के हो ‘समुन्नत नेपाल’, कसरी बन्छन् ‘सम्मानित नेपाली’?

समुन्नत नेपाल अवर्तनीय चित्र होइन, यो एउटा जीवन्त अवधारणा हो, यो निरन्तर हिंडिरहने समाज रूपान्तरणको मार्ग हो, जसको केन्द्रमा नागरिक छ।

नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेता गगन थापाले बिहीबार आफ्नो अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। जसमा उनले 'समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली' को परिकल्पना गरेका छन्।

उनको ६१ पृष्ठको अवधारणापत्रमा यसबारे विस्तृत रूपमा खुलाइएको छ। जसमा उनले कांग्रसले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य र दीर्घकालीन रूपमा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न हिंड्नुपर्ने बाटोको विषयमा आफ्नाे विचार राखेका छन्। उनको अवधारणापत्रको मुख्य अंश:

नेपाली कांग्रेसको तत्कालकाे कार्यसूची:

एक वर्षको सरकार : आगामी आवधिक निर्वाचनसम्मका लागि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा छ। यसको सदुपयोग गर्दै ओली सरकारले अस्तव्यस्त पारेको अराजक राजनीतिक वातावरणलाई सही बाटोमा ल्याउँदै अगाडि देखिएका संवैधानिक तथा राजनीतिक गतिरोधलाई हटाउने दिशामा दृढ कदम चाल्ने।

संवैधानिक संस्थाहरू सबलीकरण : ओली सरकारबाट शुरू भएको अदालत तथा संवैधानिक निकायमा रहेको गतिरोध र जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त राजनीतिक बाटो पहिल्याउने। संवैधानिक संस्थाहरूमा देखा परेको लोकतन्त्रको मर्म विपरीतको राजनीतिक हस्तक्षेप, तिनको स्वतन्त्र कार्यसम्पादन गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि भएको प्रहार र आम अराजकताको स्थितिलाई सच्याउँदै त्यस्था संस्थाहरूलाई संवैधानिक भावना अनुसार स्वायत्त र सबल बनाउन योगदान गर्ने।

भूराजनीतिक तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा : विसं २०७४ पछिको यो समयमा ठूला राष्ट्रहरू आत्मकेन्द्रित हुँदै जाने जस्तो विश्व परिवेश बनेको छ र नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भूराजनीति जसरी विकसित हुँदै छ त्यसको आलोकमा नेपालको विशिष्ट अवस्थित र संवेदनशीलता एवं छिमेकसँगको सम्बन्धका आयामलाई वस्तुगत रूपमा समयसापेक्ष विश्लेषण गरी सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग समन्वय गर्दै हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल प्रयोग हुने गरी आधुनिक तथा परिपक्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने, एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने।

निर्वाचन : निर्धारित समयमै आवधिक निर्वाचन गर्ने तयारी गरेर संवैधानिक प्रक्रियामा कुनै अवरोध आउन नदिने।

न्यूनतम प्रदर्शन : कम्तीमा एक वर्षको लागि सरकारको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको छ। यो छोटो समयमा दीर्घकालीन महत्त्व र सरोकारका विषयमा धेरै र उल्लेख्य भूमिका खेल्न नसके पनि तत्काल सरकारबाट गर्न सकिने आम जनसरोकारका विषयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक ऊर्जा र कौशलको प्रयोग गर्नुपर्छ। तत्काल गर्नु पर्ने एक काम कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवित गर्ने किसिमको वित्तीय र मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमको सञ्चालन हो। अर्थतन्त्रको सबैभन्दा तल्लो तप्कामा रहेको आम जनता, साना र मझौला व्यवसाय, आदिलाई चाहिएको आवश्यक आर्थिक सहयोग र राहतका काम तत्काल सञ्चालन गर्ने। आम नागरिकलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने कुरालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम थाल्नुपर्छ।

यिनै तत्कालिक कामहरूमा केन्द्रित हुँदैगर्दा पनि पार्टीको राजनीतिका लागि आगामी निर्वाचन र त्यसमार्फत सरकारको नेतृत्वमा आउने कुराको तयारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा हिँड्दाहिँड्दा थाकेको आम मतदाताको विरक्तिलाई हटाउन अब हामीले निर्वाचनमा जितेर सरकार बनाउने पार्टीपंक्तिको अभिलाषालाई प्रकट गरेरमात्र पुग्दैन, कांग्रेसले चुनाव किन जित्ने भन्ने प्रश्नको प्रष्ट उत्तरसहित जनतामाझ जानुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थामा सरकार बनाउनु चुनाव जित्नुको परिणाम हो, तर चुनाव जित्नु पर्नाको कारण होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।

अहिले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा निर्वाचन नै सबै कुरा हो भन्ने एकोहोरो दृष्टिदोष छ, सम्पूर्ण राजनीति नै चुनाव केन्द्रित छ। यसको सबैभन्दा चर्को मूल्य हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहँदै गर्दा प्रतिपक्षमा हाम्रो फितलो भूमिकाबाट चुकाएका छौं। नेपाली कांग्रेसले चुनाव किन जित्नुपर्छ, जितेपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जबाफ नेपाली कांग्रेसको अस्तित्वसँग जोडिएको हुनुपर्छ, उसले के का लागि राजनीति गर्छ भन्ने जबाफभित्र भेटिनुपर्छ।

बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणपछि मुलुक समृद्धिको चाहनाले तड्पिएको छ। तसर्थ, नेपाली कांग्रेससँग एउटा स्पष्ट मिसन वा एउटा यस्तो राजनीतिक सपना हुनुपर्छ, जसले पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीति र जीवनमा अपरिहार्य र सान्दर्भिक बनाउने सामर्थ्य राख्छ, ता कि नागरिक स्वयंले तत् तत् कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनै पर्छ भन्ने स्वस्फूर्त धारणा बनाओस्। हामीले संविधानमा वाचा गरे अनुसार जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, तिनको आत्मसम्मानमा अभिवृद्धि गर्ने र जीवनस्तर उकास्ने, हिंसा र विभेदका संरचनाहरूलाई निर्मूल पार्ने परिकल्पनाका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न अगाडि सरेको हुँदा हामी हिजोभन्दा गुणात्मक रूपले फरक छौं भन्ने विश्वास दिलाउनु छ। हामीले आम जनतालाई नेपाली कांग्रेस अस्तित्वमा रहनुको कारणमाथि विश्वास दिलाउनु छ कि ऊ नेपाललाई समुन्नत बनाउन चाहन्छ र उसको राजनीति जनतालाई सम्मानित जीवन यापन गर्ने अवसरको सृजना गर्नमा केन्द्रित छ।

तसर्थ, यिनै विश्वासका आधारमा 'समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली' को राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तीका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीको रूपान्तरण आवश्यक छ भन्ने ठहरका साथ एउटा साझा धारणा बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यसलाई कार्यक्रमको रूपमा यो महाधिवेशन समक्ष प्रस्ताव गरेको छु।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक लक्ष्य : समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली।

समुन्नत नेपाल के हो?

विसं २००६ सालको आफ्नो प्रथम घोषणापत्रमा 'यथाशीघ्र मुलुकको सम्पूर्ण अवन्नतिको जरा उखेल्ने' भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको प्रतिबद्धता साढे ६ दशकपछि पनि पुरा हुन नसकेको मात्र होइन, छिमेकी देशहरूको तुलनामा हामी कता हो कता पछि परेका छौं। नेपाली जनताले ठूलो आशाका साथ पटक पटक सत्ताको बागडोर सुम्पँदा पनि हामीले अशिक्षा, गरीबी र पछौटेपनबाट देशलाई मुक्त गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न असफल रहेको आत्मबोधले पनि आम कांग्रेसजनलाई खिन्न बनाउने गरेको छ। त्यसैले बदलिएको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा हामीलाई उत्प्रेरणाको नवीन स्रोत चाहिएको छ, फेरि एउटा नयाँ सपनाको खोजी गर्नु परेको छ। हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता एवं आत्मोन्नतिको अवसरलाई सुनिश्चित गर्दै यस्तो समाजको निर्माण गर्नुछ, जहाँ साझा दायित्वबोध, प्रयत्न र ऐक्यवद्धताका साथ लोकहितका लागि साझा समुन्नतिको सृजना गर्न सकियोस्।

सर्वप्रथम हामीले त्यो समुन्नतिलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। संविधान निर्माणको चरण सकिएपछि समृद्ध नेपाल अबको हाम्रो गन्तव्य हो भन्ने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण छ। समृद्ध नेपालको त्यो अवधारणामा व्यापक भौतिक विकास, ठूलाठूला पूर्वाधारका संरचना, अग्ला भवन र भ्यू टावर, भीमकाय एयरपोर्ट र हिमालमा रेल चडाउनेलगायत ठूलो आर्थिक विकासको मार्गचित्र भेटिन्छ। त्यस्तो समृद्धिको आधार भौतिक विकास हो, जसले प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैज्ञानिक दोहन गरेर पर्यावरणीय संकट निम्त्याउँछ, विभेदका संरचनालाई झन् सुदृढ गर्छ, निश्चित ठाउँमा जनसंख्याको केन्द्रीकरण गर्दै लैजान्छ, शहरी र ग्रामीण, धनी र गरिबबीचको खाडल अझ फराकिलो बनाएर द्वन्द्वको अवस्था सृजना गर्छ भन्ने कुरा विश्वभरिको अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ। संसारभरि आँधी जसरी आएको दक्षिणपंथी राजनीतिको उभारमा केही निश्चित वर्गमात्र लाभांवित हुने यस्तै भौतिक विकासको ठूलो भूमिका रहेको विस्तारै पुष्टि हुँदै छ।

तर, 'समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली' को अवधारणा र समृद्धिको चित्रमा आधारभूत भिन्नता छ। 'समुन्नत नेपाल' एउटा निश्चित गन्तव्य नभएर राष्ट्र निर्माणको एउटा निरन्तर प्रयत्न हो। आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सी झन् उन्नत बनाउँदै लैजाने लगातारको कोशिश हो। 'समुन्नत नेपाल' को केन्द्रमा एउटा नागरिक छ, उसका आकांक्षा र सपनाहरू छन्, उसको व्यक्तित्वको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ। भौतिक संरचनाहरू छन्, तर ती उसका तिनै सपनाहरूको पूर्तिका साधनमात्र हुन्, तिनको निर्माणमा उसको सहभागिता र सृजनशीलता जोडिएको हुँदा तिनले विभेदको सृजना गर्दैनन्।

