बीमा कम्पनीले स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने, ठूला व्यवसायीको कम्पनीलाई पोस्न खोजेको आरोप
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले ९ मंसीरमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई एक निर्देशन जारी गर्दै शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीमै गर्न निर्देशन दियो।
देशका बीमा कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत पुनर्बीमा सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई कायम राख्दै त्यस बाहेक सबै पुनर्बीमा स्वदेशी कम्पनीमै गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान निर्देशनमा समेटिएको छ।
समितिको निर्देशन अनुसार, बीमा कम्पनीले अब उप्रान्त विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न पाउनेछैनन्। स्वदेशी पुनर्बीमकले कुनै पुनर्बीमा गर्न अस्वीकार गरेको खण्डमा मात्रै त्यसरी अस्वीकार गरेको अंशको पुनर्बीमा विदेशी कम्पनीसँग गर्न पाउनेछन्। समितिले यो व्यवस्थालाई कडाइ गर्न विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नका लागि समितिसँग पुनर्बीमा सटही सिफारिश माग्दा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिएको छ।
समितिको निर्देशनबाट हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुनेछ। पुनर्बीमा व्यवसायको अनुमति पाएको नयाँ कम्पनी हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई पोस्न बीमा समितिले यस्तो बाध्यकारी निर्देशन जारी गरेको बीमा कम्पनीहरूको आरोप छ।
बीमा क्षेत्रका जानकारहरूले समितिको निर्देशन बीमाको सिद्धान्त विपरीत रहेकाले यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बीमा समितिको निर्णय स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए।
बीमा कम्पनीले पनि बीमा समितिको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राखिसकेका छन्। नेपाल जीवन बीमक संघ र नेपाल बीमक संघको बैठकले बीमा समितिको निर्देशनको विरोध गरेका छन्। जीवन बीमा संघका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले समितिको निर्देशनले बीमा कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले उक्त निर्देशन खारेज गर्न माग गरेको बताए।
नेपालमा जम्मा दुई वटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी छन्। यस अघिदेखि सञ्चालनमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको पनि स्वामित्व छ भने बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनी हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई अनुमति दिएको छ। समितिको निर्देशनबाट हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुनेछ। पुनर्बीमा व्यवसायको अनुमति पाएको नयाँ कम्पनी हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई पोस्न बीमा समितिले यस्तो बाध्यकारी निर्देशन जारी गरेको बीमा कम्पनीहरूको आरोप छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई अनुमति दिइएको थियो। यसलाई अनुमति दिंदा करोडौं रुपैयाँको कमिशनको खेल भएको आरोप लागेको थियो। यो कम्पनीका प्रमुख प्रवर्द्धकमध्ये एक ओलीसँग निकट भनी चिनिएका दीपक भट्ट हुन्।
१६ जेठमा बीमा समितिले हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई ६ महीनाभित्र सञ्चालन गर्ने गरी आशयपत्र दिने निर्णय गरेको थियो। अन्य चार पुनर्बीमा कम्पनीका प्रस्तावलाई पन्छाउँदै यसलाई अनुमति दिइएको मात्रै थिएन, त्यो प्रक्रिया नै विवादित भएको थियो।
बीमा समिति स्रोतका अनुसार, शंकर समूहका सुलभ अग्रवालले नेतृत्व गरेको उक्त कम्पनीलाई बीमा समितिबाट पुनर्बीमाको अनुमतिपत्र दिलाउन भट्टले उच्च राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेका थिए। अगाडि नै दर्ता भइसकेका कम्पनीलाई पन्छाएर तथा तीन साताको मात्रै समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गरी हतारमा हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिइएको थियो। हिमालयनलाई अनुमति दिने पूर्व योजनाले नै देखावटी रूपमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको बीमा कम्पनीहरूको आरोप छ।
१६ जेठमा बीमा समितिले हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई ६ महीनाभित्र सञ्चालन गर्ने गरी आशयपत्र दिने निर्णय गरेको थियो। अन्य चार पुनर्बीमा कम्पनीका प्रस्तावलाई पन्छाउँदै यसलाई अनुमति दिइएको मात्रै थिएन, त्यो प्रक्रिया नै विवादित भएको थियो।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाबीच १६ वैशाखमा समितिले अकस्मात् सूचना जारी गरी थप एक पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमति दिन २१ दिने प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि त्यसअघि नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा बीमा समितिमा प्रुडेन्सियल, अन्नपूर्ण, काठमाडौं र जेन्युन गरी चार पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गरिएका थिए।
तर, ती कम्पनीलाई पन्छाएर समितिले आह्वान गरेको प्रस्ताव अनुसार दरखास्त हाल्न नयाँ कम्पनी आइपुग्यो, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स। र, प्रस्ताव बुझाउने समय सकिएको ११ दिनभित्रै समितिले यसैलाई अनुमति दियो। पहिले नै दर्ता भएका चार कम्पनीले पनि प्रस्ताव बुझाएका थिए। बीमा समितिले पाँच कम्पनीले बुझाएको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा हिमालयन उत्कृष्ट देखिएकाले अनुमति दिइएको बताउँदै आएको छ।
हिमालयनलाई अनुमति दिइएको विषयमा जानकार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध भएका भट्टले यो कम्पनीलाई अनुमति दिलाउन दौडधुप गरेका थिए। भट्ट ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीको बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्छन्। बीमा समिति अध्यक्षमा गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गराउन पनि भट्टको भूमिका रहेको बताइन्छ।
बीमा समितिले आशयपत्र दिएको एक सातापछि २३ जेठमा यो कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो। रू.१० अर्बको चुक्ता पूँजी भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा शेयर दिइएका व्यवसायीसँग १० प्रतिशतका दरले थप रकम समेत उठाइएको स्रोत बताउँछ। त्यसरी उठेको करीब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमति दिलाउने प्रक्रियामा खर्च गरिएको स्रोतको दाबी छ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हिमालयन रि-इस्योरेन्सलाई पोस्न नै बीमा समितिले यस्तो निर्देशन जारी गरेको बताए। “शुरूआतमा मिलेमतोमा अनुमति दिइएको कम्पनीलाई नै पोस्न उसको व्यवसाय निश्चित गरिदिन यस्तो निर्देशन आएकोमा शंका छैन,” उनले भने।
तर, बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले भने देशको व्यवसाय देशभित्रै राख्न यस्तो निर्देशन जारी गरिएको बताउँछन्। उनले पुनर्बीमा बापत हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ विदेश गइरहेकाले त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन जारी गरिएको दाबी गरे। पुनर्बीमाका लागि नेपालबाट वार्षिक रु.१४ अर्ब हाराहारी विदेशिन्छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
