बिजुली खेर गएको कि खपत गर्नै नचाहेको?
झण्डै १० प्रतिशत जनता अँध्यारोमै रहँदा प्राधिकरणले प्रसारण लाइन अभावमा उब्रिएको बिजुली बेच्नुपरेको बाध्यता देखाएको छ। सरोकारवालाहरू भने नीति–निर्माताहरूको ध्यान नै देशभित्रै बिजुली खपत गराउनेभन्दा बेच्ने रहेकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्।
१६ कात्तिकदेखि नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री शुरू गरेको छ। पहिलो चरणमा ३९ मेगावाट बिजुली बेच्ने गरी १५ कात्तिकमा भएको सहमति अनुसार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईए)लाई भोलिपल्टै बिजुली पठाइसकिएको छ।
नेपालको बिजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बनाइरहँदा देशभित्रैका करीब १० प्रतिशत जनता भने अझै अँध्यारैमा छन्। उद्योगी-व्यवसायी समेत बिजुली अभावमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्।
विद्युत् अभाव कम गर्न उद्योगले आफ्नै पावर प्लान्ट समेत राखेको छ। डिजेलबाट चलाइने प्लान्टमा लागत प्रति युनिट २७ रुपैयाँ पर्छ। प्राधिकरणको बिजुलीलाई भने प्रति युनिट १० रुपैयाँ तिरे पुग्छ।
पश्चिम नवलपरासीको सुनवलस्थित सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगले बिजुली अभावमा सञ्चालन अवधि घटाएको छ। प्राधिकरणले थोरै भोल्टेज मात्र दिएकाले जेनेरेटर चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगका विद्युतीय विभाग म्यानेजर सुरेन्द्र महासेठले बताए। उनका अनुसार, उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन ३० मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। तर, प्राधिकरणले ८ मेगावाट मात्र दिन्छ।
“त्यसमा पनि सर्किट र कम भोल्टेजका कारण ५ देखि ६ मेगावाट मात्र उपयोग हुन्छ,” उनले भने। विद्युत् अभाव कम गर्न उद्योगले आफ्नै पावर प्लान्ट समेत राखेको छ। डिजेलबाट चलाइने प्लान्टमा लागत प्रति युनिट २७ रुपैयाँ पर्छ। प्राधिकरणको बिजुलीलाई भने प्रति युनिट १० रुपैयाँ तिरे पुग्छ।
महासेठका अनुसार, सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक बिजुली उपलब्ध गराउन सहमति जनाए पनि विद्युत् प्राधिकरणले सबस्टेशन नभएको भन्दै आलटाल गर्ने गरेको छ। “सरकारले नीतिगत रूपमै उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रसारण लाइन विस्तार गर्दै देशभित्रै विद्युत् खपत बढाए देश र उद्योग दुवै फस्टाउँथे,” उनले भने।
यस्तै, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका लागि दैनिक २० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर आवश्यक छ। तर, नेपाल प्राधिकरणले १० एमभीए बराबरको बिजुली मात्र उपलब्ध गराउँछ। २.५ एमभीए बराबरको उत्पादन उद्योग आफैंले गरेको छ।
सिमेन्ट उद्योगले पनि आवश्यक परिमाणमा बिजुली नपाएको बताएका छन्। घोराही, पाल्पा, बुटवल, सीजी, जगदम्बा, अग्नि सिमेन्ट लगायतले ‘फर्नेस ओयल’ बाट महँगोमा बिजुली निकालेर उद्योग चलाउनुपरेको जनाएका छन्।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन अभावमा आवश्यक परे जति बिजुली दिन असमर्थता जनाउने गरेको उद्योगका प्रबन्धक उद्धव कार्की बताउँछन्। भन्छन्, “आवश्यकता धान्ने जति विद्युत् मागिरहेकै छौं। चाँडै उपलब्ध हुने पनि भनिएको छ। अब हेरौं।”
सिमेन्ट उद्योगले पनि आवश्यक परिमाणमा बिजुली नपाएको बताएका छन्। घोराही, पाल्पा, बुटवल, सीजी, जगदम्बा, अग्नि सिमेन्ट लगायतले ‘फर्नेस ओयल’ बाट महँगोमा बिजुली निकालेर उद्योग चलाउनुपरेको जनाएका छन्।
सरकारले गत वर्ष नै सिमेन्ट र कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता राखेर बिजुली, खानेपानी र पहुँचमार्ग निर्माणको नीतिगत निर्णय गरे पनि बिजुलीको पहुँच बढाउने पूर्वाधार निर्माणमा प्राधिकरणको ध्यान नपुगेको उनीहरूको गुनासो छ।
नेपाल प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भने उद्योगहरूले आफ्नो जग्गामा टावर राख्न नदिंदा पनि बिजुली पुर्याउन समस्या परेको बताउँछन्। जग्गा अभावमा ट्रान्सफर्मर, पोल र तार विस्तार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। “अन्यथा देशभर निर्माण भइरहेका सबै प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्रै सम्पन्न हुन्थे,” उनले भने।
