आमामाथि सधैं अविश्वास!
महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारले आवश्यक कानून सहित विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्दै आएकाले केही सुधारका सङ्केत त देखिएका छन्। तर, कानूनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा महिलाले पाउनुपर्ने जति अधिकार पाएका छैनन्।
रसुवाकी १६ वर्षीया रमिला तामाङ (नाम परिवर्तन) मेला-उत्सव भनेपछि हुरुक्कै हुन्थिन्। एक दिन साथीहरूसँग ठूलोस्याफ्रुस्थित गुम्बामा लागेको मेलामा गइन्। नाचगान चल्दै थियो। रात छिप्पिएसँगै चिसो बढ्दै गयो। मजेत्रोले मुख छोपेर साथीसँगै गुम्बाको पिंढीमा सुतिन्। निस्पट्ट अँध्यारोमा त्यहीं उनको अस्मिता लुटियो।
तीन जनाबाट सामूहिक बलात्कारमा परेकी उनी गर्भवती भइन्। गर्भपतन गराउने सुविधाबारे थाहा नपाएकी उनले छोरा जन्माइन्। सानै उमेरमा अभिभावक बन्नुपर्ने दायित्व आयो अविवाहित रमिलाको काँधमा। छोरा छिरिङ (नाम परिवर्तन)लाई नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पठाइन्।
छिरिङले कक्षा ३ पास गरे। त्यही वेला गाउँका बालकहरू उच्च शिक्षाका लागि भारत जाने भए। मूलतः हिमाली भेगमा किशोरहरूलाई लामा शिक्षाका निम्ति भारतको लद्दाख लगायत स्थान पठाइन्छ। छिरिङ पनि त्यही ताँतीमा सामेल भए।
छोरो पढ्न गएपछि रमिलाले बिहे गरिन्। थप दुई छोरा जन्मिए। केही वर्षपछि पतिको मृत्यु भयो। यसै क्रममा भारतमा रहेका छिरिङलाई उच्च शिक्षा पढ्न नागरिकता चाहिने भयो। त्यसैका लागि उनी घर आए। रमिला उनलाई लिएर धुन्चेस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन्। कार्यालयले बाबुको किटानी माग्यो। रमिलाले दिन सकिनन्। उनी छोरो जन्मेपछि बनेका पतिलाई नै उसको बाबु कायम गराउन स्थानीय तह गइन्। तर, बाँकी छोराहरूले अंश दिनुपर्छ भनेर विरोध गरे।
महिला विकास कार्यालयले आयोजना गरेको नेतृत्व विकास तथा न्यायमा पहुँच सम्बन्धी पाँचदिने तालीममा आफ्नै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसक्दाको यो पीडा सुनाउँदा रमिता रोइरहेकी थिइन्। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हक कार्यान्वयनको टीठलाग्दो अवस्थाको सङ्केत हो, यो घटना।
त्यस्तै, रोल्पाकी मीना (नाम परिवर्तन) गाउँमा महिला विकास कार्यक्रम लागू भएपछि महिला समूहमा आबद्ध भइन्। प्रौढ कक्षामा सहभागी हुने मौका पाइन्। त्यही क्रममा परिवार नियोजनका विभिन्न साधनहरूका बारेमा जानकारी पाइन्। दुई छोरा र एक छोरीकी आमा मीनाका पति भारतमा मजदूरी गर्थे। उनी वर्षमा दुईपटक घर आउँथे। उनी खबरै नगरी अचानक झुल्किन्थे।
त्यसैकारण मीनाले स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताको परामर्शमा तीनमहीने डिपो सुई निरन्तर लगाउँदै आएकी थिइन्। यस्तैमा पति दशैं–तिहारको छेको पारेर दुई–तीन महीनाको छुट्टीमा आए। मीना नियमित झैं सुई लगाउन जान लागेकी थिइन्। तर, पतिले ‘किन लगाउन पर्यो, म नभएको वेला परपुरुषसँग सल्कन लागेको?’ भन्दै उनलाई लछारपछार गरे। ठूला भइसकेका छोराछोरीका सामुन्ने कुटपिट गरे।
समाजमा महिलामाथिको हिंसालाई मानव अधिकार विरुद्धको मुद्दाका रूपमा सम्बोधन नगरिंदा बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटना बढेका छन्।
लिवाङमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयद्वारा आयोजित प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी सातदिने तालीममा सहभागी उनले रुँदै सुनाएको घटना हो, यो। यसले यौन र प्रजनन अधिकारको सवालमा महिलाहरू कतिसम्म दुरुह अवस्थामा छन् भन्ने चित्रण गर्छ।
समाजमा महिलामाथिको हिंसालाई मानव अधिकार विरुद्धको मुद्दाका रूपमा सम्बोधन नगरिंदा बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटना बढेका छन्। संसारमै बलात्कारका घटना अन्य अपराधभन्दा कम सार्वजनिक हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाउँछन्। नेपालको अवस्था झनै विकराल छ। प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार, आठ वर्षे बालकदेखि ७६ वर्षीय वृद्ध समेत बलात्कारमा संलग्न छन्।
