राजनीतिको नाममा असुली धन्दा
आर्थिक असुलीको धन्दामा राजनीतिक बिचौलियाहरूले आफूलाई ‘गेट किपर’ का रूपमा राखेका हुन्छन्, ताकि सम्बद्ध कामबाट हुन सक्ने फाइदा, आम्दानीको आकार बुझ्न र मोलमोलाइ गर्न सकियोस्।
सन् २०११ मा लामो प्राज्ञिक अध्ययनपछि एउटा लेख तयार पारेको थिएँ- ‘मधेशमा दैनिक द्वन्द्व, पहिचानको राजनीति, बन्दूकधारी समूह र समानान्तर अर्थतन्त्र’। मधेशमा द्वन्द्वरत बन्दूकधारी समूहले क्षेत्रीय र केन्द्रीय राजनीतिक दलको आडमा कसरी समानान्तर अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छ त भन्ने अध्ययनको सार थियो। अध्ययनले राजनीतिमा मौलाउँदै गरेको आर्थिक असुलीको उग्र रूप दर्शाएको थियो।
आज दशक बित्न लाग्दा पनि यस्तो प्रवृत्ति फेरिएको छैन, पात्र चाहिं धेरथोर बदलिए होलान्। आर्थिक असुलीको यस्तो रबैया नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि नै शुरू भएको हो।
मधेश आन्दोलनमा अहं भूमिका खेलेका नेता-अभियन्ता भन्छन्- ‘२५० वर्षसम्म अरूले हामीमाथि शासन गरे, आफूलाई सामन्तका रूपमा स्थापित गरे, अब पालो सीमान्तकृतको हो।’ तर, तिनै भित्तामा पारिएका वा दलनमा परेकाहरूको राजनीतिक पहुँच फेरि पनि किनारामै सीमित भइदियो।
२०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिमै पनि त्यसको संस्थागत विस्तार देखा पर्यो। असुलीको यही धन्दा र त्यसको व्यापकताकै कारण अहिले पनि हाम्रो राजनीति सङ्क्रमणकालबाट मुक्त भइसकेको आभास छैन, जुन चिन्ताको विषय हो।
आशा/निराशा
२०७२ सालमा जारी संविधान र २०७४ मा गरिएको तीनै तहको आम निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमण र द्वन्द्वलाई केही मत्थर त पारिदियो, तर राजनीतिमा व्याप्त असुली धन्दा र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य समस्या जहाँको तहीं रहे। यहाँसम्म कि सामाजिक विकास, सुरक्षा र सहिष्णुतालाई थप कसिलो पार्ने अपेक्षा गरिएको सङ्घीयताका संरचनाहरूले पनि राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त बिचौलिया-वृत्तिलाई नै प्रश्रय दिए। राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा सीमान्तकृत र दबाइएकाहरूको मुक्तिका पक्षमा नारा उराल्नेहरू पनि सङ्घीयतालाई जनताको जीवनस्तर उकास्नेभन्दा अर्थोपार्जनको व्यक्तिगत साधन बनाउनमै लीन देखिए।
खास गरी मधेश आन्दोलनमा अहं भूमिका खेलेका नेता-अभियन्ताहरू भन्छन्- ‘२५० वर्षसम्म अरूले हामीमाथि शासन गरे, आफूलाई सामन्तका रूपमा स्थापित गरे, अब पालो सीमान्तकृतहरूको हो।’ तर, तिनै भित्तामा पारिएका वा दलनमा परेकाहरूको राजनीतिक पहुँच फेरि पनि किनारामै सीमित भइदियो। परिणाम- सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणको जुन उद्देश्यले राज्यको पुनःसंरचना गरियो, त्यो अहिलेको राजनीतिक विकृतिलाई नै निरन्तरता दिने उपक्रमका रूपमा आएको छ। राजनीतिमा देखिएको यो विकृतिले जनतामा क्रमशः वितृष्णा थपिरहेको छ।
अहिले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच बढिरहेको द्वन्द्व र यी संस्थामा मौलाइरहेको कुशासन तथा भ्रष्टाचार मूल रूपमा आर्थिक असुलीकै परिणाम हो। राजनीतिमा यस्तो परिस्थिति किन र कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा असुलीको अन्तर्निहित स्वार्थ र त्यसका पात्रहरूको सम्बन्धबाट अझ प्रस्टिन्छ। २०६२/६३ पछि राजनीतिमा मधेशी समुदायको प्रभाव र परिचालनलाई उदाहरण लिन सकिन्छ।
अघिल्लो स्थानीय तह चुनावलाई नै हेरौं। जस्तै, राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा राजनीतिक योगदान नै नभएका व्यक्तिलाई टिकट दिइयो। मधेश आन्दोलनका वेला आन्दोलनकारीलाई आर्थिक रूपमा सघाउनु नै उनको योग्यता थियो। पैसाकै बलमा उनले जिते पनि। पैसा नहुने तर आन्दोलनमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय मानिसहरू पाखा लगाइए।
