भारतमा विद्युत् बिक्री बढाउन ऊर्जा कूटनीति आवश्यक: ऊर्जामन्त्री भुसाल
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत् निर्यातको भरपर्दो आधार दिए विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले अनुमति दिने बताएकी छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र इकोनमिक पोलिसी इन्क्यूभेटर (ईपीआई) ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको विद्युत् व्यापारको सम्भावना र चुनौती विषयको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएकी हुन्।
सरकारले पहल गरिरहँदा समेत भारतमा विद्युत बिक्रीका लागि सन्तोषजनक प्रगति नभएका बेला निजी क्षेत्रले त्यस्तो गर्न सक्नेमा शंका जनाइन्। उनले भारतमा विद्युत् बिक्रीको बाटो फराकिलो हुनेबित्तिकै बहावमा आधारित विद्युत् आयोजना (रन अफ दि रिभर) को विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) खोलिने पनि बताइन्।
अहिले पीपीए रोकिएको छ। कतिपय लगानीकर्ताले पीपीए खोल्न माग गर्दै आएका छन्। मन्त्री भुसालले राजनीतिक, आर्थिकभन्दा अहिले नेपाललाई ऊर्जा कूटनीति महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। ऊर्जा कूटनीति सफल हुन सकेमा भारतमा विद्युत् बिक्री गर्नका लागि बाटो खुल्ने उनको तर्क थियो।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डीबी सिंहले नेपालमा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न नसकिए देश नै समस्यामा फस्ने बताए। उनले भारतको ब्यूरोक्रेसी अनुदार रहेकाले विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्न उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता र छलफल आवश्यक रहेको बताए।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालले पनि सतर्कता पूर्व विद्युत खपत बढाउन नसके र बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न नसके नेपालको विद्युत् क्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवै गम्भीर समस्यामा फस्ने चेतावनी दिए।
योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.अरविन्द्र मिश्रले नेपालले विद्युत् निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगतका वर्षमा लोडसेडिङको चुनौती रहे पनि अहिले उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको बताए।
उनले आगामी केही महीनाभित्र नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्ने विषयमा प्रगति हासिल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
गत वर्षायाममा नेपालमा करीब ५०० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् खेर गएको थियो। तर, भारतले जम्मा ३९ मेगावाट मात्र आफ्नो बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ। घिसिङले सतलज मार्फत भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्न सक्ने अवसर रहेको बताए।
९०० मेगावाटको अरुणबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा २०० मेगावाट नेपालले नि:शुल्क पाउने र त्यसलाई भारतमै बिक्री गर्न सकिने उनले बताए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विद्युत् खपत बढाउने कार्ययोजना र नीति नै सरकारले अघि सार्न नसकेको बताए।
उनले भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेकाले विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रलाई दिन सरकारलाई आग्रह गरे।कार्यक्रममा बोल्दै नबिल ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले जलविद्युत् क्षेत्र धरासयी भए ब्यांक तथा वित्तीय संस्था समेत डुब्ने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय जोखिम ल्याउने बताए। कार्यक्रममा ईपीआईका निर्देशक प्रवीणराज अर्याल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकी व्यवस्थापक रञ्जु पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)