शुरू भयो विद्युतीय राहदानी, थप शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन?

सरकारले पञ्जीकरण विभागसँगको सहकार्य र समन्वयमा विद्युतीय राहदानी जारी गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले १ मंसीरमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो विद्युतीय राहदानी हस्तान्तरण गरेका हुन्।

राहदानी विभागले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार, सुरक्षाका सबै विशेषता समेटिएको गुणस्तरीय राहदानी जारी गरिएको बताए।

बिस्तारै विदेशस्थित नेपाली नियोग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी जारी गरिने जानकारी पनि परराष्ट्र मन्त्रीले दिए।

दुई दिनअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएका जोशीले राणाकालमा तत्कालीन लङ्का र हालको श्रीलङ्का यात्रा आफूले ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ सिफारिशका आधारमा गरेको, २००७ सालमा मुन्सीखानाबाट पहिलो पटक राहदानी लिएको तथा श्रीमतीको राहदानीमा आफ्ना दुई सन्तानको समेत तस्वीर राखेर चीनको यात्रा गरेको स्मरण गरे।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले हस्तलिखित राहदानीको युगलाई पछाडि छोडेर यन्त्रले पढ्ने राहदानी (एमआरपी) हुँदै अब विद्युतीय राहदानी लिएर यात्रा गर्ने अवस्थामा नेपाली पुग्नु गौरवको विषय भएको बताउँदै सेवाग्राहीलाई विद्युतीय राहदानी र एमआरपी समानान्तर रूपमा जारी गरिने जानकारी दिए।

राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले ३४ र ६४ पृष्ठका विद्युतीय राहदानीका विशेषताबारे जानकारी दिंदै एमआरपीका निम्ति लाग्ने दस्तुर नै विद्युतीय राहदानीमा पनि लागू हुने बताए।

विभागबाट एमआरपी लिंदा रु.१० हजार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट राहदानी लिंदा सेवाग्राहीले रु.पाँच हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विभागबाट ६४ पृष्ठको विद्युतीय राहदानी लिन चाहने सेवाग्राहीले भने रु.२० हजार राजस्व बुझाउनुपर्नेछ। एघार वर्ष अघिसम्म हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्ने नेपाल त्यसपछि एमआरपी हुँदै अब विद्युतीय राहदानी प्रयोग गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ।

विद्युतीय राहदानी वाहकको व्यक्तिगत विवरण ‘चिप्स’ मा सुरक्षित तवरले राखिएको हुन्छ। जसलाई विशेष यन्त्रले मात्र हेर्न र पढ्न सक्छ।