कस्तो छ नेपालको शिक्षा?
व्यक्तिको चाहनालाई मात्र होइन, समाजलाई नै अगाडि बढाउने र श्रमशक्ति तथा उत्पादन प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने खालको शिक्षा हुनुपर्छ।
कमलप्रकाश मल्ल
शिक्षाको उद्देश्य व्यक्ति र समाज दुवैलाई माथि लैजाने हो। नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा व्यक्ति र समाजको विकासका लागि आर्थिक उन्नतिलाई टेवा पुर्याउने खालको शिक्षा हुनपर्छ। व्यक्तिको चाहनालाई मात्र होइन, समाजलाई नै अगाडि बढाउने र श्रमशक्ति तथा उत्पादन प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने खालको शिक्षा हुनुपर्छ। त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा माध्यमिक तहसम्मको हाम्रो शिक्षा विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास गर्ने र सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना उठाउने मात्रमा सीमित छ भन्दा फरक पर्दैन।
उच्च माध्यमिक तहदेखि एउटा सीपको विकास गर्ने किमिमको बजारमुखी शिक्षा दिन खोजिरहेको देखिन्छ। तर, अहिले मूलतः उच्च शिक्षाको लागि तयारी गर्ने अर्थात् एउटा तहबाट माथिल्लो तहको विद्यार्थी तयार गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। एउटा तहको पार गरिसकेपछि विद्यार्थी उत्पादन प्रक्रियामा बजारमा वा आर्थिक उन्नतिका लागि उपयोगी भएका छैनन्।
त्यसैले स्नातक गरिसकेपछि एमए गर्ने र त्यसपछि अर्को विषयमा एमए गर्ने अथवा त्योभन्दा माथिल्लो तहमा जाने भइरहेका छ। एक किसिमले हेर्ने हो भने त्यही शिक्षा प्रणालीभित्रै ’रिसाइकल’ भइरहेको छ। शिक्षा प्रणालीबाट बाहिर गएर उत्पादनशील क्रियाकलापमा सहभागी बन्न, श्रम बजारमा वा आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याउने काम भइरहेको छैन।
अहिलेको शिक्षा प्रणाली अनुसार नेपाली पढियो भने नेपालीको मास्टर बन्ने, अङ्ग्रेजी पढियो भने अङ्ग्रेजीको मास्टर बन्ने वा अर्थशास्त्र पढ्यो भने अर्थशास्त्रको मास्टर बन्नेसम्ममा मात्र सीमित छ। यो त एउटा रूखको वरिपरि घुम्ने काम भयो। सामाजिक र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने खालको शिक्षा हैन। धेरैजसो 'ह्वाइट कलर जब’ गर्ने वा त्यो पाइएन भने 'ब्राउन कलर जब' गर्ने किसिमको श्रमशक्ति हामी तयार गर्दै छौं। त्यस्तो शिक्षाले देशलाई गरीबीको कुचक्रबाट पार लगाउन सक्तैन।
मध्ययुगमा यूरोपमा पढाइने किसिमको परम्परागत पाठ्यक्रमलाई हामी गुण-दोष सहित अपुतालीमा प्राप्त गरेका थियौं। यस पाठयक्रमले मानव ज्ञानलाई खण्डित गर्छ। मानिसलाई टुक्र्याउँछ।
सामान्यतया यो कुरा शिक्षाको अन्तर्वस्तु वा गुदीसँग सम्बन्धित कुरा हो र मान्यतासँग सम्बन्धित कुरा हो। हाम्रो पाठ्यक्रमका मूल अवधारणाहरू अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीको उत्तराधिकारीका रूपमा जन्म भएका हुन्। हामी भाषा, विज्ञान, गणित वा इतिहास, भूगोल, सामाजिक शिक्षा आदिका किताबी ज्ञान त दिन्छाैं । हाम्रो देशले सामना गर्नु परिरहेका समस्याहरू (जस्तै गरीबी, अविकास, जनसङ्ख्या-वृद्धि, बेरोजगारी, वातावरण-प्रदूषण, लैङ्गिक असमानता वा दलित, जनजाति समस्याहरू) बारे हाम्रो शिक्षाले ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन। नेपालमा गरीबीको कारण के हो? जनसङ्ख्या वृद्धि किन भइरहेको छ? यी समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने खालको हाम्रो पाठ्यक्रम नै छैन।
मध्ययुगमा यूरोपमा पढाइने किसिमको परम्परागत पाठ्यक्रमलाई हामी गुण-दोष सहित अपुतालीमा प्राप्त गरेका थियौं। यस पाठयक्रमले मानव ज्ञानलाई खण्डित गर्छ। मानिसलाई टुक्र्याउँछ। त्यसैले यहाँ सम्पूर्ण मानिसको होइन, मानिसको अङ्गप्रत्यङ्गको मात्र अध्ययन भइरहेको छ। यसबाट व्यक्तिलाई सिर्जनशील र प्रजातान्त्रिक बनाउने कुरामा कम आशावादी हुन सकिन्छ!
शिक्षामा अनिवार्य भाषा
नेपालमा करीब ४८.६१ प्रतिशत जनसङ्ख्या नेपाली भाषा-भाषी छन्। बाँकीको मातृभाषा नेपाली होइन। करीब ५१.३८ प्रतिशत विद्यार्थीका लागि नेपाली मातृभाषा, घर र आफ्नै समाजमा बोलिने भाषा होइन। त्यसैले उनीहरूलाई अन्य भाषा बुझ्ने, बोल्ने र विचार गर्ने कुरामा समस्या छ। सामान्य कुराको विषयमा बुझ्नु र बोल्नु एउटा कुरा होला, तर गहन विषयहरूमा भाषा प्रयोग गर्ने दक्षता प्राप्त गर्नु अर्कै कुरा हो।
अहिलेको पाठ्यक्रमको विषयवस्तु सांस्कृतिक हिसाबमा पक्षपातरहित छैन। शेर्पाहरूको एउटा गाउँमा दशैं वा तिहारको कुरा उनीहरूको संस्कृतिसँग त्यति मेल खाँदैन, जति ल्होसार वा उनीहरूका मणिरिम्दु वा स्याबु नाच वा अन्य चाडबाड सान्दर्भिक हुन्छ। उनीहरूको संस्कृतिसँग सम्बन्धित प्रसङ्ग उठाउँदा उनीहरूको सिकाइलाई सजिलो बनाउँछ। उनीहरूलाई दिनदिनैको जीवनमा अनुभव गरिरहेका सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरूको उदाहरण दिइयो भने तुरुन्त बुझ्न सजिलो हुन्छ।
भाषिक पाठ्यक्रम र सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा पनि भाषा र संस्कृति सम्बन्धी पूर्वाग्रहहरू थुप्रै छन्। राज्यको अमुक भाषा, वेशभूषा र संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई मात्रै ओगट्ने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ।
त्यसैले भाषिक पाठ्यक्रम र सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा पनि भाषा र संस्कृति सम्बन्धी पूर्वाग्रहहरू थुप्रै छन्। राज्यको अमुक भाषा, वेशभूषा र संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई मात्रै ओगट्ने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ। त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या हो, पाठ्यपुस्तक र शिक्षणमा प्रयोग हुने भाषा, शिक्षण विधि र स्कूलको भाषा।
