चीनले रसुवागढी नाका नखोल्दा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम प्रभावित
रसुवागढी नाका नखुल्दा चीनसँग मिलेर गर्नुपर्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम रोकिएको छ।
चीनले कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै २० महीनादेखि रसुवागढी नाकाबाट आवतजावत बन्द गर्दा आयोजनाको संयुक्त रूपमा हुनुपर्ने काम रोकिएको हो। दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगत रूपमा हेरेर गर्नुपर्ने काम २०७६ माघदेखि हुन नसकेको रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार नाका सञ्चालनमा नआउँदा ‘जोइन्ट क्रसिङ पोइन्ट’ टुङ्गाउन सकिएको छैन। “नाकाबाट आवतजावत नखुल्दासम्म जोइन्ट क्रसिङ प्वाइन्ट र कन्भटर स्टेशनको काम गर्न सम्भव छैन,” उनले भने, “यसका लागि दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्छ।”
आयोजनाका अनुसार संयुक्त रूपमा लोड फ्लो टेस्ट र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यी सबै काम रोकिएको छ।
नेपाली पक्षले चीनतर्फ र चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फ अध्ययन तथा अवलोकन गर्नुपर्ने भए पनि नाका नखुलेका कारण समस्या भएको आत्रेयले बताए। “चीनले जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको जानकारी दिएको छ,” उनले भने, “हामी त्यहाँ जान नपाउँदा अवलोकन गर्न सकिएको छैन।”
आयोजना निर्माणका लागि नेपाल र चीनबीचको संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्नका लागि नेपालतर्फ यसअघि नै लोड फ्लो टेस्टको काम सकिएको छ। स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले चीनतर्फ लोड फ्लोको अध्ययन गर्नेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना तथा अनुगमन निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको सिस्टम प्लानिङ डिपार्टमेन्टले एक महीना लगाएर लोड फ्लो टेस्ट गरेको थियो। नतीजा अनुसार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल चीनबीच ३ हजार मेगावट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने देखिएको छ।
रुट परिवर्तन
आयोजनाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न लागेको छ। यसका लागि आयोजनाले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको छ। १० किमी घना जंगल र मध्यवर्ती क्षेत्रसमेत गरेर निकुञ्जभित्रको कुल २६ किमी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन गरिएको हो।
वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा लागत बढी लाग्ने, सामग्री पुर्याउन कठिन हुने र दूरी पनि लामो हुने देखिएपछि निकुञ्ज क्षेत्रबाट अध्ययन गरिएको आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए। “हामीले वन तथा निकुञ्ज दुवैतर्फ अध्ययन गर्यौं,” उनले भने, “निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा सहज हुने देखियो।”
निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा ६५ किलोमिटर क्षेत्रमा १७१ वटा टावर निर्माण गर्दा पुग्ने भएकाले करीब ९ अर्ब रुपैयाँमा आयोजनाको काम सकिनेछ। वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा प्रसारण लाइनको दूरी ७० किलोमिटर हुने र २१४ वटा टावर निर्माण गर्दा करीब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको थियो।
प्रसारण लाइन निर्माण अन्तर्गत नेपाल र चीनमा निर्माण हुने सबस्टेसनका लागि स्थान छनोट भइसकेको छ। नेपालतर्फ त्रिशूली र चीनतर्फ जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ।
शुरूआतमा रातमाटेमा सबस्टेसन राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्रिशूलीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै जग्गा रहेको र सडकले जोडिएको कारण उक्त स्थानमा राख्ने गरी पछि अध्ययन गरिएको हो।
६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले यसको काम गरिरहेको छ। नेपाल-चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन अन्तर्गत प्रसारण लाइनको अध्ययनका लागि ६ असार २०७५ मा दुई वर्षे सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरई) अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्यएशियाली मुलुकलाई समेत जोड्नेछ।
प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् चीनले खरीद गर्नेछ। यसैमार्फत नेपालले बाङ्लादेशलाई समेत विद्युत् बेच्न सक्ने जनाइएको छ। आयोजनाका अनुसार नेपालतर्फ ४०० केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ ५०० केभी डबल सर्किट लाइन हुनेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)