बलात्कारका आरोपी अधिकांश पुरुष १९ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन्। दर्ता भएका घटनामा एक वर्ष नपुगेका नाबालिकादेखि ९३ वर्षीया वृद्धा समेत बलात्कृत भएको पाइएको छ। यद्यपि, समाजमा हिंसाका घटना ढाकछोप गरी बाहिर ल्याउन नदिने, उजुरी नगर्ने प्रचलन बिस्तारै हट्दै छ।
हिंसा विरुद्धको सङ्घर्षको कथा
२५ नोभेम्बर १९६० मा डोमिनिकन रिपब्लिकका एकै परिवारका ३ साहसी दिदीबहिनी (प्याट्रिया, मिनर्भा र मारिया) को तत्कालीन तानाशाही सरकारले हत्या गरेको थियो। तीनै दिदीबहिनीको बलिदान र उच्च साहसको सम्मान गर्दै ल्याटिन अमेरिकी देशमा २५ नोभेम्बरलाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
सन् १९९१ मा क्यानडाका युवाले सेतो रिबन बाँधेर महिला हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जसको उद्देश्य ‘म हिंसा सहन्नँ, आफू पनि गर्दिनँ र देखेमा प्रतिकार गर्छु’ भन्ने छ। अतः सेतो रिबन लैङ्गिक हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धताको प्रतीक पनि हो।
नेपालमा पनि पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपाने (विसं १९२५)ले तत्कालीन समाजमा महिलामाथि हुने गरेका अन्याय-अत्याचार र कुसंस्कार विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकारको शङ्खघोष गरेकी थिइन्। समाजमा चलेको चेतनाको लहरसँगै पतिको मृत्युपछि एउटै चितामा पत्नी जल्नुपर्ने बर्बरतापूर्ण सतीप्रथा (२५ असार १९७७ मा) र मानिसलाई पशु सरह किनबेच गर्ने, अन्यायपूर्वक काममा लगाउने दासप्रथाको (१४ मंसीर १९८१ मा) चन्द्रशमशेरले अन्त्य गरे।
डोमिनिकन रिपब्लिकका दिदीबहिनीको हत्याको स्मरणमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्धको दिवस मनाइरहँदा हाम्रै माटोमा जन्मिएर तत्कालीन राणाशासन तथा लैङ्गिक विभेद विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै २२ असार १९९८ मा आफ्ना ६६ भन्दा बढी अनुयायीका साथ अरुण नदीमा ‘जलसमाधि’ लिएकी योगमायालाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियन्ताका रूपमा नेपाली समाजले स्मरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेसँगै सन् १९९१ यता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलाइँदै आएकोमा नेपालमा पनि २०५४ सालदेखि यो अभियान विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सहित मनाइन्छ। नेपाल सरकारको २ मंसीर २०७५ को बैठकले ९ देखि २४ मंसीरसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई आह्वान गर्दै प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा विरुद्धको अभियान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।
यस वर्ष हामी ‘घरैबाट शुरू गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने राष्ट्रिय नारासाथ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी १६ दिने अभियान चलाउँदै छौं।
.jpg)
अभियान सञ्चालन हुन थालेपछि हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बाहिर आउन थालेका छन्। यसबाट अभियानले गर्दा नै मानिसहरूमा जागरण आएको तथा त्यसबारे खुलेर बोल्न थालेको सङ्केत मिल्छ। यद्यपि, सरकारी स्तरमै अभियान सञ्चालन हुँदा पनि यस्ता घटनामा कमी आएको छैन, बरु झन् बढ्दै गइरहे जस्तो देखिन्छ।
लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। महिला विरुद्धका हिंसा नियन्त्रण गर्न विभिन्न समयमा थुप्रै ऐन, कानून, संहिता, नियमावली तयार पारी लागू गरिएका छन्। सरकारी स्तरमा समेत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै विश्वस्तरीय मञ्चहरूमा महिला हिंसा उन्मूलन र महिलाका हक-अधिकार स्थापनाका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरिएका छन्।
