जलवायु सङ्कट नियन्त्रणमा कति प्रभावकारी होला कोप-२६?

जलवायु परिवर्तनमा कारक मानिएका ठूला देशहरूले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन घटाउने थप महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तय गर्न र तिनको कार्यान्वयन गर्न सानो प्रतिबद्धता तथा प्रयासले पुग्दैन।

विजय हितान

विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भइरहँदा जलवायुको चरित्रमा आएको परिवर्तन र यसले निम्त्याएका समस्या सर्वत्र चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूले २१औं शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीदेखि २.० डिग्री सेल्सियस बढ्ने अनुमान गरेका छन्। १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न सकिए जलवायु परिवर्तनका असर त्यति कहालीलाग्दो नहुने भनेर उनीहरूले सचेत पनि गराएका छन्।

सन् २१०० भित्र विश्वको औसत तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। तर, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन देखिएको मात्र छैन, तापमान २.७ डिग्री सेल्सियस पुग्ने रफ्तारले बढिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु सङ्कटका हिसाबले यो गम्भीर रहेको बताएको छ।

जैविक इन्धनको प्रयोगका साथै मानवीय गतिविधिका कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले विश्वको तापमान बढाइरहेको छ। यसका कारण निम्तिएको जलवायु सङ्कटलाई पर धकेल्न आपत्‌कालीन कदमहरू चालिहाल्नुपर्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिंदै आएका छन्।

यस्ता चेतावनी र सुझावका बीच जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२६) बेलायतको ग्लास्गो शहरमा ३१ अक्टोबरदेखि जारी छ। जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको यो सम्मेलनमा नेपाल सहित २०० देशका २५ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन्।

जलवायु परिवर्तनमा कुनै भूमिका नभएका नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरू औद्योगिक विकास र खनिज इन्धनको अधिकतम प्रयोगबाट कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका ठूला र विकसित देशहरूका कारण जलवायु परिवर्तनको बढी मारमा परिरहेका छन्। बेलायतको तर्फबाट कोप-२६ को अध्यक्षता ग्रहण गर्ने क्रममा आलोक शर्माले जलवायु-विपद्को उदाहरणमा नेपालको मुस्ताङमा बाढी र खडेरीबाट विस्थापित भएकाहरूबारे सुनाएका थिए।

पृथ्वी जोगाउन जलवायुका वैज्ञानिकहरूले दिएको सुझाव क्यान्सरका डाक्टरले चुरोटका अम्मलीलाई रोगबाट बचाउन दिएको सल्लाह जस्तै हो। डाक्टरले स्वास्थ्य समस्या निदान गरेर “'तिम्रो फोक्सो बिग्रिन शुरू गरेको छ, दिनमा १० खिल्ली चुरोट पिउँदा रहेछौ, त्यसलाई घटाएर कि त एक खिल्लीमा झार कि त चुरोट पिउन चटक्कै छोड' भनेर सल्लाह दिए जस्तै हो। तर हेरौं, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्र तथा कोप-२६ मा सहभागी विश्व नेताहरूले वैज्ञानिकका सुझाव र निर्देशनलाई कत्तिको सुनेर कार्यान्वयन गर्छन्।

तर, सबैजसो देशहरू कार्बन उत्सर्जनमा प्रमुख कारक मानिएको खनिज इन्धनको अत्यधिक प्रयोग र औद्योगिक प्रतिस्पर्धामा रमाइरहेको हालको अवस्था हेर्दा धेरै उत्साहित हुने ठाउँ छैन। यी देशहरूले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन घटाउने थप महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तय गर्न र तिनको कार्यान्वयन गर्न सानो प्रतिबद्धता तथा प्रयासले पुग्दैन।

कोप-२६ सम्मेलनमा स्वागत भाषण गर्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले विश्व जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्ध लड्न ‘मध्यरात हुन एक मिनेट बाँकी’ रहेको जस्तै गरी काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। अर्थात्, विश्वका नेताहरूले जनाउने प्रतिबद्धताहरूलाई तत्कालै कार्यान्वयन नगरी अब सुखै छैन। यो मन्तव्यले बेलायतको परिवर्तनकारी कदम देखिरहेका धेरैलाई आशाको झिल्को पक्कै दियो।