विद्यार्थी स्कूलमा जानासाथ स्कूलमा बोलिने भाषामा एक्कासि परिवर्तन आउँछ। यसो हुँदा विद्यार्थीहरूलाई एउटा नयाँ संसारमा, एक अनौठो समुदाय र संसारमा आए जस्तो हुन्छ। शुरूमा उनीहरूले ती भाषाहरू बुझ्दै बुझ्दैनन्। नबुझ्दाखेरि सोचाइ विकास गर्न र कुराकानीमा अभिव्यक्ति गर्न गाह्रो पर्छ।
गैरनेपाली-भाषाभाषी विद्यार्थीको रिजल्ट हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ- भाषाकै कारणले पनि विद्यार्थी असफल भएका छन्। संस्कृतबाट आएका भाषाहरूमा (जस्तै नेपाली, मैथिली, अवधी, थारू, बङ्गाली वा हिन्दी) धेरैजसो शब्दहरू एउटै प्रकारका छन्। हिन्दी, नेपाली, मैथिली वा गुजराती बगाली जेमा पनि 'मानवता’ भन्नुपर्यो भने उही वा उस्तै शब्दको प्रयोग हुन्छ।
त्यसैले इन्डोआर्यन-भाषा-परिवारका भाषीहरूलाई बुझ्न त्यति समस्या पर्दैन। तर, तामाङ, राई, लिम्बू, चेपाङ, गुरुङ, मगर, थकालीहरूको भाषा-परिवार नै अलग छ। यी भाषामा भाववाक शब्दहरू न्यूनप्रायः छ। त्यसैले गर्दा उनीहरूलाई बोलाइ र लेखाइमा 'कन्सेप्चुलाइज' गर्न निकै गाह्रो पर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् १८७८ मा एउटा अध्ययन गरेको थियो। यो अध्ययनमा सन् १८७४ मा भर्ना भएका र सन् १९७८ मा भर्ना भएका विद्यार्थी कुन जातबाट आएका छन? विज्ञान, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, कृषि र वनविज्ञान जस्ता प्राविधिक संस्थानमा कुन जातका विद्यार्थीले बेसी अवसर पाएका छन्? यस्तै सामाजिक शास्त्र र व्यवस्थापन आदि विषयमा कुन जातका विद्यार्थी बढी छन् र दलित, जनजाति तथा महिलाले के-कति अवसर पाएका छन्?
ज-जसले इन्डोआर्यन भाषामा निपुणता प्राप्त गर्न सक्छ, उनीहरूले सजिलै उच्च शिक्षामा अवसर पाएका छन्। नेवारहरूको भाषामा पनि धेरै शब्दहरू इन्डोआर्यन भाषा-परिवारबाट आएका छन्। त्यसैले नेपाली भाषामाथि उनीहरूको केही हदसम्म दखल भएकाले उच्च शिक्षासम्म उनीहरूको पहुँच राम्रै छ।
यसको स्पष्ट जवाफ खोज्न अध्ययन गराइएको थियो। त्यो अध्ययनबाट विश्वविद्यालयको प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा करीब ८० प्रतिशत विद्यार्थी बाहुन, क्षेत्री र नेवार मात्रै भएको देखियो। तर, सामान्य शिक्षामा चाहिं बाहुन, क्षेत्री र नेवार करीब ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत चाहिं अन्य जातका विद्यार्थी थिए।
त्यसले के देखाउछ भने ज-जसले इन्डोआर्यन अर्थात् नेपाली, हिन्दी, मैथिली भाषामा निपुणता प्राप्त गर्न सक्छ, उनीहरूले सजिलै उच्च शिक्षामा अवसर पाएका छन्। नेवारहरूको भाषामा पनि धेरै शब्दहरू इन्डोआर्यन भाषा-परिवारबाट आएका छन्। त्यसैले नेपाली भाषामाथि उनीहरूको केही हदसम्म दखल भएकाले उच्च शिक्षासम्म उनीहरूको पहुँच राम्रै छ।
शिक्षामा पहुँच
हो, पहुँचलाई धेरै किसिमले हेर्न सकिन्छ। एउटा हो शारीरिक पहुँच। स्कूल/क्याम्पस कति टाढा छ, केटाकेटीले कति हिंड्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अहिले आएर नेपालमा कुनै पनि प्राथमिक स्कुल आफ्नो घरदैलोबाट आधा घण्टाभन्दा टाढा छैन।
अर्को आर्थिक पहुँचको कुरा छ। अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीलाई गतिलो स्कूलमा पढाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? सैद्धान्तिक रूपमा माध्यमिक स्तरसम्म अहिले निःशुल्क छ। प्राथमिक तहको लागि किताब पनि किन्नु पर्दैन। तर, थुप्रै प्रकारका स्कूलहरू छन्, जब श्रीलंकामा निजी स्कूल नै छैनन्।
नेपालमा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालयहरू पनि निजी, सामुदायिक र सरकारी छन्। कुनै स्कूलमा स्वीमिङ, हर्स राइडिङ, कम्प्युटर, प्लेग्राउन्ड, ब्याडमिन्टन कोर्ट छ भने कुनै स्कूलको छाना नै छैन। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र स्कूलको वातावरण पनि यस्तो फरक फरक स्थितिमा निजी या सरकारी, कसको कस्तो खालको शिक्षण संस्थामा पहुँच छ भन्ने पनि सवाल उठ्छ।
किताबमा विवाह-पञ्चमी, राम-नवमीको कुरा छ भने हिन्दू-संस्कृतिमा हुर्केका विद्यार्थीले त त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्छन्। तर, गैर-हिन्दू संस्कृतिमा हुर्केका विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यो कुरा बुझ्न सजिलो हुँदैन।
मनोवैज्ञानिक पहुँच
मनोवैज्ञानिक कुरा त झन् आधारभूत नै भयो। किताबमा विवाह-पञ्चमी, राम-नवमीको कुरा छ भने हिन्दू-संस्कृतिमा हुर्केका विद्यार्थीले त त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्छन्। तर, गैर-हिन्दू संस्कृतिमा हुर्केका विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यो कुरा बुझ्न सजिलो हुँदैन।
कामी, दमाईं र सार्कीका छोराछोरीले कक्षाकोठाभन्दा बाहिर बसेर शिक्षकले पढाएको सुन्नुपर्ने, धारोमा सँगै पानी खान नपाउने, छोइयो भने पिटाइ खानुपर्ने हुन्छ। यो मनोवैज्ञानिक पहुँचको कुरा हो। मनोवैज्ञानिक पहुँच पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा एकसमान छैन।
नेपालमा सार्वजनिक स्कूलमा माध्यमिक तहसम्म तीन वटा भाषामा पढाइन्छ। कक्षा १ देखि नेपाली, अङ्ग्रेजी र निम्न-माध्यमिक तह (६, ७ र ८ कक्षा) मा ५० नम्बरको संस्कृत अनिवार्य विषयका रूपमा पढाइन्छ। २०४७ सालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले ५० नम्बरको संस्कृतलाई निम्न-माध्यमिक तहमा अनिवार्य बनाइदियो। नेपाली र अङ्ग्रेजी अनिवार्य त्यसै छ। तर, नेपालकै अरू राष्ट्रिय भाषाहरू सबै ऐच्छिक समूह छन्।
