‘कांग्रेसले चुनावमा कसैसँग तालमेल गर्दैन’
फेरि पनि अल्पमत र बहुमतको कुरा समाते पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्कन्छौं। अब हामी सबै एउटै डुङ्गामा छाैं, एउटा डुब्दा सबै डुब्छौं।
नेपाली कांग्रेसका १९०८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले युवा नेता धनराज गुरुङलाई उपसभापतिमा निर्वाचित गरे। स्पष्ट वक्ताको छवि बनाएका गुरुङ १४औं महाधिवेशन कांग्रेस रूपान्तरणको प्रारम्भ बिन्दु भएको बताउँछन्।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले सहमति जुटाउनुपर्ने गुरुङको सुझाव छ। आगामी निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन गर्न नहुनेमा उनको जोड छ। उनी भन्छन्, “तालमेल गरेर जाँदा नेताहरूको स्वार्थ त पूरा होला, तर यो लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विरुद्ध हो।”
नवनिर्वाचित उपसभापति गुरुङसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगर र मुकेश पोखरेलको संवाद :
१४औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। पार्टीको आगामी यात्रा कस्तो होला?
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चौधौं महाधिवेशनबाट रूपान्तरणको मुद्दा बोक्ने र पुराना साथीहरू दुवैलाई नेतृत्वमा पुर्याउनुभएको छ। यस्तोमा कांग्रेसले केही फरक ढङ्गबाट विधिविधान र पद्धतिमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विधानको पालना गर्ने/गराउने कुरामा केन्द्रित रहेर कांग्रेस अघि बढ्छ।
विगतमा तपाईंहरूले विधिविधान पालना नगरेको भनी आलोचना गर्दै आएका शेरबहादुर देउवा पुनः सभापति बन्नुभएको छ? केन्द्रीय समितिमा उहाँकै बहुमत रहेको अवस्थामा अब पनि विधिविधान पालना हुने विश्वास कसरी गर्ने?
कांग्रेसभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थियो। चुनावी प्रतिस्पर्धामा विभिन्न प्यानल बने, तर त्यो विषय अब टुङ्गियो। प्रतिपक्षसँग चुनावमा होमिए जसरी आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै अर्को प्यानलबाट आएकालाई पेलेर जाने नीति सभापतिले लिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। फेरि पनि अल्पमत र बहुमतको कुरा समातेर हिंड्ने हो भने पार्टी पुरानै अवस्थामा रहन्छ। कसको प्यानलबाट कतिले जिते भन्दै हिसाब गरेर बस्ने वेला होइन। अब त पार्टी कसरी चलाउने भन्नेमा चिन्तित हुने हो। अब हामी एउटै डुङ्गामा छौं, एउटा डुब्दा सँगै डुब्छौं।
महाधिवेशन प्रतिनिधिले रूपान्तरणको मुद्दा उठाउने सबैलाई त नेतृत्वमा लगेनन् नि?
रूपान्तरण एकै पटक होइन, बिस्तारै हुने हो। अहिले रूपान्तरणको थालनी भयो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यो मुद्दालाई सम्मान गर्नुभएको छ। त्यही कारण त हामीलाई पदाधिकारीमा जिताउनुभयो। यसलाई रूपान्तरणको पक्षमा नदेखिएको भन्न मिल्दैन।
समग्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्णयप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
प्रजातन्त्रवादी भएकाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यसमा अस्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्न छैन। चुनावबाट जे जनादेश आएको छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्छौं।
मूल नेतृत्व परिवर्तन नभएकाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विगतकै निरन्तरता चाहे जस्तो पनि देखियो नि?
मूल नेतृत्व दोहोरिएको छ। मूल नेतृत्वको अनुभव र हाम्रो ऊर्जा संयोजन गरेर अघि बढ्दा कांग्रेस अझ सुदृढ हुन्छ भन्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई लाग्यो होला र त मिश्रित परिणाम दिनुभयो।
दुई प्रमुख दल एमाले र कांग्रेसका महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन्, अब मुलुकको राजनीति कता जान्छ?
