महामारीले छोपिएको जलवायु मुद्दा
कोभिड-१९ ले खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न देशहरूबीच जैविक इन्धन प्रयोगको होडबाजीले पृथ्वीको तापक्रम झन् वृद्धि भई विकराल परिणाम निम्त्याउने जोखिम थपिएको छ।
नवीनसिंह खड्का
विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ ले अन्य क्षेत्र जस्तै जलवायु परिवर्तनको अजेन्डालाई पनि प्रभावित बनाइदिएको छ। यसबारे बुझ्न महामारीभन्दा पहिलेको अवस्थामा पुग्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका महासन्धि अन्तर्गतका देशले सन् २०१५ मा पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए जसलाई ‘पेरिस सम्झौता’ भनिन्छ। तर, २० वर्ष लगाएर गरिएको उक्त सम्झौता अझै पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन।
सन् २०१९ नोभेम्बरमा स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी देशहरू खास गरी कार्बनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार कस्तो हुने भन्ने छलफलमा जुटे। वैज्ञानिकहरू चाहिं पेरिस सम्झौताको उद्देश्य पूरा गर्न सहभागी देशहरूले कार्बन कटौतीको परिमाण पाँच गुणा बढाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए।
पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगको भन्दा सकेसम्म १.५ डिग्री, नत्र दुई डिग्रीभन्दा तल राख्ने सम्झौताको मुख्य उद्देश्य थियो। म्याड्रिड बैठकले उक्त विषय टुङ्गो लगाउन नसकेपछि अर्को बैठकका लागि थाती राखियो। तर, अर्को बैठक नबस्दै महामारीले विश्वलाई घेरिहाल्यो।
जलवायु प्रणालीमा गडबडीकै कारण आज बाढीपहिरो, समुद्री आँधी, सुक्खा, खडेरी, डढेलो जस्ता विपद्का घटना बढेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्।
के गर्यो त कोभिडले?
कोभिडका कारण बर्सेनि गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठक नै रद्द भयो। देशहरू महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भए। लाखौं मानिसको ज्यान गयो। विश्वकै अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्यो। मानिसहरू बेरोजगार भए। जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पनि ओझेल पर्यो। देशहरूबीच वार्ता त परै जाओस्, देशभित्रै पनि चर्चा हुन छाड्यो। तर, जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव बढिरहेकै थियो।
लामो बन्दाबन्दीका कारण सवारी र उद्योगधन्दा नचल्दा वातावरण केही सफा चाहिं देखियो। यसैलाई लिएर पृथ्वी औद्योगिक क्रान्तिअघिकै अवस्थामा फर्किन लागेको हल्ला पनि चलाइयो। तर, केही समय बन्दाबन्दी गर्दैमा वायुमण्डलमा दशकौंदेखि, खास गरी मानवीय गतिविधिका कारण थुप्रिएको कार्बन हट्नेवाला थिएन। पृथ्वीको तापमान बढाउने हरितगृह ग्यासको प्रभाव जस्ताको तस्तै थियो। खासमा वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन फरक-फरक विषय हुन्।
वायु प्रदूषण स्थान विशेषका बासिन्दाको स्वास्थ्य, विशेष गरी श्वासप्रश्वाससँग जोडिएको विषय हो। जबकि, जलवायु परिवर्तन वायुमण्डलमा थुप्रिँदै गएको कार्बनका कारण विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भई जलवायु प्रणालीमा निम्तिने असन्तुलनसँग सम्बद्ध हुन्छ। जलवायु प्रणालीमा गडबडीकै कारण आज बाढीपहिरो, समुद्री आँधी, सुक्खा, खडेरी, डढेलो जस्ता विपद्का घटना बढेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्।
कोभिडकै बीच पनि केही विज्ञ र राष्ट्राध्यक्षहरूले भने महामारीका कारण जलवायु मुद्दालाई पछाडि पारिँदा दीर्घकालीन क्षति निम्त्याउने विषय उठाए। कोरोनाले शिथिल भएको अर्थतन्त्र ब्युँताउँदा हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। अर्थतन्त्र फर्काउने नाममा वातावरणीय पक्षलाई बिर्सेर गरिने विकासले जोखिम झन् निम्त्याउन सक्थ्यो। त्यसैले उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको अजेन्डा समेत समेटेर अर्थतन्त्रमा लगानीको घोषणा गरे।
जलवायु बिगार्ने ‘विकास’ मै बढी लगानी भइरहेको छ। विश्व फेरि जैविक इन्धन प्रयोगतर्फै अग्रसर छ। भारत, अमेरिका र चीनमा कोइलाको प्रयोग बढेको अध्ययनले देखाएका छन्। यी र यस्ता गतिविधिले कार्बन उत्सर्जन कति बढाए, हिसाब हुन बाँकी छ।
