‘एमसीसी अनुमोदन नभए वार्षिक १ खर्ब ४२ अर्ब घाटा’
निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्गठन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
एक महीनाकै बीचमा निजी व्यवसायीहरूका विभिन्न सङ्गठनले संयुक्त रूपमा सरकारलाई दुई वटा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। २८ कात्तिकमा पनि निजी क्षेत्रका पाँच संस्थाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्न आग्रह गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका साथै नेपाल–अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी कार्यान्वयन गर्न आग्रह सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। एमसीसी अनुमोदन नगरे नेपालले प्रति वर्ष १ खर्ब ४२ अर्बको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ।
कसरी नोक्सान?
नेपालमा हाल करीब २,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। निर्माण भइरहेका आयोजनाबाट २,५०० मेगावाट थपिने क्रममा छ। विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार, चार वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२५ सम्ममा मुलुकमा करीब ७,३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
हाल पिक आवरमा करीब १,५०० मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको छ। यो दर बर्सेनि २० प्रतिशत वृद्धि भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस आधारमा चार वर्षभित्र विद्युत् खपत २,६०० मेगावाट मात्र हुनेछ। उत्पादन र खपतका आधारमा सन् २०२५ मा मागभन्दा ४,७०० मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
उक्त विद्युत् स्वदेशमै उपयोग हुन सक्ने अवस्था छैन। यसले गर्दा निर्यात नै विकल्प हो। बिक्री गर्न नसकिए हरेक वर्ष मुलुकले १ खर्ब ४२ अर्बको नोक्सानी व्यहोर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन्।
“मुलुकले पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधनस्रोतको अभाव खेपिरहेको अवस्थामा एमसीसी फिर्ता पठाउनु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “यसले ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने हुँदा मुलुकको हितमा छ।” ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्ने नभई विशुद्ध अनुदान भएकाले सम्झौताबाट पछाडि फर्किन नहुने उनको भनाइ छ। सम्झौताबाट अलग हुँदा विश्व समुदायबीच मुलुकको छवि र विश्वसनीयतामा पनि ह्रास आउने श्रेष्ठ बताउँछन्।
निजी क्षेत्रका अनुसार, एमसीसी आयोजना निर्माण अवधिमा सात हजार जनशक्तिले रोजगारी समेत पाउनेछ। यस अन्तर्गत केही राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति समेत हुनेछ। यसले सहज आवागमनका साथै लागत र समय पनि बचत हुने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)