सर्वोच्चमा २९ प्रकारका बिचौलिया, वकीलदेखि न्यायाधीशका छिमेकीसम्म

न्यायालय सुधारका लागि गठित विभिन्न अध्ययन समितिहरूले अदालतप्रति जनआस्था घट्नुमा बिचौलियाहरू एउटा महत्त्वपूर्ण कारक रहेको ठहर गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजक रहेको न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समितिले पहिलो पटक २९ प्रकारका बिचौलियाको सूचीकरण गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका उपायहरूको सम्बन्धमा पेश गरिएको प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल संयोजक रहेको समितिले सूचीकरण गरेको बिचौलियाहरूका बारेमा थप अध्ययन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती सदस्य र श्रीकान्त बराल सदस्य–सचिव रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित बिचौलियाहरूः

१) कानून व्यवसायी

२) कानून व्यवसायीका फर्ममा राखिएका सहयोगी कर्मचारी

३) अदालतका बहालवाला कर्मचारी

४) पूर्व न्यायाधीश

५) अदालतका पूर्व कर्मचारीहरू

६) मुद्दा खरीद बिक्री गर्ने गिरोह

७) बहालवाला न्यायाधीश

८) राजनीतिक कार्यकर्ता

९) समाजसेवी

१०) न्यायाधीशका गार्ड

११) न्यायाधीशका पुरेत र पुजाकोठे

१२) न्यायाधीशका बगैंचे

१३) न्यायाधीशका मित्र

१४) न्यायाधीशका भान्से

१५) न्यायाधीशका ड्राइभर

१६) न्यायाधीशका अर्दली/कामदार

१७) न्यायाधीशका नातेदार

१९) गैरसरकारी संस्थाहरू

२०) अन्तर्राष्ट्रिय गैसस

२१) न्यायाधीशबाट नियुक्त कमिशन एजेन्ट

२२) इजलास अधिकृत (बेन्च असिस्टेन्ट)

२३) न्यायाधीशका श्रीमती वा श्रीमान्

२४) शक्तिमा आसीन व्यक्तिहरू

२५) मुद्दाको पक्ष स्वयं

२६) न्यायाधीश सिफारिशकर्ता/नियुक्तिकर्ता

२७) न्यायाधीशलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने बार एसोसिएशनका नाइकेहरू

२८) न्यायाधीशका छिमेकी

२९) न्यायाधीशकहाँ सामान आपूर्ति गर्नेहरू।

समितिका सदस्य वस्तीका अनुसार, जसरी सबै न्यायाधीश बिचौलिया होइनन्, ठीक त्यसैगरी न्यायाधीशका छिमेकी, मित्र, भान्से वा आफन्त पनि सबै बिचौलिया होइनन्। “यसरी विभिन्न २९ किसिमका बिचौलियाहरूको प्रकृति र प्रकार समितिले आफ्नो अध्ययनका क्रममा निश्चित गरेको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “तर, यी सबै किसिमका सबै व्यक्तिहरू नै बिचौलिया हुन् भन्ने समितिको धारणा पटक्कै होइन।”

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले अर्याल समितिले औंल्याएका बिचौलियाहरूबारे थप विश्लेषण गरेर समाधान खोज्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

“त्यस्ता बिचौलियाहरूले प्रयोग गरेको शक्ति केन्द्रको विश्लेषण गरी बिचौलियाको भूमिका अर्थात् न्यायिक भ्रष्टाचार, अनियमितता र सदाचार उल्लङ्घन गरेको प्रभाव विश्लेषण गरेको देखिंदैन,” न्यायाधीश कार्की समितिले गत १४ साउनमा प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै शक्तिको प्रयोग गरी सोही आधारमा सदाचार विघ्नकर्ताले सार्वजनिक पदाधिकारीबाट अनुचित वा अनियमित काम गराउन सक्ने हुँदा विशेषभन्दा पनि परिचालन हुने शक्तिको आधारमा सदाचार विघ्नकर्ताको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

बिचौलिया नियन्त्रणमा सम्बद्ध अदालत, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, सरकारी वकील, प्रहरी, नेपाल बार एसोसिएशन र कानून व्यवसायी सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको कार्की समितिको निचोड छ।