२०६० पछिको परिवर्तनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा ठोस एजेन्डा त दियो तर विकास वा समृद्धिको लागि आवश्यक मापक भने निर्क्योल गर्न सकेन। नेपाली कांग्रेसको 'समुन्नत नेपाल'को राजनीतिक मिसनका केही निश्चित मापकहरू हुनेछन्। नेपाल समुन्नतितर्फ बढ्दै जाँदा :

वंश वा जाति वा लिङ्गको आधारमा प्राप्त हुने विशेषाधिकारको अवस्था घट्दै जानेछ,

जन्म भएको परिवार र स्थानको आधारमा नागरिकको भाग्य निर्धारण हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।

सबै नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रताको विस्तारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता जीविकोपार्जनका न्यूनतम आधारको प्रत्याभूति हुँदै जानेछ,

विभेदको अवस्थाको अन्त्यसँगै लोकतन्त्रिक व्यवस्थामा एक सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको सिर्जनात्मक भूमिका बढ्ने छस सक्षम हुने उसको प्रयत्नलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नेहुँदा ऊ अझ स्वावलम्बी, सम्पन्न र राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न हरदम प्रेरित रहन्छ,

सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको सामुहिक प्रयत्नबाट मुलुकको सम्पन्नता वृद्धि हुँदै जानेछ,

सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको सामुहिक प्रयत्नबाट निर्माण हुँदै गरेको सम्पन्न नेपालमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रिय लगायतका विविधताको सामुहिक ऊर्जाबाट राष्ट्रियताको नयाँ भाव सृजना भई राष्ट्रियता सुदृढ हुनेछ।

यसरी सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको सामुहिक प्रयत्नका आधारमा निरन्तरको प्रयत्नले निर्माण हुने समुन्नत नेपालले आधुनिक नेपाली परिचयको विकास गर्नेछ र त्यसले सबै नेपालीहरूलाई नेपाली हुनुमा वा नेपालीपनमा गर्व गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ। मुलुकप्रतिको गौरवमा वृद्धि हुनेछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको ‘समुन्नत नेपाल'का यी महत्वाकांक्षी राजनीतिक मिसन प्राप्त गर्ने सैद्धान्तिक आधार समाजिक लोकतन्त्र नै हो।

समुन्नत नेपालको सैद्धान्तिक रूपरेखा :

१) राजनितिक प्रणालीः सामाजिक लोकतन्त्रले विधिको शासन, शक्ति सन्तुलन र नागरिकको वैयक्तिक अधिकारको सुरक्षालाई सबै भन्दा महत्व दिन्छ। सामाजिक लोकतन्त्र उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विवेकपूर्ण सम्मिश्रणबाट बनेको सैद्धान्तिक अवधारणा हो। नेपाली कांग्रेसले बुझेको र विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन आवश्यक सर्त पक्कै हो तर यो पर्याप्त भने छैन। लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाटै धमाधम चुनिएर आएका विश्वभरिका दक्षिणपंथी अनुदार सरकारहरूको आचरण र व्यवहारले के पुष्ट गर्छ भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन मात्रले लोकतन्त्रलाई उदार बनाउँदैन। निर्वाचित सरकारले विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनलाई सम्मान गर्दै, संविधानले हरेक तहको सरकारलाई दिएको अधिकारभित्र सीमाबद्ध रही नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित र विस्तारित गर्छ भने मात्र उदार लोकतन्त्रले पूर्णता पाउँछ। उदार लोकतन्त्रको चरित्र र व्यवहार भएको सत्ताले मात्र आफूमा रहेको स्वायत्तता, वैधता र वैधानिकताको न्यायोचित प्रयोग गर्दै लोकतान्त्रिक समाजभित्र स्वभाविक रूपमा रहने द्वन्द्वलाई निरूपण र व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य राख्छ।

२) आर्थिक प्रणालीः सामाजिक लोकतन्त्रले पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले प्रदान गर्ने लाभहरूलाई अँगाल्दै यसका अवाञ्छनीय पक्षहरूलाई उचित नियमनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने र पुँजीवादी व्यवस्थाको अनेपक्षित परिणामबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्न उपयुक्त सामाजिक नीतिहरूको उपयोग गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाको सृजना गर्छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता र पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था एक-अर्कासँग गासिँएका छन्। कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था समस्यारहित नभएजस्तै पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा समस्या छैन भन्ने होइन, निःसन्देह थुप्रै समस्या छन्। तर त्यस्ता समस्याहरूको समाधान पनि छ। उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा न्याय, राज्यका स्रोत तथा सेवाहरूमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच र अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने नीतिगत व्यवस्था उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको सम्मिश्रण रहेको सामाजिक लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कमा सम्भव छ। विश्वका धेरै देशले यस्तो प्रबन्धलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याएर उदाहरणीय विकास र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गरिरहेको हामीले देखेका छौं। पछाडि रहेका हामीलाई तिनले गरिरहेको अभ्यासको सफलता र असफलता दुवैबाट सिक्ने मौका छ।

३) समुन्नति हासिल गर्न लागि नागरिक सक्षम, सबल र स्वाधीन हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि राज्यको भूमिका भनेको संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उच्चतम विस्तार र सृजनात्मक प्रयोग नै हो। यसमा तत्कालको प्राथमिकता भनेको संवैधानिक रूपमै प्रत्याभूत भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरूको वाधकहरूको न्यूनिकरण र निर्मूलिकरण हो। वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई विस्तार नगरी जीवन्त विकास सम्भव छैन। सरकारको स्वेच्छाचारी व्यवहार बाहेक हाम्रोमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताका वाधकहरू विभिन्न आवरणमा व्याप्त छन्:

