न्यायालयसँगै बारको शुद्धीकरण
नेपाल बार एसोसिएशन एक/दुई ‘वरिष्ठ’ का महत्त्वाकाङ्क्षाको बन्दी बन्न हुँदैन। वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र संरचना ध्वस्त पार्न छद्मवेशमा गतिविधि सञ्चालन गर्नेलाई चिन्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सडक होइन, विधिले व्यवस्था चलाउनुपर्छ।
सुशील प्याकुरेल
असारको अन्तिम सातादेखि नेपाल बार र वरिष्ठ वकीलहरूबाट लगातार वाहवाही पाएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश असोजको अन्तिम सातायता भने अदालतबाट निकाल्नैपर्ने भ्रष्टका रूपमा दरिएका छन्। सर्वोच्चका प्रमुख चार वरिष्ठ न्यायाधीश, केही पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनि न्यायाधीशहरू पनि ‘अदालतको शुद्धीकरण आन्दोलनका लागि’ प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनलाई न्यूनतम शर्त तय गर्दै एकजुट भएका छन्।
सबैले थाहा पाएकै कुरा हो, सर्वोच्चमा रोलवाला न्यायाधीश र बारका वरिष्ठहरू एकै स्वर लिएर कार्यगत एकतामा उभिएका छन्। बाहिरबाट हेर्नेलाई न्यायालय साँच्चै शुद्धीकरणको बाटोमा जान लागेको भान परेको छ। तर, दूरदराजबाट ऋण काढेर, सम्पत्ति बेचेर काठमाडौं आई न्यायको पर्खाइमा बसेका आम नागरिक भने ‘सर्वोच्चका न्यायाधीश र वकील’ को ‘हडताल’ बेहोर्न बाध्य छन्।
तराईबाट आई काठमाडौंको ठिही झेल्दै न्यायको ‘सर्वोच्च मन्दिर’ मा पेसी पर्खेर बसेका एक व्यक्तिले ‘ठूला वकीललाई ठूलै रकम तिरेको र उहाँले नै बोलाएर काठमाडौं आएको तर उहाँ नै हडतालमा रहेकाले अब न्याय पाउने भन्दा पनि ऋण तिर्ने पीर बढ्दो छ’ भनेको कुरा पत्रकारहरूले सुनेका र प्रसारित गरेका छन्।
अदालतमा भ्रष्टाचार र न्यायाधीशहरूको राजनीतीकरणको कुरा पहिले पनि नसुनिएको होइन। वेला–वेलामा अदालतकै पहलमा शुद्धीकरणका लागि समिति बन्दै प्रतिवेदन समेत बुझाइएको हो। यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन सबैभन्दा कान्छो बनेको छ।
निकै चर्चामा रहेको उक्त प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनतर्फ भन्दा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि बार नेतृत्व बढी आतुर देखिन्छ। सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र पूर्व न्यायाधीशदेखि बारका ‘वरिष्ठ’ हरूको टिप्पणी सुन्दा अदालत न्याय होइन, भ्रष्टाचार र जनताको शोषणको केन्द्र रहेको भान पर्न थालेको छ– आमजनता समक्ष।
२०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधान विरुद्ध विभिन्न भाष्य प्रचार गरिंदै लगियो र पहिलो आम चुनावबाट गठित संसद्ले कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। यसबारे विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत भए पनि तिनको निष्कर्ष बहुदलीय व्यवस्था विरुद्ध थियो। प्रजातान्त्रिक संसदीय प्रणाली विरुद्धको चरमोत्कर्ष ‘माओवादी जनयुद्ध’ बन्न पुग्यो।