मूलतः चीनको राजधानी बेइजिङमा सन् १९९५ मा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले परिष्कृत रूपमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति १२ वटा सरोकारका क्षेत्र पहिचान गरी कार्ययोजना नै तयार गरेको थियो। उक्त कार्ययोजनाको प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा समीक्षा गरी थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइँदै आएको छ।
कानून छ, कार्यान्वयन छैन
त्यस्तै, दिगो विकासको लक्ष्य-२०३० को लक्ष्य नं ५ मा समावेश गरिएका बुँदाहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तिनमा उल्लेख छ- महिला र बालिका विरुद्ध हुने भेदभावका स्वरूपहरू जस्तै- बालविवाह, योनिच्छेदन लगायत हानिकारक प्रथाको अन्त्य गर्ने; महिला र बालिकाविरुद्ध सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुने बेचबिखन, यौनजन्य र अन्य किसिमका शोषणको अन्त्य गर्ने; विना ज्यालाको घरायसी काम, सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा पुरुष सहभागिता बढाएर बराबरीमा पुर्याउनुपर्ने तथ्यलाई महत्त्व र पहिचान दिने; राजनीतिक, आर्थिक एवं सार्वजनिक जीवनका सबै तहहरूमा नेतृत्वका लागि महिलाहरूलाई पूर्ण तथा प्रभावशाली सहभागिता एवं समान अवसर सुनिश्चित गर्ने।
यसरी नै नेपालको पन्धौं योजना (आव २०७६/७७-२०८०/८१)ले महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सहित सारभूत समानता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ ले लैङ्गिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माण, दीर्घकालीन सोच तथा सबै क्षेत्रमा महिलाको सारभूत सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणद्वारा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने परिदृश्य अङ्गीकार गरेको छ। महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरण सहित कानूनी तथा व्यावहारिक रूपमा महिला,पुरुष, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबीच समानता स्थापित गर्ने लक्ष्य उक्त नीतिले लिएकोछ।
महिलाका लागि राज्यले विभिन्न छूट, सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत कर छूटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, जग्गा पास रजिस्ट्रेशनमा हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशत, एकल महिलालाई ३५ प्रतिशत र अन्य महिलाको हकमा २५ प्रतिशत छू्ट दिइएको छ। विना धितो उद्यम सञ्चालन गर्न ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्म सहुलियत ऋणको व्यवस्था छ।
महिलाका नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ३५ प्रतिशत, औद्योगिक सम्पत्ति ‘डिजाइन पेटेन्ड ट्रेडमार्क’ दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छूटको प्रावधान छ। महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा रु.५ लाखसम्म ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, नवप्रवर्तनकारी उद्यम सञ्चालन गर्न महिलालाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाखसम्म विना धितो कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा छनोट भएका महिलाले अभिमुखीकरण तालीम लिंदा तिरेको रकमको शोधभर्ना गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएका र चार पटक गर्भ जाँच गराएका महिलाले यातायात तथा अन्य सुविधा बापत हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा क्रमशः ३ हजार ८००, २ हजार ८०० र १ हजार ८०० रुपैयाँ पाउने, दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार, उपचार सहित घर फर्किंदा २० हजार रुपैयाँ यातायात खर्च सहयोग गर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, महिला निजामती कर्मचारी सुत्केरी भए ९८ दिन तलबी बिदा, पुरुष निजामती कर्मचारीका लागि १५ दिन तलबी सुत्केरी स्याहार बिदा र दुई सन्ततिसम्मका लागि पाँच हजारका दरले शिशु स्याहार भत्ता जस्ता विशेष सहुलियत राज्यले व्यवस्था गर्दै आएको छ। यिनै प्रयासका कारण नेपालमा महिलाको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनका सूचक देखिन थालेका छन्।
