कहिले उड्ला यूरोपको आकाशमा नेपाली जहाज?

नेपाली हवाई क्षेत्रलाई यूरोपको आकाशमा प्रतिबन्ध लागेको आठ वर्षसम्म पनि सरकारले न उचित व्यवस्थापकीय सुधार गरेको छ न त कूटनीतिक पहल नै पुगेको छ।

नेपालको हवाई क्षेत्रलाई यूरोपियन युनियन (ईयू) ले कालोसूचीमा राखेको आठ वर्ष भयो। सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले ५ डिसेम्बर २०१३ देखि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई गम्भीर सुरक्षा जोखिमको सूचीमा राखेको थियो।

आईकाओको निर्णयसँगै यूरोपेली आयोगले यूरोपका सबै मुलुकमा नेपाली वायुसेवाको उडानलाई प्रतिबन्ध लगायो। ईयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जारी उडान अनुमति पत्र (एओसी) प्राप्त सबै विमान कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। आईकाओको मापदण्ड अनुसार १९४ देशका विमान कम्पनी सञ्चालित छन् भने कालोसूचीमा नेपालसहित २२ मुलुकका ३ सय विमान कम्पनी छन्।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैं नियामक र सेवा प्रदायक भएकोमा पनि ईयूको आपत्ति छ। सेवा प्रदायक र नियामक एउटै हुँदा सुरक्षा मामिलामा सम्झौता हुने ईयूको ठहर छ।

हवाई दुर्घटना, हवाई सुरक्षाको विश्वव्यापी मापदण्ड तथा सिफारिशको कमजोर परिपालना र औसत परिपालनाको न्यूनदरका आधारमा आईकाओले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको हो। कालोसूचीमा राख्नुअघिका दुई वर्ष सन् २०१० देखि २०१२ सम्म नेपालमा ८९ जना यात्रुको ज्यान जाने गरी हवाई दुर्घटना भएका थिए। आईकाओले सन् २००९ मा पहिलो पटक गरेको उडान सुरक्षा अडिटमा नेपालको परिपालना दर ४३ प्रतिशत मात्रै थियो।

सन् २००९ मा औंल्याइएका त्रुटिमा नेपालले गरेका सुधारका प्रयास जाँच्न सन् २०१३ मा फेरि अर्को टोली अडिटका लागि नेपाल आयो। उक्त अडिटले मापदण्ड तथा सिफारिशको परिपालना दर ५४ प्रतिशत मात्र भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर ईयूले नेपाललाई हवाई प्रतिबन्ध लगायो।

विज्ञहरूले नेपालको हवाई कानून, पाइलट/इन्जिनियर/एटीसी आदिको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने प्रणाली, वायु सेवा सञ्चालन, नागरिक उड्डयनको सांगठनिक संरचना, उडान योग्यता, विमान दुर्घटना, एअर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन गरी आठ क्षेत्रको परिपालनाको अवस्था अडिट गरेका थिए।

नेपालमा एओसी वितरण सही तरिकाले नहुने ईयूको बुझाइ छ। त्यसका साथै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैं नियामक र सेवा प्रदायक भएकोमा पनि ईयूको आपत्ति छ। सेवा प्रदायक र नियामक एउटै हुँदा सुरक्षा मामिलामा सम्झौता हुने ईयूको ठहर छ।

आईकाओले तोकेको उड्डयन सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर नेपाल चार वर्षअघि गम्भीर सुरक्षा जोखिमको सूचीबाट मुक्त भए पनि यूरोप उडानको प्रतिबन्ध भने अझै हटेको छैन।

ईयूले कालोसूचीमा राखेपछि कुनै पनि नेपाली वायुसेवा कम्पनीका विमान यूरोपको आकाशमा उड्न पाएका छैनन्। यसले गर्दा लामो अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई लक्षित गरेर ल्याइएका नेपाल वायुसेवा निगमका वाइडबडी विमान छोटो दूरीका गन्तव्यमै उड्न बाध्य छन्। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा केन्द्रित निजी क्षेत्रको हिमालयन एअरलाइन्सले पनि बजार विस्तार गर्न पाएको छैन।

ऐन जारी भए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्राधिकरणलाई दुई निकाय बनाउन झण्डै दुई वर्ष लाग्नेछ। प्राधिकरणका दुई निकाय व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा आउनुअघि नै नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।

कालोसूचीबाट हटाउन ईयूले उठाइरहेको एउटा विषय हो, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना परिवर्तन। ईयूको चासो सम्बोधन गर्न पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले ११ फागुन २०७६ मा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए।

दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएर अड्किएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्ण संसद्ले विधेयकको काम अगाडि नबढाउँदा समस्या भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अब संसद्को बैठक बोलाइएको छ, सायद प्राधिकरणको विषयले स्थान पाउँछ होला।”

तर, ऐन जारी भए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्राधिकरणलाई दुई निकाय बनाउन झण्डै दुई वर्ष लाग्नेछ। त्यसपछि मात्रै प्राधिकरणको एउटा निकायले सेवा प्रदायक र अर्कोले नियामकको काम गर्नेछन्। प्राधिकरणका दुई निकाय व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा आउनुअघि नै नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।

“हामीले आवश्यक कागजपत्र तयार गरिरहेका छौं,” प्रवक्ता कर्ण भन्छन्, “कानूनी रूपमा प्राधिकरण दुई निकाय हुनासाथ कालोसूचीबाट हट्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसका लागि आवश्यक पहल पनि भइरहेको छ।”

प्राधिकरणको संरचनागत परिवर्तन ईयूको मापदण्ड पूरा गर्न मात्र नभएर मुलुकको हवाई क्षेत्र सुधारको लागि पनि आवश्यक भएको पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। “प्राधिकरणले दुई निकायको अभ्यास गर्न थाल्दा हवाई क्षेत्र थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुन्छ,” उनी भन्छन्, “जसले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र सेवाग्राहीलाई पनि विश्वस्त बनाउँछ।”

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि दुई काम एउटै निकायले नगर्ने उनको भनाइ छ। अहिले प्राधिकरण आफैंले सेवा दिन्छ र नियमन पनि उसैले गर्छ।

के-के भए प्रयास?

पर्यटन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा हरेक मन्त्रीले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट छिट्टै हटाउने घोषणा गर्दै आएका छन्। गत आठ वर्षमा १२ पर्यटनमन्त्री फेरिए, तर प्राधिकरणलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने कूटनीतिक र राजनीतिक पहल कसैले गरेनन्।

६ मंसीरमा मात्रै पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यूरोपेली संघको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि यूरोपेली बाह्य मामिला सेवाका नायब-प्रबन्ध निर्देशक पाओला पम्पालोनीसँगको भेटमा नेपाली वायुसेवा क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन्। जवाफमा निर्देशक पाम्पोलोनीले कालोसूचीबाट हटाउने विषयमा यूरोपियन युनियन सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको पर्यटनमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

“हामीलाई कालोसूचीबाट निकाल्नुपर्‍यो भनेर मात्रै हुँदैन,” पूर्वाधारविद् सूर्यराजआचार्य भन्छन्, “सो अनुरूपको काम र राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ।”

२०७६ साउनमा काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको हवाई महानिर्देशकको सम्मेलनमा यूरोपेली आकाशमा नेपाली जहाज प्रतिबन्ध फुकुवा हुने नेपालले विश्वास लिएको थियो। सम्मेलनमा कालोसूचीको विषयलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको पनि थियो। तर, नीतिगत सुधार, सुरक्षालगायतका विषयमा ईयू विश्वसनीय हुन नसकेपछि नेपाली अधिकारीद्वारा प्रस्तुत माग पूरा हुन सकेन।

हवाई क्षेत्रमा भएको कमजोर भौतिक संरचना र फितलो कानूनी व्यवस्थाका कारण ईयूको कालोसूचीबाट हट्न समय लागेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै, केही विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया पनि सही ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन भने तोकिएको समयमा काम पनि सम्पन्न भएका छैनन्। कमजोर तथा अव्यवस्थित भौतिक संरचना भए तापनि प्राधिकरणले नयाँ विमान कम्पनीलाई उडान अनुमति भने दिइरहेकै छ।

व्यावहारिक अभ्यासमा काम भइरहेको नदेखाउने तर पटक-पटक कालोसूचीबाट हटाउन मात्रै आग्रह गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्वस्त हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। पूर्वाधारविद् आचार्य सुधारका लागि व्यवहारमा देखिने खालको काम र नेतृत्वको प्रतिबद्धता प्रस्तुत नभएको बताउँछन्।

“हामीलाई कालोसूचीबाट निकाल्नुपर्‍यो भनेर मात्रै हुँदैन,” आचार्य भन्छन्, “सो अनुरूपको काम र राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ।” त्यसो नहुँदा मापदण्ड पूरा भए पनि कालोसूचीबाट हट्न गाह्रो हुने उनको बुझाइ छ।