देशमा राजनीतिको एउटा विकृत तह अस्तित्वमा छ जसको स्वरूप र सम्बन्धहरू बुझ्न आम मानिसलाई सहज छैन। तर, त्यो तह राजनीतिक चलखेल गर्नेहरूका लागि हर हिसाबले अनुकूल छ, शक्तिशाली पनि।
यसबाट यो सङ्केत मिल्छ कि देशमा राजनीतिको एउटा विकृत तह अस्तित्वमा छ जसको स्वरूप र सम्बन्धहरू बुझ्न आम मानिसलाई सहज छैन। तर, त्यो तह राजनीतिक चलखेल गर्नेहरूका लागि हर हिसाबले अनुकूल छ, शक्तिशाली पनि। विकास र राष्ट्रियताको आवरण समेत दिइएको यस्तो राजनीतिक संरचनाका केही सीमाहरू छन् जसमा टेकेर थुप्रै नियम कार्यान्वयन गरिन्छन्। यसले अदृश्य तर दलालीमा आधारित बलियो राजनीतिक सञ्जाललाई नै निरन्तरता दिएको छ।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा धनुषा-३ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेता राजेन्द्र महतोले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई हराए। प्रदेश-२ को राजधानी जनकपुर समेत पर्ने यो क्षेत्रमा हुने चुनावमा आर्थिक रूपले सम्पन्न बनिया–साह समुदायको विशेष भूमिका हुन्छ। उनीहरू जनकपुरका शहरी मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रका मतदातालाई पनि प्रभावित पार्ने सामर्थ्य राख्छन्। चुनावमा सघाए बापत उनीहरू दलहरू मार्फत व्यापार–व्यवसायमा लाभको अपेक्षा गर्छन्।
२०७४ को चुनावमा यो समूहले तात्कालिक माहोललाई आत्मसात् गर्दै निधिलाई छाडेर महतोलाई सघायो। माहोल निधिको पक्षमा नहुनुका केही कारण पनि थिए। जस्तो- उनले ग्रामीण जनतासँगको बढ्दो दूरी अनि पहिचानमा आधारित मधेश आन्दोलनलाई आत्मसात् गर्न सकेनन्। मुख्य रूपमा चाहिं व्यापारीहरूको प्रभाव नै चुनावमा निर्णायक बनेर देखियो। व्यापार र राजनीतिको परस्पर सम्बन्धको दृष्टान्त थियो त्यो।
दलालीको राजनीतीकरणले ‘ब्रोकर कल्चर’ लाई अनुकूल वातावरण बनाइदिन्छ। यसलाई अझै विस्तारमा केलाउँदा तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादी र सात दलबीचको विस्तृत शान्ति सम्झाैतातिर फर्की हेरौं। त्यही सम्झाैताको जगमा देशमा एउटा विशेष राजनीतिक संरचनाले आकार लिएको छ जसमा सामाजिक सुरक्षा र सहिष्णुतालाई बलियो राजनीतिक अजेन्डाका रूपमा अगाडि सारिएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, स्पष्ट छैन।
यो परिवर्तनपछि जातीय भेदभाव अन्त्यसँगै प्रत्येक समुदायको मौलिकताको रक्षा र अधिकार स्थापना गरी राष्ट्रिय विकासले फड्को मार्ने आशाको सञ्चार गरियो। तर, त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा मूलतः राजनीतिक कार्यकर्तालाई सुुम्पिइएको छ। ती कार्यकर्ता जसले आफूलाई राजनीतिक र आर्थिक रूपमा दलालीकै लागि अभ्यस्त पारेका हुन्छन्। उनीहरूको ध्याउन्न एउटै हुन्छ- असुलीलाई पनि कसरी व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग गर्ने? खासमा उनीहरूको चरित्र राजनीतिकभन्दा पनि बिचौलियाको जस्तो छ।
मधेशको हकमा बिचौलियाहरूले असुली धन्दाको उपयोग नेतृत्वलाई कमजोर तुल्याउन गरेका छन् जसले मधेशी राजनीतिलाई सधैं द्वन्द्वोन्मुख राख्छ। यसले बाहिरबाट हेर्दा नेतृत्वलाई सधैं चुनौती दिइरहेको देखिन्छ। तर, यो चुनौतीको अन्तर्य विशुद्ध असुली धन्दा हो जो राजनीतिक परिवेशलाई आफू अनुकूल राखिरहन उद्यत हुन्छ।
यस्तो परिस्थितिले समाजमा बहुपक्षीय समस्याहरू सिर्जना गरेको छ जुन राजनीतिको तल्लोदेखि उपल्लो स्तरसम्म व्याप्त छन्। नागरिकता, प्रदेश सीमाङ्कन, भाषा-संस्कृतिका विषयलाई सामूहिक सरोकारको सट्टा आआफ्नो अनुकूलताका हिसाबले व्याख्या गर्नु राजनीतिक परिवेशमा समस्यालाई अझै जटिल बनाउनु हो।
