महाधिवेशनपछि चुनावतर्फ ध्यान
महाधिवेशनको मेसोमा वडा तहसम्म राजनीतिक कार्यक्रम पुर्याएका दलहरूले त्यो माहोललाई तीन तहका चुनावमा जनमत निर्माणको अवसरमा बदल्ने रणनीति बनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २४ मंसीरमा पार्टीको १४औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै आगामी स्थानीय, प्रादेशिक र आम चुनाव सम्झेर मनमुटाव बिर्सन नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले देशभरबाट जुटेका पार्टी कार्यकर्तालाई निकट भविष्यमै चुनाव हुने स्पष्ट सन्देश दिए।
त्यसको दुई साताअघि १० मंसीरमा चितवनमा १०औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आगामी चुनावमा एमालेलाई एकल बहुमत आवश्यक रहेको भन्दै जनमत निर्माणमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए।
सङ्घीय संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै छ भने नेकपा (माले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशन टुङ्ग्याइसकेका छन्। महाधिवेशनका वेला वडा तहसम्म फैलिएको राजनीतिक तरङ्गलाई दलहरूले जनमत निर्माणको अवसरमा बदल्न चाहेका छन्।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि दलहरू कार्यक्रम लिएर जनतामाझ नजाँदा कार्यकर्ता सुस्ताएका थिए। एमाले–माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपाभित्रको विवादका कारण ती दलका आन्तरिक गतिविधि ठप्प थिए भने कांग्रेसले पनि कार्यकर्तालाई राजनीतिक कार्यक्रम दिन सकेको थिएन। २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले–माओवादी एकतालाई उल्ट्याइदिएपछि दुवै पार्टी महाधिवेशनकै मेसोमा राजनीतिक कार्यक्रम लिएर तल्लो तहसम्म पुगे।
करीब दुई वर्षदेखि फैलिएको कोभिड–१९ महामारी पनि स्थानीय स्तरमा दलीय गतिविधि रोकिनुको कारण बनेको थियो। महामारी केही मत्थर र खोपमा जनताको पहुँच विस्तार भएसँगै दलहरूले आन्तरिक महाधिवेशन लक्षित कार्यक्रम गरेर एक वर्षभित्र हुन लागेका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनावका लागि तयार रहेको जनाउ दिएका हुन्। दलका आन्तरिक कार्यक्रमले सङ्गठन सुदृढीकरण मात्र भएको छैन, गाउँ–गाउँमा चुनावी माहोल सिर्जना भएको छ। निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अन्य कार्यमा दलका कार्यक्रम सहयोगी भएका छन्।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल दलका महाधिवेशन लक्षित कार्यक्रमलाई ‘मिनी’ चुनावकै रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। “दलहरूले चुनावका लागि सङ्गठनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाएका छन्,” उनले भने, “जनतामा राम्रो सन्देश गएको छ। यो सकारात्मक पाटो हो।”
सम्भावित परिदृश्य
५ जेठपछि सबै स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदै छन्। संविधान अनुसार, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनाव पनि ढिलोमा आगामी एक वर्षभित्र सक्नुपर्छ। सत्ताबाहिर रहेको एमालेले पहिल्यैदेखि चुनावको माग गरिरहँदा सबैको ध्यान सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसको महाधिवेशनतर्फ थियो।
अब कांग्रेस महाधिवेशन पनि सकिइसकेकाले मुलुक निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। “दलका महाधिवेशन चुनावका लागि सङ्गठन विस्तार र पुनर्निर्माणको अवसर बने,” उनले भने।
चुनावी कार्यक्रम शुरू नहुँदै राजनीतिक वृत्तमा सम्भावित परिणाम र दलहरूबीच हुन सक्ने गठबन्धनको जोडघटाउ शुरू भइसकेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र), सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछिको परिस्थितिमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको जोडबलमा देउवाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका हुन्।
दाहाल र नेपाल अहिले पनि यो गठबन्धन चुनावपछिसम्मै कायम रहने भन्दै कांग्रेसलाई सहमति नतोड्न खबरदारी गरिरहेका छन्। तर, कांग्रेस नेताहरू उनीहरूको खबरदारीलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। नेता गगन थापा कांग्रेसले चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बताउँछन्। “कांग्रेस कसैसँग गठबन्धन गर्दैन। एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउने ल्याकत कांग्रेससँग छ,” उनले भने।
