कसरी घटाउने विद्युत् सङ्कट?
विश्व चरम ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रिरहँदा नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको नमूना केन्द्रका रूपमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।
एक दशकसम्म ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रिएको नेपालले चार वर्षअघि त्यसबाट पार पायो। त्यसले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासलाई गहिरो असर पुर्यायो। विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार, ऊर्जा सङ्कटकै कारण नेपालले वार्षिक ११ अर्ब डलर घाटा व्यहोरेको थियो।
हिजो दुनियाँमा ऊर्जा सङ्कट धेरै टाढाको विषय ठानिएको थियो। पछिल्लो समय भने देशहरूबीच जेजति विवाद, होडबाजी र प्रतिस्पर्धा देखिने गरेको छ, ती प्रायःजसो ऊर्जाका संसाधनलाई आफ्नो पकडमा राख्न वा आफू अनुकूल बनाउन गरिएकै खेलो हुन्। तेल र ग्यासका भण्डार, विद्युत्का स्रोतहरूमा कसरी आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्ने भन्ने विषय २१औं शताब्दीको पेचिलो मुद्दा हो।
मेरो विद्यावारिधिको अध्ययनले वर्तमान ऊर्जा उत्पादन र खपतको विस्तृत समीक्षा गर्दै ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर फराकिलो बनाउन योगदान गर्ने मुख्य कारकहरूको सूक्ष्म पहिचान गरेको छ। यी कारकमा ढिलो र बढी लागतमा सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू, अपर्याप्त ऊर्जा पूर्वाधार, प्रसारण र वितरण घाटा, विद्युत् चोरी, फितलो ऊर्जा व्यवस्थापन, कमजोर उपकरण, ऊर्जाको दिगो मूल्य निर्धारण रणनीति लगायत ऊर्जा बजारका अनमेल नियम हुन्।
यति मात्र होइन, ऊर्जा सङ्कट निम्त्याउने अन्य कारणमा भौगोलिक र भूराजनीतिक समस्या, ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको सदुपयोग नहुनु लगायत हुन्। ऊर्जा मिश्रणको यथोचित प्रयोग नगरी जलविद्युत्मा मात्र अत्यधिक निर्भरता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो चुनौती हो।
ऊर्जा मिश्रणको यथोचित प्रयोग नगरी जलविद्युत्मा मात्र अत्यधिक निर्भरता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो चुनौती हो।
अध्ययनमा नेपाल सरकारले हरित र दिगो ऊर्जालाई टेवा पुर्याउन लागू गरिएका सबै नीति तथा लगानी पहलबारे समीक्षात्मक विश्लेषण गरिएको छ। यस बाहेक, देशमा रहेको प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भनेर देखाउन सफ्टवेयर मार्फत सन् २०५० सम्मको ऊर्जा मोडलिङ गरिएको छ।
हाम्रा खोजले नवीकरणीय स्रोतहरू वर्तमान ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरणका लागि मात्र नभई ऊर्जाका भरपर्दो र सुरक्षित स्रोतहरू स्थापना गरी देशलाई ऊर्जा स्वतन्त्रता प्रदान गर्न पनि महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछन्। त्यति मात्र होइन, नेपाल दक्षिणएशियाकै हरित ऊर्जाको नमूना ‘पावर हाउस’ बन्न सक्छ।
कुनै पनि देशको विकासमा ऊर्जा आपूर्तिको दीर्घकालीन अवस्था र त्यसले अर्थ व्यवस्थामा पार्ने प्रभाव गम्भीर हुन्छ। भर्खरै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्रृङ्खलाबद्ध नीति र प्राविधिक उपाय अपनाएर निराशाजनक ऊर्जा अवस्थालाई सुधार गर्न थालेको छ। विगतमा प्राधिकरणको कमजोर प्रदर्शनले निजी ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी)हरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्न ठाउँ थियो, जसले देशको ऊर्जा बजारलाई परिवर्तन गर्यो। आईपीपीहरूले आपूर्ति गर्ने बिजुली भारतबाट वार्षिक रूपमा आयात हुने बिजुलीको ८० प्रतिशत स्तरमा पुग्यो।
नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र प्रयोगमा लगानी गर्ने धेरै अवसर छन्। तर, साना तथा ठूला नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाहरूमा गरिने लगानीले नेपालको ऊर्जामा निर्भर अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभाव पार्छ र उद्योग तथा समाजको आवश्यकता पूरा गर्न स्रोतहरूको सही मिश्रण कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि बढाउन र दुर्गम क्षेत्रका समुदायहरूको जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्न ससाना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि बढाउन र दुर्गम क्षेत्रका समुदायहरूको जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्न ससाना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा औद्योगिक र कृषि उत्पादन जोगाउन ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू चाहिन्छन्।
ऊर्जा उत्पादन गर्नुभन्दा भएको बिजुलीलाई ऊर्जा दक्षता अपनाई बचाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ। सिमेन्ट, स्टील जस्ता बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगहरूमा ऊर्जा दक्षता अपनाएर धेरै बिजुली बचाउन सकिन्छ। त्यसबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ। काठमाडौंका एक लाख घरमा तीन किलोवाटको सोलार पावर राख्दा ३०० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने र त्यसबाट १० लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती हुने देखिएको छ।
उक्त प्रणालीको लागत ०.०६ डलर किलोवाट/घण्टा रहेको र पे ब्याक पिरियड (लगानी फिर्ता हुने अवधि) करीब नौ वर्ष हुने देखिन्छ। स्मार्ट ग्रिड, माइक्रो ग्रिड, स्मार्ट मिटर जस्ता नयाँ प्रविधि अपनाएर बढ्दो विद्युत् चुहावट कम गर्न सकिन्छ।
ब्रिटिश पेट्रोलियमको भनाइ छ- ‘टु मेक एन इनर्जी फिक्स, वी निड एन इनर्जी मिक्स’, अर्थात् ऊर्जाको सुनिश्चितताका लागि ऊर्जा मिश्रणमा जानु अत्यावश्यक हुन्छ। यो कथन आसन्न ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न नेपालको ऊर्जा प्रणालीको मूल मन्त्र बन्नुपर्छ।
(पौड्यालले बेलायतको स्वान्जी विश्वविद्यालयबाट ‘ऊर्जा सड्कट’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। हिमालको २०७८ मंसीर अंकमा प्रकाशित।)