न्यायको तगारो राजनीति
महिलाको अधिकार संविधानमै अड्किएको छ, समाजसम्म आइपुगेको छैन। न्यायको यात्रा घरमै रोकिन्छ, अदालत त परको कुरा।
यस्तो समाज जहाँ महिलाहरू परम्परा र पितृसत्ताको जन्जिरले बाँधिएका छैनन्। स्वतन्त्र छन्, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँछन्। एकल महिला हुन्, दलित हुन् वा जनजाति, कुनै प्रकारको विभेद र हिंसालाई त्यहाँ स्थान छैन।
यस्तै समाजको परिकल्पना गरेको छ, हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानले। ठ्याक्कै कुनै सपना जस्तो। यही सपनालाई सघाउने गरी ऐन-कानून बनेका छन्। तर, कार्यान्वयनको अवस्था कुनै दुरुह भोगाइभन्दा कम्ती छैन। महिलाको अधिकार संविधानमै अड्किएको छ, समाजसम्म आइपुगेको छैन। न्यायको यात्रा घरकै ढोकामा रोकिन्छ, अदालत त परको कुरा।
महिलाहरू दाइजो नल्याएको निहुँमा जलाइएकै छन्। स्कूल जानबाट रोकिएकै छन्। पतिबाट पिटिएकै छन्। आखिर किन?
देखावटी रूपमा महिलाका मुद्दामा असाध्यै ‘गम्भीर’ छ हाम्रो सरकार। नीति-नियम बनाइदिएको छ। केन्द्र, प्रदेशदेखि पालिकासम्म संरचना छन्। छुट्टै आयोग छ, तिनमा पदाधिकारी छन्। तैपनि, रोकिएको छैन- हिंसाको श्रृङ्खला र न्यायको गुहार।
सुदूर तराईबाट पैदलै पाइताला खियाउँदै सङ्घीय राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता किन पर्यो महिलाहरूलाई? सुने पनि नसुने जस्तै गर्छन् सरकारी संयन्त्रहरू। महिलाको सुरक्षा, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान रक्षाकै लागि थुप्रै सन्धि-सम्झैता भएका छन्।
देशी-विदेशी अभियानकर्मी भेला भएर विभिन्न स्तरका बैठक बस्छन्। सरकारलाई खबरदारी गर्छन्। महिला आफैं पनि अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षमा होमिएको लामै कालखण्ड बित्यो। तैपनि, महिलाहरू दाइजो नल्याएको निहुँमा जलाइएकै छन्। स्कूल जानबाट रोकिएकै छन्। पतिबाट पिटिएकै छन्। आखिर किन?
यो सवालले गाउँबस्ती हुँदै हाम्रो मस्तिष्कमै जरो गाडेर बसिरहेको छ, लामो समयदेखि। हामी समाधान नपाएर भौंतारिइरहेकै छौं। न्यायकै लागि प्रत्येक सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका ढोका चहारेका छौं। सोधेका छौं- पीडामा परेका महिलालाई न्याय दिन यति ढिलाइ किन?
