नेपालको कार्बन व्यापार मोह, पैसा पाउन कठिन
_1636265451.jpg)
कार्बनको उत्सर्जन घटाएर सञ्चितीकरण वृद्धि गरी व्यापार गर्न नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्झौता गरे पनि पैसा प्राप्त गर्ने बाटो भने त्यति सजिलो छैन।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले स्थापित ‘लोअरिङ इमिसन्स् बाई एक्सेलेरेटिङ फरेस्ट (लिफ)’ सँग नेपाल सरकारले १६ कात्तिकमा कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। यस सम्बन्धी आशयपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाललाई कार्बन व्यापारको बाटो खुलेको र त्यसबाट चार वर्षमा रु.३६ अर्ब प्राप्त हुने बताइएको छ।
के नेपालले कार्बन बिक्री बापत रु.३६ अर्ब प्राप्त गर्न लागेको हो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि पौडेल अहिले आशयपत्रमा हस्ताक्षर मात्र भएको र हस्ताक्षर हुँदैमा पैसा पाइन्छ भन्ने यकीन नहुन बताउँछन्। “पैसा आउँछ वा आउँदैन, कति आउँछ थाहा छैन। बरु हामीले काम गर्न सक्छौं वा सक्दैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो,” पौडेल भन्छन्।
पैसा प्राप्त गर्नका लागि काम गरेर देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “सम्झौता गर्दैमा पैसा आउँछ भन्ने होइन। यूएनएफसीसीसीमा गफ गरेर मात्र हुन्न, काम गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्। बरु आशयपत्रमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले वन संरक्षण गरेको सन्देश दिन सफल भएको उनको भनाइ छ।
स्कटल्यान्डस्थित ग्लास्गोमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप-२६) मा नेपालले आशयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। लिफमा अमेरिका, बेलायत, नर्वे सहित विभिन्न देशका निजी कम्पनी गरी १७ वटा साझेदार निकाय छन्। जसले वनको संरक्षणमा एक अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन्।
संसारभरका विकसित देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेको देखाउनुपर्ने दबाब छ। त्यसकारण उनीहरू आफूले गरिरहेको कार्बन उत्सर्जनलाई सञ्चितीकरण गर्ने गरीब देशको खोजीमा छन्। जसले उनीहरूले गरेको उत्सर्जनलाई सञ्चितीकरण गरिदियोस्। त्यही कारण उनीहरू विश्व बजारमा लिफ, विश्व ब्यांक जस्ता निकायबाट कार्बन व्यापारको विषय उठान गरिरहेका छन्।
के हो कार्बन व्यापार?
सामान्य अर्थमा कार्बन व्यापार हावाको व्यापार हो। वन संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चिति बढाए बापत विकसित देशहरूले वन संरक्षण गर्ने देशलाई रकम भुक्तान गर्छन्। यही प्रक्रियालाई कार्बन व्यापार भनिएको हो। यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत त्यसका लागि रेड संयन्त्र स्थापित छ।
कार्बन व्यापारको विषय सन् १९९७ मा भएको महासन्धि अन्तर्गतका पक्ष राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलन (कोप-३)मा भएको क्योटो महासन्धिबाट शुरू भएको हो। कोप-३ मा विकसित देशहरूले सन् २०१२ सम्म औसतमा ५.२ प्रतिशत हरितगृह ग्यास घटाउने निर्णय गरेका थिए।
.jpg)
त्यही सम्मेलनबाट स्थापित स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीईडीएम) वन बाहेकका परियोजनामा नेपालले भाग लिएको थियो। जस अन्तर्गत नेपालले सुधारिएको चुह्लो, लघु जलविद्युत् आयोजना स्थापना जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
विनाश र क्षयीकरण रोकी वनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गरेर कार्बन सञ्चिति बढाउने तथा उत्सर्जन घटाउने ‘रेड प्लस’ मा नेपाल सन् २००८ मा सहभागी भएको हो। जस अन्तर्गत नेपालले पहिलो पटक सन् २०२० मा विश्व ब्यांकसँग नौ मिलियन मेट्रिक टन कार्बन बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौता अनुसार, नेपालले बागमतीदेखि पश्चिम तराईका १३ जिल्लाको वन क्षेत्रमा हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चिति बढाए बापत प्रति टन पाँच डलर पाउनेछ।
पैसा पाउन के गर्नुपर्छ?
