पुष्पकमल दाहालको ‘अनर्थशास्त्र’
जब उदार समाज र आर्थिक प्रणालीप्रति राजनीतिक नेतृत्वले अविश्वास गर्छन्, नागरिकले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई भर गर्न छोड्छन् ।
सत्ता गठबन्धनको एक साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक प्रणालीबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। धितोपत्र बजार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीका साझेदार विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास ब्यांक जस्ता संस्थाहरू साम्राज्यवादको विस्तारित रूप भएकाले यीसँग प्रतिरोध गर्न पार्टीले नीति बनाउनुपर्ने उनले टिप्पणी गरे।
दाहालको टिप्पणी दुई कारणले गम्भीर छः
पहिलो, आर्थिक नीति निर्माण र राजकाजमा अहिले उनको दल संलग्न भएकाले दाहालको अभिव्यक्तिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। उनकै विश्वासपात्र जनार्दन शर्मा अहिले देशको अर्थव्यवस्था सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। अभिव्यक्ति मार्फत दाहालले पूँजी र अघि सार्न खोजेको आर्थिक प्रणालीप्रतिको आफ्नो धारणाको छनक दिएका छन्।
दोस्रो, उग्रवामपन्थको पृष्ठभूमिबाट मध्यमार्गतर्फ लाग्ने अपेक्षा गरिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको अभिव्यक्तिले भविष्यको राजनीतिमा उग्रवामपन्थको जोखिमको सङ्केत गर्छ। अर्थतन्त्र र समाजकै लागि उग्रवाम बाटो प्रत्युपादक हुनेमा सन्देह छैन।
दाहालको अभिव्यक्तिपछि दुई दिनमा पूँजीबजारको परिसूचक १६८ अङ्कले तल ओर्लिएको छ र लगानीकर्ताको सम्पत्तिको कूल मूल्य करीब रु.२ खर्ब ३६ अर्बले घटेको छ। शेयर बजारको संवेदनशीलतालाई यसले प्रस्ट्याउँछ।
साँघुरो दृष्टिकोण
पूँजीबजारको संवेदनशीलतातर्फ विचार गरेरै होला, संसारभरि जिम्मेवार अधिकारीहरूले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको हत्तपत्त सुनिंदैन। छिमेकी भारतमै पनि केन्द्रीय ब्यांक आरबीआई वा नियामक सेबीका अधिकारीहरूले बजारप्रति यस्तो हलुका टिप्पणी गर्दैनन्। तर, नेपालमा सरकारी अधिकारी, नेतृत्व र नियामकहरूको असंवेदनशील टिप्पणी निरन्तर सुनिन्छ, धेरैजसो त्यस्तो टिप्पणी बजारप्रति अनुदार नै हुन्छ। 'शेयर बजार अनावश्यक बढ्यो' भन्ने गैरजिम्मेवार तर्क जिम्मेवार अधिकारीहरुकै मुखबाट सुनिनु सामान्य बनिसकेको छ ।
कार्ल मार्क्सको अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट दीक्षित कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताहरूको उत्पादन, बजारको प्रणाली, पूँजी आदिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरैजसो समानता छ। त्यसै कारण, वामपन्थ दीक्षित राजनीतिकर्मी मात्रै होइन, नियामक निकायका अधिकारीहरूको समेत पूँजी बजारप्रतिको दृष्टिकोणको समान अन्तर्य यो अनुत्पादक क्षेत्र भएकाले यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा हुन्छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अभिव्यक्तिपछि बजारमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास धर्मराएको पाठ विगतले देखाइसकेको छ। वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि बजारप्रति अनुदार भएको उनका टिप्पणीहरूमा बुझिन्छ। तर, आर्थिक प्रणाली राजनीतिक नेतृत्वको अभिव्यक्तिमा झल्किने दृष्टिकोण जस्तो साँघुरो गरी चल्दैन।