एसएलसीमा २२ वटा भाषामध्ये 'भाषा समूह' मा परेका कुनै एक भाषा पढ्न पाउँछन्। तर, ती सबै भाषाहरूलाई ग्रीक, ल्याटिन, हिब्रू, अरबी, रसियन, चिनियाँ, जर्मन, फ्रेन्च, स्पेनिस, फारसीसँग मिसाइदिएको छ। सत्ताइस लाख नेपालीले बोल्ने मैथिली भाषालाई स्पेनिससँग मिसाइदिएको छ।
चार हजार पाँच सय माध्यमिक स्कूलहरूमध्ये ६-७ वटा स्कूलमा मात्रै मैथिली भाषा पढाइन्छ। त्यस्तै नेपालभाषा (नेवारी) ५-६ वटा स्कूलमा ऐच्छिक विषयका रूपमा पढाइन्छ।
तर, नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषा कक्षा १ देखि स्नातकसम्म १५ वर्ष अनिवार्य छ। ६ देखि ८ सेमेस्टरसम्म पढ्यो भने संसारका कुनै पनि भाषामा दक्ष बन्न सकिन्छ। लेख्न, पढ्न, बोल्न र बुझ्नका लागि आठ सेमेस्टरसम्ममा निपुण बनाउन सकिन्छ। यसको ज्वलन्त प्रमाण भनेको भृकुटीमण्डपस्थित त्रिविविकै विश्वभाषा क्याम्पस छ। तर, नेपालमा १५ वर्षसम्मका लागि नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषालाई अनिवार्य गरिएको छ। यसमा भएको आर्थिक लगानी र समयको लगानी कति उत्पादक भइरहेको छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन।
भाषा पनि एउटा सीप नै हो। कुनै पनि सीप सिक्न धेरै वर्ष आवश्यक छैन। यदि उपयुक्त तरीकाले भाषा पढाउने हो भने २-३ वर्षमा बुझ्न, बोल्न, पढ्न, लेख्न जान्ने बनाउन सकिन्छ। ७ वर्षसम्म साइकल सिक्नु र ७ घण्टा सिक्नु बराबर नै हो।
अनगिन्ती विद्यार्थी अङ्ग्रेजी र नेपालीमा फेल हुन्छन्। पास हुनेहरूको भाषा हेर्ने हो भने पनि एसएलसी पास गर्दासम्म उनीहरूको न नेपाली भाषामा दखल हुन्छ, न अङ्ग्रेजी भाषामा दक्षता हुन्छ। त्यसैले धेरै वर्ष भाषा पढाइयो भने धेरै सिकिन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ अन्धविश्वास मात्र सावित भइरहेको छ। जति धेरै लामो पढ्यो त्यति राम्ररी भाषा सिकिन्छ भन्ने धारणा अन्धविश्वास मात्र हो।
भाषा एउटा सीप हो
भाषा पनि एउटा सीप नै हो। कुनै पनि सीप सिक्न धेरै वर्ष आवश्यक छैन। यदि उपयुक्त तरीकाले भाषा पढाउने हो भने २-३ वर्षमा बुझ्न, बोल्न, पढ्न, लेख्न जान्ने बनाउन सकिन्छ। ७ वर्षसम्म साइकल सिक्नु र ७ घण्टा सिक्नु बराबर नै हो। १५ वर्ष ड्राइभिङ सिक्नु र १५ घण्टा सही तरीकाले सिक्नु बराबर नै हो। जुन पाठहरू सिक्नुपर्ने हो एक पटक सिकेपछि पुग्छ र त्यसपछि प्रोत्साहन (रिइन्फोर्समेन्ट) र सुधार तथा शुद्धि (मेडिएसन) मात्र आवश्यक छ भन्ने कुरा विख्यात साइकोलिङ्गुइस्ट रोबर्ट एम गेनकाे निर्क्योल छ।
त्यसपछि अभ्यास मात्र जरुरत हुन्छ। तर, भाषा सिकाउने हाम्रो पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिमा त्यो सोचाइ छैन, चाहे त्यो नेपाली होस् वा अङ्ग्रेजी होस्। नेपालीलाई राष्ट्रभाषा भनेर १५ वर्षसम्म अनिवार्य गरिएको छ। अङ्ग्रेजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषा १५ वर्षसम्म अनिवार्य गरियो। यसरी हाम्रो राष्ट्रको ठूलो लगानी कता गइरहेछ, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन।
पाठ्यक्रम र पूर्वाग्रह
पाठ्यक्रम भनेको पनि राज्यसत्ता र शक्ति संरचनासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। राज्यले आफ्ना निर्णयहरू लाद्न खोज्छ। सत्ता-शक्तिमा रहेका सीमित व्यक्तिहरूले ’पाठ्यक्रम’ बनाउने क्रममा विद्यार्थीलाई यही पढ्नुपर्छ, यसरी नै पढाउनुपर्छ, यही किताब पढ्नुपर्छ, यही भाषा पढ्नुपर्छ भन्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिइराखेका हुन्छन्। त्यसकारण सत्ता-शक्तिमा रहेकाहरूले अरूमाधि प्रभाव, प्रभुत्व र आधिपत्य जमाइराखेका छन्। आफ्नो संस्कृति र आफ्नो 'मूल्य-मान्यता’ वा 'रुचि’ लाद्न खोजिरहेका हुन्छन्।
नेपालीलाई राष्ट्रभाषा भनेर १५ वर्षसम्म अनिवार्य गरिएको छ। अङ्ग्रेजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषा १५ वर्षसम्म अनिवार्य गरियो। यसरी हाम्रो राष्ट्रको ठूलो लगानी कता गइरहेछ, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन।
विद्यार्थीलाई दिने कुरा भनेको सीपहरू हुन्, भाषिक सीपहरू हुन्। अङ्ग्रेजी र नेपाली प्रयोग गर्ने र लेख्ने क्षमता दिने हो। यदि त्यो क्षमता ६-८ सेमेस्टरमा सकिन्छ भने १५ वर्षसम्म किन लम्ब्याई राखियो? यो लम्ब्याउनुमा सत्ता-शक्तिमा रहेकाहरूको के र कस्तो स्वार्थ छ- त्यो बुझ्न सकिएको छैन।
आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा कुनै एक समूहलाई राम्रो लागेका अङ्ग्रेजी तथा अमेरिकी कविता अनिवार्य पढ्नुपर्छ। यो समय र लगानी अन्तर्वस्तु सिकाउनमा लगाउन सकिन्छ। तर, त्यो लगानी माध्यम सिकाउनमा मात्र सीमित भइरहेको छ।
३५ प्रतिशत समय भाषा शिक्षणमा गयो भने त्यो त बर्बादी भयो नि। त्यही समयभित्र गणित, विज्ञान, मानवअधिकार, नागरिक शिक्षा वा अन्य विषयवस्तु सिकाउन सकिन्छ। तर, त्यति धेरै समय त 'समास' कति प्रकारको छ भनेर सिक्नमै गयो। नदी शब्दका २४ वटा रूप या भू धातुको १२० रूप कण्ठ गर्नमै बर्बाद भयो।
तर, कुनै पनि नेपाली केटाकेटीले संस्कृत शब्दका २४ वटा रूप कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ? नद्याम् भन्ने संस्कृत शब्द कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ? नद्यः भनेर कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ? पुस्तक भन्ने प्रयोग गर्नुपर्छ, तर पुस्तकाणाम् भन्ने कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ? त्यो पढ्नका लागि सबै विद्यार्थीले तीन-तीन वर्षको समय खर्च गर्ने?
