एक वर्षदेखि अपडेट छैनन् प्रदेश २ का सरकारी वेबसाइट
प्रदेश-२ सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको वेबसाइट सञ्चालनका लागि वर्षेनि लाखौं रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ। तर, अधिकांश मन्त्रालयको वेबसाइट भने अपडेट छैनन्।
वेबसाइट नियमित अपडेट नहुँदा जनता सूचनाको सहज पहुँचबाट वञ्चित भएका छन्।
प्रदेश-२ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइट अपडेट छैन। उक्त वेबसाइटमा एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय समेत राखिएको छैन।
प्रदेश-२ को आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत वेबसाइट अपडेट नभएको तीन महीना भइसकेको छ। प्रदेश प्रमुख कार्यालयको वेबसाइट पनि अपडेट छैन।
प्रदेश सभाको वेबसाइट नियमित अपडेट नभए पनि केही विधेयक चाहिं राखिएका छन्। नियमित अपडेट नहुने वेबसाइट सञ्चालनका लागि सरकारले वर्षेनि लाखौं खर्च गरिरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालनमा २ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९ लाख ६० हजार, अर्थ मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ लाख ४० हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ वेबसाइट सञ्चालन गर्न छुट्याएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयका गतिविधि वेबसाइटमा नियमित अपडेट गरिरहेको बताए। उनले अन्य मन्त्रालयको हकमा भने सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिए।
स्थानीय तहको पनि उस्तै
प्रदेश सरकारको मात्रै होइन, अधिकांश स्थानीय तहका वेबसाइट समेत अपडेट छैनन्।कतिपय स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको विवरण र बोलपत्र आह्वानका विज्ञापन मात्र राखेका छन्।
जनतासँग प्रत्यक्ष ठोक्किने स्थानीय सरकारले समेत सूचनाको सहज पहुँचमा अवरोध गरेको भन्दै जनकपुर उपमहानगरपालिकाका बासिन्दा कृष्णा साहले गुनासो पोखे। उनले भने, “वेबसाइटमा सूचना नराख्नु जनतालाई ठग्नु हो।”
सामान्य विवरण समेत गाउँपालिकाको वेबसाइटमा नभेटिएको पिपरा गाउँपालिकाका रोशन कामत बताउँछन्। “गाउँ गाउँमा इन्टरनेटको पहुँच सहज भएका वेला व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्थानीय तहका मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण, खर्च तथा आम्दानीको विवरण नियमित अपडेट भएको पाइँदैन,” उनले भने।
-1732353496.jpg)