चल्ने भए वामपन्थी नेतृत्वका लागि ‘इस्ट–मुलुक’ चीनको शाङ्हाई स्टक एक्सचेन्जले पूँजीबजारमा आफ्नो पखेटा फैलाउने सामर्थ्य पाउने थिएन। राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरूले धितोपत्र बजारलाई सट्टेबाजीको प्लेटफर्ममा सीमित राखेर परिभाषित गर्न खोजे पनि छरिएका पूँजी सङ्कलन गरी पूँजी निर्माण गर्ने र त्यस्तो पूँजीलाई निर्दिष्ट क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने अवसर पूँजीबजारले दिन्छ।
पूँजीबजारलाई साम्राज्यवादी भएकाले निस्तेज पार्न आवश्यक ठान्ने दाहालको आफ्नै जीवन उनले अर्थ्याउने गरेको समाजवादी छ त भनी प्रश्न गर्नुपर्छ। सांसदका रूपमा पाउने तलब–भत्ता बाहेक वैधानिक आयस्रोत नदेखिएका दाहाल विवादास्पद ठेकेदारको आलिशान घरमा बस्छन्। उनको राजसी ठाँटको आर्थिक स्रोत के हो? खुल्दैन।
नाफाको उद्देश्यका कारण गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उत्पादन गर्नुपर्ने दबाबले कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। बजारले स–साना लाखौं लगानीकर्ताका लागि अवसरको सिर्जना पनि गरिरहेको छ। चिलिमे कम्पनीले धनी बनाएका रसुवाका लगानीकर्ताले सिर्जना गरेको जस्ता अवसरबारे बिर्सन मिल्दैन। पछिल्लो समयमा त यो सरकारी ढुकुटीमा वार्षिक रु.१५ अर्ब राजस्व दिने क्षेत्र पनि बनेको छ।
नेपालका सन्दर्भमा पुँजीबजार धेरै हदसम्म 'अनुत्पादक' नै भएकोमा शंका छैन । तर, राजनीतिक नेतृत्वले बोलेर लगानीकर्ता तर्साउने भन्दा यस्को नियमन र आवश्यक नीतिगत पहलकदमी लिएर लगाम ठोक्ने बाटो समात्नुपर्छ । शेयर बजारमा छोटो अवधिमैं हुने नाफामा पुँजीगत लाभकर जम्मा ५ देखि ७.५ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि, श्रम बेचेर हुने आम्दानीमा कामदारले न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । शेयर किनबेचको लाभमा भारतको जस्तै १५ प्रतिशत लाभकर लगाइदिनेतर्फ सोच्ने वा शेयर र घरजग्गाजस्ता कारोबारबाट अतिधनी बनेकालाई सम्पत्ति कर लगाइदिनेतिर नीतिगत प्रस्थान चाहिएको छ । अझ, शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा जाने ब्यांकिङ ऋणको मुहान नै बन्द गरिदिनेतर्फ सोच्नुपर्छ । तर, यस्तो कठोर निर्णय लिन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई यसैगरी लाभ पाएका समूहसँगको उठबस र संगतले रोक्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरूको जीवन विरोधाभासले भरिएको छ। पूँजीबजारलाई साम्राज्यवादी भएकाले निस्तेज पार्न आवश्यक ठान्ने दाहालको आफ्नै जीवन उनले अर्थ्याउने गरेको समाजवादी छ त भनी प्रश्न गर्नुपर्छ। सांसदका रूपमा पाउने तलब–भत्ता बाहेक वैधानिक आयस्रोत नदेखिएका दाहाल विवादास्पद ठेकेदारको आलिशान घरमा बस्छन्। उनको राजसी ठाँटको आर्थिक स्रोत के हो? खुल्दैन।
