बाँदरझुलाबासी र सरकारबीच सहमति, फागुनभित्र जग्गा नापजाँच गरिने

जग्गा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चितवनको बाँदरझुलाबासी र सरकारबीच सहमति भएको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग र बाँदरझुला सङ्घर्ष समितिबीच मंगलबार सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र सङ्घर्ष समितिका संयोजक शारदा आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकार र बाँदरझुलाबासीबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा फागुनभित्र जग्गा नापजाँच गर्ने उल्लेख छ। सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “चितवनको माडी नगरपालिका-९, बाँदरझुलामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले २०७८ फागुन मसान्तसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र जग्गा नापजाँचको सूचना निस्केपछि लगत संकलनको निवेदन दिएकै दिनमा निस्सा र जग्गा नापजाँचको निस्सा वितरण गरिसक्ने।”

यससँगै बाँदरझुलामा विद्युतीकरण गरिने भएको छ। यसका लागि आयोगले सरकारलाई पत्राचार गर्ने भएको छ।

त्यस्तै, बाँदरझुलाबासीलाई खेत जोत्न ट्याक्टरको प्रयोग गर्न दिइने सहमति भएको छ। यसअघि बाँदरझुला क्षेत्रमा ट्याक्टर प्रयोग गर्न दिइएको थिएन।

सहमतिसँगै बाँदरझुलाबासी काठमाडौंबाट फर्किने भएका छन्। उनीहरू जग्गाको माग गर्दै आन्दोलन गर्न चितवनबाट काठमाडौं आएका थिए।