होङ्शी सिमेन्टमा पुग्यो राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत्, ३० मेगावाट खपत हुने
चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताको साझेदारीमा नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित सर्दीमा सञ्चालनमा रहेको होङ्शी सिमेन्टमा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् पुगेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बर्दघाटमा रहेको सबस्टेशनबाट बर्दघाट-सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत उद्योगलाई शनिबारबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको हो। यसका लागि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन शनिबार राति ९ बजे चार्ज गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुन, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा विद्युत् आपूर्ति गरेको हो।
होङ्शीले ३० मेगावाट विद्युत् खपत गर्नेछ। उत्पादन क्षमता थप गर्न लागेको उद्योगलाई थप ५० मेगावाट विद्युत् चाहिनेछ।
उद्योगलाई १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत सीधै विद्युत् दिइएको छ। यसका लागि उद्योगले आफ्नो परिसरमा ३१.५ एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरेको छ। ११ र ३३ केभी प्रसारण मेगावाट लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको भन्दा १३२ केभीको महसूल सस्तो हुन्छ।
विद्युत् लाइन पुग्न नसक्दा उद्योगले १.४ मेगावाटका १४ वटा डिजेल जेनेरेटर मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको थियो। यसका लागि दैनिक रूपमा ६० हजार लिटर डिजेल खपत हुँदै आएको उद्योगले जनाएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयको अवरोध जस्ता धेरै समस्या कारण प्रसारण लाइनको निर्माण अझै नसकिए पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरी होङ्शीलाई विद्युत् दिन सकिएको बताए। होङ्शी सिमेन्ट उद्योगका लागि निर्माण भइरहेको बर्दघाट-सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा केही ढिलाइ हुने भएपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्युत् आपूर्ति गरिएको हो। यसका लागि नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-२ दुम्कीबासमा बर्दघाट-भरतपुर २२० केभी प्रसारणलाई ‘ट्यापिङ’ गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिमन्ट उद्योगसँग विद्युत् पुर्याउने घोषणा अनुसार बर्दघाट-सर्दी १३२ केभी २० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनिरहेको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र निजी जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण प्रसारण लाइनको निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारको लगानीमा ४० लाख अमेरिकी डलर लगानीमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयोजना शुरू गरिएको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