क) सामाजिक स्वरूप : जातिय, लैङ्गिक र भौगोलिक आधारमा हुने असमानता, असमान व्यवहार, परम्परा र सोका कारणबाट हुने हिंसाले व्यक्तिको स्वतन्त्र उन्नयनलाई कुण्ठित पारेको छ।

ख) राजनीतिक स्वरूप : व्यक्तिको विकासमा आधारभूत महत्व राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरूको असमान पहुँचले पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा सीमा निर्धारण गरेको छ।

यस्ता आवरणमा लुकेका वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बाधा पार्ने गरी हुने विभेद र बन्देजले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको उपभोगका सन्दर्भमा बहुआयामिक प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। जस्तो शिक्षाको सहज र सरल पहुँच नहुँदा प्रथम दृष्टिमा व्यक्तिको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार हनन भएता पनि यसले अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको उपयोग समेतलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बन्देज लगाउने अवस्था सृजना गरी नागरिकको समग्र व्यक्तित्व विकासमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। शिक्षाको हकको उपयोग गर्नबाट वञ्चित व्यक्ति संविधानले अपेक्षा गरे जस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा रोजगारको अधिकार वा अन्य कुनै अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सक्षम हुनै सक्दैन। सबै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्ने नागरिकको बाहुल्य नभई लोकतन्त्रले अपेक्षित फल दिन सम्भव छैन। समस्याको पहिचान भएपछि समाधानको बाटो फेला पर्छ। समुन्नत नेपालको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध नेपाली समाजमा व्याप्त विभेद र बन्देजको चक्र नै हो।

४) सामाजिक लोकतन्त्रले व्यवस्थाको प्रतिफललाई साँच्चै नै जनतासम्म पुयाउन र वास्तविक जनमुखी बनाउन त्यसलाई अझै समावेशी बनाई जीवन पद्धतिकै रूपमा समाजमा स्थापित गर्छ ्र महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत मुलुकका विविध समुदाय र वर्गले लोकतन्त्रमा आफ्नो उत्तिकै प्रतिनिधित्व र सहभागिता रहेको ठान्नु जरुरी छ। सिंहदरबारको सरकार वा संसदभित्र मात्र होइन समाजका हरेक क्षेत्रमा त्यो विविधता झल्किनु पर्छ। खासगरी मजदूर, किसानलगायतका शोषित र उत्पीडित वर्गले लोकतन्त्रमा आफ्नो स्वमित्व भेट्नु पर्छ। हाम्रो समावेशी लोकतन्त्रले यी सबैलाई अट्ने छहारी दिनेछ तथा यिनको पहिचान र उत्थानका निमित्त काम गर्ने छ।

५) सामाजिक लोकतन्त्र अनुरूपको अर्थ व्यवस्थाको व्यक्ति प्रधान कि समाज प्रधान भन्ने अर्थ राजनीतिक समाजशास्त्रीय विवादमा स्पष्ट दृष्टिकोण छ( सामाजिक लोकतन्त्रमा व्यक्ति सँधै प्रधान हुन जान्छ। सामाजिक लोकतन्त्रले व्यक्तिसँग असिमित क्षमता छ भन्ने मान्दछ, त्यसलाई पहिचान गर्छ र व्यक्तिले आफूमा अन्तर्निहित त्यो अपरिमित क्षमतालाई आफ्नो र समाजको प्रगतिमा उत्कृष्ट ढंगले प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने अभिभारा सरकारको हो भन्ने मान्दछ। यो दृष्टिकोणबाट सञ्चालित शासनमा मात्र नागरिक र नागरिकता प्रभावकारी हुन्छ। सबै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने सबल र सक्षम नागरिकबाट मात्र परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको विकास र निर्माण सम्भव हुन्छ। त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रको मुख्य दर्शन नै सबल र सक्षम नागरिकको निर्माण हो।

६) सामाजिक लोकतन्त्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा विभिन्न प्रकारका विभेद र हिंसाबाट मुक्तिलाई 'लोक कल्याणकारी' जिम्मेवारीभन्दा पनि नागरिकमाथि उसको व्यक्तिगत सृजनशीलताको उच्चतम उपयोग गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि गरिने 'लगानी' को रूपमा हेर्दछ। नागरिकको क्षमतामा वृद्धिले राष्ट्र निर्माणमा उत्प्रेरकको काम गर्छस सर्वतोमुखी उन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्दछ। उदाहरणका लागि शिक्षालाई हेरौं। शिक्षा मौलिक हक हो तर सामाजिक लोकतन्त्रले शिक्षालाई मौलिक हकको दृष्टिबाट मात्र हेर्दैन। अशिक्षाको आर्थिक, सामाजिक मूल्य पनि हेर्छ। शिक्षाले नागरिकलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुयाउँछ र लोकतन्त्रिक व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको जस्तो नागरिकको निर्माण गर्छ। त्यस्तै जातीय वा लैङ्गिक विभेदको विषयमा पनि राज्यले त्यस्तो विभेदको कारण समाज र राष्ट्रले व्यहोर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हानी नोक्सानीलाई आकलन गर्छ। मौलिक हकको कार्यान्वयन संवैधानिक जिम्मेवारी अवश्य हो, तर सामाजिक लोकतन्त्रको खाकामा त्यस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सबल र सक्षम नागरिकको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ।

७) नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि र त्यसका लागि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा गर्ने लगानी नै यस्तो अर्थ व्यवस्था सफल बनाउने आधार स्तम्भ हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि आधारभूत क्षेत्रहरूमा प्रदान गरिने सेवामा सबै नागरिकको समान, सहज र सुलभ पहुँच हुने हुनाले सामाजिक अर्थ व्यवस्थामा हरेक नागरिकले भविष्यको जीविकोपार्जन र उन्नतिका लागि अरूजस्तै समान न्यूनतम आधार प्राप्त गर्छ। तसर्थ, सामाजिक अर्थ व्यवस्थाले अन्य व्यवस्थाको तुलनामा नागरिकको क्षमताको विकास गरी सम्मानजनक र सहज रूपमा जीविकोपार्जनका अवसर प्रदान गर्छ। यस्तो व्यवस्थाले सबै नागरिकलाई समान रूपमा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सक्षम हुन आवश्यक हुने पूर्वशर्तहरूको सहज र समान आपूर्ती राज्यको सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्दछ।

८) समुन्नत नेपालको खाकाको केन्द्रमा नेपाली नागरिक हुन्छ, मानवीय मूल्य र मान्यता हुन्छ। निश्चय नै भौतिक विकास आवश्यक छ तर भौतिक विकासमात्रले समुन्नत नेपालको निर्माण हुँदैन। समुन्नत नेपालका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सबल, स्वतन्त्र, सक्षम र सम्मानित नेपाली नागरिक हो। राष्ट्रको निर्माण हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्र र सृजनात्मक विकासबाट हुनुपर्छ र हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले विकासलाई ठूला र चिल्ला सडक, भिमकाय रेलमार्ग र विमास्थल वा गगनचुम्बी भवन आदिको आधारमा बुझे र बुझाइए। सडक नितान्त आवश्यक छ तर सडक किन, कसका लागि र कुन प्रयोजनका लागि हो भन्ने विषय समुन्नत नेपालको अवधारणामा समेटिनु पर्छ। जस्तो, सडकको निर्माण सवारी गुड्नका लागि त हो नै, तर त्यसभन्दा माथि सडकको प्रयोजन व्यक्तिको आवागमनलाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि हो। यसको तात्पर्य, राष्ट्र केवल कन्क्रिटको जङ्गलमात्र होइनस भौतिक विकासको केन्द्रमा नागरिक हुन आवश्यक छ। भौतिक विकासको केन्द्रमा नागरिकको संलग्नता र सरोकार हुनुको अर्थ त्यसको सृजनामा प्रकृतिको असीमित दोहन हुन पाउँदैन। पर्यावरणको संरक्षणले मात्र मानिसको आर्थिक सुनिश्चितता, खुशी र सुखको अभिवृद्धि हुने विश्वभरि भौतिक विकासको अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको सत्यले समुन्नत नेपालको खाकामा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छ।

९) समुन्नत नेपालको खाकाको केन्द्रमा नेपाली नागरिक, मानवीय मूल्य र मान्यता हुन्छ भन्नुको राजनीतिक अर्थ वैयक्तिक सृजनशीलता तथा स्वतन्त्रताको विस्तार र उपयोगबाट नेपाललाई समुन्नत बनाउने भन्ने हो। भौतिक संरचना बाहेक पनि राष्ट्र कला, सहित्य, संगीत, सँस्कृति, इतिहास आदिको समष्टि हो। अतस् राष्ट्र निर्माणको अर्थमा नागरिक विकासको उपभोक्ता होइन, विकासको निर्माता हो, विकासको सम्बाहक हो। हाम्रो अहिलेसम्मको राजनीतिले सरकारलाई विकासको गतिशील सर्जक र नागरिकलाई विकासको निष्क्रिय उपभोक्ताको रूपमा व्यवहार गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको समुन्नत नेपालको खाकाले यस विरोधाभासपूर्ण व्यवहारलाई परिवर्तन गर्छ।

१०) सामाजिक लोकतन्त्रिक संरचनाले आजीवन क्षमता अभिवृद्धिको संवैधानिक सुनिश्चिता गर्दछ। यसका लागि राज्यसँग सोही अनुसारको वित्तीय क्षमता हुन्छ। राज्यले यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ, जस अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आफू सम्पन्न हुने प्रयत्न गरोस्, त्यस्तो प्रयत्नलाई राज्यले उत्प्रेरित गरोस् र अन्ततः ऊ आफ्नो समाज र राज्यको उन्नतिमा योगदान गर्न सक्षम होस्। यसरी उसको योगदानबाट प्राप्त स्रोत राज्यले पुनः आफ्नो नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्न लगानी गर्छ। त्यसैले राज्यले सामाजिक तथा कल्याणकारी नीतिहरूमार्फत परिचालन गर्ने स्रोत उदार लोकतन्त्रिक अर्थ व्यवस्थाका लागि विवेकपूर्ण लगानी हो।

