‘समाजवाद’ को सकस–यात्रा
संविधानले निर्दिष्ट गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित उदार अर्थनीति सहितको लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थालाई आफ्नो पार्टीगत दर्शनसँग जोड्ने राजनीतिक नेतृत्वको जोडबलले सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने संविधानको मार्गचित्र समेत बिलखबन्दमा पर्दैछ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले गएको २३ वैशाखमा संघीय संसदको बैठकमा भने, “प्रत्येक दिन सरकार एक कदम अगाडि बढेको सुन्दै आएका छौं । तर, सरकारको कदम कता छ ? समाजवाद उन्मुख छ कि दलालवाद उन्मुख ?”
संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा गिरीले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता समेतले ‘समाजवाद उन्मुख’ भनिरहेका बेला विपक्षी दलका नेताको यस्तो टिप्पणीले छुट्टै चर्चा पनि बटुल्यो ।
तर, यसखाले टिप्पणी विपक्षी दलभित्र मात्र सीमित छैन । सत्तारुढ नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषालले केही समयअघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, “नेकपामा एउटा नयाँ वर्ग सिर्जना भएको छ ।
त्यो यस्तो वर्ग हो, जो दलाल पूँजीवादको जुत्ता र समाजवादको टोपी लगाउँछ, समाजवादको टोपी लगाएर हुने फाइदा लिन्छ, तर दलाल पूँजीवादले जता लैजान्छ त्यतै हिंड्छ ।” भुषालले पछिल्लो समय ‘दलाल पूँजीवादको घोडा चढेर समाजवादको स्वर्ग जान नसकिने’ टिप्पणी सार्वजनिक रूपमै गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिक–आर्थिक बहसमा प्रायः नछुट्ने र ‘छुट्नै नहुने’ विषय झैं बन्न पुगेको छ– ‘समाजवाद’ । सत्तारुढ नेकपाका नेताहरू अहिले ‘कम्युनिष्ट सरकार’ भन्न छुटाउँदैनन् । सँगै, सरकारका हरेक नीति–निर्णय ‘समाजवाद’ मा आधारित भएको/हुने रटान पनि दोहोर्याइरहन्छन् । सत्तारुढ दलले इंगित गरिरहेको ‘समाजवाद’ बाट झस्केको विपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकारको आलोचनाका क्रममा भने ‘यही हो त समाजवाद !’ भन्ने टिप्पणी गरिरहेको छ ।
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सबैजसो दलको चुनावी घोषणापत्रमा महत्वपूर्ण स्थान पाएको ‘समाजवाद’ शब्दावलीलाई अहिले सरकारका हरेक नीति र निर्णयका साथै सत्तारुढ दलका हरेक गतिविधिसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । लाग्छ– देश समाजवादको अभ्यासमै अघि बढिसक्यो र हरेक कुराको परख यसकै कसीमा हुन्छ !
के यथार्थ यही हो त ? यसको साङ्गोपाङ्ग तस्वीर बुझ्न संविधानमा यो शब्दावली कसरी समेटियो, त्यसबेलाको पृष्ठभूमि र परिवेश कस्तो थियो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
समाजवादः एक सम्झाैता
संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी संविधानको प्रस्तावनामा, पाँचौं अनुच्छेदमा उल्लेख छ– “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न यो संविधान जारी गर्दछौं ।”
संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यलाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ– “नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।”
३ असोज २०७२ मा संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ । तस्वीरः हिमाल आर्काइभ
त्यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व लेखिएको संविधानको भाग ४ अन्तर्गत धारा ५० (३) मा उल्लेख छ– “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।”