त्यसकारण भाषा-शिक्षणमा लागेको समय र पैसालाई कसरी जोगाउने? कुन चरणमा भाषा सिकाउँदा बढी फाइदा हुन्छ? एसएलसी स्तरका विद्यार्थीलाई कक्षा ९ र १० मा मात्र अङ्ग्रेजी सिकाउँदा शायद पर्याप्त हुन्छ कि? बच्चैदेखि दिइएको अङ्ग्रेजी त केही काम नै लाग्दैन, किनभने अधिकांश प्राथमिक पाठशालामा तालीम प्राप्त शिक्षक छैनन्, न शिक्षकले अङ्ग्रेजीमा पढाउन सक्छन्, न विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी राम्ररी पढ्न र लेख्न सक्छन्।
नेपाली र संस्कृत भाषा-शिक्षण र सिकाइको पनि त्यही हालत छ। अङ्ग्रेजी, नेपाली र संस्कृतका गुरुहरूले नोकरी त पाए, ५/६ हजार स्कूलमा थुप्रैले जागीर त पाए, तर त्यो विद्यार्थी, अभिभावक र राष्ट्रकै लागि उत्पादनमूलक भएन।
नेपाली र संस्कृत भाषा-शिक्षण र सिकाइको पनि त्यही हालत छ। अङ्ग्रेजी, नेपाली र संस्कृतका गुरुहरूले नोकरी त पाए, ५/६ हजार स्कूलमा थुप्रैले जागीर त पाए, तर त्यो विद्यार्थी, अभिभावक र राष्ट्रकै लागि उत्पादनमूलक भएन। विद्यार्थीमाथिको बोझ र राष्ट्रिय लगानीको बर्बादीको हिसाब अब कसले गर्ने?
बच्चाहरूको दिमाग ज्यादै संवेदनशील हुन्छ। मनोवैज्ञानिकहरूको एउटा स्कूलले भन्छ- १२ वर्षसम्मको कुनै केटा वा केटीले ५ वटासम्म भाषामा पूर्ण रूपले निपुणता प्राप्त गर्न सक्छ। व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपले सिकाइयो भने विद्यार्थीले ती सबै भाषा समान ढङ्गले सिक्न सक्छन्। केटाकेटीलाई मातृभाषामा शिक्षा दिन पाइयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ।
किनभने, मातृभाषा शिक्षा नै सबै सिकाइको आधारस्तम्भ हो भन्ने कुरा युनेस्कोले वकालत गर्दै आएको धेरै भयो। त्यसो गर्दा घर र स्कूल अथवा समुदाय अनि स्कूलबीचमा कुनै मनोवैज्ञानिक खाडल रहँदैन। बच्चाले एकदमै सजिलोसँग साक्षरता प्राप्त गर्न सक्छ। एउटा भाषामा साक्षर भएपछि अर्को भाषामा साक्षर हुन गाहो पर्दैन।
युनेस्कोले सन् १८५१ मा मनोवैज्ञानिकहरू, योजनाकारहरू, नीति-निर्माताहरू, शिक्षाविद्हरू सबैलाई भेला गरेर पेरिसमा एउटा ठूला सम्मेलन गरेको थियो। सम्मेलनपछि सन् १८५३ मा 'द युज अफ भेर्नाकुलर इन इजुकेशन' भन्ने रिपोर्ट युनेस्कोले प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा केटाकेटीलाई आफ्नो भाषामा शिक्षा दिनु सबभन्दा राम्रो कुरा हो भनिएको छ। कथंकदाचित् बच्चाको भाषा त्यो देशको प्रशासनको भाषा होइन वा विश्वभाषा होइन भने त्यो बच्चालाई आफ्नो मातृभाषाका अलावा अतिरिक्त भाषाहरू पनि पढाउनुपर्छ।
कथंकदाचित् बच्चाको भाषा त्यो देशको प्रशासनको भाषा होइन वा विश्वभाषा होइन भने त्यो बच्चालाई आफ्नो मातृभाषाका अलावा अतिरिक्त भाषाहरू पनि पढाउनुपर्छ।
नेपालमा भाषिक विविधता
हाम्रो देशको एउटा विशेषता भनेको भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधता मात्र होइन, भाषिक विविधता पनि हो। सन् २००१ को जनगणनाले जम्मा १०० जाति-जनजातिले बोल्ने ८२ भाषाको भिन्नै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्यो। तर, ११ वटा जति भाषा बाहेक अरू भाषाहरू एक प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिले बोल्छन्। १० हजारभन्दा कम व्यक्तिले बोल्ने भाषा नेपालमा ५८ वटा छन्।
नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने ११ भाषाहरूमा ५ भारोपेली र ६ भोट-बर्मेली छन्। त्यसैले विभिन्न भाषाहरूमा शैक्षिक सामग्री तयार गर्ने, पाठ्यपुस्तकहरू तयार गर्ने एउटा ठूलो चुनौती छ। यदि कुनै भाषामा न्यूनतम पाठ्यपुस्तकहरू र अरू पढ्ने सामग्रीहरू दिन नसक्ने हो भने त्यो भाषा जानेर थानकोटपारि खासै काम लाग्दैन।
आखिर बच्चाले ५-६ कक्षामा गएर अरू भाषाहरूमा रूपान्तरण हुनै पर्छ। युनेस्कोले पनि त्यो रिपोर्टमा भनेको थियो- विद्यार्थीको शिक्षा चाहिं मातृभाषामा नै हुनुपर्छ, तर अरू भाषाहरू पनि पढ्नै पर्छ। पछि गएर समाजमा र विश्व-समुदायमा आफ्नो भूमिका खेल्ने हो भने उसले अरू भाषाहरू जान्नै पर्छ, जानेन भने उसको जीवन झ्यालढोका नभएको कोठा जस्तै अँध्यारो हुन्छ।
मातृभाषामा शिक्षा : अधिकार कि कर्तव्य?
अहिलेको प्राथमिक पाठ्यक्रममा ऐच्छिक विषयको समूहमा मातृभाषा लिन सकिन्छ। जस्तै, डोल्पा वा मुस्ताङका कुनै स्कूलले ऐच्छिक विषयका रूपमा तिब्बती प्रयोग गर्न चाह्यो भने गर्न सक्छ। तर, त्यसका लागि शिक्षकको सम्पूर्ण तलबदेखि अरू सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्कूलले नै लिनुपर्छ।
नेपालमा ४८.६१ प्रतिशतले बोल्ने भाषालाई राज्यले राष्ट्रभाषाका रूपमा र शिक्षाको माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। धेरै जस्तो लगानी त्यसमै भइरहेको छ। बाँकी ५१.४० प्रतिशतले बोल्ने भाषाप्रति राज्यको दायित्व के त?