११) सामाजिक लोकतन्त्रले नागरिकले राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्ने कुराको सुनिश्चिता खोज्छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई नियाल्ने हो भने यी बिचको सम्बन्ध फेरी पनि अनोन्याश्रित नै देखिन्छ। पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यवसायको अधिकार जस्ता आर्थिक अधिकारहरूलाई आफ्नो आधारशिलाको रूपमा प्रयोग गर्छ। अर्कातिर उदार लोकतन्त्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारशिलाको रूपमा एक सक्षम र सबल नागरिकलाई पूर्व शर्तको रूपमा लिएको हुन्छ। यसलाई बुझ्न कुनै पनि राजनीतिक अधिकारलाई हेरौं: जस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। उदार लोकतन्त्रमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। भन्नुको अर्थ लोकतन्त्रमा नागरिकहरू सत्ता र शक्तिको विरुद्धमा बोल्छन् र त्यसरी बिरोधमा बोल्न र प्रश्न गर्न आवश्यक रहेकाले नै त्यस्तो अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुरक्षित गरिएको हो। उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पोषण आदि प्राप्त गरेको नागरिकले मात्र संवैधानिक रूपमा यसरी सुरक्षित गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ। प्रश्न आउला के सत्तालाई प्रश्न वा आलोचना गर्न सक्ने नागरिक लोकतन्त्रमा त्यस्तो महत्वपूर्ण छ रु अवश्य छ, किनकि त्यस्तो नगारिक नहुने हो भने सत्ताको निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै जोखिममा पारिदिन सक्छ। उदार लोकतन्त्रमा संवैधानिक रूपमा सुरक्षित गरिएका, विशेषगरी राजनीतिक अधिकारहरूले अन्ततोगत्वा लोकतन्त्र कै सुरक्षा गर्ने हो। त्यसैले त्यस्ता अधिकारको निसङ्कोच र निर्भिक उपयोग गर्ने नागरिकको निर्माण गर्ने दायित्व पनि लोकतन्त्रिक राज्य व्यवस्थाको हो।

१२) सामाजिक लोकतन्त्रले सापेक्षित रूपमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अवस्थाको सुनिश्चितता गर्छ, जुन मानव समाज र जीवनको उद्देश्य पनि हो र साथसाथै आर्थिक विकास, रोजगारी र आय वृद्धिको माध्यम पनि हो, जसले हिंसा कम गर्न र नागरिकलाई आत्मसम्मान प्रदान गर्न सहयोग गर्छ। यसले सापेक्षिक रूपमा स्थायित्वसहितको भविष्यको सुनिश्चितता हुन्छ, जहाँ व्यक्ति तथा समुहले तागतवार शक्तिहरूको दवाब र प्रभावबिना उज्यालो भविष्यको योजना बनाउन सक्छन्। त्यही भएर नै यस्तो व्यवस्थाले आत्मनियन्त्रण र स्वप्रयत्नलाई प्रोत्साहन गर्छ।

१३) सामाजिक लोकतन्त्रको केन्द्रमा नागरिकको स्वतन्त्रता हुनु पर्छ। लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य नै नागरिकको स्वतन्त्रताको विस्तार गर्दै मर्यादित जीवन बाँच्ने अवस्था र अवसर दिने हुनु पर्छ। हाम्रो लोकतन्त्रले नागरिकलाई पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने मेसिन होइन राष्ट्र निर्माणका लागि अपरिमित क्षमताको स्रोत ठान्ने हुँदा राष्ट्रिय जीवनको हरेक पक्षमा उसको सक्रियता र सहभागिताको अपेक्षा गर्दछ। अहिले त्यो व्यक्ति पाँच वर्षमा एकचोटि भोट हालेपछि नितान्त भूमिकाविहिन हुन्छ। आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार कुनै एक प्रतिनिधिलाई सुम्पने फगत मतदातामा सीमित गरिएको त्यो व्यक्ति एक्लो, निष्क्रिय र कमजोर छ। तर हामी त्यस्तो लोकतन्त्रको निर्माण गर्न चाहन्छौं, जहाँ एउटा व्यक्ति सचेत नागरिकको रूपमा कानून बनाउनेदेखि त्यसको पालना गराउने प्रक्रिया सम्म सक्रिय छ। उसलाई सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार र स्थान हुन्छ। शासनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई नबढाई लोकतन्त्रप्रति जनताको आकर्षण र स्नेहमा वृद्धि हुँदैन र जनस्नेहको अभावमा लोकतन्त्र दुर्बल र असुरक्षित हुन्छ। यो हामीले पटक पटक भोगेको सत्य हो। तसर्थ, शासनलाई यथासम्भव जनताको नजिक पुयाउनु पर्छ, जुन हाम्रो सन्दर्भमा नगर, गाउँ, समुदाय हुन सक्छन्, ताकि सर्वसाधारणले दैनिक प्रशासनमा सोझो र प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सकून्। यसलाई ‘गाउँले सत्ताु पनि भन्न सकिन्छ।

१४) नयाँ संविधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई जस्तै समानतालाई पनि अर्को महत्वपूर्ण स्तम्भ मानेको छ। तर संविधानले परिकल्पना गरेको समानता औपचारिक होइन सारवान् समानता हो। कानूनको समान संरक्षणको सैद्धान्तिक जगमा मात्रै सारवान् समानता सम्भव भएकाले यसका लागि संविधानले केही वैधानिक व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक लोकतन्त्रको चेष्टा यो वैधानिकतालाई वैधता दिलाउने तर्फ केन्द्रित हुनेछ। वैधानिकतामा बाध्यताको भाव रहन्छ भने वैधतामा स्वाभाविक समर्थनको। हाम्रो लोकतन्त्रमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको वैधानिकताको पालना त गरिन्छ नै, तर सँगसँगै यस्तो वातावरण बनाउँदै जानु पर्छ कि प्रत्येक नागरिक वा समुदायले संविधानले तोकेको दायित्वलाई नैतिक जिम्मेवारी ठानेर पालना गर्दै वैधता दिन्छन्। आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन वा कुण्ठित हुन नदिन सचेत हुन्छन्। वैधानिक र वैध दुवै हस्तक्षेपले समाजलाई निरन्तर न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन, पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याउन काम गरिनै रहने छ।

