औपचारिकतामै सीमित २६औं जलवायु सम्मेलन, भएन ठोस घोषणा
शक्ति राष्ट्रहरूको खिचातानीका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं जलवायु सम्मेलन कुनै पनि महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्न नसकी औपचारिकतामै सीमित रह्यो।
पेरिस सम्झौतापछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं जलवायु सम्मेलन औपचारिकता पूरा गर्दै निर्धारित समयभन्दा एक दिन ढिलो गरी शनिबार राति सम्पन्न भएको छ।
बेलायतको स्कटल्यान्डस्थित ग्लास्गोमा १४ कात्तिकबाट शुरू भएको सम्मेलनले पेरिस सम्झौतामा उल्लिखित पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न ठोस योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, त्यसमा कुनै प्रगति हुने सकेन।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कोइलाको प्रयोगलाई फेज आउट गर्ने विषयलाई यो सम्मेलनको घोषणापत्रमा समेटिने अपेक्षा थियो। किनभने, यसअघि भएका वार्तामा कोइलाको प्रयोगलाई फेज आउट गरिने उल्लेख थियो। तर, अन्तिम समयमा आएर कोइलाको प्रयोगलाई फेज आउट गरिने विषय हटाएर फेज डाउन गरिने शब्द प्रयोग गरियो। कहिलेसम्म फेज डाउन गर्ने त्यसको स्पष्ट खाका र योजना पनि आएन।
अन्तिम समयको बैठकमा कोइलाको फेज आउट गर्ने विषयमा चीनले विरोध जनायो। अझ रमाइलो के छ भने, सम्मेलनको दौरानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले कोइलाको प्रयोगलाई घटाएर हरितगृह ग्याउ उत्सर्जन कटौती गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने बताएका थिए। मोदीले अमेरिका सहित विकसित देशका सरकार र राष्ट्रप्रमुखकै दाँजोमा रहेर महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका थिए। तर, भारतको घोषणा दुई हप्ता पनि टिक्न सकेन।
अन्तिम सम्झौताका लागि भएको वार्तामा चीनभन्दा अझ एक कदम अघि बढेर भारतले अहिले कोइला फेज आउट नभएर फेज डाउन गर्ने कुरालाई जोडदार समर्थन जनायो जसले यसअघि कोइलाको प्रयोगलाई घटाउन महत्त्वपूर्ण घोषणा ग्लास्गोबाट गर्ने तयारी गरिए पनि पूरा हुन सकेन।
यसमा चीनलाई भारत, मलेसिया, ब्राजिल लगायत विकासोन्मुख देशहरूको समेत समर्थन रह्यो जसले बेलायतको आयोजनामा भएको यो जलवायु सम्मेलनबाट ठोस प्रगति हुन सकेन।
पछिल्लो एक दशकमा विश्व अर्थ–राजनीतिमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय हो, जलवायुको मुद्दा। खासगरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ। अहिले अमेरिका सहित विकसित देशहरू विकासोन्मुख देशहरूले कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। तर, एक दशकअघि चीन, भारत लगायत विकासोन्मुख देशमाथि उनीहरूको आरोप हुन्थ्यो– कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेन, भोकमरी र गरीबी बढ्यो। एक दशकपछि त्यो अवस्थामा फरक आएको छ। चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा फड्को मारेको छ भने भारतले पनि चीनलाई पछ्याइरहेको छ।
बाङ्लादेशको ढाकास्थित स्ट्यामफोर्ड विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान विभागका प्रमुख अहमद कमरुज्जमान मजुमदार ठूला र धनी देशको स्वार्थले जलवायुका प्रमुख मुद्दा ओझेल परेको बताउँछन्।
कोइला प्रयोग घटाउने मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट गुज्रिरहेका मुलुकका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले ग्लास्गो फेसिलिटी घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उक्त विषय पनि अन्तिममा हटेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित र अति कम विकसित मुलुकहरूले उठाउँदै आएको हानि–नोक्सानीको समस्या सम्बोधन गर्न उक्त घोषणाको तयारी यसअघि पनि भएको थियो ।
जलवायु क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले ग्लास्गो सम्मेलनको घोषणापत्रले केही दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। जलवायु अभियन्ता तथा जलवायु न्यायको क्षेत्रमा अभियान चलाइरहेकी अलिया हिर्जीले ग्लास्गो सम्मेलनले धोका दिएको टिप्पणी गरेकी छन्।
हानि–नोक्सानीको विषयमा वकालत गर्दै आएका जलवायु परिवर्तन र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका निर्देशक सलिमुल हक हानि–नोक्सानीको मुद्दालाई समेट्न घोषणा गर्न तयार गरिएको ग्लास्गो फेसिलिटीलाई हटाइएको बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