संविधानमा उल्लिखित ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने’ तथा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने’ प्रावधानले मुलुक समाजवादको बाटोमा हिंड्न थालिसकेको भान हुने गरी चर्चा चलाउने आधार प्रदान गरे । तर, यो चर्चा समाजवाद स्वयम्मा के हो र नेपालको संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवाद’ को चुरो चाहिं कस्तो हो भन्नेतिर प्रवेश नै गरेन ।
शास्त्रीय मान्यताले भन्छ– समाजवाद एउटा यस्तो आदर्श राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था हो, जहाँ उत्पादनका सबै साधन राज्यद्वारा नियन्त्रित हुन्छन् र नागरिकलाई न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गरिन्छ । अर्थात्, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई राज्यले समान ढंगले सम्बोधन गर्छ ।
समाजका सबै सदस्यले आ–आफ्नो योगदान अनुसारको हिस्सा प्राप्त गर्छन् । समग्रमा समाजवादको शास्त्रीय मान्यताले उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच कायम गरेर त्यसको न्यायोचित वितरण गर्न सरकारको हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी नीतिको वकालत गर्छ, त्यो नीतिले निजी नभई सामूहिक सम्पत्ति र उत्पादन प्रणालीमा विश्वास गर्छ ।
नेपालको संविधानमा ‘समाजवाद’ उल्लेख हुँदाको पृष्ठभूमि हेरौं । आफूलाई ‘साम्यवाद’ कै हिमायती बताउने तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको तत्कालीन नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने कांग्रेस– सबैलाई मान्य हुने गरी संविधानमा समाजवादले ठाउँ पाएको हो, सम्झाैताका रूपमा ।
“संविधान जारी गर्ने बेला यति धेरै जटिलता पैदा भए कि, त्यसलाई नसल्टाएको भए संविधान नै आउने थिएन” संविधान निर्माणमा समेत सहभागी राष्ट्रिय सभाका सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “जटिलताबीच सबैलाई मान्य हुने बीचको बाटो खोज्ने क्रममा समाजवाद लेखियो । तर, कस्तो समाजवाद भनेर संविधानमा प्रष्ट छ ।”
हुन पनि, संविधानको प्रस्तावनामा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई समाजवादको प्रमुख आधार उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, धारा ७४ मा ‘नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भन्ने किटान नै गरिएकाले संविधानमा उल्लेख ‘समाजवाद’ को अर्थ अझ् बढी प्रष्ट हुन्छ ।
यो तथ्य नबुझेर हो या जानाजान उपेक्षा गरेर, तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमालेसँग संयुक्त गठबन्धन बनाउने घोषणा गरेलगत्तै काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भने, “संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको राज्य निर्माण गर्न एमालेसँग एकीकरण गर्ने निर्णय लिनु परेको हो । पार्टी एकताका लागि हुने बहसले नै अब संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणका लागि आवश्यक वैचारिक र भौतिक आधार तयार पार्नेछ ।”
संयुक्त वाम–गठबन्धन निर्माण गरेर निर्वाचनमा होमिएका एमाले–माओवादीले संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमै ‘समाजवाद उन्मुख आर्थिक क्रान्तिः मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र’ भनेर उल्लेख गरे । निर्वाचनमा वाम–गठबन्धनले संघीय संसदको करीब दुईतिहाइ सिटमा जित हात पार्यो । यो चुनावी जितसँगै गठबन्धनका नेता, तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
त्यसको करीब डेढ महीनापछि १९ चैत २०७४ मा तत्कालीन एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, “समाजवाद उन्मुख भनेपछि कोही कोही आतंकित बनेका छन्, यो त अब गरीबले पनि खान पाउने भए भनेर आतंकित बने जस्तो भो ! हामीले कसैको भाग खोस्ने भनेका छैनौं, गरीबलाई पनि धनी हुने बाटो बनाइदिएका छौं भन्दा किन आत्तिएको ?”
