लिलाम बढाबढमा शेयर ब्रोकरका १ सय लाइसेन्स बिक्री गर्ने धितोपत्र बोर्डको प्रस्ताव
एक दशकपछि शेयर ब्रोकरको संख्या थप्ने तयारीमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले लिलाम बढाबढमा एक सय वटा अनुमतिपत्र बाँड्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
लिलाम बढाबढ (अक्सन) मा धितोपत्र दलाल (शेयर ब्रोकर) को अनुमतिपत्र बाँड्ने प्रस्तावमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले छलफल शुरू गरेको छ।
धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिका एक सदस्यले हिमालखबरसँग कुराकानी गर्दै १०० वटा शेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र लिलाम बढाबढमा बिक्री गरिने प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको बताए। “केही समयभित्रै यो प्रस्तावलाई टुंग्याउँछौं, सम्भवतः सबैभन्दा कम विवादित उपाय यही हुनेछ,” उनले भने।
प्रस्तावअनुसार, कम्तीमा रु. २ करोड ४३ लाख आधारमूल्य तोकेर सोभन्दा माथि रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई शेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र बाँडिनेछ। कम्तीमा रु. ५ करोड चुक्ता पुँजी भएका र नियमित कर तिर्दै आएका कम्पनीले यस्तो अनुमतिपत्र लिन बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन्।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीले पनि बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन्। लिलाम बढाबढमा बाँडिने भएकाले जसले धेरै मूल्य बुझाउने प्रस्ताव गर्छ, सोही कम्पनीले अनुमतिपत्र पाउनेछ।
बोर्ड सञ्चालक समितिका ती सदस्यले यसरी बोलकबोलमा भाग लिने कम्पनीका लागि सञ्चालक र व्यवस्थापनकको निश्चित शैक्षिक योग्यतासहितका अन्य योग्यताको मापदण्ड पनि तय गरिने दाबी गरे।
उनले शेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र वितरणका लागि योभन्दा स्वच्छ तरिका नै असम्भव भएकाले लिलाम बढाबढमा अनुमतिपत्र बिक्री गरिन लागेको बताए। “परीक्षा लिए पनि वा सिधै अनुमति दिँदा पनि केही न केही विवाद हुन्छ, आसेपासे पोसेको वा पैसाको चलखेल गरेको आरोप लाग्छ। त्यो भन्दा बरु पारदर्शी तरिकाले लिलाम बढाबढमा राखिदिएपछि विवाद हुँदैन,” उनले भने।
शेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले लिलाम बढाबढबाट धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र बाँड्दा कम विवाद हुने बताए। “धेरै आकांक्षी भएको र यसमा नाफा पनि पर्याप्त भएका कारण सरकारले निश्चित रकम लिएर लिलाम बढाबढमा अनुमतिपत्र बाँड्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,” उनले भने।
तर, धितोपत्र बोर्डकै एक अधिकारीले भने पैसा बुझाउन सक्नेलाई अनुमतिपत्र बाड्दा शेयर बजारमा थप विकृति झांगिने बताए। “पैसा लिएर शेयर ब्रोकर अनुमतिपत्र बिक्री गरिने अभ्यास संसारभरि छैन, यसले बजारमा थप अराजकता ल्याउँछ,” ती अधिकारीले भने।
यसअघि बोर्डले परीक्षा लिएर ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गथ्र्यो। खर्बौ मूल्यको शेयर बजारमा व्यवसाय अवसर भएकाले शेयर ब्रोकरको अनुमति पाउनुलाई आकर्षक मानिन्छ। शेयर किनबेचमा ब्रोकरले निश्चित परिमाणमा कमिसन पाउँछन्। यसैकारण, शेयर ब्रोकरको अनुमति रु. १० करोडसम्ममा किनबेच हुने गरेको चर्चा हुँदै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा बोर्डले लिलाम बढाबढमा लाइन्सेस बिक्री गर्ने यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन खोजेको हो। स्रोत अभावको दबाव खेपिरहेको मन्त्रालयले ब्रोकर लाइसेन्स बिक्री मार्फत सरकारी खातामा केही अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने अपेक्षा गरेको छ। बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रकृयासँगै यो प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
शेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्रका विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका ५० ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन्।
पछिल्लो पटक २०६८ सालमा २७ वटा अनुमतिपत्र बाँडेर शेयर ब्रोकरको संख्या ५० पुर्याइएको थियो। शेयर लगानीकर्ताहरूले शेयर ब्रोकरको संख्या कम भएकाले बढाउन लगातार बोर्डलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
धितोपत्र बोर्डले यसअघि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रस्तावसहितको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली-२०७८ बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको थियो। तर, मन्त्रालयले एक महीनाअघि यसलाई बोर्डमैं फिर्ता पठाइदिएको थियो।
मस्यौदामा शेयर ब्रोकरलाई अनिवार्य पब्लिक कम्पनीका रुपमा जानुपर्ने प्रस्ताव पनि थियो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले मन्त्रालयले नियमावलीमा थप सुधारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएको बताए।
कानूनविपरीतका ब्रोकर कम्पनी
कानुनअनुसार, शेयर ब्रोकर कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनीका रुपमा परिणत हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अधिकांश ब्रोकर कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा गएका छैनन्। कम्पनी ऐन २०६३ ले धितोपत्र बजार सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेड हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको पहिलो संसोधन २०७४ को दफा १२ ले प्राइभेटका रुपमा दर्ता भएका कम्पनीले पनि दुई वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनीका परिणत भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले तोकेको समयसीमा गुज्रिइसकेको छ।
यी कम्पनीहरू पब्लिकमा गए पनि सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नैपर्ने बाध्यता भने छैन। कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन कम्तीमा ७ जना शेयरधनी र एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी आवश्यक हुन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)