धर्मको आवरणमा ‘वैकल्पिक राजनीति’
धर्मनिरपेक्षताको विषय उठाउँदा देश टुक्य्राउन खोजेको आरोप लगाउँदै गुमराहमा पार्ने र अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
निष्णु थिङ
‘वैकल्पिक राजनीति’ को हवाला दिंदै आएका रवीन्द्र मिश्र अन्ततः जनआन्दोलनले स्थापित गरेको धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध उभिन पुगेका छन्। स्वच्छ राजनीति र सुशासनको नारा बोकेको उनको दल फुटको सँघारमा छ। मिश्रको कदमले वैकल्पिक राजनीति भनेको स्थापित मुद्दा र उपलब्धिलाई उल्ट्याउने काम रहे जस्तो सन्देश आमजनमा सम्प्रेषित भएको छ।
उनले लोकप्रियतावादी र दक्षिणपन्थी नाराहरूलाई सत्ताको सिंढी बनाउने ध्येयले धर्मनिरपेक्षतामाथि हमला जारी राख्ने बाहेक केही गर्न सकेनन्। उनको नीतिले अग्रगामी वैकल्पिक राजनीति होइन, प्रतिगमनलाई मलजल गर्नेछ।
के हो धर्मनिरपेक्षता ?
हर्क गुरुङले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष वा बहुधार्मिक राष्ट्रमा रूपान्तरित गरेपछि मात्र समानतामूलक समाजको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। उहाँले भने जस्तै संविधानमा देश धर्मनिरपेक्षमा रूपान्तरित भए पनि समाज समानतामूलक भएको छैन। गुरुङले लेख्नुभएको छ, ‘जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा नेपाल बहुधार्मिक देश भएकोले राज्यव्यवस्था कुनै विशेष धर्मसित आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने छ। त्यसमा पनि छिमेकी देश जात विभेदको स्रोत हुनाले हिन्दू धर्म असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा समानताको दृष्टिकोणले मनासिब देखिन्न। ...जनजाति मात्र होइन, दलित र महिला शोषणका समस्याहरू हिन्दू सामाजिक मान्यताका उपज हुन्।’ (नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, पृष्ठ ४३६)
त्यसै गरी सुधीन्द्र शर्माका अनुसार, ‘धर्मनिरपेक्षता सैद्धान्तिक मान्यताका साथै सामाजिक प्रक्रियाको बृहत् अनुष्ठानको एउटा अंश मात्र हो। संविधान प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र समानता जस्ता आधुनिक अवधारणाको अभिव्यक्ति हो भने पनि अन्ततः धर्मनिरपेक्षताबाट उम्कन सम्भव हुने छैन।’ (नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, पृष्ठ ४७०)
नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई इसाईकरण परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्ने काम भएको छ। जबकि, यूरोप, अमेरिका लगायत विश्वमा इसाई धर्म र चर्चसित नै धर्मनिरपेक्षताको सबभन्दा बढी सङ्घर्ष र टकराव हुँदै आएको छ।
भारतको संविधानको प्रस्तावनामा ‘सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा’ गरिएको छ। मौलिक हक र नागरिक कर्तव्यमा विभिन्न धारा उल्लेख भए अनुसार भारतको संविधानले धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा कतै नदिए पनि त्यसले धर्मका आधारमा भेदभाव गर्न पाउँदैन। त्यहाँको संविधानले राज्य र धर्मलाई अलग्याएको देखिन्छ।
प्रारम्भिक इतिहास
धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा र अभ्यास यूरोपमा शुरू भएको हो। सन् १५२० को दशकमा हेनरी आठौं सम्राट्को त्यहाँका पोपसित तनाव सिर्जना भयो। आफ्नी रानी क्याथरिनले छोरा पाउन नसकेकोमा उनी दुःखी थिए। तसर्थ, उनले सम्बन्धविच्छेद गरेर अनी बोलिनसित विवाह गर्न चाहेका थिए। त्यति वेला न्यायालयको काम पनि पोपले गर्ने भएकाले मुद्दा चर्चमा पुग्यो। सन् १५२९ मा पोपले राजाको विपक्षमा फैसला गरिदिए। त्यसपछि चर्च र पोपसित हेनरी आठौंको रिसइबी शुरू भयो। पोपले विपक्षमा फैसला गरे पनि राजाले गर्भवती बोलिनलाई सन् १५३३ मा गोप्य रूपमा विवाह गरे। (स्रोत: इङ्लिस लिट्रेचर इन कन्टेस्ट, १४०–१४१)