कार्बन व्यापारबाट पैसा पाउने प्रक्रिया लामो छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलका अनुसार, विश्व ब्यांकसँग सम्झौता भए बमोजिमको भुक्तानी पाउन नेपालले सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२२ सम्म वन क्षेत्रबाट भइरहेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी सञ्चिति बढाउनुपर्छ।
यो अवधिमा कार्बन सञ्चिति बढेको र उत्सर्जन न्यूनीकरण भएको प्रमाणित भएमा त्यस आधारमा भुक्तान प्राप्त गर्नेछ। यसका लागि नेपालले सात वटा गतिविधि मार्फत वन क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भएको र सञ्चिति बढेको प्रमाणीकरण गरेर विश्व ब्यांकलाई देखाउनुपर्छ। जुन अहिलेको स्थितिमा सजिलो छैन।
किनभने विश्व व्यांकसँग कार्बन व्यापारका लागि सम्झौता गरिएका बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही कपिलवस्तु र कैलालीका वन क्षेत्रमा अतिक्रमण र वनको क्षयीकरण बढ्दो छ। सन् २०१८ को तुलनामा अहिलेसम्म वनको क्षयीकरण रोक्नका लागि प्रयास भएका छैनन्।
बरु विकास आयोजनाका नाममा विभिन्न निकायले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कार्बन उत्सर्जनको स्रोत मध्येको एक वनमा डढेलो हरेक वर्ष बढेको छ। यद्यपी यसको नाप जाँच हुन भने बाँकी नै छ। नेपाललाई वनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटेको देखाउन वन डढेलो मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिन्छ।
त्यस्तै, सरकारले वनलाई सामुदायिक वा साझेदारी वनका रूपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसरी हस्तान्तरण भएका वनको दिगो व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ।
यससँगै सार्वजनिक, खाली वा निजी जग्गामा वृक्षरोपण गरी ३० हजार हेक्टरमा नयाँ वन बनाउनुपर्छ। जसमा १० हजार हेक्टर गरीबमुखी कबुलियती वन व्यवस्थापन गर्ने, एक लाख २० हजार वटा सुधारिएको चुह्लो वितरण गरी दाउरा बाल्ने चलनलाई कम गर्ने, भूउपयोग नीतिका आधारमा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने र वनमा डढेलो तथा चरिचरण रोकेर कार्बन उत्सर्जनलाई घटाएर सञ्चिति बढाउने सम्झौता गरेको छ। यसमध्ये अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती वनलाई डढेलोबाट जोगाउनु र अतिक्रमण रोक्नु हो।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जथाभाबी भौतिक पूर्वाधार बनाउने गरेकाले वन क्षेत्र पहिलेभन्दा साँघुरिंदै गएको छ। विभिन्न विकासे आयोजनाका लागि संघीय सरकारको स्वीकृति लिएर वनको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले वनको क्षयिकरण रोक्न चुनौती रहेको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका पूर्वप्रमुख एवं उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव सिन्धुप्रसाद ढुँगाना बताउँछन्।
अहिले डढेलो पनि मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको ढुंगानाको भनाइ छ। “पैसा पाउँला नपाउँला त्यो त फरक विषय हो, तर हामीले पैसा पाउने नाममा गर्ने गतिविधिले हाम्रो वन संरक्षणमा सहयोग नै पुग्छ,” उनी भन्छन् “पैसा पाए राम्रो नपाए पनि हाम्रो वन संरक्षणमा त टेवा नै पुग्छ।”
यी गतिविधि नेपालले विश्व व्यांकसँग गरेको सम्झौता अनुरुप गर्नपर्छ। तर, लिफसँग आशयत्रमा हस्तारक्षर भएपछि आगामी दिनमा कसरी र के गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश नै भएको छैन। त्यसकारण पनि आशयपत्रमा हस्ताक्षर हुँदैमा नेपालले पैसा पाउछ भन्नु हतार हुने वन मन्त्रालयका सहसचिव पौडेल बताउँछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