आर्थिक विकासको गति सुस्त भएको र परम्परागत अर्थप्रणालीमा रहेको मुलुकमा लोकतन्त्रको खम्बा भनिएका संस्थाहरू संसद्, सरकार र अदालतमा सजिलै प्रवेश गर्ने भ्रष्टाचारलाई आन्तरिक र बाह्य रूपमै अतिशयोक्तिपूर्वक प्रचार गर्न थालियो।
१० वर्ष हिंसा बेहोरेको देशले के के गुमायो; हाम्रो चेतना, अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र विकासको गति कहाँ पुग्य ? त्यसको लेखाजोखा बौद्धिक क्षेत्रबाट हुँदै जानेछ। तर, नेपाल आफ्नो श्रमशक्तिको व्यापक निकासी गरी श्रमशक्तिको अभाव बेहोर्ने देशमा परिणत भएको देख्न र भोग्न हामी नेपाली अभिशप्त भएका छौं।
बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध जनता र दलको प्रयत्नपछि संविधानसभाले संविधान निर्माण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती थियो नै। दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीको चाहना विपरीत बनेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा ‘लोकतान्त्रिक’ शक्तिहरूको क्षमतामा ह्रास आएसँगै उब्जिएको सत्ताप्रतिको आसक्तिले संसद् स्वार्थ–समूहको क्रीडास्थल बन्न पुग्यो। परिणाम, जनताले बनाएको संविधान अनुसार निर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नै नसक्ने इतिहास दोहोरियो।
२००७ सालको क्रान्तिपछि बनेको दुई तिहाइको सरकार, २०४८ सालमा बनेको बहुमतको सरकार अनि २०७४ सालमा बनेको सशक्त बहुमतको सरकार कुनैले कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। ००७ सालदेखि शुरू गरिएको ‘जनताको सरकारले देश चलाउन सक्दैन’ भन्ने कथ्य स्थापित गर्ने प्रयत्न कहिले सुषुप्त त कहिले सक्रिय रूपमा देखापर्यो।
आर्थिक विकासको गति सुस्त भएको र परम्परागत अर्थप्रणालीमा रहेको मुलुकमा लोकतन्त्रको खम्बा भनिएका संस्थाहरू संसद्, सरकार र अदालतमा सजिलै प्रवेश गर्ने भ्रष्टाचारलाई आन्तरिक र बाह्य रूपमै अतिशयोक्तिपूर्वक प्रचार गर्न थालियो। गणतन्त्रको स्थापनासँगै निर्माण गरिएका राज्यका निकायहरू आधुनिक राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय योग्यता अनुरूपका छैनन्।
यी निकाय र यिनको नेतृत्व निर्माणमा सकारात्मक सोच र व्यवहार स्थापनाको साटो निकायहरूप्रति नै जनमानसमा अविश्वास र अनास्था फैलाउने कार्यमा मिहिनेत विना बनेका ‘नवधनाढ्य’ र प्रमाणपत्रधारी बुद्धिजीवीहरू लागे। अनि यसको आधार बाह्य स्रोतसाधन बनेको देखिएकै हो।
नेपालमा दल, तिनका नेता अनि तिनले बनाएको संस्थाको नेतृत्व भ्रष्ट अनि अक्षम छ भन्ने कथ्यलाई आम जनता समक्ष पुर्याइएको छ। अहिले अदालतमा देखिएको अराजकतालाई पनि त्यही कथ्यकै टेकोमा हेर्नुपर्छ। एउटै व्यक्ति तीन महीनाअघि ‘हिरो’ बन्ने मात्र होइन, सहयोगी सहितको टीमले नै राज्यबाट उच्चतम सम्मान पाउने, त्यसप्रति कुनै चर्चा/टिप्पणी नहुने अनि पछि फेरि उही व्यक्ति विगतदेखि नै भ्रष्ट भएको ‘तथ्य’ प्रस्तुत गरिने!
अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको चर्चा अहिले होइन, उहिल्यैदेखिको हो। पञ्चायती व्यवस्थामा राजाबाट भएका नियुक्तिमा मौन रहेको समुदायबाट दलीय व्यवस्थापछिका जुनसुकै प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै न कुनै रूपमा लाञ्छित गरिएको छ। अझ, पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशले त झण्डै महाभियोगबाट निस्कनुपर्ने स्थितिको सिर्जना गरियो। आश्चर्य लाग्दो छ– जो जो ‘वरिष्ठ’ हरू सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने भन्दै कस्सिएका थिए, यसपालि पनि तिनकै सक्रियता देखिन्छ।
वकीलहरूको ‘संस्था’ बारले जनमुखी न्यायप्रणालीका लागि अदालतको शुद्धीकरणमा सक्रिय हुनु अनिवार्य हो। अदालतभित्र हुने चलखेल र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न बारको सक्रियता आवश्यक पर्छ, तर त्यस्तो सक्रियताको प्रक्रियाबारे भने विचार गर्नैपर्छ। न्यायाधीशहरू बेन्चमा बस्ने वातावरण बनाई न्याय निरूपणमा सघाउनुपर्नेमा न्यायाधीशहरूलाई नै हडताल गर्न सल्लाह दिने, अझ त्यसका लागि बाध्य नै पार्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ।
सञ्चार संस्थाहरू पनि न्याय नपाएर बिचल्लीमा परेका जनताको क्रन्दन नदेख्ने बरु अदालतमा हडताल भइराख्नुपर्छ भने झैं सक्रिय हुनुले राष्ट्रको न्यायप्रणाली नै असफल रहेको कथ्य स्थापित गर्न खोजिएको होइन भन्न सकिने अवस्था छैन।
निश्चय पनि विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि न्यायालयको शुद्धीकरण आवश्यक छ। यसका कुचीकार बारमा सङ्गठित सिद्धान्तनिष्ठ र इमानदार वकील नै हुन्। बारबाट न्यायालयमा हडतालभन्दा पनि विधिको रक्षातर्फ सक्रियता आवश्यक छ।
अदालत पुग्ने सामान्य जनताले बेन्चमा बसेर निर्णय दिने न्यायाधीशलाई चिन्दैन। ऊ भर पर्ने त उसका लागि पैरवी गर्ने ‘वकील’ सँग हो। न्यायाधीशलाई सेवाग्राही आफैंले ‘घूस’ पुर्याउन सक्दैन, माध्यम वकील अर्थात् बारकै सदस्य हो। यसबारे हालै बारकै ‘वरिष्ठ’ बाट न्यायाधीशलाई घूसका रूपमा ‘बोरामा’, ‘क्विन्टल रकम’ पुर्याएको स्पष्टोक्ति आएको हो, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट।
चर्चामा रहेको कार्की प्रतिवेदनले वकीलहरूले बिचौलियाको काम गरेको स्पष्ट रूपमा औंल्याएको छ। यति तथ्य हुँदा पनि बारको नेतृत्व आफ्नो शुद्धीकरणमा नलागेर अदालतको शुद्धीकरणको माग किन गर्दै छ? अमुक न्यायाधीशले घूस खाएको भन्नेले त्यो ‘घूस’ कसले पुर्यायो भन्ने चाहिं किन खोल्न नसकेको?
निश्चय पनि विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि न्यायालयको शुद्धीकरण आवश्यक छ। यसका कुचीकार बारमा सङ्गठित सिद्धान्तनिष्ठ र इमानदार वकील नै हुन्। बारबाट न्यायालयमा हडतालभन्दा पनि विधिको रक्षातर्फ सक्रियता आवश्यक छ।
बारले प्रधानन्यायाधीश वा अरू न्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि न्यायालयमा नाराबाजीभन्दा सरकार, राजनीतिक दल र संसद्लाई दबाब दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सडक होइन, विधिले व्यवस्था चलाउनुपर्छ। बार एक/दुई ‘वरिष्ठ’ का महत्त्वाकाङ्क्षाको बन्दी बन्न हुँदैन। वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र संरचना ध्वस्त पार्न छद्मवेशमा गतिविधि सञ्चालन गर्नेलाई चिन्न सक्नुपर्छ बारले। भनिन्छ नि– बाहिरका जनावरबाट खतरा देख्नुभन्दा पहिले कोठाभित्र गजधम्म भएर बसेको हात्तीलाई देख्न सक्नुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