१५) सामाजिक लोकतन्त्रले एकातिर सबल, सक्षम र प्रभावकारी नागरिक र अर्कातर्फ विभेदको अन्त्यसँगै सबै वैयक्तिक अधिकारहरूको सरल र सहज पहुँच सहितको राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दछ। यो सामाजिक व्यवस्थाले हाम्रा आ-आफ्ना विविध मौलिक सँस्कृति, सृजना, सनातन परम्पराआदिको सुधार, संरक्षण, संवर्धन र सम्मान गरी समाजले स्वतस् विविधतालाई देशको नैसर्गीक अवस्थाको रूपमा स्वीकार मात्र होईन त्यसमाथि गर्व गर्ने वातावरणको सृजना गर्छ, जसले देशप्रेम र राष्ट्रियतालाई जगेर्ना र बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

यसरी १४औं महाधिवेशनपछि सैद्धान्तिकरूपले पुनर्जागृत र रूपान्तरित नेपाली कांग्रेसले तत्कालको कार्यसूचिमा रहेको कामसँगै सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक खाकाभित्र समुन्नत नेपालको सङ्कल्प सहित राष्ट्रिय अभियान प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ। नेपाली कांग्रेससँग गौरवशाली इतिहास मात्र होइन भविष्यमुखी राजनीतिक दृष्टि र वर्तमानप्रतिको जिम्मेवारीबोध पनि छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्दै यो अभियानले मूलतः दुईवटा काम गर्नेछ:

१) क्रमशः विकसित भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निरन्तर भइरहेको क्षयीकरण र तिनमा आउन थालेको विचलन, भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताले आन्तरिक राजनीतिमा बढ्दै गएको प्रभाव, समग्र राजनीतिप्रति नै आम नागरिकमा देखिंदैगएको वितृष्णा र निराशाको पृष्ठभूमिमा यो व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठेको वातावरणमा मौलाइरहेका जनउत्तेजक अनुदार राजनीतिक शक्तिहरूको नियन्त्रण र सुधार गर्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्थितिलाई सम्हाल्ने छ। कम्युनिष्ट पार्टीको गैरजिम्मेवार सरकारका कदमले 'डिरेल' भएको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याएर यो संविधान र हाम्रो लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई जोगाउने छ। संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले हटाएर मुलुक फेरि एकचोटि सही बाटोमा फर्किएको आभास दिलाउँदै आम नागरिकको व्यवस्थाप्रतिको भरोसालाई पुनर्स्थापित गर्नेछ।

२) नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई एउटा स्पष्ट मिसन र राजनीतिक सपना दिन्छ। आफ्नै जीवनकालमा समुन्नत नेपालको सम्मानित नागरिकको पहिचान बनाउने स्पष्ट मिसन र सिद्धान्त सहितको राजनीतिक एजेण्डा हुँदा पार्टीका कार्यकर्ता एक ढिक्का भएर त्यसको प्रप्तिका लागि उत्साहित र उत्प्रेरित हुनेछन्। नेपाली राजनीतिले फेरि एउटा नवीन दिशा भेट्टाउँछ।

यहाँनेर महाधिवेशनबाट चुनिएर आउने नेतृत्वको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ। लोकतन्त्रलाई आम नागरिकको उत्थानको माध्यम बनाउन त्यो नेतृत्वले अहिलेको व्यवस्था र यसको राजनीतिक संस्कारलाई न्याय गर्न त सक्नु पर्छ नैस राजनीतिक नेतृत्व भनेको विचार र व्यक्ति दुवै भएकोले समुन्नत नेपालको राजनीतिसँग पनि उसको एकाकार हुन उत्तिकै जरूरी छ। उसले 'समुन्नत नेपाल'का लक्ष्यलाई स्पष्टरूपमा व्याख्या गर्दै सोको प्राप्तीका लागि उत्तिकै स्पष्ट कार्यनीतिहरू निर्माण र सम्प्रेषण गर्ने क्षमता राख्नु पर्छ।

उसले पार्टीमा आवद्ध हरेक सदस्यलाई मात्र होइन, लाखौं शुभेच्छुक नागरिकलाई पनि उत्साहित, उत्प्रेरित र क्रियाशील बनाई अब यो देश हानै जीवनकालमा समुन्नत हुनेछ भन्ने गहिरो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। अनिमात्र नेपाली कांग्रेस पार्टीका प्रत्येक सदस्यमात्र होइन शुभेच्छुकहरू समेत यो ‘समुन्नत नेपालु को राजनीतिक मिसनमा जोडिन लालायित हुनेछन्। अनिमात्र नेपाललाई चाहिएको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक उछाल प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ।