त्यसलगत्तै एमाले र माओवादीबीच भएको पार्टी एकताबाट नयाँ पार्टी, नेकपा गठन भयो । यसपछि संसदमा समेत ‘समाजवाद उन्मुख’ प्रणालीबारे चर्चा हुन थाल्यो । तर, त्यो चर्चामा लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई ठाउँ नै दिइएन । कतिसम्म भने, लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारलाई ‘कम्युनिष्ट सरकार’ का रूपमा अघि सार्न थालियो ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका भनाइमा द्वन्द्वबाट भर्खर बाहिर निस्केको मुलुकमा संविधान बनाउँदा शासन सञ्चालनका मूलभूत र संरचनागत विषय प्रष्ट लेखिए पनि अरू कैयौं कुरा भने सकेसम्म अस्पष्ट राख्न खोजिन्छ । किनभने, त्यसो गर्दा हरेकले आफ्ना कुरा संविधानमा समेटिएको अनुभूति गर्ने भएकाले संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि सहज हुन्छ ।
संविधान निर्माणका बेला प्रमुख तीन दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) पनि सिद्धान्ततः आ–आफ्नै राजनीतिक दर्शन अनुसारको ‘समाजवाद’ का अनुयायी थिए नै । जस्तो कि, भर्खरै हिंसात्मक विद्रोहबाट आएको माओवादी आफ्नो साम्यवादी दर्शन अनुसारको समाजवादको वकालत गथ्र्यो, नेपाली कांग्रेस बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद पक्षधर छँदैथियो, अनि एमालेले पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जबज’ लाई नै आफ्नो समाजवादी सिद्धान्तको रूपमा अँगालेको थियो ।
अर्थात्, त्यसबेला समाजवाद यस्तो विषय हुन पुग्यो, जसमा तीनै दलले आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्न सक्थे । “संविधान आफैंमा सम्झाैताको दस्तावेज हो” प्रा.पोखरेल भन्छन्, “सबैको विन–विन पोजिसनका लागि संविधानमा समाजवाद लेखिएको हो, तर दलहरूले संविधानमा आ–आफूले भन्ने गरेको समाजवादको अवधारणा समेटिएको चर्चा गरेर जस लिने अवसर पाएको बाहेक यसको अरू कुनै तात्विक अर्थ रहेको म देख्दिनँ ।”
हुन पनि, एकातिर समाजवादको कुरा गरेको संविधानले अर्कोतर्फ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमा व्यक्तिको हकलाई सर्वाधिक महत्व दिएको छ । संविधानमा नागरिकका यति धेरै नागरिक अधिकार लिपिबद्ध छन् कि त्यसलाई बेवास्ता गर्न सकिने गुञ्जायस नै देखिंदैन । यहाँनेर पछिल्लो समयका राजनीतिशास्त्रीहरूको मतलाई पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
उनीहरू भन्ने गर्छन्– ‘समाजवाद आज एउटा यस्तो टुप्पी बन्न पुग्यो, जसलाई जहिले, जसले र जसरी पनि आफ्नो टाउकोमा हुल्न सक्ने भएकाले यसले आफ्नो खास स्वरुप नै गुमाइसक्यो ।’ कारण, राजनीतिमा यो सजिलो र आकर्षक मुद्दा बन्न पुगेको छ । “इमानदारीपूर्वक त्यो बाटोमा हिंड्न कत्तिको सहज छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ” प्रा. पोखरेल भन्छन्, “तर, अब यसलाई पन्छाएर जनताको बीचमा जान पनि सम्भव छैन ।”
बाध्यात्मक बाटो
२०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेपछि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले पार्टी वृत्तमा समीक्षा गर्दा बीपी कोइरालाको विचारका रूपमा लिइने समाजवादबाट विमुख हुनुलाई पराजयको प्रमुख कारणका रूपमा चर्चा गरे । स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ता त्यसमा सबभन्दा अगाडि देखिए ।
लोकतन्त्र र समाजवादलाई मूलमन्त्र बनाएको कांग्रेसले २०४७ सालको परिवर्तन पश्चात् सरकारमा पुगेपछि उदार अर्थ–नीति अँगालेर निजीकरणलाई मात्र महत्व दिएको र समाजवादी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको टिप्पणी थियो । हुन पनि, भारतमा समाजवादी कार्यक्रमका रूपमा ‘पब्लिक डिस्ट्रिव्युसन सिस्टम– पीडीएस’ लागू भएको त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरू ‘भारतको बाटो हिंड्न नसकिने, राज्यले जुत्ता, चिनी र चुरोट उत्पादन गर्न नहुने’ तर्क गर्थे ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा रहेको, पूँजीवादी अभ्यासमा अघि बढेको भारतमा ‘पीडीएस’ को अवधारणा अहिले पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ । व्यवस्था पूँजीवादी अँगाले पनि युरोपेली मुलुकहरूमा राज्यले औषधि उपचार सुविधादेखि बेरोजगारलाई दिइने भत्ता समेतलाई निरन्तरता दिएको छ । युरोपमा कुनै बेला ‘लेबर पार्टी’ हरूले शुरू गरेको यस्तो अवधारणालाई हटाउने हिम्मत कुनै सरकारले गरेका छैनन् ।
