भागबण्डा मिलाउन राज्यकोषमा भार
मुख्यमन्त्रीहरूले सत्ता जोगाउन भागबण्डा मिलाएर मन्त्रालय फुटाउने घातक बाटो रोजेका छन्। यसले दीर्घकालसम्मै नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्छ।
कामको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेका वेला एकपछि अर्को गरी प्रदेश सरकार भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन थालेका छन्। सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने विकृत बाटोले एकातिर राज्यकोषमा भार थपिंदै गएको छ भने अर्कोतिर गलत नजिर स्थापित हुने जोखिम छ।
बागमती प्रदेश सरकारले १५ मंसीरमा मन्त्रालयको सङ्ख्यालाई आठबाट बढाएर १४ पुर्याउने निर्णय गर्यो। यस सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले सत्तारूढ दलका सांसदलाई भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय सङ्ख्यालाई मनलाग्दी बढाएका हुन्।
गठबन्धनबीच भागबण्डा मिलाउन केही प्रदेशमा मन्त्रालय थपिएका छन् भने केहीमा थप्ने गृहकार्य चलिरहेको छ। जसले राज्यकोषमा भार थपिंदै गएको छ।
प्रदेश २ मा सातबाट बढाएर मन्त्रालयको सङ्ख्या ११ पुर्याइएको छ। तीन राज्यमन्त्री सहित १३ जना मन्त्री छन्।
भागबण्डा मिलाउन मनलाग्दी मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने विकृत अभ्यासको अर्को उदाहरण लुम्बिनी प्रदेश सरकार हो। २४ असोजमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन हेरफेर गर्दै मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सङ्ख्या १७ पुर्याएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय छन्। चार जना राज्यमन्त्री पनि तोकिएका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसीले सबै दललाई भाग पुर्याउन मन्त्रीको सङ्ख्या थपेका हुन्। केसीभन्दा अघिल्ला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि आफ्नो सत्ता जोगाउने उद्देश्यले मन्त्रालय फुटाएर ११ बनाएका थिए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या सातबाट बढाएर ११ बनाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रालयको सङ्ख्या सात नै राखे पनि चार जनालाई राज्यमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य सङ्ख्या ११ पुर्याएका छन्।
प्रदेश १ मा पनि मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा मिलाउने गृहकार्य चलिरहेको छ। पाँचदलीय गठबन्धन सरकार टिकाइराख्न मन्त्रालयको सङ्ख्या सातबाट बढाएर कम्तीमा ११ पुर्याउने तयारी छ।
सरकारलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा विपरीत प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आवश्यकता र औचित्य नै नहेरी गठबन्धनका दलमा भाग पुर्याउन ठूलो आकारको सरकार बनाउने बाटो समातेका छन्। संघमा जुन जुन मन्त्रालय छन्, प्रदेशमा पनि आवश्यकता नै नभएका उही उही मन्त्रालय राखिएका छन्।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति र अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित सात वटामा सीमित राख्न सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो। आयोगका अध्यक्ष डा. खनाल भन्छन्, “आवश्यकता नै नभएका मन्त्रालय र संरचना राखेर राज्यकोषमा व्ययभार थप्नु नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हो, प्रदेश सरकारहरूले बेथितिलाई हुर्काए।”
संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् (मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री समेत) गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संघीय सरकारका लागि भने संविधानले नै २५ भन्दा बढी मन्त्री (राज्य, सहायक समेत) बनाउन नपाइने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्री पद बाँडेर सत्ता जोगाउन जम्बो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने विकृत अभ्यासलाई रोक्न संविधान बनाउँदा नै यस्तो प्रावधान राखिएको थियो। भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर पद बाँड्ने संघको विकृत अभ्यास अहिले प्रदेशमा सर्न पुगेको छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक अर्थशास्त्री डा. खनाल प्रदेशहरूमा मन्त्रालय फोरेर पद बाँड्ने विकृति हटाउन कानून नै बनाएर मन्त्रालयको सङ्ख्या सातभन्दा बढाउन नपाइने गरी तोकिदिनुपर्ने बताउँछन्। “एउटा मन्त्रालय थपिंदा सरकारलाई हरेक वर्ष रु.१ अर्ब जति भार पर्छ। यो वित्तीय अराजकता हो,” डा. खनालले भने, “यसै पनि संघीयताको औचित्यमै नागरिकले प्रश्न गरिरहेका वेला यस्तो विकृतिलाई निरन्तरता दिनुले थप आशङ्का जन्माउँछ।”
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिका संयोजक दाहालले आवश्यकता र औचित्य नहेरी धमाधम मन्त्रालय थप्ने अभ्यास राम्रो नभएको बताए। उनले संघमा विद्यमान मन्त्रालय प्रदेशमा पनि राखिनु अनावश्यक र संघीयताको परिकल्पना विपरीत भएको बताए। उनले भने, “चुस्त मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्नुको सट्टा भागबण्डा मिलाउन ठूलो बनाउँदा प्रशासनिक खर्च र अरू भार थपिन्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