शिक्षा क्षेत्रमा थारू र मुस्लिमहरू निकै पछाडि परेका छन्। यिनीहरूमा निरक्षरता प्रतिशत बढी नै छ। त्यस्ता समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ र अतिरिक्त भाषा शिक्षा पनि दिनुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा थारू र मुस्लिमहरू निकै पछाडि परेका छन्। यिनीहरूमा निरक्षरता प्रतिशत बढी नै छ। त्यस्ता समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ र अतिरिक्त भाषा शिक्षा पनि दिनुपर्छ। यिनीहरूको लागि सरकारले मातृभाषामै प्राथमिक शिक्षाको ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। थारू , चेपाङ, मगर, तामाङ र मुस्लिम जस्ता न्यून साक्षर समुदायहरूलाई माथि उठाउने हो भने मातृभाषामै शिक्षण सामग्रीहरू तयार गर्नुपर्छ।
प्रजनन, परिवार नियोजन, बालस्वास्थ्य जस्ता सामाजिक विकासका कार्यक्रमको प्रचार-प्रसारको सामग्री उनीहरूको मातृभाषामा हुनुपर्छ। जो माथि उठिसकेका छन्, राज्यले तिनीहरूको खासै ख्याल गर्नु पर्दैन। तर, समाजमा जो सबभन्दा तल परेको छ, उनीहरूलाई माथि उठाउँदै लैजानुपर्छ।
त्यसका लागि उनीहरूको भाषामा सामग्रीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। जीवनजल कसरी तयार गर्ने? सर्वोत्तम पीठो कसरी तयार गर्ने? कम्पोस्ट मल कसरी बनाउने भन्ने कुरा नेपाली भाषामा मात्र बनाएर पुग्दैन। ती सामग्रीहरू अरू भाषामा पनि बनाइदिनुपर्यो, ताकि त्यसको सन्देश तुरुन्तै प्रभावकारी होस्, सजिलै सम्प्रेषण होस्। शिक्षा, सञ्चार, न्यायालय, सरकारी कामकाज र प्रचार-प्रसारमा समेत देशका विभिन्न भाषाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यसमा राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी छ।
राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो
राजनीतिक पार्टीहरूको चुनावको घोषणापत्र हेर्ने हो भने सबैले प्रजातन्त्र र समानताका कुरा गरेका छन्। एकपछि अर्को पार्टी र सरकारहरूले ‘बिपीको सपना’, ‘मनमोहनको सपना’, मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ साकार पार्ने र सामाजिक न्याय दिलाउने कुरा गरेका छन्। तर, जब कार्यान्वयनको कुरा आउँछ त्यतिखेर फरक परेको छ।
त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिबद्धता भनेको पनि हात्तीको देखाउने दाँत हुँदै आएको छ। जब पार्टीहरू सरकारमा पुग्छन् र उनीहरूले केही गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन्, त्यसबाट उनीहरूको घोषणापत्रको प्रतिबद्धता खोक्रो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ।
राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिबद्धता भनेको पनि हात्तीको देखाउने दाँत हुँदै आएको छ। जब पार्टीहरू सरकारमा पुग्छन् र उनीहरूले केही गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन, त्यसबाट उनीहरूको घोषणापत्रको प्रतिबद्धता खोक्रो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ।
राज्य-सञ्चालनका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा स्पष्ट रूपले सामाजिक न्याय र समानताको मीठो कुरा छ। नेपाललाई ‘बहभाषिक मुलुक’ भनेर घोषित गरेको छ। काठमाडौं र धनुषाका स्थानीय निकायहरूमा अधिकांश मान्छेहरूले बोल्ने भाषा प्रयोग गर्न दिने भन्ने कुरा आएको थियो। नेपाली भाषा त प्रयोग भइरहेकै छ। यो प्रयोग गरिनेछैन भनेकै छैन। अरू भाषाहरू पनि ‘वैकल्पिक भाषा’ का रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि कसैको अधिकार हनन हुने स्थिति नै आउँदैन।
नेपालीभाषीहरूमाथि कुनै स्थानीय भाषा लाद्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन। जसले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्छ, उसले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै उठेको हो। यति सामान्य कुरा पनि नेपालमा सह्य छैन भने समानता र सामाजिक न्याय मात्र खोक्रो आश्वासन हो। धनुषामा कसैले मैथिली भाषामा एउटा दरखास्त दियो भने त्यसले काठमाडाैं बस्ने कुनै भाषा बोल्ने व्यक्तिको अधिकार हनन गरेको ठहर्छ? त्यसैले उसले मैथिली भाषा प्रयोग गर्यो भनेर अरू भाषा-भाषीले अदालत गएर किन आपत्ति जनाउने?
विभिन्न भाषाभाषीहरूले नेपाली भाषा बोल्नेहरूसँग सारा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा जाने हो भने नेपाली भाषा बोल्न र लेख्नै पर्ने बाध्यता छ। जस्तै, राजनीति नै गर्ने हो भने नेपाली भाषामा राम्रोसँग बोल्न र भाषण गर्न नसक्नेले नेतृत्व तहमा पुग्ने नसोचे हुन्छ। त्यसैले स्रोत, साधन र सत्ताशक्तिसम्म पहुँचका लागि नेपाली एक अचुक हतियार भएको छ।
तर, संविधानमा नेपालमा विभिन्न समुदायले बोल्ने भाषा ‘राष्ट्रिय भाषा’ हुनेछ भनेर मानिएको छ। ती राष्ट्रिय भाषाहरू कहाँ प्रयोग गर्ने त? सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन? शिक्षामा कुन तहसम्म प्रयोग गर्ने? सबै जनजातिहरूले तिरेको राजस्वबाट सञ्चालित प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, साझा प्रकाशन, नेपाल, नेपाल टीभी ती भाषाहरू प्रयोग गर्दछन् कि गर्दैनन्? जातिका भाषाभाषी बोल्ने नेपालीहरूबाट कर उठाएर राज्यले एउटा मात्र भाषामा लगानी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?