वास्तवमा, दाहालको दैनिक जीवन पूँजीवादी आर्थिक प्रणालीकै अंश भएको सत्य स्वीकार गर्न उनको वामपन्थी अहंले रोकिरहेको छ। यो अरू राजनीतिक नेतृत्व र नियामकका हकमा पनि लागू हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरू शेयर बजारका कारण आर्थिक समस्या बढ्दै गएको निष्कर्षमा पुगेकाले हुन सक्छ, बजारलाई नियन्त्रण गर्ने एकपछि अर्को बाध्यकारी व्यवस्थाहरू अघि सार्दै आएका छन्। तर, पूँजी बजारभन्दा घरजग्गाको क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक लगानी र त्यसले सिर्जना गरेको घरजग्गाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि जस्ता परिणामले समस्यालाई चर्काएको पक्षलाई उनीहरुले बेवास्ता गर्ने गरेका छन्।
अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको घरजग्गाका क्षेत्रमा रु.५ खर्ब १० अर्ब जति लगानी छ। यो ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको कुल कर्जाको ११ प्रतिशत जति हो। यस बाहेक, ओभरड्राफ्टका नाममा गएको रु.७ खर्ब २० अर्ब जति रकमको धेरै हिस्सा पनि घरजग्गामा गएको अनुमान छ। उद्योग व्यवसायका लागि भनेर लिइएको ऋणले जग्गा किनेर राख्ने गरिएको भेटिएको भनी उच्च अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन्। जबकि, शेयर बजारमा प्रवाह भएको ऋण रु.१ खर्ब ४ अर्ब जति (कुल ऋणको २.३ प्रतिशत) मात्रै छ।
शेयर बजार नियमन विना चल्नुपर्ने क्षेत्र होइन, बजारमा अस्वस्थ र अपारदर्शी खेल हुन नदिन झन् नियमन चाहिन्छ। तर, नियमनका लागि कानूनी र संरचनागत पक्ष बलियो बनाउनुभन्दा नियामकहरूले लगातार आफ्नो स्वार्थ अनुसार यसलाई प्रभाव पार्ने गरी चलाउने उद्देश्य राखेको बुझिन्छ।
घरजग्गामा लगानी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, नाफा र थप मूल्यवृद्धिको चक्र थामिनसक्नु गरी बढेको छ। यसले नागरिकको आवासको अधिकारलाई कुण्ठित मात्रै पारेको छैन, अर्थतन्त्रलाई अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको चक्रमा होमिदिएको छ। तर, अधिकारीहरूको ध्यान यस्तो दुश्चक्र तोड्नतिर नहुनुको अन्तर्यमा स्वार्थको छायाँ प्रष्टै भएको बुझिन्छ।
शेयर बजार नियमन विना चल्नुपर्ने क्षेत्र होइन, बजारमा अस्वस्थ र अपारदर्शी खेल हुन नदिन झन् नियमन चाहिन्छ। तर, नियमनका लागि कानूनी र संरचनागत पक्ष बलियो बनाउनुभन्दा नियामकहरूले लगातार आफ्नो स्वार्थ अनुसार यसलाई प्रभाव पार्ने गरी चलाउने उद्देश्य राखेको बुझिन्छ।
वास्तवमा, बजार कतिसम्म बढ्नु वा घट्नु स्वभाविक हो वा होइन भनेर निर्क्योल गर्न सकिने कुरा होइन। तर, अनुदार सरकारी अधिकारीहरू निश्चित सीमामा बजारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्छन्। बजार घट्यो भने बढाउने उद्देश्यले नीतिहरू चलाउने वा बजार बढेमा घटाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नियन्त्रण गर्न खोज्नु किमार्थ स्वाभाविक होइन। बरु, त्यस्तो अस्थिर नीति खास उद्देश्यद्वारा प्रेरित त होइन? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ। राष्ट्र ब्यांकका पछिल्ला वर्षका अस्थिर नीतिहरूमाथि अकारण प्रश्न उठेको होइन।