हामीसँग समुन्नत नेपालको लक्ष्य पनि भयोस त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक राजनीतिक सिद्धान्तको पनि निर्क्योल गर्‍यो। अब प्रश्न आउँछ, त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्नेरु राज्यसत्ताको अधिकारको सदुपयोगबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा पनि नेतृत्व प्रष्ट हुन आवश्यक छ। हामीले समुन्नत नेपालको सोच बनाएका छौं, अब त्यसअनुसार कार्यक्रम निर्माण गर्नेतर्फ आफ्नो ऊर्जा खर्चनु पर्नेछ। हामी सरकारमा हुँदा वा नहुँदाको दुवै अवस्थामा हामीले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको रूपरेखा र समयबद्ध कार्य योजना हुनु पर्छ। यसकालागि २०७८ देखि २०८२ सम्मको समयको बुद्धिमानीपूर्वक उच्चतम प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

२०७८ देखि २०८२ को समयका लागि हाम्रो कार्ययोजना

सर्वप्रथम, नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वले कम्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा स्पष्ट र यथार्थपरक कार्यक्रम, कार्ययोजना र रणनीति ल्याउनु पर्यो। उदाहरणका लागि समुन्नत नेपालमा जन्मको आधारमा कसैको भाग्य निर्धारण हुनुहुँदैन वा केन्द्रमा भएको सबल नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई उपभोग गरी उन्नति गर्न पाउने उसको अधिकारमाथिका सबै बन्देजलाई भत्काउनु पर्छ भनिसकेपछि प्रभावकारी नागरिक निर्माणमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षाको भूमिका र उपलब्धताबारे हामीलाई कुनै द्विविधा हुनुहुँदैन। शिक्षा लगानी हो भन्नेमा पनि हाम्रो सैद्धान्तिक प्रष्टता छ।

तर शिक्षा के सन्दर्भमा यथार्थ के छ एक पल्ट सरकारी आँकडा हेरौं। शिक्षाका सम्बन्धमा यावत् नीतिगत शब्दाडम्बरका वाबजूद पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले ५ देखि १२ वर्ष उमेरका करिब ५।४५ बालबालिका विद्यालयमा छैनन्। कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूमध्ये पनि लगभग दुई तिहाई विद्यार्थीले कक्षा १२ पुग्दा विद्यालय छाड्ने अवस्था छ। कक्षा १ मा भर्ना हुने प्रत्येक १०० जना विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० सम्म आईपुग्दा ३६ जनाले कुनै न कुनै कारणले विद्यालय छोड्छन्। त्यसै गरी कक्षा ३ मा सिकाइको क्षमता अहिले पनि जम्मा १४.६ प्रतिशतमात्र छ।

त्यसैले हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षाको प्रतिबद्धतालाई यो समयावधिमा कुन तहमा पुयाउने त्यसको प्रष्ट खाका नेतृत्वले दिनसक्नु पर्छ। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने, विद्यार्थीको स्कूल छाड्ने दरलाई न्यूनिकरण गर्ने होस् वा विद्यालयको पूर्वाधार अभिवृद्धिको विषय होस् सबै क्षेत्रलाई समावेश गर्ने किसिमको नीतिगत वातावरण निर्माण गर्ने वा अवरोध छन् भने तिनलाई हटाउनेतिर नलागी शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार गर्न सकिन्न। स्वास्थ्य, आधारभूत भौतिक सुविधा, विभेद र हिंसा लगायत सबै महत्वपूर्ण क्षेत्रको तस्बीर पनि उस्तै निराशाजनक छ।

जनसरोकारका यी र यस्ता महत्वपूर्ण सबै क्षेत्रमा हाम्रो नेतृत्वसँग तत्काल यथार्थपरक, व्यवहारिक नीतिगत हस्तक्षेपको भिजन हुनुपर्छ नै, निश्चित समयसीमा तोकेर आफ्नो प्रतिबद्धता नागरिक समक्ष जाहेर गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको पाटोबाट हेर्दा पार्टीले दुई प्रकारका रणनीति तर्जुमा गर्न जरुरी छस् सरकार सञ्चालन र प्रत्यक्षरूपमा राज्य सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त हुने अवस्थाका लागि पार्टीले गृहकार्य गर्न थाल्नु पर्छ।

सरकार बाहिर प्रतिपक्षमा रहनु पर्ने अवस्थामा पनि समुन्नत नेपालका लागि आवश्यक कार्यनीति कार्यान्वयन गराउन के-कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारका धारणामाथि कस्तो रणनीति लिने हो त्यसको समेत गृहकार्य गर्न थाल्नु पर्छ सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक खाकाभित्र रहेर कोरिने समुन्नत नेपालको उद्देश्यलाई कहिल्यै साकार नहुने सपना होइन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसले यथार्थपरक तर उत्प्रेरणायुक्त कार्यक्रम निर्धारण गर्नु पर्छ। त्यस्तो कार्यक्रममा आम नेपालीको व्यापक सहभागिता हुने र अपनत्व लिने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिदामात्र सामाजिक मुद्दाहरूको सही पहिचान र शीघ्र समाधान हुन सक्छ।

यसका लागि पार्टीको संगठनिक स्वरूप र कार्यदिशा पनि सोही अनुसार परिमार्जन र परिवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता हो। सामाजिक लोकतन्त्र र समुन्नत नेपालको राजनीतिक उद्देश्यलाई पार्टीको संगठनिक कार्यदिशाको आधार बनाउनु पर्छ।

सारमा समुन्नत नेपाल अवर्तनीय चित्र होइन, यो एउटा जीवन्त अवधारणा हो, यो निरन्तर हिडिरहने समाज रूपान्तरणको मार्ग हो, जसको केन्द्रमा नागरिक छ।