धार्मिक शासन चाहेका होइनौं
यूरोपमा धर्मको नाममा पोपको शासन चल्यो, तर नेपालमा त कहिले पनि धर्मगुरुको शासन चलेन। अहिले पनि हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दा धार्मिक शासन पद्धतिलाई अँगाल्नुपर्छ भनेका छैनौं, कानूनकै शासन स्थापित हुनुपर्छ भनेका हौं।
विद्यमान संविधानको मूलभूत विषयसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहमति छैन। त्यही असहमतिले हाम्रा राजनीतिक क्रियाकलाप निर्देशित छन्, अर्थात् संघीय गणतन्त्रमा हाम्रो पार्टीको सहमति छैन। संवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र हाम्रो माग हो।
त्यस्तै, धर्मनिरपेक्षताको स्थानमा सर्वधर्म, सहअस्तित्व, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको समाजको कुरा हामीले गरिरहेका छौं। हामी संघीयता होइन, अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त, सुदृढ स्थानीय शासनको कुरा गरिरहेका छौं।
हाम्रो धारणा के हो भने सनातन कालदेखि चलिआएका धर्म, संस्कृति सम्पदालाई बचाउने तथा विद्यमान विकृतिलाई त्यागेर सकारात्मक र राम्रा कुरालाई संवर्द्धन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। यस क्रममा धर्मसँग जोडिएका विविधतालाई पनि सतत रूपमा अघि बढाउने, विशेष गरी जुन सनातन धर्म र संस्कृति छ त्यो पहिचानलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायलाई थिचोमिचो गर्नुपर्छ भन्ने त हुँदै होइन। त्यसो हुनु हुँदैन भन्नेमा पनि हामी सचेत छौं।
सर्वधर्म, सहअस्तित्वमा टेकेर सबै धार्मिक समुदाय सुरक्षित हुनुपर्छ र यसका लागि पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन राष्ट्रको कुरा हामीले गरिरहेका छौं। सर्वधर्म भनेर सबैको धर्मको कुरा गरिएको हो, एउटा विशेष समुदायको मात्र कुरा गरिएको होइन।
साथै, हामीले सबैको अस्तित्वलाई अङ्गीकार गर्ने कुरा उठाइरहेका छौं। यसर्थ, आ-आफ्नो धर्म संस्कृति र संस्कार मान्नेहरूले पूर्ण रूपले फल्ने/फुल्ने वातावरण हुन सक्ने तर पहिचानका रूपमा सनातन हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्ने भन्ने हाम्रो माग हो।
हामीले सबैको अस्तित्वलाई अङ्गीकार गर्ने कुरा उठाइरहेका छौं। यसर्थ, आ-आफ्नो धर्म संस्कृति र संस्कार मान्नेहरूले पूर्ण रूपले फल्ने/फुल्ने वातावरण हुन सक्ने तर पहिचानका रूपमा सनातन हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्ने भन्ने हाम्रो माग हो।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको आन्दोलनमा सहभागिता नै नभएको र त्यसपछिका परिवर्तनकारी आन्दोलनमा पनि प्रतिपक्षमा रहेको भन्ने आरोपका कारण धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा राप्रपाको अपनत्व नरहेको भन्ने गरिन्छ। यो सन्दर्भमा के बुझ्न जरुरी छ भने ०६२-६३ को आन्दोलनले देशलाई फरक ढङ्गमा अघि बढाउने प्रयास भएका वेला गम्भीर असहमति थियो। जे हुँदै छ, त्यो सही होइन, त्यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो।
म पनि तत्कालीन संविधानसभाकी सदस्य थिएँ। तर, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा सदनमा पनि छलफल भएको होइन। सडकमा आन्दोलन चर्किंदा पनि धर्मनिरपेक्षताको कुरा आएको थिएन। संविधानका विषयवस्तु लिएर जनताका माझमा जाँदा पनि अधिकांश जनताको माग हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने थियो।
हामीले ती जनआवाजलाई सङ्कलित गरेर ल्यायौं। जनताका विचार सङ्कलन गरिएका ती दस्तावेज पोकामा बन्द गरिए। तिनमाथि छलफल भएन, संवाद प्रतिसंवाद नै भएनन्।
धर्मनिरपेक्षतामा राप्रपाले अपनत्व लिन नखोजेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि वेलावेला गरिन्छ। के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने धर्मनिरपेक्षताको वास्तविकता के हो? एकातिर धर्मनिरपेक्षता भन्ने अर्कोतिर त्यसबारे स्पष्टीकरण संविधानमै गरिएको अवस्था हो कि होइन? यसको तादात्म्य के छ, हेर्नुपर्छ कि पर्दैन?