यो प्रश्नमा उत्पीडनमा परेका महिलाहरूको चीत्कार गुन्जिन्छ। त्यस्ता महिलाप्रतिको सामाजिक अवहेलना झल्किन्छ जसले उनीहरूलाई आरामले निदाउन दिँदैन। ढुक्कले शिर ठड्याएर हिंड्न दिँदैन। कति महिलाले भौंतारिँदा भौंतारिँदै प्राण गुमाए, तर न्याय पाएनन्। मानौं, न्याय त्यस्तो बहुमूल्य वस्तु हो जो ठूलाबडा र पहुँचवालाहरूको आलीशान शोकेसमा मात्र सजिन्छ, निमुखाहरूका झुप्रामा आइपुग्दैन।
गत असोजमा नेपालगञ्जबाट पैदल काठमाडौं आउने क्रममा नवलपरासीमा पीडित परिवार र अधिकारकर्मी सहितको टोली। तस्वीरः राहुल शेख
हाम्रा लागि न्याय शब्द ‘शब्दकोश’ मै छैन जस्तो लाग्छ। भनिन्छ- न्यायका नौ वटा सिङ हुन्छन्। कुनै न कुनै सिङमा अल्झिए न्याय पाइन्छ। तर, ती कुनै सिङ महिलाको पहुँचमा नरहेको न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकाहरूको अनुभव छ।
हामी बाँच्दै आएको समाजमा महिलामाथिको हिंसालाई यति सामान्य ठानिन्छ कि मानौं उनीहरू हिंसा सहनकै लागि जन्मिएका हुन्। महिलाको काम खाना पकाउने र बालबालिकाको रेखदेख गर्ने मात्र हो, बाहिर पठाउन हुँदैन। उनीहरूलाई कुनै अधिकार चाहिँदैन। पितृसत्ताको पुरुषप्रधान समाजले अहिले पनि यस्तै सोच्छ। र, यही सोचले गर्दा महिला हिंसाको ग्राफ दिनहुँ उकालो लाग्दो छ।
कुनै दिन यस्तो छैन, महिलामाथि ज्यादती भएको नसुनियोस्। बलात्कार नभएको होस्। कुटपिट वा घरनिकाला नगरिएको होस्। जब कुनै महिला बलात्कृत हुन्छिन्, कुलको बदनाम हुने भन्दै सकेसम्म घरभित्रै घटना सामसुम पारिन्छ। कोही कसैगरी न्यायका लागि अघि बढिहाल्यो भने पनि चुनौतीको पहाड खडा भइदिन्छ। प्रश्नका चाङ लाग्छन्– जस्तो कि उनीमाथि हिंसा भएको होइन, उनले चाहिं हिंसा गरेकी हुन्। पीडक त आरामले समाजमा घुमिरहेको हुन्छ।
समाजका अगुवाहरू निसाफ गर्नुको साटो मिलेर बस्न दबाब दिन्छन्। छिमेकीले हतोत्साह गर्छन्, ‘हिंसा गर्नेहरू ठूलाबडा हुन्, हामी लड्न सक्दैनौं। छाडिदेऊ।’
गोलचक्करमा पीडित
महिलालाई नै सामाजिक कठघरामा उभ्याएर उसलाई पटक पटक त्यो पीडा सम्झन बाध्य पारिन्छ। समाजका अगुवाहरू निसाफ गर्नुको साटो मिलेर बस्न दबाब दिन्छन्। छिमेकीले हतोत्साह गर्छन्, ‘हिंसा गर्नेहरू ठूलाबडा हुन्, हामी लड्न सक्दैनौं। छाडिदेऊ।’ अर्कातिर दिउँसो कमाएर साँझबिहान खानुपर्ने परिवार हुन्छ। न्यायका लागि दौडँदा बालबच्चा भोकै पर्ने अवस्था आइदिन्छ।
यी चुनौती चिर्दै सम्बन्धित निकायसम्म पुग्दा पनि सास्ती टुंगिंदैन। गयो, हाकिम भेटिंदैनन्। भोलि भोलि भन्दै झुलाइन्छ। खासमा ती महिला पुग्नुभन्दा अगावै त्यहाँ पीडकको फोन पुगेको हुन्छ। सेटिङमै उनलाई न्यायबाट वञ्चित गरिन्छ। जसोतसो खर्च जुटाएर महिला फेरि प्रहरी कार्यालय पुग्छिन्। ड्युटीमा रहेका प्रहरीबाट फेरि उसैगरी प्रश्न बर्सन थाल्छ। हाकिम साबको भेट्ने समय मिल्दैन। न्याय नपाएरै घर फर्किन्छिन् उनी।
यता, पीडक गाउँमै फोन घुमाएर ढुक्कले बसेको हुन्छ। न्याय दिने निकायका हाकिमको कोठासम्मै पहुँच हुन्छ उसको। गेटमा रहेको ड्युटीवालाले पनि उसलाई रोकटोक गर्दैन। उसले न्याय दिने निकायको हाकिमकै अगाडि पीडित महिलालाई हप्काउँछ, धम्की दिन्छ। हाकिम केही बोल्दैन। यस्तो प्रवृत्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा थप चोट पुर्याउँछ।