हाल बुटवल–भैरहवा डबल सर्किट, विराटनगर–इनरुवा १ सय ३२ केभी, इनरुवा–ढल्केवर–हेटौंडा ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण चरणमा छन्। यिनको निर्माण क्रमशः २, ५ र १० वर्षअघि थालिएको हो। उद्योगी र सर्वसाधारणले आफ्ना जमीनमा टावर गाड्न नदिएको र यस्तै कारणले अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले विद्युत् पहुँच सुस्त भएको भट्टराई बताउँछन्। “यी प्रसारण लाइन बने मात्र नेपालको एक थोपा पानी पनि खेर जाँदैनथ्यो। देशभरिका उद्योगको पहुँचमा विद्युत् पुग्थ्यो,” उनले भने।
“निजीसँग ४.८० रुपैयाँमा बिजुली किनेर भारतलाई ४.३३ मा बेच्दा देश कसरी विकसित हुन्छ?” यो भन्दा देशमै बिजुली खपत बढाएर अन्य इन्धनको प्रयोग कम गराई आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो।”
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बझाङ, डोल्पा, बाजुरा, जुम्ला, मुगु लगायत जिल्लामा अझै प्राधिकरणको बिजुली पुगेको छैन। भट्टराईका अनुसार, त्यहाँका स्थानीयले बिजुली नभएर होइन, ट्रान्समिसन लाइन अभावमा नपाएका हुन्। “त्यसैले उब्रिएको विद्युत् भारतलाई बेचिएको हो। ट्रान्समिसन लाइन अभावले देशभित्र खपत हुन पाएन,” उनले भने।
जलस्रोत अध्येता रत्नसंसार श्रेष्ठ भने शुरूदेखि नै देशभित्र विस्तारभन्दा बिजुली निर्यातमा जोड दिइँदा अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी गर्छन्। त्यसैले अहिलेको निर्यात आफ्ना जनतालाई भोकै राखेर छिमेकीलाई खुवाए जस्तो देखिएको उनले बताए। “२०४७ सालबाटै बिजुली निकासी गरे देश धनी हुने भाष्य प्रयोग गरियो। त्यसैले निकासीका पूर्वाधारमै जोड दिइयो,” उनले भने, “यो अवस्था त्यसैको परिणाम हो।”
धेरै भएको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्नु ठीकै देखिए पनि देशमै खपत गर्ने पूर्वाधार बनाउनु साटो निकासीका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनुमा ‘ग्रान्ड डिजाइन’ रहेको ठान्छन् श्रेष्ठ। “निजीसँग ४.८० रुपैयाँमा बिजुली किनेर भारतलाई ४.३३ मा बेच्दा देश कसरी विकसित हुन्छ?” उनले भने, “यो भन्दा देशमै बिजुली खपत बढाएर अन्य इन्धनको प्रयोग कम गराई आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो।”
स्वदेशीलाई भन्दा विदेशीलाई सस्तो
नेपालले भारतलाई बेचेको विद्युत्को औसत मूल्य प्रति युनिट नेपाली रुपैयाँ ४.३३ छ। यता, नेपालका निजी उद्योगले प्रति युनिट ११ रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन्।
“सुक्खायाममा ८.४० मा किनेर भारतलाई ४.३३ रुपैयाँमा निकासी गरिरहेको छ। आफैं किनेर अरूलाई बेच्नु बिजुली खेर गएको भन्छन्? यो सब देखावटी हो”
यस्तोमा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर गएको भन्नु अतिरञ्जित प्रचारबाजी मात्र रहेको जलस्रोत अध्येता श्रेष्ठको ठम्याइ छ। “सुक्खायाममा ८.४० मा किनेर भारतलाई ४.३३ रुपैयाँमा निकासी गरिरहेको छ। आफैं किनेर अरूलाई बेच्नु बिजुली खेर गएको भन्छन्? यो सब देखावटी हो,” उनले भने।
देशभित्रै विद्युत् खपत गर्न सरकार चुक्दा जनता न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको वातावरण संरक्षणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन्। ‘काठमाडौंमा ट्रली बस गुडेको ५० वर्ष भइसकेको छ। त्यसपछिका वर्षमा पनि यसलाई पञ्चवर्षे योजनामा राखियो। तर, अहिलेसम्म ट्रली वा विद्युतीय बस चलाउने किन कदम चालिएन ?’ उनले भने।
तुलाधरका अनुसार, सरकारले विद्युतीय यातायातको प्रयोग बढाउने र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन समिति बनाउने भनेकै वर्षौं भइसके पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। उद्योग, घरायसी प्रयोग र सवारीसाधनमा विद्युत् खपत बढाउने संयन्त्र बनाउन सरकार चुक्दा आफूलाई नपुग्दा पनि छिमेकीलाई बेच्नुपर्ने अवस्था बनेको तुलाधरको निष्कर्ष छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