त्यो वेलाको राजनीतिक परिस्थितिका कारण धर्मनिरपेक्षता जबर्जस्ती संविधानमा घुसाइएको हो। त्यो वेलाको परिवेशमा राजनीतिक नेतृत्वले धर्मनिरपेक्षता राख्नैपर्ने दबाब देख्यो। र, आफूले दबाब झेल्न नसक्ने भएपछि धर्मनिरपेक्षता घुसाइएको हो।
त्यो वेलाको राजनीतिक परिस्थितिका कारण धर्मनिरपेक्षता जबर्जस्ती संविधानमा घुसाइएको हो। त्यो वेलाको परिवेशमा राजनीतिक नेतृत्वले धर्मनिरपेक्षता राख्नैपर्ने दबाब देख्यो। र, आफूले दबाब झेल्न नसक्ने भएपछि धर्मनिरपेक्षता घुसाइएको हो।
हामीले पढेको धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा फरक छ। धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दा बौद्ध, किराँत, प्राकृतिक धर्मको संरक्षण हुनुपर्छ पनि भन्ने गरिन्छ। धर्मनिरपेक्षताभित्र यो पर्छ कि पर्दैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि त यहाँ उत्पन्न भयो। धर्मनिरपेक्षता भन्दाभन्दै अनेकौं धार्मिक मतको संवर्द्धन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफैंमा द्वैधचरित्रको देखियो कि नाइँ?
त्यसैले हाम्रो मान्यता के हो भने विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न धर्मको वर्चस्व रहेको देखिन्छ। २५ सय वर्षअघि बौद्ध धर्मको वर्चस्व थियो। हामीले त्यो पहिचान चाहेका हौं कि होइनौं भन्ने प्रश्न पनि त उठ्छ। हाम्रो विगतको पहिचान के थियो, त्यो नमासौं भनिएको हो। एउटा धर्मको आधिपत्य लादौं भनेर त कदापि भनेका हौइनौं। यो नेपाल भन्ने भूखण्डको विगतको पहिचान जे थियो त्यही पहिचान कायम होस् भन्ने हाम्रो माग हो। हाम्रो राजनीतिक अजेन्डा नै त्यही हो।
धर्मनिरपेक्षता घोषणापछिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बौद्ध समुदायको सङ्ख्या घटेर आएको छ। त्यसैले प्रश्न के हो भन्दा धर्मसँग सम्बन्धित कुसंस्कार छन् भने तिनलाई त्याग्दै जानुपर्यो। धर्म भनेको जीवन पद्धति हो। यो आफैंमा विज्ञान हो भन्ने मेरो बुझाइ हो।
कसरी भन्दा राम्रो शासकले राम्रो काम गर्यो भने राम्रो उदाहरण स्थापित गर्न सक्यो भने ऊ राम्रो शासकमा दरिन पुग्छ। उसले शासन मार्फत संस्कार समाजमा दिने हो। शासक नराम्रो हुँदा नराम्रो संस्कार नै समाजमा सञ्चारित हुँदै त्यस्तै संस्कृति बन्न जान्छ। त्यसैले शासक नराम्रो हुँदा विभेदको संस्कृति नै तल्लो तहमा पुग्ने भएकाले शासकले धार्मिक आचरण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त हामीले सबैले महसूस गरेको विषय हो।
