प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने विधेयक
मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयक तीन वर्षदेखि अड्किएका छन् भने कार्यकर्ता भर्ती गर्न सजिलो हुने विधेयक धमाधम निर्माण भइरहेका छन्।
शुरूआति समयमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कानून निर्माणमा अगाडि देखिएको प्रदेश २ सरकार पछिल्लो समय भने शिथिल बनेको छ। अहिले कार्यकर्ता भर्ती गर्न सजिलो हुने विधेयक मात्रै सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्।
प्रदेश २ सरकारले शुरुआति समयमा कानून निर्माणमा देखाएको तदारुकताको विपक्षी दलले पनि प्रसंसा गरेका थिए। तर, पछिल्लो सयम प्रदेश सभाले ‘बिजनेस’ पाउन सकेको छैन। कतिपय विधेयक तीन वर्षदेखि अड्किएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षअघि सैद्धानिक स्वीकृति दिएका एक दर्जन भन्दा बढी विधेयक अड्किएका हुन्। कतिपय विधेयक त प्रदेश सभासम्म पनि पुगेका छैनन्। यसमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि छन्।
जस्तो, ७ साउन २०७५ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लैंगिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म प्रदेश सभामा समेत पुगेको छैन।
त्यस्तै, ४ भदौ २०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनचाँदी व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक २०७५ को मस्यौदा स्वीकृति गर्न आन्तरिम मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यहि दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक विउ विजन ऐन २०७५ तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक मल ऐन २०७५ तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो। यी विधेयक अहिलेसम्म पनि पूरा भएका छैनन्।
त्यसपछि १४ भदौ २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश पर्यटन प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो।
यससँगै २८ भदौ २०७५ मा सरकारले प्रदेश सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश प्रशासन सम्बन्धी विधेयक २०७५ र संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक २०७५ लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो। तर, ती विधेयक अहिलेसम्म तयार भएका छैनन्।
अझ ८ असोज, २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले त प्रदेश २ मा जरुरी रहेको आयुर्विज्ञान संस्थानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
प्रदेशका कयौं युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा ठगिएका मात्रै छैनन्, ज्यान पनि गुमाइरहेका छन्। उनीहरू क्षतिपूर्ति तथा न्याय पाइरहेका छैनन्। तर, प्रदेश सरकारले तीन वर्षसम्म यस सम्बन्धित विधेकयलाई ध्यान दिएको छैन।
यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयक निर्माणका लागि २९ माघ, २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। जसमा प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा बनेको प्रादेशिक सडक ऐन, प्रदेश खेलकूद विकासको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्तरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेक रहेका छन्। ति विधेयक पनि अलपत्र छन्।
यसभन्दा पछाडि सैद्धान्तिक सहमति पाएका कतिपय विधेयक कानून बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। सरकारले आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्तालाई ध्यानमा राखेर कानून निर्माण गरिरहेको विपक्षी दलका नेताहरूको आरोप छ।
कार्यकर्ता भर्ती गर्न सजिलो हुने विधेयकलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलको भनाइ छ। “महत्वपूर्ण विधेयक अड्किएका छन्,” सोनलले हिमालखबरसँग भने, “यसअघि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने विधेयक मात्रै ल्याएको छ, अहिले अध्यादेश पनि त्यसरी नै ल्याइरहेको छ।” अहिले उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता कार्यकर्ता व्यवस्थापन देखिएको बताइन्। “कार्यकर्ता व्यवस्थापन भनौ वा नियुक्ती कसरी हुन्छ, त्यहि प्राथमितामा परेको छ। त्यहि अनुसारले विधेयक आउने गरेका छन्,” उनी भन्छिन्।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सरकारले आवश्यकता हेरेर विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको बताउँछन्। “संघीयतालाई कसरी संस्थागन गर्न सकिन्छ? त्यसको लागि विधेयक आउने गरेका छन्,” प्रवक्ता साह भन्छन्, “हाम्रो प्राथमिकतामा कार्यकर्ता होइन, जनता छन्। त्यहिअनुसार, काम गरिरहेका छौं।”
केही महत्वपूर्ण विधेयक लामो समय अड्किएको भने उनले पनि स्वीकारे। प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा ति विधेयक लैजाने तयारी गरिएको उनले बताए। कर्मचारी अभावका कारण विधेयक निर्माण ढिलाइ भएको साहको भनाइ छ।
प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भने प्रदेश सरकार संघीयताको जग निर्माणमा लागेको दाबी गर्छन्। कानून निर्माण, संरचना निर्माण र सेवा प्रवाह प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मुख्यन्यायाधिवक्ता झा भन्छन्, “जनता कसरी लाभान्वित हुन्छन्, त्यहि अनुसार विधेयक निर्माण भइरहेका छन्।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)