पार्टीहरूलाई निर्वाचन लड्न सरकारले अनुदान दिनुपर्छ
भ्रष्टाचार र अनियमितताका श्रृङ्खला लम्बिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूको आर्थिक कारोबार समेत बहसमा तानिएको छ। दलहरूले चुनाव वा महाधिवेशनमा गर्ने खर्च र उनीहरूले देखाउने हिसाबकिताब पारदर्शी हुनपर्ने माग बढेको छ। दलहरूमा पैसावालसँग रकम उठाउने र उनीहरूलाई नै चुनावको टिकट दिने प्रवृत्ति मौलाएको नेता–कार्यकर्ताको गुनासो छ। यसरी व्यापारीसँग रकम उठाउँदा सत्तामा पुगेपछि जनताको हितभन्दा उनीहरूकै स्वार्थ अनुकूल नीति–नियम बन्ने जोखिम रहन्छ। यिनै विषयमा एमालेका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी:
राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोत र खर्चको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् नि ?
नेपालमा राजनीति मात्र होइन, कुनै क्षेत्र पारदर्शी छैनन्। जसले पारदर्शी हुनुपर्छ भन्छ, ऊ नै सबैभन्दा अपारदर्शी छ। प्रश्न उठाउने नै पारदर्शी हुन नसक्दा दलहरूलाई पारदर्शी बन्ने बाध्यता कम भएको हो।
राजनीतिले अरू क्षेत्रलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने भएकाले यो पारदर्शी हुनैपर्छ। यसका लागि दलहरूलाई चन्दा उठाउन रोक्ने, बरु सरकारले निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्वाचन लड्न रकम दिनेबारे छलफल पनि चलेको हो। संसद्मा विधेयक लगियो, बजेटमा पनि घोषणा भयो। तर, मिडियाले विरोध गरेकाले रोकियो।
लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राज्यले नै रकम दिएर दलहरूलाई पारदर्शी बनाइरहेका छन्। पार्टीका गतिविधि चलाउन पैसा त चाहिन्छ नै। सरकारले नदिने भएपछि त्यो पैसा जोसँग लिए पनि शुभेच्छुकले दिएको भने भइहाल्यो। न दिनेले बोल्छ, न लिनेले भन्छ। सरकारले पैसा दिने प्रणालीमा गए यस्तो परिपाटी रोकिन्छ।
सरकारले दललाई अनुदान दिने व्यवस्था नै सम्पूर्ण समाधान हो त ?
सबैले चुनाव खर्चिलो भयो भन्छन्, त्यसो हो भने त चुनावी पद्धति बदल्नुपर्यो नि। त्यो भनेको चुनाव पूर्ण रूपमा समानुपातिकमा जाने विकल्प हुन्छ। तर, समानुपातिकमा पनि पैसा लिएर नाम हाल्न थाले झन् दुरुपयोग हुन सक्छ। त्यसैले पार्टी चलाउन निश्चित मापदण्ड तोकेर पैसा दिनु नै अरू विकल्पभन्दा राम्रो हो। त्यसो हुँदा सरकारी अनुदानको निगरानी हुन्छ, दलहरू पारदर्शी हुन बाध्य हुन्छन्।
पैसावालहरूले दल र नेताका लागि अदृश्य लगानी गर्दाको असर कस्तो पर्छ ?
