निश्चित समूहको स्वार्थका लागि सर्वोच्च अदालतलाई बन्धक नबनाउन एमालेको खबरदारी

नेकपा (एमाले)ले निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतलाई बन्धक बनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ।

चितवनमा मंगलबार सम्पन्न १०औं महाधिवेशनबाट पारित १७ बुँदे प्रस्तावमा भनिएको छ, “निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायालयलाई बन्धक नबनाउन खबरदारी गर्दै यो महाधिवेशन नागरिकको न्याय पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न एवं न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ एवं सक्षम बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आह्वान गर्दछ।”

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग सहित नेपाल बार एसोसिएशनले गरेको आन्दोलनका कारण हजारौं नागरिकको न्याय पाउने हक खोसिएको एमालेको निचोड छ।

“सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको बेथिति, अराजकता र जनताको न्याय पाउने हकको हननप्रति महाधिवेशन खेद व्यक्त गर्दछ,” एमालेले भनेको छ, “सङ्कटकालमा समेत रोक्न नपाउने बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो मौलिक अधिकारको पनि हनन भएको छ।”

२९ असारमा सर्वोच्च अदालतले गरेको सरकार गठन सम्बन्धी फैसला मिलेमतोको परिणाम थियो भन्ने पुष्टि भएको एमालेको दाबी छ।

अदालत मात्रै होइन, सरकार र संसद्‌ले समेत जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको एमालेको ठहर छ। उसले भनेको छ, “राज्यका तीन वटै अङ्ग विवादित र अकर्मण्य अवस्थामा छन् र तिनीहरूले जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन्।”