महिलाका लागि न्यायप्राप्ति भनेको सम्बन्धित निकायमा जाने अनि रित्तै हात फर्कने उपक्रम मात्र बनेको छ। महिला न्यायका लागि जति हिंड्छिन्, पीडक त्यति नै उनको आवाज दबाउन लागिपरेको हुन्छ। अर्कातिर, उत्पीडित महिलालाई न्यायप्राप्तिको बाटो कस्तो हुन्छ, अलिकति पनि थाहा हुन्न। तैपनि, अँध्यारोमा आशाको दियो बाल्दै अघि बढ्छिन् उनी।
थानीय सरकारसँग न्याय माग्न जाँदा प्रदेश सरकारलाई देखाइन्छ। अधिकार सबै प्रदेशमै रहेको बताइन्छ। प्रदेश सरकारमा गयो, अधिकार जति स्थानीय सरकारमै रहेको बताइन्छ। बरु, केन्द्रमै गएर न्याय माग्न सुझाइन्छ।
स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म न्यायप्राप्तिको बाटो उस्तै जटिल छ। सरकारले सिंहदरबार घरघरमै आएको भन्छ। तर, महिलाका लागि न्याय केन्द्रकै सिंहदरबारमा समेत छैन। महिलामाथिको अन्याय र उत्पीडनले समाजलाई जर्जर बनाएको छ। पीडित प्रहरीमा गए पीडक सोझै नेताको घरमा पुग्छ। नेताले पनि उसैलाई संरक्षण दिन्छ। यो भनेको पीडकलाई फेरि पनि त्यसै गरिरहन हौसला दिनु हो। यस्ता कैयौं घटना हामीले देख्दै भोग्दै आएकै हौं।
अर्कातिर, स्थानीय सरकारसँग न्याय माग्न जाँदा प्रदेश सरकारलाई देखाइन्छ। अधिकार सबै प्रदेशमै रहेको बताइन्छ। प्रदेश सरकारमा गयो, अधिकार जति स्थानीय सरकारमै रहेको बताइन्छ। बरु, केन्द्रमै गएर न्याय माग्न सुझाइन्छ। राज्यका संरचनाहरूको गोलचक्करमा पारिन्छ पीडितलाई।
पीडितहरू न्यायको तलासमा हप्ताैं भाैतारिन्छन्। घरघरमा भएको सिंहदरबारले आफ्नो आवाज नसुनेको भन्दै प्रदेशमा धाउँछन्। स्थानीय सरकारले भरथेग नदिएको गुनासो गर्छन्। तर, प्रदेश सरकारले पनि सकेसम्म उनीहरूलाई भेट दिँदैन। ढोकैमा कुर्दाकुर्दै साँझ हुन्छ। अन्तिममा ढोकै बन्द हुन्छ।
तैपनि, न्याय पाउने आश मर्दैन। भोलिपल्ट पनि पुग्छन्। तर, प्रदेश सरकारले सबै सपनामाथि धूलो खन्याइदिन्छ। न्याय केवल शब्दमा मात्र छ, कार्यान्वयनमा छैन। पीडितले मनमनै भन्छन्- न्याय माग्न प्रदेश सरकारमा आएर ठूलो गल्ती गरेछु।
प्रदेश सरकारबाट पनि न्यायको आश मरेपछि उनीहरू हिम्मत बटुलेर सिंहदरबार पुग्छन्। तर, त्यहाँ पनि स्थानीय सरकार र प्रदेशमा भन्दा बढी कुरा सुनाइन्छन्। उसैगरी पीडा बल्झिन्छन्। न्याय कुनै हालतमा मिल्दैन। केन्द्रले भन्छ- सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएका छौं। यहाँ नआउनुस्, उतै न्याय पाउनुहुन्छ। अन्त्यमा, अपमान बाहेक केही हात लाग्दैन।
अब त न्यायको परिभाषा भनेकै राजनीतिक जालझेल र भनसुन हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। जताततै शक्ति र सत्तामा रहेकाहरूकै वर्चस्व छ। पीडितलाई न्यायमा सबैभन्दा ठूलो रोकावट राजनीतिक दबाब हो। पीडकलाई साथ दिने राजनीतिक अभ्यासले न्यायलाई ओझेल पारेको छ। यसले शक्ति-सत्तामा रहेका र उत्पीडनमा रहेकाहरूबीच ठूलो खाडल बनाएको छ जुन पुरिनु अनिवार्य छ।
(बाँकेकी नन्कुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारिएको घटनामा न्याय माग्दै नेपालगञ्जबाट पीडित परिवार र अधिकारकर्मी समूह सहित २० दिन हिंडेर काठमाडौं आई ११ दिनसम्म अनशन बसेकी खान नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रकी महासचिव पनि हुन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)