दुई पार्टीका महाधिवेशनमा दुईवटा कुरा प्रमुख रूपमा देखिए। कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका नाममा चरम गुटबन्दी र झडपको अवस्था देखियो। एमाले महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिका नाममा निरङ्कुशता लादेको पाइयो। यसले सिङ्गो प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिएको छ। कांग्रेसभित्र महाधिवेशनका क्रममा भएका झडप, बोलचाल बन्द जस्ता क्रियाकलापले पूर्ण रूपमा प्रजातन्त्रलाई जोगाउन सक्ने परिस्थितिमा छैनौं भन्ने सङ्केत गरेको छ।
एमालेको चरम निरङ्कुशताले उहाँहरू पनि प्रजातन्त्र जोगाउन सक्षम हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ। यसबाट हामीले कतै प्रजातन्त्र नै कमजोर पारिरहेका त छैनौं भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ।
विकल्प के हो त?
प्यानल नबनाई निर्वाचनमा उठ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर, प्यानलमा नअटाउँदा नेतृत्वमा आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। म आफू पनि कुनै न कुनै प्यानलमा नलागेको भए उपसभापतिको जिम्मेवारी पाउने थिइनँ होला। प्रजातन्त्रका नाममा जति अभ्यास गर्यौं, त्यसले गुटबन्दी सिर्जना गर्यो, अब बन्द गरौं भन्दा एमालेमा जस्तो निरङ्कुशताको अवस्था देखिएको छ। यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा विमर्श आवश्यक छ।
गठबन्धन सरकार चलाउनलाई मात्र बनेको हो। प्रजातन्त्रमा त चुनावका वेला आ-आफ्ना अजेन्डा र घोषणापत्र लिएर जनताका बीच जाने हो।
कांग्रेस अब आम चुनावका लागि तयार भएको हो?
तयार मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्व गरेको दल हुनाले चुनाव गराउने जिम्मेवारी नै कांग्रेसको हो। संविधान र कानून अनुसार चुनाव गराउने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस भाग्दैन, भाग्न मिल्दैन।
आगामी चुनावमा कांग्रेसले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्छ कि गर्दैन?
गठबन्धन सरकार चलाउनलाई मात्र बनेको हो। प्रजातन्त्रमा त चुनावका वेला आ-आफ्ना अजेन्डा र घोषणापत्र लिएर जनताका बीच जाने हो। जनतासँग हामी दुई–तीन पार्टी मिलेर आयौं, त्यसैले हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्ने हुँदै हुँदैन। विगतमा स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस माओवादीसँग मिलेर लड्नु पनि गलत भएको हो। आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र एमाले मोर्चा बनाएर गए, त्यो पनि गलत थियो। अब त्यस्तो अभ्यास कसैले दोहोर्याउन हुन्न। गठबन्धन चलाइराखेका पार्टी मिलेर चुनावमा जाने कुरा संसदीय अभ्यासको विरुद्ध छ।
सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त स्थानीय र प्रतिनिधि सभा चुनावमा गठबन्धन हुने बताइरहनुभएको छ नि?
त्यो उहाँहरूको सोच होला। तर, त्यो संसदीय प्रजातन्त्रको सिद्धान्त विपरीत हो। चुनावपछि कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा सरकार चलाउन गठबन्धन हुन सक्छ। जनताका बीचमा आफ्ना नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्र लिएर जाने हो, यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्यो। उहाँहरू पहिल्यै हारको मानसिकता लिएर कुरा गरिरहनुभएको छ। नत्र यस्तो कुरा भनिराख्न आवश्यक छैन।
एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलहरू नै विभाजित देखिन्छन्। किन?
एमसीसीबारे दलहरूले साझा अजेन्डा बनाउनुपर्छ। भूराजनीतिसँग जोडिएको यो अजेन्डाले सिङ्गो राष्ट्रभित्र प्रभाव पार्ने भएकाले सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विभाजित हुने होइन, के गर्ने भनी साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ। एमसीसी चाहिंदैन भन्ने हो भने पनि सबैले एकै स्वरमा भन्नुपर्छ। चुनावी जोडघटाउ हेरेर धारणा बनाउन हुँदैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)