नेपाली भाषा जान्यो भने मात्र जागीर पाउने, अरू भाषा जान्नेले जागीर नपाउने भन्ने किसिमको स्थिति नेपालमा अहिले छ। यसले निश्चित रूपले सामाजिक असमानता, तनाव, असन्तोषहरू ल्याउँछ। पछि गएर त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्न सकिंदैन।
नेपाली भाषा जान्यो भने मात्र जागीर पाउने, अरू भाषा जान्नेले जागीर नपाउने भन्ने किसिमको स्थिति नेपालमा अहिले छ। यसले निश्चित रूपले सामाजिक असमानता, तनाव, असन्तोषहरू ल्याउँछ।
२०१६ सालको जनआन्दोलनपछि रेडियो नेपालले नेपाली बाहेकका अन्य १० वटा भाषामा जम्मा ५/५ मिनेटको समाचार दिन थाल्यो। २००७ सालदेखि २०२१ सालसम्म नेपालभाषा र हिन्दीमा पनि समाचार दिइन्थ्यो। २०२२ साल वैशाख १ गतेदेखि स्थगित गरिएको त्यो क्रमलाई २०४६ सालपछि फेरि निरन्तरता दिइयो। त्यसमा मैथिली, उर्दू, तामाङ र संस्कृत भाषा पनि थपियो। २०४६ पछिका परिवर्तन भनेको नेपाल टीभीले मैथिलीमा १-२ वटा र नेपालभाषामा अहिलेसम्म ३-४ वटा टेलिफिल्मका सिरियलहरू प्रसारण गरेका हुन्।
कहिलेकाहीं केही सरकारी प्रचार सामग्रीहरू अरू भाषामा पनि प्रकाशन भएका छन्। जस्तै, स्वर्गवासी राजा र रानीको जीवनी तिब्बती र उर्दू भाषामा पनि प्रकाशित भएको थियो। भाषामा केही खुकुलोपन आएको छ कि भन्ने कुराको यो एउटा सङ्केत चाहिं हो। तर नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको अत्याधिक प्रचार-प्रसारका लागि राज्यबाट जुन लगानी भइरहेको छ त्यसको तुलनामा अरू भाषाहरूको उत्थान, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि केही पनि लगानी भएको छैन।
स्थानीय निकायहरूले पनि केही गरेका छैनन्। पीएल सिंह मेयर भएपछि काठमाडौं र ललितपुर नगरपालिकाको साइनबोर्डमा रञ्जनालिपि प्रयोग गरी क्रमशः केही स्थानको सडकपाटीमा प्राचीन नाम प्रयोगमा ल्याएका थिए। यसलाई ठूलो युगान्तकारी परिवर्तन ठान्ने हो भने बेग्लै कुरा हो, तर अरू भाषाप्रतिको राज्यको हेराइमा केही पनि फरक आएको छैन।
यस कदमको प्रकाश ए. राजले विरोध जनाएकोमा म उहाँलाई बौद्धिक उदारताका लागि बधाई दिन चाहन्छु। कमसेकम दाहाल यज्ञनिधि र अच्युतरमण आधकारी सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएनछ। चन्द्रशमशेरले सन् १८१२ मा खडा गरेको 'गोर्खा-भाषा प्रकाशिनी समिति’ को उद्देश्य 'मकैको खेती’ जस्ता किताब फेरि निकाल्नेलाई हतोत्साहित गर्नु थियो, सबै प्रकाशनमाथि सरकारी नियन्त्रण कायम गर्नु थियो।
अहिले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भाषाको मामिलामा चन्द्रशमशेरको सोचले नै निरन्तरता पाइरहेको छ। देश र समाज फेरिंदै गएर सन् २००४ सम्म पुदा धेरै परिवर्तन भइसक्यो। तर, राज्य चाहिं अहिले पनि सन् १८१२ को चन्द्रशमशेरको सोच अनुरूप चल्न खोजिरहेको छ।
चन्द्रशमशेरले सन् १८१२ मा खडा गरेको 'गोर्खा-भाषा प्रकाशिनी समिति’ को उद्देश्य 'मकैको खेती’ जस्ता किताब फेरि निकाल्नेलाई हतोत्साहित गर्नु थियो। अहिले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भाषाको मामिलामा चन्द्रशमशेरको सोचले नै निरन्तरता पाइरहेको छ।
भाषा-समुदायको भूमिका
भाषामा प्रजातान्त्रीकरणको कुरा राज्यले मात्रै गर्ने कुरा होइन। त्यस्तो भाषा बोल्ने समुदायको पनि जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ। नीति-निर्माण र स्रोत परिचालन गर्ने संस्थाको हिसाबले राज्यको जिम्मेवारी त अवश्य नै छ। तर, विभिन्न भाषा बोल्ने समुदायहरूको पनि केही जिम्मेवारी छन्। त्यस्ता विभिन्न समुदायहरूले आफ्ना भाषालाई प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने र विकास गर्ने खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यालय खोल्ने काम गर्नुपर्दछ। नेपालमा थुप्रै विद्यालय तथा कलेजहरू समुदायकै पहलमा खुलेका हुन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६१ वटा आङ्गिक क्याम्पसहरूमध्ये ६ वटा मात्रै श्री ५ को सरकारले स्थापित गरेका थिए। अरू सबै समुदायले नै खोलेका क्याम्पसहरू हुन्। अस्कल, महेन्द्र मोरङ, पृथ्वीनारायण आदि सब स्थानीय समुदायले खोलेका हुन्। २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८-२०३२ पछि समुदायले स्थापना गरेका सबै क्याम्पसहरू सरकारले त्रिविविमा गाभेको हो। त्यसैले फेरि पनि विविध भाषा–भाषी समुदायका नेताहरू अगाडि आउनुपर्यो।
आफ्नो भाषा, संस्कृति र जातिको अस्तित्व रक्षा र काम गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्यो। सबै कुरा सरकारले गर्नुपर्छ भने कुरा गलत छ। समुदाय आफैंलाई आफ्नो भाषा र संस्कृतिप्रति मायामोह छैन भने सरकारले हेरेन भन्ने अधिकार पनि त्यो समुदायलाई रहन्न। त्यसैले समुदाय आफैंले प्राथमिक स्कूलहरू खोल्नुपर्यो। अनि समर्थन र सहयोग गर्नुपर्यो भनेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्दछ।
तिब्बतीहरू नेपालमा १८,२६१ मात्र छन्। तर, उनीहरूले आफ्नो स्कूल खोल्नेदेखि लिएर गुम्बा बनाउने, आफ्नो भाषामा पत्रपत्रिका चलाउन, क्यालेन्डर निकाल्न, पुस्तक पसल खोल्न करोडौं लगानी गरिरहेका छन्। त्यस्तै, मारवाडीहरूले आफ्नो समुदायका विकासको लागि जति लगानी गर्छन् त्यति अरू जाति वा समुदायहरूले कमै गर्छन्। मारवाडीहरू जस्तै अरू जातिका मानिसहरू धनी नभएका होइनन्।
मारवाडीहरूले आफ्नो समुदायका विकासका लागि जति लगानी गर्छन् त्यति अरू जाति वा समुदायहरूले कमै गर्छन्। मारवाडीहरू जस्तै अरू जातिका मानिसहरू धनी नभएका होइनन्।
थकालीहरू, नेवारहरू, गुरुङहरू, राई, लिम्बूहरूमा प्रशस्त धनी पनि छन्। तर, उनीहरूले आफ्नो जाति र भाषाको विकासका लागि कति खर्च गरेका छन् त? कति वटा स्कूल खोलेका छन्? कति वटा पुस्तकालयहरू खोलेका छन्? कति वटा पुस्तक-पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशन गरेका छन्? जसरी इस्लाम धर्मावलम्बीहरू तिब्बतीहरू र मारवाडीहरूले सामाजिक कामहरू गरेका छन्, त्यति अन्य समुदायबाट भएको पाइँदैन। २०४६ साल पहिले पनि आफ्ना भाषा-संस्कृतिको प्रचार गर्नका लागि मुसलमानहरूले अधिराज्यभरि ‘मदरसाहरू’ चलाएका थिए, तर अरू समुदायले किन त्यसो गर्न सकेनन् त?
आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको माया छ भने ती समुदायका धनीले लगानी गर्नुपर्यो। एउटा विवाहमा १५औं लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने मान्छेले स्कूल खोल्नका लागि १५ हजार रुपैयाँ चन्दा दियो भने ठूलो कुरा हुन्छ। तर, त्यसो गरिरहेका छैनन्, किन? सरकारले केही गरेन भनेर मात्र पुग्दैन, समुदाय आफ के-के गर्न सकिन्छ, ती कामहरू गर्नतिर लागियो भने सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ।
भाषा सापेक्षिक नीति
एकातिर लिपि भएका, व्याकरण भएका, साहित्य सम्पन्न, सयौं/हजाराैं पुस्तक प्रकाशित भएका भाषाहरू नेपालमा छन् भने अर्कोतिर एक हजारभन्दा कम व्यक्तिहरूले बोल्ने र लिपि नै नभएका भाषाहरू पनि थुप्रै छन्। व्याकरण, शब्दकोश, लिपि बनाउनुपर्ने भाषाहरू पनि थुप्रै छन्। त्यसैले सबैका लागि एउटै समाधान नेपालमा छैन। यस समस्यालाई समाधान गर्न सापेक्ष रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सबभन्दा तल परेका समुदाय माथि उठाउनेतिर प्राथमिकता दिनुपर्दछ। उनीहरूलाई एकातिर छाडेर भाषा, संस्कृति र धर्मको नाममा सम्पन्न भाषा समुदायहरूमा मात्र लगानी गरियो भने पनि असमानता हुन्छ। राज्यको लगानीको दुरुपयोग हुन्छ। त्यसैले हामीले विभिन्न भाषाको स्थिति हरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै, तराईका थारूहरू तथा पहाडका तामाङहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक हिसाबले पछि परेका छन्।
पहिले उनीहरूलाई हेर्नुपर्यो, तब मात्र सामाजिक न्यायको माटोतिर गइन्छ। समानता भनेर सबै भाषालाई एउटै डोकोमा राखेर हेर्ने कुरा आउँदैन। काठमाडौं उपत्यकामा निरपेक्ष गरीबहरू ४ प्रतिशत मात्र छन् जबकि राष्ट्रिय औसत ३८ प्रतिशत छ। तर, पहाडी क्षेत्रमा निरपेक्ष गरीबीको रेखाभन्दा तल ५६ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ। यस आधारमा हेर्दा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने सामाजिक मुद्दाहरू समुदाय र ठाउँ हेरी फरक फरक छन्। ती सामाजिक समस्याहरूलाई हामीले नकारेकाले मानिसहरूले बन्दूक बोकेका छन्।
भोटले समाधान भएन भने मान्छेले बन्दूक उठाउँछ। त्यो प्राकृतिक कुरा हो। हामी यति समयभित्र समस्याको समाधान गर्छौं भनेर सरकार र पार्टीहरूले गरेर देखाउनुपर्यो, चाहे त्यो गरीबी र असमानताको कुरामा होस् या भाषिक वा सांस्कृतिक असमानताको समस्यामा होस्।
भोटले समाधान भएन भने मान्छेले बन्दूक उठाउँछ। त्यो प्राकृतिक कुरा हो। हामी यति समयभित्र समस्याको समाधान गर्छौं भनेर सरकार र पार्टीहरूले गरेर देखाउनुपर्यो, चाहे त्यो गरीबी र असमानताको कुरामा होस् या भाषिक वा सांस्कृतिक असमानताको समस्यामा होस्।
संसदीय व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था हो। यसको विकल्प छैन। तर, वर्तमान आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक-भाषिक-सांस्कृतिक समस्याहरू राज्यले समाधान गर्न सक्नुपर्यो। समस्याहरू समाधान पनि भएनन् र गरीबी, असमानता, विषमता झन् झन् बढ्दै गए भने मान्छेहरूले निश्चित रूपले यसको समाधान खोज्छन्। त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यसरी समाधानका विकल्पहरू खोज्दाखेरि के हुन्छ भन्न सकिन्न।
त्यसैले हामीले चाँडै सुधार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेनौं भने अबका दिनमा धेरै गाह्रो हुनेछ। दिनानुदिन बेरोजगारी बढिरहेको छ। ३८ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन। ४८ प्रतिशत आंशिक बेरोजगार र १४ प्रतिशत श्रमशक्ति पूर्ण बेरोजगार रहेको देशमा सिंहदरबारको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व भएका पार्टीहरू कुस्ती खेल्दै रहने अनि त्यस इतर राजनीतिक शक्तिहरू बन्दूक बोक्ने हो भने त जनताले अवश्य पनि समस्या समाधानका उपायहरू खोज्नेछन्। त्यसैले सामाजिक, राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक विभेदका समस्याहरू र तिनका शीघ्र समाधानतिर हामी सबैले ध्यान, समय र बुद्धि लगानी गर्नुपर्यो।
भाषा अवसान
भाषा-अवसान वा विचलनका अनेकौं कारणहरू होलान्। त्यसमध्ये राज्यका राज्यको एकाङ्की भाषा–नीति, पक्षपातपूर्ण भूस्वामित्व, अनियन्त्रित बसोबास तथा आप्रवासन र शहरीकरण, शिक्षा, सञ्चार, प्रशासन र न्यायालयमा अमुक भाषाका भूमण्डलीकरण आदि प्रमुख छन्।
आफूलाई वैदिक संस्कृति र हिन्दू धर्मका अनुयायी ‘आर्य’ वंशज ठान्ने अग्रजहरूले आजभन्दा झण्डै ३५०० वर्ष अगाडिका समाजमा प्रतिस्थापित ‘मूल्य र मान्यता’लाई ‘हाम्रो’ भन्ने दाबी गर्नु उदेकलाग्दो कुरा नहोला।
अरू महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अमुक भाषा समुदायको आत्म–पहिचानप्रतिको मूल्य र मान्यता तथा समाजका अन्य भाषा समुदायहरूको सहिष्णुता वा असहिष्णुता हो। नेशनल इन्टेग्रेशन र भूमण्डलीकरणका दुई पाङ्ग्राले संसारभरिका निरीह भाषाहरूलाई निर्मम रूपले समाप्त गर्दै लगेको छ।
शिक्षामा धर्म र नश्ल
आफूलाई वैदिक संस्कृति र हिन्दधर्मका अनुयायी ‘आर्य’ वंशज ठान्ने अग्रजहरूले आजभन्दा झण्डै ३५०० वर्ष अगाडिका समाजमा प्रतिस्थापित ‘मूल्य र मान्यता’ लाई ‘हाम्रो’ भन्ने दाबी गर्नु उदेकलाग्दो कुरा नहोला। प्राचीन मूल्यवान् भण्डारका रूपमा संस्कृत आफैंमा अद्वितीय होला। तर, ११-१३ वर्ष कलिला बालबालिकाले त्यो मूल्यवान् भण्डार कसरी खोल्लान् र उपयोग गर्लान्? त्यो पनि सोचे बेस होला कि?
