एमालेले जस्तो महाधिवेशन अरू पार्टीले नगरून्
एमालेले १०औं महाधिवेशन मार्फत प्रतिस्पर्धाको लोकतान्त्रिक पद्धति छलेर सहमतिका नाममा नेतृत्व लाद्ने प्रयास गर्यो।
नेकपा (एमाले)ले भर्खरै सम्पन्न गरेको १०औं महाधिवेशनलाई विश्लेषण गर्दा यसले विधान महाधिवेशनलाई औचित्यहीन र अनावश्यक ठहर्याइदिएको छ। गत असोजमा विधान महाधिवेशनबाट गरिएको व्यवस्थालाई चितवन महाधिवेशनमा उल्ट्याइयो।
डेढ महीनाअघिको निर्णयलाई तुरुन्तै काट्नुपर्ने भए त्यत्रो विधान महाधिवेशन गर्नुको औचित्य के? एमाले महाधिवेशनबाट मिलेको पहिलो शिक्षा नै यही हो कि यस्ता दुई–दुईवटा महाधिवेशन आवश्यकै रहेनछन्। अब यस्तो अन्य पार्टीले नगरून्।
एमालेले भित्री कुराहरूमा भन्दा अनावश्यक बाहिरी कुरामा बढी तामझाम देखायो। करोडौं रुपैयाँ खर्चेर गाउँबाट मानिसहरू उठाएर ल्यायो। यो अनुचित पूँजीवादी ढर्रा हो– सरकारमा जाँदा असुलेको कुतको तमासा। नेतृत्वले विधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत आनाकानी गर्यो। उनीहरूले २०४९ सालदेखि नै जनताको बहुदलीय जनवाद नामक पूँजीवादी सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएका हुन्।
एमाले कम्युनिष्ट नै थियो भने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई अहिलेको संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने र भाग लिने नीतिका रूपमा प्रयोग गर्न सक्थ्यो। तर, उनीहरूले राष्ट्रिय जनवाद, समाजवाद र त्यसपछि साम्यवाद ल्याउने मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा जबजलाई अङ्गीकार गरे। यो सैद्धान्तिक रूपमा मेल नखाने विषय थियो।
एमालेले भित्री कुराहरूमा भन्दा अनावश्यक बाहिरी कुरामा बढी तामझाम देखायो। करोडौं रुपैयाँ खर्चेर गाउँबाट मानिसहरू उठाएर ल्यायो। यो अनुचित पूँजीवादी ढर्रा हो– सरकारमा जाँदा असुलेको कुतको तमासा।
अर्कातर्फ एमालेले पार्टीलाई बहुपदमा लैजाने र प्रतिस्पर्धा मार्फत नेतृत्व छनोट गर्ने भन्यो, तर व्यवहारमा त्यसमा जान नेतृत्व हिचकिचायो। जस्तो– शुरूमा सहमतिका नाममा नेतृत्व लाद्ने काम भयो। यसबाट एमालेले मानेकै जबज र त्यसले घोषणा गरेको कथित प्रजातन्त्रीकरण र प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट नेतृत्व ढलमलाएको देखियो।
पछिल्लो पटक पनि आफूले स्वीकार गरेको नीतिलाई अवज्ञा गर्ने काम नेतृत्वबाट भएको छ। यसबाट नेतृत्वप्रतिको विश्वसनीयता कम भयो। ओली निकटकै मानिस असन्तुष्ट भए। अहिले प्रतिस्पर्धा हुँदा नेतृत्वको विपक्षमा जति मत पर्यो, त्यसको पनि भूमिका छ। नेतृत्वले बुद्धिमानीपूर्ण काम पटक्कै गरेन। हुनेसम्म सहमति, नहुनेमा मात्र चुनावमा जाने भएपछि पहिल्यै यही कुरा भनेको भए हुन्थ्यो। त्यसले विश्वसनीयता बढाउँथ्यो।
यो महाधिवेशनमा विगतका गल्ती–कमजोरीको समीक्षा हुनुपर्थ्यो। त्यो नगर्नु एमालेको ठूलो कमजोरी भएको छ। २०७४ सालमा एमालेको मात्र झण्डै बहुमत, माओवादी केन्द्र मिल्दा झण्डै दुई तिहाइ र उपेन्द्रसँग सहकार्य गर्दा दुई तिहाइभन्दा बढी सीट थियो । पार्टीले त्यो शक्ति जोगाउन सकेन। न त राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्यो। यी असफलताको विवेचना न विधान महाधिवेशनमा भयो न त दशौं महाधिवेशनमा। यस्ता कुरा नसच्याई जस्तोसुकै एकमना नेतृत्व भए पनि ठीक काम गर्न सक्दैन। जस्तो– एमाले सरकारमै छँदा पनि विधेयक मार्फत अधिकारहरू सङ्कुचित गराउने दुष्प्रयास भए। अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजियो । न्यायालयसँग भागबण्डा शुरू भयो।
डोजरे, भ्यू टावर निर्माण तथा कार्यकर्ता पोस्ने विकास नीतिले अनियमितता र भ्रष्टाचार शिरदेखि पाउसम्म बढेको छ। यी कुरालाई पूरै बेवास्ता गरेको महाधिवेशनले एमसीसीका बारेमा एक शब्द बोलेन।
नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनालीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)