम सीप विकास सम्बन्धी नीति संसद्बाट पारित भएर कानून बन्ने पाटोमा गएकाले पनि आश जगाएको छ।
खेम लकाई
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट
कक्षा १२ सम्म अर्थात् स्कूल शिक्षा माथिल्लो तहका लागि जग हो। स्नातक र स्नातकोत्तर तहले उद्यमी र जागीरे जनशक्ति उत्पादन गर्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि उद्यमशील शिक्षाको खाँचो छ। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेको पाठ्यक्रमले २१औं शताब्दीको विश्वभरको जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही कुरा पूरा गर्न हामीले ‘नन क्रेडिट’ कोर्स बनाएर अगाडि बढेका छौं। विषय अनुसार ‘सफ्ट स्किल’ पनि प्रदान गर्दै आएका छौं। यसले विद्यार्थीको क्षमताका साथै आत्मविश्वास पनि बढाउँछ।
रमेशकुमार सिलवाल
अध्यक्ष, गोल्डेन गेट इन्टरनेशनल कलेज
हामी बेलायतको क्वीन मार्गरेट विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चलेका छौं। यसको पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक र परिवर्तित छ। जसका कारण विद्यार्थी पढेपछि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक रूपमा धनी देशमा हस्पिटालिटी शिक्षा झन् धेरै जरुरी छ। पर्यटनको सम्भावना देखेरै होटल क्षेत्रमा करीब दुई हजार कोठा थपिंदै छन्। विद्यार्थीले पढ्ने विषय छनोट गर्दा त्यसको माग र बजार हेरेर गर्नुपर्छ।
सन्दिपा थापा बस्न्यात
निर्देशक, सिल्भर माउन्टेन स्कूल अफ होटल म्यानेजमेन्ट
सरकारदेखि विश्वविद्यालय, कलेज लगायतले अनुसन्धानमा लगानी गरेको कमै पाइन्छ। यसमै सुधार हुनु असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। मेरो बुझाइमा पाठ्यक्रम एकातिरबाट हिंडिरहेको छ, बजार अर्कातिरबाट अगाडि बढिरहेको छ। कर्पोरेट हाउस र शिक्षण संस्थाबीच पनि दूरी देखिन्छ। यसले गर्दा बजारलाई चाहिने जनशक्ति अनुरूप पाठ्यक्रम बन्न सकेको छैन। केही बाहेक अधिकांश विश्वविद्यालयको समस्या भनेकै समयानुकूल परिवर्तन हुन नसक्नु हो। संस्थागत रूपमा शिक्षण संस्थाले अगाडि बढाएको व्यावहारिक पाटो सराहनीय छ, तर यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन। समग्र प्रणाली र नीतिमै व्यापक सुधारको खाँचो छ।
डा. मित्रबन्धु पौडेल
प्राचार्य, लिटिल एन्जल्स् कलेज अफ म्यानेजमेन्ट
पाठ्यक्रम आफैंमा नराम्रो भन्ने हुँदैन। त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कलेज र विद्यार्थी आफैंले पनि बजारमा आवश्यक हुने खालको तयारी गर्नुपर्छ। २१औं शताब्दीका लागि आवश्यक रोजगारीमूलक शिक्षाका लागि कलेज नै अगाडि सर्ने हो। पछिल्ला दुई वर्षमा त कोभिड–१९ का कारण पढ्ने बानी नै हराएको छ। अहिलेसम्म हामीले जागीरे जनशक्ति मात्रै तयार पार्यौं। तर, अब रचनात्मक रूपमा उद्यमशील शिक्षा आवश्यक छ, ध्यान त्यता पुर्याउनुपर्छ। यसमा ध्यान पुर्याउने जिम्मा विश्वविद्यालय र कलेजकै हो।
नरेशप्रसाद श्रेष्ठ
ग्रुप सीईओ, समृद्धि एजुकेशन फाउन्डेशन प्रालि