हाम्रै माटोमा जन्मिएर राणाशासन तथा लैङ्गिक विभेद विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै ६६ भन्दा बढी अनुयायीका साथ अरुण नदीमा ‘जलसमाधि’ लिएकी योगमायालाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियन्ताका रूपमा स्मरण गर्नुपर्छ।
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ५१.५ प्रतिशत महिला छन्। सरदर आयु, शिक्षा र प्रति व्यक्ति आयका आधारमा मापन गरिने मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल ०.६०२ अङ्क सहित १४२औं स्थानमा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा महिला र पुरुषबीच गहिरो खाडल रहेको पाइन्छ।
यसै कारण लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८६ छ। त्यसै गरी आर्थिक सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता निर्णय तथा आर्थिक स्रोतसाधनमा पहुँच र नियन्त्रणका आधारमा मापन गरिने लैङ्गिक सशक्तीकरण मापक सूचकाङ्क ०.६२ रहेको छ। स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र श्रम बजारको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताका आधारमा लैङ्गिक असमानता सूचक ०.४७६ छ।
विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा तयार पारिएको ग्लोबल लैङ्गिक समानता अन्तराल प्रतिवेदन, २०२१ मा नेपालको प्राप्ताङ्क ०.६३० छ। यो आँकडा १५४ मुलुकमध्ये १०७औं र दक्षिणएशियामा दोस्रो स्थान हो।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार, महिला साक्षरता ५७.७ प्रतिशत, महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत, लैङ्गिक अनुपात १०६.४०, राजनीतिमा महिला सहभागिता स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४.४ प्रतिशत, सङ्घीय व्यवस्थापिकामा ३२.७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७.७ प्रतिशत छ। त्यस्तै, निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६.१७ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा ४७ प्रतिशत, सहकारी सञ्चालकमा ४० प्रतिशत, महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व ३३.९३ र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ३८.१६ प्रतिशत छ।
लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारले आवश्यक कानून सहित महिलालाई विभिन्न छूट, सेवा–सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै आएकाले केही सुधारका सङ्केत त देखिएका छन्। तर, कानूनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनाले रमिला जस्ता कुमारी आमाले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार आमाको वंश र पहिचान सहितको नागरिकता सन्तानलाई दिलाउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा पहिचान र प्रतिनिधित्वमै विभेद कायम छ। मीना जस्ता महिलाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपयोग गर्न नपाई उल्टै चरम हिंसा र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ।
तसर्थ, ‘घरैबाट शुरू गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ नारालाई आफैंबाट शुरू गरौं, आजैबाट शुरू गरौं। कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै हिंसा, दुर्व्यवहार र कुरीति विरुद्ध साझा अभियान सञ्चालन गरी न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज स्थापना गर्न सबै जुटौं, कोही नछुटौं।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)