विवाद बढ्दै जाँदा हेनरी आठौंले चर्चको न्यायिक अधिकार रहेको ‘इक्लिक्जिएसटिकल कोर्ट’ कटौती गरेर दरबारमा ल्याए। त्यसरी यूरोपमा राजाको व्यक्तिगत मामिलाबाट शुरू भएको धर्मनिरपेक्षताको सैद्धान्तिक अवधारणाले राज्य र चर्चबीच विभाजनरेखा कोरियो।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षता
नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई क्रिस्चियन मिसनरीका रूपमा अर्थ्याउने प्रयत्न हुँदै आएको छ। धर्मनिरपेक्षतालाई इसाईकरण परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्ने काम समेत भएको छ। यसलाई हिन्दू धर्मको विरुद्ध र इसाईको पक्षमा भन्ने भ्रम फैलाइएको छ। जबकि, यूरोप, अमेरिका लगायत विश्वमा इसाई धर्म र चर्चसित नै धर्मनिरपेक्षताको सबभन्दा बढी सङ्घर्ष र टकराव हुँदै आएको छ। धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा पनि इसाई धर्म, चर्च र पोपको अधिकार कटौतीकै लागि शुरू भएको हो।
नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संविधान सुझाव आयोग बनेको थियो। त्यसमा वाममोर्चाका तर्फबाट तत्कालीन नेकपा चौमका प्रतिनिधि निर्मल लामा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आयोगमा धर्मनिरपेक्षताको माग सहित फरक मत दर्ज गर्नुभएको थियो। तर, नेपालको संविधान २०४७ मा धर्मनिरपेक्षता परेन। नेपाललाई पुनः हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि जारी भएको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भने धर्मनिरपेक्षताले संवैधानिक मान्यता पायो। २०७२ सालमा लागू भएको नेपालको संविधानले त्यसलाई आधिकारिक मान्यता दियो।
प्रकाश ए. राजले ‘के नेपाल टुक्रिन सक्छ ?’ (कान्तिपुर दैनिक, १३ साउन, २०५०) लेखमा सन् १९९१ डिसेम्बरमा काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमालयको क्षेत्रमा मानवाधिकारको हनन’ विषयक सेमिनारमा भाग लिएको प्रसङ्ग उठाउँदै धर्मनिरपेक्षताको मागले नेपालको हालत श्रीलंका, बोस्निया वा लेवनानको जस्तो हुने तर्क गर्नुभएको छ। उक्त सेमिनारमा पारिजातले पनि धर्मनिरपेक्षताको माग गरेको जनाउँदै उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘...तैपनि यस्तो हिन्दू–बौद्ध नेपालको जसमा नेपाली भाषा नै सम्पर्क भाषा, राजभाषा र राष्ट्रभाषा रहेको हुन्छ कुनै नै विकल्प छैन जस्तो लाग्छ।...नेपाललाई टुक्य्राउने प्रयास सफल हुन पायो भने नेपाल पनि भविष्यमा अर्को बोस्निया, श्रीलंका अथवा लेवनान बन्न असम्भव हुनेछैन।’ यो पंक्ति लेखिएको २८ वर्ष भइसकेछ। तर, नेपालमा आफ्नो हक–अधिकार माग्नेहरूले देश कहाँ टुक्य्राए त ? धर्मनिरपेक्षताको विषय उठाउँदा देश टुक्य्राउन खोजेको आरोप लगाउँदै सबैलाई गुमराहमा पार्ने र अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
सिनासको सन्देहात्मक भूमिका
विश्वमा थुप्रै राजा र शासकले धर्मनिरपेक्षताका लागि चर्च र पोपसित ठूलाठूला लडाइँ गरे। नेपालमा भने ठीक उल्टो छ। राजा र राजावादीहरू धर्मनिरपेक्षताकै विरुद्धमा निरन्तर लागिरहेका छन्। जहाँसम्म इसाईकरणको सवाल छ, त्यो भूपू शासक र हिन्दुवादीहरूको मात्रै चिन्ताको विषय होइन। यसबाट प्रत्यक्ष धर्मान्तरणमा परेका नेपालका आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तीकृत नै सबभन्दा मारमा छन्।
वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता भनेको धार्मिक सत्ता कमजोर बनाउनु हो। धार्मिक केन्द्रमा रहेको न्यायपालिका, प्रशासन सञ्चालन गर्ने अधिकार कटौती गरी धर्मलाई राजनीति र शासकीय मामिलामा तटस्थ राख्ने काम नै धर्मनिरपेक्षता हो।
उज्ज्वल प्रसाईंको ‘कसको रह्यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ?’ लेखमा उल्लेख भए झैं ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर नेपाल एन्ड एशियन स्टडिजले २०७६ पुस १८ र १९ मा आयोजना गरेको धर्मनिरपेक्षताबारे गोष्ठीमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)का अभियन्ता प्रशिक्षण शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर फर्के। कार्यक्रमलाई सेमिनार भनिए पनि त्यहाँ आरएसएस विचारधाराको एकोहोरो प्रचार गरियो।’ (कान्तिपुर दैनिक, फागुन ३०, २०७६)
यसरी नेपालमा सिनासको भूमिका अत्यन्त द्वैध र शङ्कास्पद हुने गरेको छ। समर इन्स्टिच्यूट लिङ्ग्विस्टिकसित (सिल) मिलेर नेपालका थुप्रै आदिवासी, जनजातिका मातृभाषामा बाइबल अनुवाद गरिए। सिलका प्रतिनिधि दनुवार राई, तामाङ, मगर लगायत थुप्रै भाषामा बाइबल अनुवाद गर्न खटिए। यसमा सिनासकै भूमिका थियो। वेन क्याम्पवेलका अनुसार, नुवाकोटमा सन् १९७० को मध्य दशकमै सिलले अनुसन्धान सकेको थियो। उक्त संस्थाका अनुसन्धाताले तामाङ भाषामा थुप्रै इसाई सम्बन्धी अनुवाद प्रकाशन गरिसकेका थिए। (रिलिजन, सेकुलारिज्म एन्ड एथ्निसिटी इन कन्टेम्पोररी नेपाल, ४०५)
त्यही वेलादेखि तामाङ जातिमा इसाईकरण शुरू भएको थियो। परिणामतः अहिले यस जातिमा क्रिश्चियन र गैरक्रिश्चियनबीच बिहेबारी हुँदैन। शुभाशुभ कार्यमा आउजाउ हुँदैन। जबकि, विसं २०१९ मा जारी संविधानले नेपाललाई प्रथम पटक हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरिसकेको थियो। पञ्चायतको उत्कर्ष थियो। त्यस्तो वेलामा समेत सिनासले नेपालमा इसाईकरणको परियोजनालाई जानाजान साथ दिएको देखिन्छ।
वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता भनेको धार्मिक सत्ता कमजोर बनाउनु हो। धार्मिक केन्द्रमा रहेको न्यायपालिका, प्रशासन सञ्चालन गर्ने अधिकार कटौती गरी धर्मलाई राजनीति र शासकीय मामिलामा तटस्थ राख्ने काम नै धर्मनिरपेक्षता हो। मध्यकालमा धार्मिक केन्द्रहरू (चर्च, मन्दिर, मस्जिद)मा विवाह दर्ता र बच्चाको जन्मदर्ता गर्ने नियम थियो। धर्मनिरपेक्षताको अवधारणाले त्यसलाई हटाउँदै लग्यो। अचेल जन्मदर्ता लगायत पञ्जीकरणका काम धार्मिक केन्द्रहरूमा नभई राज्यका निकायहरूमा हुन्छ।
राजकीय र शासकीय मामिलामा धर्मको अतिक्रमणकै कारण अहिले भारतमा गैरहिन्दू हुनुलाई देशद्रोही र आतङ्ककारी करार गरिंदै छ। नेपालमै पनि राणाकालमा बौद्ध भिक्षुहरू देश निकाला भएको हर्क गुरुङले आफ्ना पुस्तक विषय विविधमा लेख्नुभएको छ। अमिशराज मुल्मीले ‘धर्मनिरपेक्षताको रक्षा’ लेखमा फेवातालको माथिपट्टि स्तूप बनाउँदा पञ्चायतकालमा राज्यले मीनबहादुर गुरुङ लगायतलाई जेलमा हालेको उल्लेख गर्नुभएको छ। (द काठमान्डु पोस्ट, ५ अगस्ट)
धर्मले राजनीति चलाउँदा कस्तो अवस्था निम्तिन्छ भन्ने म्यानमारमा हेर्दा थाहा हुन्छ। पहिलो त त्यहाँ रोहिङ्ग्यामाथि अमानवीय दमन र उठिबास गराइयो। दोस्रो, त्यहाँको प्रजातन्त्र नै धरापमा पर्यो। सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरायो।
