प्रधानन्यायाधीशद्वारा वकीलहरूलाई विग्रहको बाटो छाडेर संवादमा आउन आह्वान

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कानून व्यवसायीलाई विग्रहको बाटो छाडेर संवादमा आउन आह्वान गरेका छन्।

सोमबार बिहान प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको गतिरोध संवादबाटै अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

“कर्तव्य निर्वाहको सिलसिलामा यदाकदा प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बार एसोसिएशन र न्यायपाालिकाबीच हातेमालो गरी एकअर्काको परिपूरकका रूपमा नै अगाडि बढ्दै आएको हाम्रो इतिहास म फेरि स्मरण गर्दछु,” प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, “पारस्परिकता र हार्दिकताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहींबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ। विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौं भनी पुन: सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु।”

सर्वोच्च अदालतमा धर्नाका क्रममा भएको धरपकडप्रति उनले दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले यस्ता गतिविधि आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

“नेपाल बार एसोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन लगायत बार एकाइहरू न्यायपालिकाका अभिन्न अङ्ग हुन्,” प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, “वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवादका लागि आह्वान समेत गर्दछु।”

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको विज्ञप्ति:

नेपाल बार एसोसिएशनको तर्फबाट मिति २५ कात्तिक २०७८ मा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। साथै, उक्त घटनामा नेपाल बार एसोसिएशनका महासचिव लगायत केही कानून व्यवसायीहरूलाई चोटपटक लागेको भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गर्दछु।

यस्ता प्रकारका गतिविधिहरू आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपाल बार एसोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन लगायतका बार इकाइहरू न्यायपालिकाका अभिन्न अङ्ग हुन्। वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनलाई संवादका लागि आह्वान समेत गर्दछु।

कानून र संविधानको व्याख्यामा उठेका वा उठ्न सक्ने विवादको निरूपण गर्ने राज्यको अङ्गका रूपमा न्यायपालिकाको सबैभन्दा विशालतम पक्ष नागरिकको विश्वास हो। आज न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न भएको गतिरोधका कारण नागरिकका प्रश्नहरू हामीतर्फ नै सोझिएका छन्। जनताले विश्वासको शिरमा राख्दै आएको यस संस्थाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिकाभित्रका सबै अवयवहरूको साझा दायित्व हो।

नेपालको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मेरो अग्रसरता यस प्रक्रियामा जति आवश्यक छ, त्यतिकै अग्रसरता बार एसोसिएशन र यसका इकाइहरूबाट पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। न्यायको एकै रथका दुई पाङ्ग्रा रूपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्बाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु खडा भएको छ।

यस गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सबलीकरणका लागि हामीबीच हालसालै भएका संवाद र अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझाव एव‌ं माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन सहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधैं तयार रहेको यथार्थ पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै सरोकारवाला पक्षले आफ्ना जिम्मेवारीको सिंहावलोकन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई अझ सम्मानपूर्ण रूपमा अघि बढाउनुको विकल्प देखिंदैन।

मैले अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, विगतका केही हप्ता हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट स्मरण गरिनेछन्। नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तर रूपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो।

सर्वोच्च अदालत आम जनताले न्याय पाउने अन्तिम पवित्र संस्था हो। यसभन्दा माथि र पवित्र अन्य कुनै संस्था छैन। हामी सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको न्यायपालिकामाथि यस प्रकारले एकोहोरो प्रहार भइरहँदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकाय सहित हामी सबैलाई क्षति पुग्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च न्यायिक धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले हामी न्यायपालिका सम्बद्ध सबैलाई त प्रताडित गरेको छ नै, यसले समग्र राष्ट्रलाई समेत मर्माहत र दुःखित बनाएको छ।

यसबीचका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको पवित्रता, गरिमा एवं न्यायिक सर्वोच्चताको हाम्रो महान् विरासतमाथि जसरी प्रश्न उठेको छ, त्यसका सम्भावित दूरगामी प्रभावको कल्पना मात्रले पनि हाम्रो हृदय कम्पित हुनुपर्दछ। यसले न्यायपालिका मात्र होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको समग्र आधारलाई कमजोर बनाउँछ। अर्कातर्फ हामीले बिर्सने नहुने पक्ष के छ भने हाम्रो संविधानले न्याय प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा रेखाङ्कित गरेको छ। तसर्थ, विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण सहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरूपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्नु कुनै दुईमत रहनुपर्ने विषय होइन। यसको एक मात्र उपाय संवाद रहेकाले तत्काल यसतर्फ संवेदनशील भइदिन सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षमा फेरि एक पटक मेरो हृदयको गहिराइबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु।

न्यायपालिकाले सधैंभरि विधिको बाटो मात्र हिंड्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको हुन्छ। विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिंडाउने प्रयासहरू कहीं कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भई आवश्यक आत्मावलोकन सहित सामना गर्दै आएको छ। जनताको न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार न्यायपालिकासँग मात्र सुरक्षित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी यसको निर्बाध कार्यान्वयनतर्फ हामी सबैको दायित्व रहनुपर्दछ।

कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदाकदा प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बार एसोसिएशन र न्यायपालिकाबीच हातेमालो गरी एकअर्काको परिपूरकका रूपमा नै अगाडि बढ्दै आएको हाम्रो इतिहास म फेरि स्मरण गर्दछु। पारस्परिकता र हार्दिकताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहींबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ। विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको माग रोजौं भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु।

२९ कात्तिक २०७८
चोलेन्द्र शम्शेर जबरा
प्रधान न्यायाधीश