यसबाट विश्वभर हरित अर्थतन्त्रको ‘न्यारेटिभ’ विकास भयो। तर, कुनै कुरा घोषणा गर्नुभन्दा व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। क्लाइमेट ट्रान्सपरेन्सी नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हालै प्रकाशित गरेको एक रिपोर्ट अनुसार, जी-२० समूहका धनी तथा द्रुत गतिमा विकास गरिरहेका देशले आआफ्नो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खर्बाैं डलर छुट्याए पनि त्यसलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने दिशामा केन्द्रित गरेका छैनन्।
यसको अर्थ फेरि पनि जलवायु बिगार्ने ‘विकास’ मै बढी लगानी भइरहेको छ। विश्व फेरि जैविक इन्धन प्रयोगतर्फै अग्रसर छ। भारत, अमेरिका र चीनमा कोइलाको प्रयोग बढेको अध्ययनले देखाएका छन्। यी र यस्ता गतिविधिले कार्बन उत्सर्जन कति बढाए, हिसाब हुन बाँकी छ।
देशहरू अझै जैविक इन्धनको प्रयोग र खपत बढाउने बताइरहेकै छन्। भारतले कोभिडले खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न कोइला निर्यात गर्ने जनाएको छ। यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप-२६ मा भारतले सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने र सन् २०३० सम्ममा गैरजैविक ऊर्जाको उत्पादन ५ सय गिगावाट पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा गरे। यसको कार्यान्वयनबारे धेरै प्रश्न उठेका छन्।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा चीन, अमेरिका, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, रूस लगायत देशकै भूमिका मुख्य छ। यिनले अर्थतन्त्र उकास्ने नाममा जैविक इन्धनको प्रयोग नछाड्दा अवस्था झन् जटिल बनाउने निश्चित छ।
एक सयभन्दा बढी देशले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्न सन् २०५० सम्मको लक्ष्य निर्धारण त गरेका छन् तर त्यसभन्दा अघि नै तापक्रम वृद्धिले भयावह परिणाम निम्त्याउने जोखिम छ।
के हो पेरिस सम्झौता?
जलवायु परिवर्तनसँग लड्न फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सन् २०१५ मा झण्डै २०० देश मिलेर गरेको सम्झौता नै पेरिस सम्झौता हो। देशहरूबीच सहमति नजुट्दा २००९ मा कोपनहेगनमै हुनुपर्ने सम्झौता पेरिसमा आएर मात्र सम्भव भयो। सम्झौतामा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा तलै राख्ने, सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमै सीमित गर्न भरपुर मेहनत गर्ने उल्लेख छ।
सम्झौताअनुसार देशहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लैजाने र त्यसलाई हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग जुध्न र तिनबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न पनि देशहरूले समयानुकूल योजना बनाउनुपर्ने जनाइएको छ।
नेपालले महामारीभन्दा पहिले नै जलवायु परिवर्तनका असर झेल्न थालिसकेको थियो। विश्वव्यापी तापक्रम औसत १.१ डिग्रीले बढ्दा हामीकहाँ बाढी-पहिरो, सुक्खा, खडेरी, डढेलो आदि समस्या तीव्र बने।
नेपाललाई के प्रभाव पार्छ?
नेपालले महामारीभन्दा पहिले नै जलवायु परिवर्तनका असर झेल्न थालिसकेको थियो। विश्वव्यापी तापक्रम औसत १.१ डिग्रीले बढ्दा हामीकहाँ बाढी-पहिरो, सुक्खा, खडेरी, डढेलो आदि समस्या तीव्र बने।
यस्तोमा धेरै देशहरूले जैविक इन्धनको प्रयोग बढाउँदा कार्बन उत्सर्जन बढ्न गई औसत तापक्रम वृद्धि ३ डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी वैज्ञानिकले दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिलेकै हिसाबले औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नै पर्छ। तर, देशहरूले राष्ट्रसङ्घलाई बुझाएको कार्बन उत्सर्जनको विवरण हिसाब गर्दा उत्सर्जन झण्डै १४ प्रतिशत बढ्ने देखिएको छ। यो भनेको पृथ्वीको तापक्रम र प्राकृतिक प्रकोपहरू अझ थपिने सङ्केत हो।
नेपाल यसै पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने जोखिमको सूचीमा राखिएको देश हो। जबकि विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०५ प्रतिशत पनि छैन। तापक्रम वृद्धिका मुख्य कारक अरू नै देश हुन्। तैपनि नेपालले सन् २०४५ सम्ममा आफ्ना तर्फबाट हुने कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यससँगै जलवायु परिवर्तनकै बीच कसरी बाँच्ने र यसबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा पनि त्यस्तै प्रतिबद्धताको खाँचो छ।
(बीबीसी विश्व सेवामा वातावरण संवाददाताका रूपमा कार्यरत खड्कासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