जात व्यवस्था र वर्ण व्यवस्थाको कुरा गर्दा कुनै समयमा समाज चलाउन त्यसो गरिएको थियो होला। त्यसपछि त्यसलाई गलत ढङ्गले परिचालित गर्दै बलियाले निर्धोमाथि गर्ने हतियारका रूपमा विकसित भयो होला। तर, यदि केही कुरा गलत छन् भने गलतलाई हामीले गलत हो भन्न सक्नुपर्यो र सुधारको पाइला हामी प्रबुद्ध भनिएकाहरूबाटै शुरू गर्नुपर्यो।
हामी महिलाले नै समान नागरिक भएको महसूस गरेका छैनौं। कुनै वेला महिलाप्रधान समाज थियो भनिन्छ, जहाँ पुरुषले आफूलाई कमजोर भएको महसूस गर्थे होलान्। अहिले त पुरुषप्रधान समाज छ।
विकासको क्रममा हासिल भएका अनुभवको आधारमा अघि बढ्ने हो। कमजोरीलाई त्याग्दै जाने हो। जात र वर्णसँग सम्बन्धित कुरा पनि त्यस्तै हुन्। जातका कारण समाजमा विभेद छैन भनेको होइन, तर त्यो विभेदलाई त निरन्तरता दिनु भएन नि।
विकासको क्रममा हासिल भएका अनुभवको आधारमा अघि बढ्ने हो। कमजोरीलाई त्याग्दै जाने हो। जात र वर्णसँग सम्बन्धित कुरा पनि त्यस्तै हुन्। जातका कारण समाजमा विभेद छैन भनेको होइन, तर त्यो विभेदलाई त निरन्तरता दिनु भएन नि। समानतामा जानुपर्यो नि। हामी विभेद भयो, विभेद छ भन्छौं भने समाजमा जुन विभेदको छ त्यसको अन्त्य गर्ने कामको शुरूआत पनि त हामीले नै गर्नुपर्यो।
धर्मनिरपेक्ष भनिएको नेपालको हालको विडम्बना कस्तो छ भने शासन सत्तामा कम्युनिज्म मान्नेहरू हुनुहुन्छ, तर मठमन्दिरको नाममा राज्यको बजेट निकासा हुने गरेको छ। किन त भन्दा कार्यकर्तालाई पोस्न! आफ्ना भोटरलाई रिझाउन धर्मको नाममा बजेट निकासा भएको छ। हामी त सत्तामा छैनौं। जो सत्तामा छन् तिनले यी सब काम गरिरहेका छन्। एकातिर धर्मनिरपेक्षता भन्ने अर्कोतिर धर्मको नाममा राजनीति गर्ने !
नेपालका मठमन्दिर ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा हुन् भन्ने हो भने तिनलाई त्यही ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्यो। एकातिर ऐतिहासिक संस्कृति र सम्पदालाई धर्मनिरपेक्षताको नाममा मास्ने र सहज रूपमा धर्म परिवर्तनतिर उन्मुख गराउने अनि अर्कोतरि फेरि धर्मको नाममा राजनीति गर्ने।
मेरो प्रश्न छ- यो समाज भनेको के हो? पहिचान भनेको के हो? के म एउटा व्यक्ति मात्र हुँ त? मेरा मूल्य-मान्यता, मेरो संस्कार-संस्कृतिको केही अर्थ छैन? अनि देशको पहिचान भनेको के हो? कसरी देशको पहिचान बन्छ?