अर्कातिर, माओवादी अध्यक्ष दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीका साझेदार विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास ब्यांक जस्ता संस्थाहरू पनि साम्राज्यवादको विस्तारित रूप भएको भनी आलोचना गरेका छन्। ५० को दशकको हिंसात्मक लडाइँको वेलादेखि नै यस्तो उग्र नारा सुन्दै आएकाले दाहालको भनाइ नागरिकहरूलाई धेरै अस्वाभाविक नलाग्न पनि सक्छ। तर, यो किन अस्वाभाविक र विरोधाभासपूर्ण छ भने, दाहालकै विश्वासपात्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग करीब रु.४८ अर्ब ऋण लिनका लागि पहल गरिरहेका वेला दाहालले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। देशको अर्थतन्त्रको सीमा र बाध्यताहरुका बारेमा जानकार भएका भए दाहालले यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने थिएनन्, होला ।
देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको भण्डार खस्किँदै गएपछि र सरकारसँग खर्च गर्नका लागि पर्याप्त रकम नहुने भएका कारण त्यही कठिन परिस्थिति देखाएर सरकारले यस्तो ऋणका लागि प्रस्ताव गरेको हो।
दाहालको अभिव्यक्तिबाट देशका आर्थिक जटिलताका विषयमा उनी अनभिज्ञ रहेको बुझ्न सकिन्छ। सरकारको राजस्व आम्दानी तलब–भत्ता सहितका चालू खर्च थेग्न मात्रै पर्याप्त हुने कारणले विकास निर्माणका लागि रकम जुटाउन सरकार वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक र बाह्य ऋणमा भर पर्दै आएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिराख्न पनि विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।
दाहालले नाम लिएका संस्थाहरूले ऋण नपत्याउने हो भने सरकारसँग विकास निर्माणका लागि खर्चन आवश्यक रकम पुग्दैन।ऋण लिएर काम चलाउनु नेपालका लागि अहिले छनौट होइन, बाध्यता हो । दाहालले नाम लिएकै दाताहरुले पत्याएका कारण नेपालले सस्तो दरमा (औसत एक प्रतिशतभन्दा कम) ऋण ल्याउने अवसर पाइरहेको छ । जबकि, चिनियाँ अग्रसरतामा स्थापित एशियाली पूर्वाधार विकास ब्यांकसँग लिएको ऋणको ब्याजदर नेपालले दुई प्रतिशतभन्दा धेरै तिर्नुपर्छ । सम्भवतः त्यस्तो जटिल आर्थिक अवस्थाको भेउ दाहाल मात्र होइन, अरू उच्च राजनीतिक नेतृत्वले पनि पाएका छैनन्। जीवनको अधिकांश समय राजनीतिक मुद्दाहरूबारे छलफल गर्दै बिताएका अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक चेत कमजोर भन्नु अन्यथा हुनेछैन।
अर्थ–सामाजिक परिवर्तन र सुधारको प्रष्ट खाका र योजना अघि सार्न नसक्नु वा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले त्यसैलाई पुष्टि गर्छ। संसद्मा करका दर वा अर्थनीतिहरूका बारेमा बहस नहुनु कानून निर्माताहरूको आर्थिक चेत कमजोर भएको प्रमाण हो। वास्तवमा, कैयौं राजनीतिक नेतृत्व त देश र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने यथार्थबारे समेत जानकार छैनन्।
दाहालको अभिव्यक्तिको अन्तर्य भने उदार समाज र आर्थिक प्रणालीप्रतिको उनको अविश्वास हो । राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो अविश्वासको परिणाम लगानीकर्ताको आत्मविश्वास धर्मराउँछ । लगानीको विस्तार, उद्यमशीलताको विकास र व्यापक रोजगारी सिर्जना बेगर कुनै पनि समाज न समुन्नत हुन्छ, न विकास हुन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व र अनुदार कर्मचारीतन्त्रले जति नै छेक्न खोजे पनि बजारको आर्थिक प्रणालीले काम गरी नै रहन्छ। बरु, जब उदार समाज र आर्थिक प्रणालीप्रति राजनीतिक नेतृत्वले अविश्वास गर्छन्, नागरिकले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई भर गर्न छोड्छन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)