नेपाल जस्तो बहुजातीय-बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक मुलुकमा धर्मको कुरा पस्दा, पढाइ हुँदा नेपाल सरकारले २००८/११ सालमा गणनाको चिरस्मणीय परिभाषा सम्झे कल्याण होला। यसमा धर्मबारे निम्न कुरा लेखिएको छ:
पाञ्चायन (गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य र देवी) आगापूजा गर्नेहरू जस्तै बाहुन, क्षेत्री, मगर, घर्ती, गुरुङ, सार्की, दमाईं इत्यादिलाई हिन्दू धर्ममा लेख्नू। कुनै मानिसहरूको धर्म यो धर्म भनी छुट्याउन नसकेमा उनीहरूको जन्मँदा मर्दाको रीतिथितिबाट र व्यवहारबाट यी माथि लेखिएका धर्ममा कतापट्टि ढल्किन आउँछ उसैलाई धर्म कायम गरी लेख्न। (नेपालको जनगणना २०१४, सङ्ख्या विभाग, पृ. ३६, परिभाषा र नियमावली।)
बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, खस आदिले मष्टो पूजामा आधारित धार्मिक लोक परम्परालाई केही परिवर्तित रूपमा भए पनि आफ्नो कुलायन देवताका रूपमा तिनका स्मरण अक्षुण्ण राखेकोमा कुनै मतमतान्तर छैन। तर, रगतको बलि नचढ्ने सात्त्विक ‘दूध मष्टो’ वा तीखा दाँतले बोकाको घाँटी छिनी रातो तातो रगत चुस्ने तामसीरूपा धामी र ‘दह्रो मष्टो’ को उल्लेख वेद, उपनिषद्, गीता वा पुराणमा कतै भए जस्तो लाग्दैन। यो सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहासबाट धर पाउन कुलचन्द्रका गुठी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष रामबहादुर रावलको भनाइ अनुसार:
रगतको बलि नचढ्ने सात्त्विक ‘दूध मष्टो’वा तीखा दाँतले बोकाको घाँटी छिनी रातो तातो रगत चुस्ने तामसीरूपा धामी र ‘दह्रो मष्टो’को उल्लेख वेद, उपनिषद्, गीता वा पुराणमा कतै भए जस्तो लाग्दैन।
कुरु, पाञ्चल, कान्यकुब्जबाट पहाड पसेका ब्राह्मण, राजपूत र अन्य जातिले पनि मान्ने गोष्ठ पूजा, गोष्ठ देवता, कुलदेवताका रूपमा मानिने मरुत् (मष्टा) र अन्य ग्राम देवताको मान्यतालाई पूर्णतः स्वीकार गरेका छैनन्। कुमाऊँनी बाह्मणहरू मष्टा पुज्दैनन्। किन्तु पूर्विया ब्राह्मणहरूको संसर्गमा रहेका जातिले मष्टो पुज्ने गरेको पाइन्छ। (कुलचन्द्र कोइराला, नेपाली खस बाहुनका कुल देवता मष्टो, काठमाडौं, गुठी संस्थान २०४२, पृ.७४)
डा. प्रयागराज शर्माज्यूको खोजपूर्ण लेख, ‘द डिभिनिटिज् अफ द कर्णाली बेसिन इन वेस्टर्न नेपाल’ अनुसार, कर्णाली भेकमा पुजिने ६०/६१ मष्ट/मष्टो देवताका वा निम्न विशेषताहरू छन्। १) यहाँ पुजिने देव/देवी हिन्दू र बौद्ध धर्ममा कतै उल्लेख छैन। २) यिनीहरूको ६०/६१ नाउँमा धेरै वा सबैजसो संस्कृत-भाषाका छैनन्। ३) यी देवी/देवताहरू अमूर्त छन्, एक ढुङ्गा/काठ वा त्यसको समूहमा पूजिन्छन्।
४) देवस्थलहरू पहाडका डाँडा वा टुप्पोमाथि छन्, तर त्यहाँ पूजास्थलमा खालि एउटा घण्टा बाहेक प्रायः अरू धार्मिक सङ्केत शून्य छन्। ५) यी स्थलहरूमा धामी पुजारी छन्। (६) यी देव-देवीका वाहनहरू हिन्दू देवदेवीका कुनै वाहनसँग मेल खाँदैनन्। ७) त्यहाँ कुलीन र अभिजात्य ठकुरीहरूले कुलदेवताका रूपमा पुजिने चन्दननाथ र भैरवनाथको उत्पत्तिको कुनै पत्तो छैन।
यसकारण यसमा कुनै शङ्का रहँदैन कि यी मष्ट/मष्टा, मष्टो अर्थात् टाकामा अवस्थित अमूर्त देवात्मासँग सम्बन्धित छ। सम्भव छ, खस जनजातिहरू यिनै टाकुरामा लगेर आफ्ना परिवारजनका पार्थिव शरीरलाई वायु-संस्कार गर्थे र यिनै पितृको सम्झनामा तत्तत् स्थानलाई पूज्यस्थलका रूपमा पछि पुजिन थाले। यस धर्मलाई वैदिक, हिन्दू भन्नु वा यसका खस मगर पुजारीलाई आर्य भन्नु-नभन्नु तजबिजको कुरा मात्र हो। मष्टोलाई ऋग्वेदका ‘मरुत’ हरूसँग साइनो जोड्न पुग्ने कुलचन्द्र कोइरालाको प्रयास र सांस्कृतिक चाहनालाई भाषावैज्ञानिक खोजले पुष्टि गर्न सम्भव छैन।
सरकारी परिभाषा अनसार, नेपालमा ६ थरी धर्म हुने भयो। १) पार्थिव शवको अग्नि-संस्कार गर्ने, २) शवलाई धर्तीमा गाड्ने, ३) शवको अग्निसंस्कारपछि बाँकी खरानी पवित्र नदीमा सेलाउने। ४) अग्निसंस्कारपछि खरानी कलशमा राखेर धर्तीमा गाडेर त्यसमाथि (चिता) चैत्य बनाउने। ५) शवलाई नै पानीमा सेलाउने, र ६) शवलाई आलो स्थलमा लगी चिल-गिद्धको आहार गरी वायु संस्कार गर्ने। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पञ्चतत्त्वलाई नै अन्तिम समाधिस्थल मान्ने प्रकृति-पितृ पूजन-प्रधान धर्महरू मात्रै नेपाल वा भरतखण्ड/आर्यावर्तमा प्रचलित देखिन्छ। यीमध्ये चार थरीकै पुरातात्त्विक अवशेष हालसम्मको उत्खननले भारतीय भूखण्डमा उजागर गरेको छ, तर यिनीहरूमध्ये कुनलाई वैदिक, आर्य र हिन्दू मान्ने निर्क्योल गर्न बाँकी नै छ।
कम्तीमा नेपालका एक श्रेष्ठ चिन्तक तथा वरिष्ठ लेखक श्री मदनमणि दीक्षितले लेख्नुभएको लेख सङ्कलन ‘त्यो युग वैदिक युग सम्बन्धी साधारण टिपोट’ काठमाडौं: समीक्षा प्रकाशन-४. २०४६ मा दिवङ्गत प्रतिभाशाली कुलचन्द्र काेइरालाको नेपाली खसबाहुनका कुल देवता मष्टो (काठमाडौं गुठी संस्थान, २०४२) जुम्ला, दुल्लु र दैलेखसम्म पुजिने देवताहरूको धार्मिक समूहका बारे डा. प्रयागराज शर्माद्वारा लिखित ‘सामान्य चर्चा’ पढे सांस्कृतिक आदर्श र सामाजिक यथार्थमा कति अन्तर छ, छर्लङ्ग हुन्छ।
(१ असोज २०६१ मा आयोजित जगदम्बा-श्री सम्मान र मदन पुरस्कार वितरण समारोहमा कमलप्रकाश मल्लले दिएको विद्वत् प्रवचनको सम्पादित अंश। यो 'नेपाली' त्रैमासिक अङ्क १८१ बाट साभार गरिएको हो।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)