पछिल्लो दुई दशकमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिले छलाङ मारेको देखिन्छ। ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, जलविद्युत् कम्पनी लगायत एकाएक बढे। तर, बजारमा त्यस अनुरूपको जनशक्ति अभाव भएपछि नेशनल कलेज अगाडि बढेको हो। हामीले जुन कोर्स पढाइरहेका छौं, त्यो एकदमै प्रतिस्पर्धी छ भन्ने हाम्रो अनुभव छ। शिक्षा वर्तमान मात्रै नभएर भविष्यको माग पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ।
माधवप्रसाद न्यौपाने
प्राचार्य, नेशनल कलेज
हाम्रो मुलुकमा परम्परागत शिक्षा पद्धति कायमै छ। सैद्धान्तिक कुरामा बढी जोड दिइएको छ, व्यावहारिक शिक्षा फितलो छ। यसलाई पूरा गर्न मुलुकको माटो सुहाउँदो उत्पादनमूलक र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि हामीले कलेजको तर्फबाट प्रयोगात्मक अभ्यासमा बढी जोड दिएका छौं। कोर्समा भएकाभन्दा थप प्रविधिमैत्री शिक्षामा हामी केन्द्रित छौं।
विष्णुप्रसाद पाण्डे
जनसम्पर्क निर्देशक, द टाइम्स इन्टरनेशनल कलेज
हाम्रो शिक्षाले सीपभन्दा पनि प्रमाणपत्र दिने काम गरेको देखिन्छ। प्रमाणपत्रसँगै सीप भएको जनशक्ति बेरोजगार बस्नै पर्दैन। बजारले कस्तो जनशक्ति खोजेको छ ? भोलिको दिनमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ ? यी कुराका लागि के–के मा अद्यावधिक हुन जरुरी छ ? हाम्रो शिक्षा प्रणाली चुकेको यहींनिर हो। यी विषयलाई ख्याल गरेर हामीले पठनपाठन अगाडि बढाइरहेका छौं। पढ्नेभन्दा सिक्ने गरी पढाउने शैली हामीले अपनाएका छौं।
पंकज जालान
अध्यक्ष, लर्डबुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशन
अहिलेको शिक्षा प्रणाली खत्तम छ, यसले बेरोजगार मात्रै उत्पादन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सेमेस्टर प्रणालीमा गएसँगै शिक्षकलाई केही अधिकार थपिएको त छ, तर पर्याप्त छैन। कोर्स डिजाइन गर्ने एउटा, पढाउने अर्को र मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति अर्को छ। अहिलेको हाम्रो प्रणाली त्यही मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिको नजरमा राम्रो देखिने गरी कोर्सको ‘डेलिभरी’ भइरहेको छ। समस्या यहींनिर हो। आफ्नो विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन पढाउने शिक्षक बाहेक अरूले गर्न सक्दैन। म यसमै सुधारको खाँचो देख्छु।
सुरेन्द्र सुवेदी
प्राचार्य, काठमाडौं मोडेल कलेज
सबै संकायमा समस्या नभए पनि धेरैमा चाहिं बजारसँग तालमेल मिलेको पाइँदैन। पढेर सीप विकास नभएपछि समस्या आउने नै भयो। त्यसकारणले सीप विकास हुने र उद्यमशील बन्ने संकाय वा विषयप्रति अभिभावक, विद्यार्थीले चासो दिनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा भद्रगोल अवस्था छ भनेर सधैं गुनासो गर्नुुभन्दा कलेजले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरेर शिक्षालाई थप व्यावहारिक बनाउन जरुरी छ। सीजी इन्स्टिच्यूट अफ म्यानेजमेन्टले विद्यार्थीलाई त्यो गुनासो गर्ने अवसर दिएको छैन। पढाइसँगै इन्टर्न, ननक्रेडिट कोर्स लगायत हाम्रो विशेषता हो।
रामराज आचार्य
म्यानेजर, सीजी इन्स्टिच्यूट अफ म्यानेजमेन्ट
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
