प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा नेपाल बारले गरेका यस्ता छन् ११ निर्णय
नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
सोमबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सशस्त्र प्रहरी हटाउन अनुरोध गर्ने, सर्वोच्चमा देखिएको विवादबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने लगायत ११ वटा निर्णय गरेको एसोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए।
बैठकबारे जानकारी दिंदै पौडेलले हिमालखबरसँग भने, “प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी नहुन समेत सम्बन्धित सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।”
नेपाल बार एसोसिएशनले गरेका ११ निर्णय :
१) न्यायपालिका सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध पक्षले आ-आफ्नातर्फबाट इमादार पहल जारी राख्नुपर्ने।
२) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने।
३) प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित बेन्च नबस्न न्यायाधीशहरूलाई अनुरोध गर्ने।
४) प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन, इजलास नबस्न पुनः जोडदार माग गर्ने।
५) यसअघि गर्दै आएको धर्नालाई २३ कात्तिकदेखि ३० कात्तिकसम्म निरन्तरता दिने। धर्नामा सहभागी हुन उपत्यकाका सबै बारलाई आह्वान गर्ने।
६) २५ देखि ३० कात्तिकसम्म उपत्यकास्थित जिल्ला, उच्च अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूलाई १० देखि १२ बजे इजलास सुनुवाइ नगर्न अनुरोध गर्ने।
७) २८, २९ र ३० कात्तिकमा उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण बारका एकाइमा कालो पट्टी सहित धर्ना दिने।
८) सर्वोच्च अदालतको वर्तमान विवादबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन श्वेतपत्र जारी गर्ने।
९) प्रधानमन्त्री र सांसद रहेका दलहरूलाई सर्वोच्चको समस्या अवगत गराउन ज्ञापनपत्र दिने।
१०) सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सशस्त्र प्रहरी हटाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई अनुरोध गर्ने।
११) प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी नहुन परिषद् र आयोगका सदस्यलाई अनुरोध गर्ने।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