बोलीका भरमा शासन हुने मल्लकालमा पनि कुनै न कुनै भ्रष्टाचार हुन्थ्यो होला। तर, मल्लशासकका उत्तराधिकारी धनी भएका १० वटा उदाहरण भेटिँदैन। शाहवंशमा पनि अहिलेका ज्ञानेन्द्र बाहेक १० धनी उत्तराधिकारी को भन्दा भेट्न सकिंदैन। लामो समय सरकार चलाएको कांग्रेसका एकाध व्यक्ति भ्रष्टाचारमा मुछिए पनि नेता–कार्यकर्ताले ठूलो धन कमाएर राखेको भेटिँदैन।
लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राज्यले नै रकम दिएर दलहरूलाई पारदर्शी बनाइरहेका छन्। पार्टीका गतिविधि चलाउन पैसा त चाहिन्छ नै। सरकारले नदिने भएपछि त्यो पैसा जोसँग लिए पनि शुभेच्छुकले दिएको भने भइहाल्यो। न दिनेले बोल्छ, न लिनेले भन्छ। सरकारले पैसा दिने प्रणालीमा गए यस्तो परिपाटी रोकिन्छ।
दलका नेतालाई अनियमितताको आरोप लागे पनि पैसा चाहिं अन्यत्रै गएको छ। पैसा ‘च्यानलिङ’ हुने व्यवसायीतिर हो कि भन्ने लाग्छ। धनी अरू नै भइरहेका छन्। राज्यले चाहे त्यस्तो धनलाई विभिन्न तरीकाले तानिदिन सक्छ। नगद रहित कारोबार, खासगरी डिजिटल कारोबारमा गए समाज पारदर्शी बन्न थाल्छ। अहिले भ्रष्टाचार नोटमा छ, त्यसैले ठूला दरका नोटको प्रचलन हटाउनुपर्छ।
व्यापारीहरू शासन सञ्चालनमै दखल दिने ठाउँमा कसरी आइपुगे ?
अहिलेको पूँजीवादी युगमा पैसाको शक्ति सर्वोपरि हुनु अन्यथा होइन। राजतन्त्रको युगमा उत्पादनका सीमित साधन थिए, जसको जग्गा धेरै, उही धनी हुन्थ्यो। २१औं शताब्दी चाहिं डेटा पूँजीवादको युग हो। २००८ सालमा सुवर्णशमशेरले पहिलो बजेट ल्याउँदा नेपालको कुल राजस्वको ६२ प्रतिशत मालपोतमा आधारित थियो। अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता करले कुल राजस्वको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ओगट्छन्। अर्थव्यवस्थाको चरित्र नै बदलिएको छ जसमा व्यापार र पैसाकै मुख्य भूमिका छ। मुनाफा नै मुख्य उद्देश्य बनेको छ। अहिले त जग्गाको कारोबार पनि उत्पादनका लागि होइन, नाफाका लागि मात्र भइरहेको छ। दुनियाँभरि यस्तै हो। अमेरिकामा पनि जसले चुनावमा रकम जुटाउन सक्छ वा खर्च गर्न सक्छ उही राजनीतिमा अघि आउँछ।
राजनीतिमा पैसा हावी हुँदा नीति निर्माताले जनताको हितमा काम गर्लान् कि व्यवसायीको ?
व्यावसायिक क्षेत्रले नीति निर्माण तहसँगको मिलेमतोमा लाभ लिने अभ्यास संसारभरि नै छ। के उन्नत लोकतन्त्र भनिएका अमेरिका वा यूरोपमा चाहिं भ्रष्टाचार छैन र ? त्यसो भन्दैमा भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिले एक हदसम्म सीमित समूहले वैध–अवैध विभिन्न तरीकाले धन कमाएको देखिएको छ। तर, राज्यले चाहेका वेला त्यस्तो धन तानिदिन सक्छ।
अन्यत्र पनि राजनीतिमा पैसा हावी भएको देखाएर यो विषयलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्छ ?
त्यसैले त यस्तो स्थिति तोड्नुपर्छ, त्यसका लागि चुनावी प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु। यसमा दुई विकल्प छन्। पहिलो, पूर्णतः समानुपातिक प्रणालीमा जाने। दोस्रो, दलहरूले निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा उनीहरूलाई राज्यले अनुदान दिने। यसले पनि राजनीतिमा अहिले भइरहेको पैसाको दबदबा घटाउन सकेन भने अरू विकल्पमा जान सकिन्छ।
खर्च घटाउनकै लागि निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान लगायत प्रस्ताव पनि ल्याएको छ। निर्वाचनमा अहिले सबैभन्दा धेरै खर्च खानपिनमा हुन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न कानून नै बनाउन आवश्यक छ।
यूरोप–अमेरिकामा पनि भोट किनेर, मतदातालाई खुवाएर जुनाव जित्ने अभ्यास थियो। उनीहरूले कानून बनाएर बिस्तारै प्रणाली सुधारे। नेपालमा पनि त्यस्तै कडा कानून बनाउन राजनीति बाहिरको क्षेत्रले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।
(हिमाल, मंसीर २०७८ मा प्रकाशित)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)