धर्म भनेको व्यक्तिको नितान्त आस्थाको कुरा हो भन्नेमा विमति नहोला। धर्म व्यक्तिगत आस्थाको कुरा हो। आस्थामा ठेस लाग्यो भने विद्रोह जन्मन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने हामीले त्यस्तो खालको बहसलाई निरन्तरता नदिऔं जसले हामीलाई कालान्तरमा विभाजन गरोस्। हामीलाई छिन्नभिन्न नबनाओस्। धर्मको विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। धर्मको नाममा भएका वा हुने गरेका विकृतिलाई त्याग्दै जाऔं र सुकृतिलाई निरन्तरता दिऔं।
यूरोपमा धर्मको नाममा पोपको शासन चल्यो, तर नेपालमा त कहिले पनि धर्मगुरुहरूको शासन चलेन। हिन्दू धर्मग्रन्थबाट शासन निर्देशित भएको अवस्था त होइन। हामीले धार्मिक शासन पद्धतिलाई अँगाल्नुपर्छ भनेका छैनौं, कानूनकै शासन स्थापित हुनुपर्छ भनेका हौं। यहाँनिर बुझ्ने बुझाउने काममा केही चुक भएको होला।
धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै एउटा धर्ममा मात्र राज्यको रुझान रहनु हुन्न भन्ने हो। सबै धर्म मान्ने र सबै सम्प्रदाय मान्नेहरूले समान रूपमा एउटा फूलबारीको फूल जस्तै फूल्ने फल्न पाउने वातावरण हो। हाम्रो माग त्यही हो, हाम्रो मान्यता पनि त्यही हो।
समाज उत्पत्ति हुने क्रममा केही थिति बन्यो होला। समाजलाई कसरी अनुशासित बनाउने भन्ने सन्दर्भमा मनुस्मृतिका कुरा, धर्मसंहिताका कुरा आए होलान्। विकृति थिएन भन्ने कुरा होइन, थियो भने तिनलाई त्याग्दै जानुपर्छ।
हामी जुन सनातन भन्ने गरिरहेका छौं त्यो प्रकृतिसँग जोडिएको छ। प्रकृतिको व्याख्या नै विज्ञान हो र धर्म पनि विज्ञानसम्मत जीवनशैली हो। मनुस्मृति मात्र होइन, वेदबाटै निर्देशित भएर हाम्रो जीवनशैली अघि बढेको हो। तर, समयक्रममा विकृति पनि मिसिएर आए तिनलाई छोड्दै जानुपर्छ।
अर्कोतिर के विकृति देखिन्छ भने हामीसँग भएका राम्रो कुरालाई लिंदै नलिने अनि विकृतिलाई देखाएर समग्र धर्मप्रति प्रहार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। अनि धर्म भनेको मन्दिरमा गएर पूरा गर्ने कर्ममा मात्र सीमित गरेर हेरिरहेका छौं। वास्तवमा, धारण गर्न योग्य चिज मात्र धर्म हो। जुन कुरा धारण गर्न योग्य छैन भने त्यो धर्म होइन, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ।
धर्मको नाममा मानव उत्पीडनका कुरा छन् भने तिनलाई त्याग्न शुरू गर्नुपर्यो नि। हामीले परिवर्तनको थालनी गरौं न। जसले धर्मनिरपेक्षताको आवाज उठाएका छन् तिनको जीवन पद्धति र व्यवहारलाई हेरौं र धर्मसापेक्षता भन्नेहरूको जीवन पद्धति र व्यवहारलाई हेरौं।
परिवर्तन कोबाट गर्ने? समाज परिवर्तन गर्न यिनै बुद्धिजीवी, संस्था, राजनीतिक दल, राजनीतिक दललाई नेतृत्व गर्नेहरूबाट नै संस्कार हस्तान्तरण हुने होइन र? हाम्रो चिन्ता के हो भने हाम्रो पहिचान नै धरापमा पर्ने त होइन? हाम्रो पहिचान नै गुम्ने त होइन? हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा नै नाश हुने त होइन भन्ने डर हो।
धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै एउटा धर्ममा मात्र राज्यको रुझान रहनु हुन्न भन्ने हो। सबै धर्म मान्ने र सबै सम्प्रदाय मान्नेहरूले समान रूपमा एउटा फूलबारीको फूल जस्तै फूल्ने फल्न पाउने वातावरण हो। हाम्रो माग त्यही हो, हाम्रो मान्यता पनि त्यही हो।
अहिले पनि हेर्नुस् त, फौजदारी अपराध संहितामा हामीले कति कुरा त लेख्नै सकेनौं। मेरो संस्कृतिले यति वटा बिहे गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आए। बिहेमा कहाँ कानूनले बन्देज गर्छ भन्ने कुरा पनि आए। म संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा आठ वर्ष जस्तो नै संविधान निर्माणको काममा खटिएँ। धेरै जनप्रतिनिधि, अगुवासँग अन्तरक्रिया गर्न पाइयो। धेरै ठाउँमा घुमफिर गर्दा धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठेकै थिएन। तसर्थ यो धर्मनिरपेक्षता लादिएको विषय हो।
(हिमाल खबरपत्रिकाले १ पुसमा आयोजना गरेको ‘के धर्मनिरपेक्षता संकटमा छ?’ विषयक संवाद कार्यक्रममा राप्रपा महामन्त्री शाहीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)