खास गरी यस्ता विषयलाई राजनीतिक लाभका पदहरूमा व्यक्तिको नियुक्ति र अन्य लेनदेन मार्फत व्यवस्थापनको प्रयास भएको देखिन्छ। जसमा राजनीतिक रूपमा असुली धन्दालाई तीव्र पारेका बिचौलियाहरूले भूमिका खेलेका हुन्छन्। यस्ता बिचौलिया राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा अहिले सञ्चार क्षेत्रमा पनि छन्।
दलालीको यस्तै सम्पर्क-जालोले नेपालमा विकास, शान्ति, सुरक्षा र राजनीतिक आकाङ्क्षा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ। जस्तो- मधेशको हकमा बिचौलियाहरूले असुली धन्दाको उपयोग नेतृत्वलाई कमजोर तुल्याउन गरेका छन् जसले मधेशी राजनीतिलाई सधैं द्वन्द्वोन्मुख राख्छ। यसले बाहिरबाट हेर्दा नेतृत्वलाई सधैं चुनौती दिइरहेको देखिन्छ। तर, यो चुनौतीको अन्तर्य विशुद्ध असुली धन्दा हो जो राजनीतिक परिवेशलाई आफू अनुकूल राखिरहन उद्यत हुन्छ।
खास गरी मधेशी सीमा क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मालवस्तुको कारोबार, पूँजी र लगानीको केन्द्र हो। त्यहाँको विकास, अर्थतन्त्र, शहरी संरचना र त्यसको व्यवस्थापन पनि आंशिक वा पूर्ण रूपमा तिनै स्रोतहरूसँग जोडिएको हुन्छ। यी स्रोतहरूमाथि बिचौलियाको नियन्त्रणले राजनीतिमा दलालीलाई अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै लगेको छ।
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले समाज र राष्ट्रबीचको यस्तै चरित्रलाई प्रस्ट्याउँछ जो आफैंमा समस्याग्रस्त छ। यस्तो प्रवृत्ति हटाउन एउटा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको खाँचो छ।
उनीहरू नै राज्यको मूलधारबाट टाढा पारिएकाहरूका मुद्दालाई व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरूप उठाइरहेका छन्। तसर्थ, नेपाली राजनीतिमा हाबी भएको आर्थिक असुलीको कुरा गर्दा केन्द्र र सीमान्त क्षेत्रको सम्बन्ध तथा त्यसमा राजनीतिक दलालहरूको भूमिका उजागर गर्नु जरुरी छ।
बिचौलिया राजनीतिकर्मी
बिचौलियाहरूले आर्थिक असुलीको सञ्जालमा आफूलाई ‘गेट किपर’ का रूपमा राखेका हुन्छन् ताकि सम्बद्ध कामबाट हुन सक्ने फाइदा, आम्दानीको आकार बुझ्न र मोलमोलाइ गर्न सकियोस्। अहिलेको राजनीतिमा यस्ता पात्र भनेका स्थानीय अगुवा, मध्यम स्तरका राजनीतिकर्मी, व्यापारी, प्रशासक र धार्मिक नेताहरू हुन्।
यिनले आन्तरिक रूपमा नेपालको बृहत् राजनीतिक परिवेशलाई प्रभावित पारिरहेका छन्। उनीहरू चलाख त हुन्छन् नै, आवश्यकता अनुसार आफ्नो शक्ति पनि परिचालन गरिरहेका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा त्यस्तो असुली धन्दा आर्थिक मात्र नभएर लेनदेनका अन्य सम्झैतामा पनि टुङ्गिरहेको हुन सक्छ।
यस्ता दलालहरूले बढीजसो राजनीतिक मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। त्यही सम्पर्कको बलमा उनीहरू कुनै पनि राजनीतिक मुद्दालाई बङ्ग्याइदिने वा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ढालिदिने सामथ्र्य राख्छन्। त्यसो गर्दा उनीहरूलाई सम्बन्धित मुद्दामा आफूलाई फाइदा दिलाउने ‘स्पेश’ खोज्न सहज हुन्छ।
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले समाज र राष्ट्रबीचको यस्तै चरित्रलाई प्रस्ट्याउँछ जो आफैंमा समस्याग्रस्त छ। यस्तो प्रवृत्ति हटाउन एउटा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको खाँचो छ। त्यस्तो परिवर्तनबाट मात्र सहिष्णु, समावेशी र सुरक्षित समाजमा बाँच्ने हाम्रो चाहना पूरा हुनेछ।
(मानवशास्त्रका अध्येता कर्णको यो लेख एसओएस, लन्डन युनिभर्सिटी र मार्टिन चौतारीको संयोजनमा २०१६-२०१९ मा गरिएको एउटा अध्ययनको सारांश हो। हिमालको २०७८ मंसीर अङ्क ‘मधेश राजनीति अर्थात् असुली धन्दा’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
