सर्वोच्चमा १५ मंसीरबाट गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने

सर्वोच्च अदालतमा १५ मंसीरबाट गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ।

बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले १५ मंसीरबाट गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दाको सनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएशनले पनि गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोकी सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको आन्दोलनका कारण ८ कात्तिकदेखि सर्वोच्चमा न्याय सम्पादन प्रक्रिया प्रभावित छ। कानून व्यवसायीले भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्।

अदालत

सर्वोच्चमा १५ मंसीरबाट गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने

हिमालखबर बिहीबार, मंसिर ९, २०७८

A A- A+

बिहीबार, मंसिर ९, २०७८ १६:१४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

द्वन्द्वपीडितको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई अदालतको आदेश

उच्च अदालत, सुर्खेतले हुलाकमार्फत पठाएको द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलको जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा निरौला र पाण्डेयलाई अनुमोदन

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ।

एमालेलाई दानमा प्राप्त जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा (एमाले)लाई दान दिएको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायत कुनै कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

दुई महीना प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने गरी निरौला न्यायाधीशमा सिफारिश

नेपाल बार एशोसिएशनले धर्ना दिइरहे पनि न्याय परिषद्ले असोज ११ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा दुई जनालाई सिफारिश गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशले सापकोटालाई सन्चो

माओवादी नेता अग्नि सापकोटा विरुद्धको व्यक्ति हत्या मुद्दामा फैसला सुनाउने मिति तोकेको चार महीनापछि सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ।

उच्च अदालतको व्याख्या : बलात्कारमा बेसरोकारको जाहेरीले समाज आतंकित हुन्छ

पीडित किशोरीलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा न्याय निरूपणमै असर परिरहेको व्यापारी सुशील चटौतलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले लिएका आधारले छर्लंग पार्छ।

निकुञ्ज ऐन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति र एनटीएनसीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

अदालत हिमालखबर

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन विरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।