देउवा सरकार झन् अपारदर्शी, लुकाइयो मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण र सरकारका निर्णय
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि पूर्व शर्त मानिने पारदर्शिताको हिसाबले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको चार महीना बितिसक्यो। २९ असारमा गठन भएको देउवा सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भएको गठबन्धनका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। तर, सुशासनका लागि पूर्व शर्त मानिने पारदर्शिताप्रति देउवा सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको छ। अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा पनि अपारदर्शी बन्दै अहिलेको सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाउँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा २५ मध्ये (राज्यमन्त्री सहित) आठ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री देउवा सहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ। तर, उनीहरूको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। बाँकी मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको बेवसाइटमा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण समयमै कार्यालयमा आए पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय भइनसकेको बताए। “मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। मन्त्रीज्यूहरूको सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद् शाखामा छ। अरू यस विषयमा जानकारी छैन,” उनले भने।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुलाई असल अभ्यास मानिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र यस्तो विवरण दुई महीनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भनी तोकिएको छ।
तर, यी कानूनमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गर्दै आएको थियो।
पारदर्शी शासन प्रणाली तथा सूचनाको हकका विषयमा वकालत गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल २०४८ सालपछि नै आर्थिक पारदर्शिताका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने अभ्यास शुरू गरिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, खुला सरकारको मान्यता अनुसार संसारभरि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने प्रचलन भएको र नेपालमा पनि यो लोकतान्त्रिक परम्पराको रूपमा विकसित भइसकेको मान्यता हो। अर्कातिर, भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले त्यसको मर्म अनुसार पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने दाहाल बताउँछन्।
पूर्ववर्ती ओली सरकारले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएको थियो। ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महीनाभित्र २०७४ चैतमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिए पनि त्यसपछि हरेक वर्ष अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा गरेका थिएनन्। ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुनमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकार बनेको दुई महीनापछि सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, त्यसयता कैयौं पटक हेरफेर भएका र थपिएका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखियो। सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नभई दर्जनौं मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू पदमुक्त भए।
मन्त्री बनेको लामो समय भइसकेका तत्कालीन बहालवाला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह आदिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन।
यस्तै, तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री जुलीकुमारी महतो, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा सहितका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरिएन।
त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय चलाएका घनश्याम भुसाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका योगेश भट्टराई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफे लगायत पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी पदमुक्त हुनपुगे।
सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण मात्रै होइन, सरकार गठन भएयताका मन्त्रिपरिषद्का विस्तृत निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा गत असार मसान्तसम्मको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू मात्रै राखिएका छन्।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख दाहाल ओली सरकारकै अपारदर्शी शैली देउवा सरकारले दोहोर्याउनु लोकतन्त्रको भावना विपरीत र अशोभनीय भएको टिप्पणी गर्छन्। “ओली सरकार अपारदर्शी र लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता विपरीत भयो भनेर त्यसको विकल्पमा यो सरकार खडा भएको हो। अहिलेको सरकार अपारदर्शी र भ्रष्ट भयो भने सरकारकै राजनीतिक सान्दर्भिकता सकिन्छ,” दाहालले भने।
लोकतन्त्रमा खुला सरकार, पारदर्शी शासन प्रणाली तथा जवाफदेहीका दृष्टिले पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मान्यता छ। त्यसैले यो मूलतः कानूनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो। दाहाल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छुट्टै ऐन आवश्यक भइसकेको बताउँछन्।
सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण मात्रै होइन, सरकार गठन भएयताका मन्त्रिपरिषद्का विस्तृत निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा गत असार मसान्तसम्मको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू मात्रै राखिएका छन्, त्यसयताका निर्णय लिखित स्वरूपमा राखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता राउतले मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखाका कर्मचारीहरू व्यस्त भएकाले निर्णय भएका विषय वेबसाइटमा राख्न नभ्याइएको प्रतिक्रिया दिए।
उसो त, अहिले हरेक साता सरकारका प्रवक्ता रहेका सञ्चारमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका हरेक विषय उनले पत्रकारलाई भन्दैनन्। छनोट गरेर निश्चित विषयका निर्णय मात्रै सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
फ्रिडम फोरमका दाहाल सरकारका प्रवक्ताले स्वयंसेवी रूपमा भन्ने कुरा राम्रै भए पनि उनले समेत आफ्नो सुविधा अनुसार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू लुकाउन सक्ने भएकाले सरकारले गरेका निर्णयहरू लिखित स्वरूपमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्। सार्वजनिक गर्न नमिल्ने निर्णयलाई औचित्यका आधार निश्चित समय तोकेर सार्वजनिक नगरिएको भनी बताउनुपर्ने अन्यथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनी तर्क गर्छन्।
“लोकतान्त्रिक मान्यतामा विश्वास गर्ने हो भने पारदर्शितालाई बाध्यताका रूपमा लिनु हुँदैन, यो जनताप्रतिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व हो,” दाहाल भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
