एनसेलको मध्यस्थता निवेदन दर्ता
एनसेलले नेपाल सरकार विरूद्ध मध्यस्थताका लागि दिएको निवेदन ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी)ले दर्ता गरेको छ ।
आईसीएसआईडी वैदेशिक लगानीकर्ता र लगानी भित्र्याएको देशबीचको लगानीसम्बन्धी विवाद हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हाे । आईसीएसआईडीले ६ जेठमा उक्त निवेदन दर्ता गरेको आफ्नो वेवसाइटमा उल्लेख गरेको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको स्वामित्व एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्ट (यूके)सँग छ।
नेपाल र बेलायतबीच सन् १९९३ मा भएको लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा दुवै देशमा लगानी गर्ने एक-अर्का देशका लगानीकर्ता र ती देशबीचमा लगानीसम्बन्धी विवाद भएमा समाधानका लागि आईसीएसआईडीमा मध्यस्थता गर्न सकिने प्रावधान बमोजिम एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्ट (यूके)ले नेपाल सरकारविरूद्ध उक्त निवेदन दिएको थियो।
यसअघि एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्ट (यूके)को पनि स्वामी एक्जिएटा ग्रुप बर्हाड मेलिसियाले १३ वैशाखमा नेपालविरुद्ध मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएको जनाएको थियो । एनसेल तथा यसका माउ कम्पनीहरू र नेपालबीच करसम्बन्धी विवाद छ ।
२९ चैत २०७२ मा टेलिया सोनेरा नर्वेले आफू माताहतको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स नामक कम्पनी एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेलाई बेच्दा नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ/पर्दैन र तिर्न पर्ने भएमा त्यस्तो कर कसले तिर्नुपर्छ भन्ने विवाद थियो । रेनोल्ड्स होल्डिङ्ससँग एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व छ ।
यो विवादमा फैसला दिँदै २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले कारोबार विदेशमा भएको देखाइए पनि नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ र त्यस्तो कर तिर्ने दायित्व एनसेल र अहिलेको उसको वास्तविक स्वामी एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाको हो भनेको थियो ।
त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले यसअघि पुँजीगत लाभकर बापत अग्रिम रूपमा रू २१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्क रु दुई अर्ब दुई करोड तिरिसकेको रकम घटाएर बाँकी करीब रु. ३९ अर्ब ६ करोड तिर्नुपर्न भन्दै एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयको यो हिसाब चित्त नबुझेर एनसेलले एकातर्फ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो भने अर्कोतर्फ आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएको थियो । यता सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आईसीएसआईडीले पनि एनसेलको निवेदन दर्ता गरेको हो ।
६ जेठमा आईसीएसआईडीका महासचिवले नेपाल-बेलायतबीचको लगानी सम्झौता बमोजिम एनसेलले ‘नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ र ‘परराष्ट्र मन्त्रालय’लाई विपक्षी बनाई दिइएको निवेदन दर्ता गरेको जनाएको हो।
यससँगै अब नेपालले आईसीएसआईडीमा पहिलोपटक विदेशी लगानीकर्ता विरूद्धको मध्यस्थता सामना गर्नेछ । यसअघि विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताहरूले उनीहरूका नेपाली साझेदार लगानीकर्ता वा नेपाल सरकारका कुनै एकाइविरुद्ध आपसी करारमा आधारित रहेर विदेशका विभिन्न मध्यस्थता केन्द्रहरूमा विवाद पुर्याएका थिए।
तर, विदेशी लगानीकर्ताले दुई देशबीचको लगानीसम्बन्धी सम्झौताबमोजिम आईसीएसआईडी विवाद पुर्याएको यो नै पहिलोपटक हो । अब आईसीएसआईडीले एनसेलको निवेदन दर्ता गरेको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराउनुपर्नेछ।
त्यसपछि नेपाल सरकार र निवेदक एनसेलले एक-एकजना मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्नेछन् । ती दुई मध्यस्थकर्ताले आपसी सहमतिमा तेस्रो मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्नेछन् र उसैले मध्यस्थता ट्रिब्यूनलको अध्यक्षता गर्नेछ ।
आईसीएसआईडीलाई प्रत्यक्ष लगानी सम्बन्धी विवाद मात्रै हेर्ने क्षेत्राधिकार छ । नेपाल र बेलायत दुवै सदस्य रहेको आईसीएसआईडी कन्भेन्सन र नेपाल-बेलायतबीचको दुईपक्षीय लगानी सम्बन्धी सम्झौता दुवैले आईसीएसआईडीलाई लगानीसम्बन्धी विवाद मात्रै हेर्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गर्छन्।
तर एनसेलले नेपाल सरकारसँगको करसम्बन्धी विवादलाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमा कर, जरिवाना र ब्याजको वैधानिकता तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको वा भविष्यमा गरिने काम कारवाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा दावी गर्ने अधिकार आफूमा रहेको जनाएको थियो ।
आईसीएसआईडीले अहिले एनसेलको निवेदन दर्ता गरेको भए पनि विवाद सुन्नका लागि यसपछि गठन हुने ट्रिब्युनलमा उसको क्षेत्राधिकारलाई नेपालले चुनौती दिनसक्ने ठाउँ भने बाँकी नै छ । नेपाल सरकारले आईसीएसआईडी कन्भेन्सनको धारा ४१ अनुसार प्रारम्भिक रूपमै आपत्ति जनाउन पनि सक्छ।
यो विवाद मध्यस्थको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने दावी गर्दै वा अन्य कुनै कारणले ‘मध्यस्थता ट्रिब्युनल’ उक्त विवाद हेर्न असक्षम छ भन्ने आधारमा आफूविरुद्ध परेका मुद्दामा देशहरूले त्यसरी प्रारम्भिक आपत्ति जनाउन सक्ने प्रावधान आईसीएसआईडी कन्भेन्सनको धारा ४१ (२) मा छ । त्यस्तो आपत्ति सकेसम्म छिटो जनाउनुपर्छ ।
नेपालले एनसेलको दाबीमाथि प्रति दाबी पेश गर्नु वा जवाफ पठाउनु अघि नै यस्तो आपत्ति जनाउनुपर्ने प्रावधान छ।
