प्रदेश २ मा थपिएका मन्त्रीलाई न भवन न कर्मचारी
सत्ता गठबन्धनका सबै दललाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याइँदा प्रदेश २ सरकारलाई भवन र कर्मचारी जुटाउनै सकस परेको छ। छुट्टै भवन र कर्मचारी नभएकै कारण थपिएका नयाँ मन्त्रीले काम थाल्न सकेका छैनन्।
पछिल्लो समय नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दुई मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी गराइएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट शत्रुधन महतोलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र प्रमोदकुमार यादवलाई कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री नियुक्त गरिएको हो। दुवै मन्त्रीले ५ मंसीरमा शपथ लिएका थिए।
उद्योग मन्त्रालयको पहिल्यैदेखि सबै संरचना रहेकाले महतोलाई कुनै समस्या भएन। उनले शपथपछि मन्त्रालयमा गएर पदभार सम्हाले। तर, सँगै शपथ लिएका यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएर पदभार ग्रहण गर्नुपर्यो।
पछि, उनलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको एउटा कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर, त्यहाँ उनको काम कोठा रुँघ्ने मात्र भएको छ। कर्मचारीका नाममा दुई सुरक्षा गार्ड मात्रै छन्।
त्यो कोठामा पहिला आन्तरिक मामिला राज्यमन्त्री बस्ने गर्थे। राज्यमन्त्री अर्को भवनमा गएपछि खाली कोठामा नयाँ मन्त्रीलाई व्यवस्थापन गरिएको हो, जहाँ केही थान सोफा र टेबुल-कुर्सी मात्र छन्।
एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता समेत रहेका उद्योगमन्त्री महतोले प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय नयाँ भएकाले सबै कुरा व्यवस्थापन भइनसकेको बताए। बिस्तारै व्यवस्थापन हुँदै जाने उनको भनाइ छ।
प्रदेश सभा मामिलामन्त्री यादवले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आग्रह गरेको बताए। उनका अनुसार, राउतले कर्मचारी र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन्। सरकारले उक्त मन्त्रालयलाई १० करोड रुपैयाँ बजेट भने विनियोजन गरिसकेको छ। पूँजीगततर्फ पाँच करोड र चालूतर्फ पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई सरकारमा सहभागी गराउन पनि प्रदेश २ सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएको थियो। त्यस क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय टुक्र्याएर कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय बनाइएको थियो।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राउत आफैंले राखेका छन्। करीब ६ महीनाअघि नै बनाइएको यो मन्त्रालयको पनि न भवन छ न त कर्मचारी। यहाँ पनि छुट्टै मन्त्री तोकिए प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयकै अवस्था निम्तिने जोखिम छ।
संविधानमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको कुल सङ्ख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान छ। यस अनुसार, प्रदेश २ सरकारले २० जना मन्त्री बनाउन सक्छ। अहिले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १२ जना मात्र छन्।