नेपालमा साढे दुई दशक अघि शुरू भएको वृद्ध–भत्ता त्यसको उदाहरण हो, जसलाई हटाउने हिम्मत न हिजो कसैले गरे, न आगामी दिनमा गर्न सक्ने देखिन्छ । बरु समयक्रममा सबैले यसको राशि बढाउँदै गएका छन् । प्रा.पोखरेल भन्छन्, “जनतामा लोकप्रिय यही कुरा छ, यसलाई छाडियो भने जनताको मतबाटै विमुख भइन्छ भनेर दलहरूले राम्ररी बुझेका छन् ।”
नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनबाट विधिवत् रूपमै समाजवादलाई पार्टीको आधारभूत सिद्धान्त र लक्ष्यका रूपमा अँगालेको थियो । त्यसपछि नै शुरू भए– भूमिसुधार, बिर्ता उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण जस्ता पहल । तर, समयक्रममा कांग्रेस समाजवादी चिन्तन र सामाजिक न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न चुक्दै गयो ।
कांग्रेसका नेताहरू भन्ने गर्छन्– ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादले भूमण्डलीकरण र विश्वव्यापीकरणको यथार्थलाई पूरै उपेक्षा गर्न सक्दैन, आजको दिनमा निजीकरण र स्वतन्त्र आर्थिक गतिविधिको युगबाट टाढा बस्न सम्भव छैन, । यही भूमण्डलीकरण तथा विश्वव्यापीकरणभित्रै निर्धन–मैत्री, साधन र अवसरप्रति सबैको समान पहुँच र गरीबको अझ् बढी पहुँच प्रत्याभूति गर्ने अर्थ नीति निर्माण र लागू गर्न सकिन्छ ।”
कांग्रेसले भन्दै आएको ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ को सार भनेकै पूर्ण राजनीतिक अधिकार सम्पन्न, बहुलवादमा अभ्यस्त र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई सहुलियत दिने राजनीतिक दर्शन हो । व्यवहारमा भने कांग्रेस स्वयम् त्यसमा अडिग रहन सकेन । पछिल्लो समय संविधानको ‘समाजवाद उन्मुख’ व्यवस्थालाई सत्तारुढ (वामपन्थी) दलले आफ्नो दर्शन अनुकूल व्याख्या गर्न र त्यसक्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गर्न थालेपछि कांग्रेस नराम्ररी झस्केको छ ।
त्यहीकारण हुनसक्छ, २०७५ पुस पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा कतिपयले अब कांग्रेसले ‘समाजवाद छाड्नुपर्ने’ धारणा नै अघि सारे । “समाजवाद भन्न छाडौं, हामी लोककल्याणकारी राज्यमा विश्वास गर्ने भएकाले त्यस अनुसारको समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सारौं भन्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकमा गरेका हौं” राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “तर यो प्रस्ताव धेरैलाई रुचिकर भएन ।”
संविधानको ‘समाजवाद उन्मुख’ व्यवस्था मूलतः लोककल्याणकारी चरित्र सहितको उदार र खुला आर्थिक प्रणाली सुनिश्चित गरिएको व्यवस्था हो भन्ने स्पष्ट छ, भलै यसलाई हरेकले आ–आफ्नै दर्शन अनुकूल व्याख्या गरिरहेका किन नहोऊन् ।
अझ् प्रष्ट के छ भने, समाजवाद वा अरू जेसुकै वाद भने पनि नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी दायित्वबाट विमुख हुन अब कसैका लागि पनि सम्भव देखिंदैन । “जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि सामाजिक सुरक्षा विपन्न र न्यून आय भएका जनताप्रति राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा भुल्न सक्दैनन्”, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “गन्तव्य जेसुकै भनिएला, समाजवाद भन्न वा नभन्न पनि सकिएला, तर सामाजिक सुरक्षाका कुराबाट राज्य र कुनै दल विमुख भएर जान सक्ने अवस्था देखिन्न ।”
आमूल परिवर्तन सम्भव छ, तर...
