किन गरिन्छ जनगणना?

हरेक दश वर्षमा हुने जनगणनाको तथ्याङ्ककै आधारमा मुलुकको वर्तमानदेखि भविष्यसम्मका नीति, कार्यक्रम र योजना तय गरिन्छन्।

‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारा सहित १२औं राष्ट्रिय जनगणना २५ कात्तिकदेखि शुरू भएको छ। ९ मंसीरसम्म चल्ने गणनाको प्रारम्भिक नतीजा तीन महीनाभित्र सार्वजनिक गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठ करीब ७० लाख घरपरिवार र तीन करोड हाराहारी जनसङ्ख्याकाे तथ्याङ्क आउने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताउँछन्। “प्रारम्भिक नतीजा जति सक्यो छिटो ल्याउने प्रयास गर्नेछौं,” उनी भन्छन्, “तर, पूर्ण विवरण दुई वर्षको हाराहारीमा आउँछ।”

गणनाको महत्त्व

प्रत्येक १०/१० वर्षमा गरिने जनगणनाको महत्त्व बहुआयामिक छ। यसको तथ्याङ्क मुलुकको वर्तमान मात्र होइन, भविष्यका योजना बनाउन समेत प्रयोग गरिन्छ। भूगोल अनुसार, मानिसको सङ्ख्या, तिनमा महिला, पुरुष र अन्य लैङ्गिक समूहको हिस्सा, बालबालिका तथा काम गर्ने उमेर समूह र वृद्धवृद्धाको यकिन तथ्याङ्क जस्ता विवरण जनगणनाबाटै आउँछ। त्यस्तै, आम मानिसको आवास, सुविधा,पेशा–व्यवसाय लगायत विवरण पनि यसबाट पत्ता लाग्छ।

नेबिनलाल श्रेष्ठ, महानिर्देशक
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, छरिएर रहेका जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बी, उनीहरूको शिक्षा र साक्षरता दर, बसाइँसराइको अवस्था सहित जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि पनि जनगणनाबाट पत्ता लाग्छ।

“जनगणनाले जनसङ्ख्याको आकार, प्रकार र बनोटबारे विवरण मात्रै दि‌ंदैन,” महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, “दश वर्षमा मुलुकले विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगति समेत देखाउँछ।” यसका साथै भविष्यमा सामाजिक समावेशी विकासका लागि आवश्यक पर्ने वडा तहसम्मको आधारभूत तथ्याङ्क जनगणनाबाटै उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ।

जनगणनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो लगायत विकास कार्यको आधारभूत तथ्याङ्क समेत दिन्छ। वृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता, एकल महिला तथा असहाय भत्ता, सामाजिक सेवा र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम पनि सरकारले जनगणनामै आधारित भएर तयार पार्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या विभागका प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ तल्लो प्रशासनिक एकाइदेखि केन्द्रसम्मको तथ्याङ्क सबै जनगणनामै आधारित हुने बताउँछन्। “जनगणनाको महत्त्व एउटा क्षेत्र र विषयमा मात्रै नभएर बृहत् र बहुआयामिक छ,” उनी भन्छन्, “गणितीय हिसाबका साथै सामाजिक संरचना र पहिचानका लागि पनि यसको महत्त्व छ।”

बाटोघाटो, पुल, विद्यालय, उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली, सिंचाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, बसोबास व्यवस्था, विकास बजेट बाँडफाँडसम्मका योजना जनगणनाकै तथ्याङ्कका आधारमा निर्धारण गरिने गुरुङ बताउँछन्।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत बाँडफाँड, परिचालन लगायत कार्य गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यको मापन गर्न समेत जनगणनाको तथ्याङ्क हेरिन्छ। यसकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गरिंदै आएको छ।

मानवीय विकासमा पछाडि परेका समुदायको उत्थान, संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि पनि जनगणनाकै तथ्याङ्क नभई हुँदैन। मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, आवासको हक, बालबालिकाको हक लगायत पर्छन्।

महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार, जनगणनाका तथ्याङ्क नीति–निर्माता, योजनाकार तथा अध्ययन–अनुसन्धाताका लागि पनि अति उपयोगी हुन्छन्। “सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र वातावरणीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क प्राप्तिका लागि जनगणना गरिन्छ,” उनी भन्छन्।

यसरी हुँदै छ गणना

जनगणनाका लागि प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएका छन्। बढी जनसङ्ख्या भएका जिल्लामा एकभन्दा बढी कार्यालय राख्नुपरेकाले जिल्ला कार्यालयको सङ्ख्या नै ८७ छ। जस्तो– काठमाडौंमा पाँच र मोरङ, झापा, सुनसरी, ललितपुर, रूपन्देही, कैलाली जिल्लामा दुई-दुई जिल्ला जनगणना कार्यालय छन्। त्यस्तै, स्थानीय तहमा ३४९ वटा कार्यालय स्थापना गरिएका छन्। थोरै जनसङ्ख्या भएका पालिकामा नजिकैको अर्को पालिकाले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसले खर्च कटौतीमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको छ।”

जनगणनाका लागि देशभर ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरिवेक्षक परिचालित छन्। सुपरिवेक्षकलाई देशभरका ६७४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक सेवासुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको जानकारी सङ्कलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। सामुदायिक प्रश्नावलीले वडाको सेवासुविधाको स्तर, पूर्वाधारको अवस्था, जोखिम तथा विपद् व्यवस्थापनको विषय समेत सम्बोधन गर्ने गुरुङ बताउँछन्। “सामुदायिक प्रश्नावलीका साथै स्थानीय गणक, वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सहजीकरण टोली लगायत कारणले यो जनगणना विगतको भन्दा पृथक् र व्यावहारिक भएकाे उनकाे भनाइ छ।

प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ

मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा गएपछिको यो पहिलो जनगणना हो। पहिलो जनगणना चन्द्रशमशेरका पालामा विसं १९६८ मा भएको थियो। नेपालमा २०१८ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मानक तथा वैज्ञानिक पद्धति अनुसार जनगणना हुँदै आएको महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ। २०२८ सालको सातौं जनगणनामा कम्प्युटरबाट आँकडा प्रशोधन शुरू गरिएको थियो। श्रेष्ठ भन्छन्, “विकसित देशले जुन पद्धति अपनाएका छन्, हामी पनि त्यही मानक अनुसार अगाडि बढेका छौं।”

गुरुङ पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘गाइडलाइन’ मै आधारित भएर जनगणना भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रश्नावली र विधिमा केही भिन्नता भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा संसारभर उस्तै हुने भएकाले नेपालले विश्वव्यापी शैली पछ्याउँदै आएको छ।”

चालू जनगणनामा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा ‘ई–सेन्सस’ विधिबाट त्यहाँका कर्मचारी र आश्रित व्यक्तिको विवरण लिइनेछ। ९ मंसीरसम्ममा कोही छुटे केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको टोलफ्री नम्बर ११७८ वा वेबपेजमा सम्पर्क गर्न सकिने महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।