कांग्रेस र अन्य दलको गठबन्धन चुनावसम्म कायम नहुन सक्ने अन्य कारण पनि छन्। एक त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसद्बाट पास गर्ने कांग्रेसको चाहनामा सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र नै बाधक बनिरहेका छन्। अर्को कारण हो– यस पटक कांग्रेसमा कसैसँग चुनावी तालमेल नगर्दा पनि जित्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास।
अघिल्लो पटक माओवादी केन्द्र र राप्रपासँगको चुनावी तालमेलबाट खासै फाइदा नभएकाले ‘पाठ सिकिसकेको’ कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी र कांग्रेसबीच तालमेल भएको थियो। कांग्रेसको सहयोगमा धेरै ठाउँमा माओवादीका उम्मेदवार विजयी भए पनि कांग्रेसका उम्मेदवारले जितेनन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राप्रपासँगको तालमेल पनि कांग्रेसका लागि अनुकूल भएन।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको सुझाव र स्थानीय स्तरको रिपोर्टिङपछि कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न तयार भएको हो। एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे पनि चुनावी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको रुचि नदेखिएको बताउँछन्। “हाम्रो पूर्व समझदारी संयुक्त गठबन्धन चुनावपछिसम्मै लैजाने हो। तर, कांग्रेस नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा त्यसमा उनीहरूको अरुचि देखिन्छ,” पाण्डे भन्छन्।
कांग्रेसलाई अनुकूल
मुलुककै पुरानो राजनीतिक दल भएका नाताले तल्लो तहसम्मै कांग्रेसको परम्परागत प्रभाव छ। परम्परागत मतदाता र प्रभाव हुँदाहुँदै २०७४ सालको चुनावमा पार्टी खुम्चनुमा एमाले–माओवादी गठबन्धन मुख्य कारण थियो। यी दुई दल मिल्दा जम्मा पाँच सयको मतान्तरले पराजित कांग्रेस उम्मेदवारको सङ्ख्या १० भन्दा बढी छ। कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ पाएको मत पनि एमालेको भन्दा खासै अन्तर छैन। एमालेले ३१ लाख ७३ हजार चार सय ९४ मत ल्याउँदा कांग्रेसले पनि ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाएको छ। यस पटक एमाले विभाजन भएको र ऊ सहितको वाम गठबन्धनको सम्भावना पनि नदेखिएकाले कांग्रेसलाई परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न आगामी चुनाव अनुकूल हुन सक्छ।
राजनीतिशास्त्री पोखरेल यस पटक वडादेखिको अधिवेशनमा युवाको आकर्षण देख्दा पनि कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्ने अनुमान गर्छन्। “कांग्रेसमा युवाको आकर्षण बढी देखिन्छ, त्यसैले पनि आगामी चुनाव कांग्रेसका लागि अनुकूल छ,” उनले भने।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अस्तित्वकाे सङ्कट
दाहाल–नेपालले गठबन्धन टुटाउन नहुने रटान लगाइरहे पनि कांग्रेस उनीहरूलाई खुशी राख्नकै लागि गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै खबरदारी गरिरहेका अधिकांश नेता–कार्यकर्तालाई दुःखी बनाउने पक्षमा देखिंदैन।
अर्कातिर दाहाल–नेपालको रणनीति कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट आफू जित्नेभन्दा पनि एमालेलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल कांग्रेसको साथ नपाउँदा अस्तित्व जोगाउन गाह्रो हुने भएकाले दाहाल–नेपालबाट हतास मनस्थितिमा त्यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको बताउँछन्। “एमालेलाई हराइन्छ, धूलो चटाइन्छ भन्ने र कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जान्छौं भन्ने भनाइ अर्थपूर्ण छन्,” उनले भने, “उहाँहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सकिन्छ भन्ने साहस नै छैन।”
एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डे नेपाली कांग्रेसले समझदारी उल्लङ्घन गरे माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी तालमेल हुने बताउँछन्। उनको आशय पनि आफूहरू जित्नेभन्दा एमालेलाई हराउनतिरै रहेको बुझ्न्छि। “माओवादी र हामी मिल्दा पनि एमालेलाई ६४ स्थानमा हराउन सक्छौं। हामी २० स्थानमा जित्छौं,” पाण्डेले चुनावी जोडघटाउ गरे।