संविधानमा कुन पृष्ठभूमिमा र कस्तो राजनीतिक प्रक्रियाबाट समाजवाद उल्लेख गरियो भन्ने बेग्लै विषय हो । मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध नागरिकका हक सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछि परेका वर्गको उत्थान गर्ने जुन अग्रसरता संविधानले देखाएको छ, त्यो भने उदाहरणीय छ ।
“समाजवाद भनेको समानता हो, न्याय हो र गरीब तथा निमुखा जनताले उभिन पाउने आधार हो भने संविधानबाट त्यसो गर्न सम्भव छ” राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, “त्यो बाटोमा हिंड्न संविधानले रोक्दैन, रोक्ने काम चाहिं हाम्रो राजनीतिको प्रतिबद्धता र व्यवहारले गरेको छ ।”
हुन पनि संविधानको मूल मर्म ‘समतामूलक समाज स्थापना गर्ने’ छ । महिलादेखि दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिदेखि पिछडिएका वर्गको उत्थान सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था त्यसका दृष्टान्त हुन् ।
संविधानमा सामाजिक र आर्थिक अधिकार समेत प्रष्टसँग उल्लेख छन्, जनभावनालाई कदर गर्ने आधार संविधानमा प्रशस्त छन् । “यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्दा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन सम्भव छ” राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्, “तर, संविधानमा क्रमिक विकास गर्ने र इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने बाटो छाडेर सरकारले विभिन्न ऐन, नियम बनाएर संविधानलाई नै खण्डित गर्ने काम गरिरहेको छ, समाजवाद उन्मुख भने पनि समाजवादबाट पछाडि फर्कने काम भइरहेको छ ।”
सबभन्दा पहिले त सत्तारुढ दलका नेताहरूले संविधानमा उल्लिखित समाजवादलाई माक्र्सवादी दर्शनकै रूपमा अथ्र्याउन खोजे । व्यवहारमा त्योभन्दा डरलाग्दो अवस्था देखापर्यो । जस्तो कि, स्वास्थ्य सेवामा आम नेपालीको सहज पहुँचका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधारको मुद्दा उठाएका डा.गोविन्द केसीप्रति देखाइएको रवैया ।
संविधानको मर्म अनुसार डा.केसीले उठाएको मुद्दा लोकतान्त्रिक समाजवादकै एउटा गतिलो दृष्टान्त थियो । तर, नेकपा नेतृत्वको सरकार र उसका नेता–कार्यकर्ताले डा.केसीको मानमर्दन गर्न कुनै कसर छाडेनन् । यसबीचमा सरकार निजी विद्यालय बन्द गराउने बाटोमा समेत उद्यत भयो, भलै तीव्र विरोधपछि त्यसले पूर्णता पाएन ।
संविधानले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख भूमिका सुम्पेको स्थानीय तहमा स्रोत र अधिकार लैजाने भने पनि ६० प्रतिशत कर्मचारी केन्द्रमा थुपार्ने निर्णय गर्नु, गाउँ गाउँमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भए पनि प्रहरीलाई केन्द्रकै तजबिजमा राखिनु थप दृष्टान्त हुन् ।
स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिए पनि तोकिएका सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा निःशुल्क भनिएका अधिकांश औषधि पाइँदैनन् । सबभन्दा चिन्ताको विषय त नागरिकले आफूलाई सेवा दिन चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिमा शासकको मनोविज्ञान चुलिंदो छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ माघ २०७५ मा स्विट्जरल्याण्डको डावोसमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा समावेश ‘सेपिङ द फ्युचर अफ डेमोक्रेसी’ शीर्षकको सत्रमा भनेका थिए, “म शासक होइन, जनताको सेवक बन्न चाहन्छु ।” तर, त्यसको डेढ महीना बित्दा नबित्दै २१ फागुनमा झपाबाट फर्कने क्रममा प्रम ओली चढेको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण क्रममा १० मिनेट ‘होल्ड’ भएपछि छानबिन समिति नै बनाइयो ।
अत्यधिक एअर ट्राफिकका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज होल्ड हुने आम समस्या भए पनि ‘भीभीआईपी उडानलाई पनि होल्ड गर्ने !’ भन्दै समिति गठन गरिएको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा आफूलाई नागरिक भन्दा उपल्लो वर्ग ठान्ने मनोविज्ञान कतिसम्म बढिरहेको छ भन्ने सार्वजनिक ओहोदाका पदाधिकारीको मर्यादाक्रम तोक्ने रडाकोले पनि देखाएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमै देखिएको यो विघ्न ‘शासक मनोविज्ञान’ ले संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजको अवधारणाकै धज्जी उडाएको छ । “जेसुकै भनिए वा गरिए पनि समानताको प्रत्याभूति नहुँदासम्म समाजवाद हुन सक्दैन” राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, “किनकि समाजवाद कुनै दर्शनले होइन, व्यवहारले आउने हो ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
