अदालतमा अवरोध नगर्न एमाले र कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीको आह्वान
नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनले कुनै पनि बहानामा न्यायिक कार्य सम्पादनमा अवरोध नगर्न आह्वान गरेको छ।
एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी सङ्गठन (पीपीएलए) र कांग्रेस निकट नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियशन (डीएलए)द्वारा बुधबार जारी छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणाको रोहमा न्यायिक कार्य सम्पादनमा कहिल्यै पनि कुनै पक्षबाट पनि बाधा व्यवधान गरिने वातावरण सदाका लागि अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको विरोधमा न्याय सम्पादन ठप्प पारेपछि पीपीएलए र डीएलएले यसको विरोध गरेका हुन्।
पीपीएलएकी कार्यवाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू नागरिकको न्याय पाउने हकबाट पछि हट्न नमिल्ने उल्लेख छ।
“न्यायिक उपचार प्रदान गर्न संविधानले प्रदान गरेको दायित्वबाट सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा माननीय न्यायाधीशहरु पन्छिन मिल्दैन,” पीपीएलएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायिक मूल्यमान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर गई भए गरेका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी सबै प्रकारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ सुचारु गर्न हामी आह्वान गर्दछौं।”
त्यस्तै, डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू उपर भागबण्डाको र सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हुँदा त्यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उपर कारबाही हुनुपर्छ।”
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको विषयमा संविधान प्रदत्त निकायबाट चाँडो छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरेर न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम गर्न समेत आह्वान गरिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका वेला प्रमुख दुई दल सम्बद्ध कानून व्यवसायीहरूको धारणा सार्वजनिक भएको हो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