जसरी अठारौं शताब्दीमा बेलायतबाट औद्योगिक क्रान्ति शुरू भयो, त्यसरी नै यो एक्काइसौं शताब्दीमा हरित क्रान्ति बेलायतबाटै हुन लागिरहेको महसूस हुँदै छ। बेलायतमा बसोबास गरिरहेको यो पङ्क्तिकारले यहाँ हरित रोजगारी, हरित अर्थतन्त्र जस्ता अवधारणाको कार्यान्वयन भइरहेको प्रत्यक्ष देख्न र भोग्न थालिसकेको छ। ग्यास जलाएर घरलाई न्यानो राख्ने परम्परागत प्रविधिलाई जमीनमुनिको उष्णतालाई प्रयोग गर्दै हिट पम्पले न्यानो पार्ने प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्दै छ। हाइड्रोजन तथा विद्युतीय सवारी साधन परीक्षण र निर्माण गरिंदै छन्। सौर्य र वायु ऊर्जा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरिंदै छ। सामुद्रिक छालबाट ऊर्जा उत्पादनका केही परियोजना पनि विस्तार गरिंदै गरेको सुनिन्छ।

यस्ता हरित क्रान्ति समान रूपमा विश्वभर शुरू हुनुपर्छ। तब मात्रै जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यून गर्न सकिनेछ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूको कुनै भूमिका छैन। तर, औद्योगिक विकास र खनिज इन्धनको अधिकतम प्रयोगबाट कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका ठूला र विकसित देशहरूका कारण यिनै साना देशहरू जलवायु परिवर्तनको बढी मारमा परिरहेका छन्। हिमाली क्षेत्र भएका देशहरू झनै सङ्कटमा छन्। बेलायतका तर्फबाट कोप-२६ को अध्यक्षता ग्रहण गर्ने क्रममा आलोक शर्माले जलवायु-विपद्को उदाहरणमा नेपालको मुस्ताङमा बाढी र खडेरीबाट विस्थापित भएकाहरूबारे सुनाएका थिए।

बाङ्लादेश, माल्दिभ्सको हाराहारीमा नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको शिकार बन्दै गएको छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, यसै वर्ष मेलम्चीमा आएको बाढी-पहिरो र मनसुनपछिको बेमौसमी वर्षाले निम्त्याएको क्षति। नेपाल जस्ता देशहरूमा आगामी दशकमा यस्तो जलवायु विपत् झनै बढ्ने देखिन्छ।

गत वर्षायाममा मेलम्चीमा बस्ती नै बगाउने गरी आएको बाढी ।

जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन विश्वभरिका देशहरूले कार्बन उत्सर्जन शून्य पार्न कठोर प्रतिबद्धता गरेको हुनुपर्छ। तर, यसपालिको कोप-२६ बाट पनि त्यसो हुने सम्भावना देखिंदैन। बरु सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन प्रभावकारी मानिएको थियो, जसले कार्बन उत्सर्जन र तापक्रम वृद्धि रोक्ने सहित सम्झौता गरेको थियो। त्यति वेला विश्व समुदाय अहिले जस्तो ध्रुवीकृत थिएन। बेलायत यति वेला ब्रेक्जिटले गर्दा झनै एक्लो भएको छ। रसियासँग विगतदेखि नै सम्बन्ध गतिलो छैन। चीन र फ्रान्ससँगको सम्बन्ध पनि हालसालैका वर्षमा झनै चिसिएको छ। सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सहभागी भएनन्। यी दुवै राष्ट्रले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्छन्। देशहरूको सम्बन्धमा चिसोपन, विश्वका नेताहरूबीच अहंको लडाइँ आदिका कारण कोप-२६ मा सकारात्मक प्रतिबद्धता आए पनि कार्यान्वयन हुन कठिन पर्ने देखिन्छ। ठूला देशहरूबीच शीतयुद्ध चलिरहँदा जलवायु परिवर्तन लगायत सङ्कट निम्तिएर गरीब देशहरूले ‘बाछाको मिचाइ’ को नियति भोगिरहनेछन्।‍

उसो त यो मिचाइबाट उन्मुक्ति पाउन नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूको छुट्टै मोर्चा छ। तिनीहरूको भनाइ के छ भने, जलवायु परिवर्तनमा औद्योगिक देशहरूको ठूलो हात भएकाले तिनले गरीब देशहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ। यो विषय पेरिस महासन्धिमा पनि जोडदार रूपमा उठाइएको थियो। फलस्वरूप कोष स्थापना गरी जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्ध लड्न गरीब देशहरूलाई दिइने भनियो। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।

जलवायु परिवर्तन कोषबाट नेपाललाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भए हाम्रा नदीका तटबन्ध बलियो बनाउन, हिमतालका रेखदेख गर्न र हिमाली क्षेत्रमा निम्तिन सक्ने सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गरेर स्थानीयलाई सुरक्षित राख्न अपनाउनुपर्ने प्रविधि र गर्नुपर्ने तयारीमा खर्च गर्न सकिन्छ। साथै, वन्यजन्तुबाट हुने धनजनको क्षतिपूर्ति, बाढीपहिरोले अन्नबालीमा पारेको असरको क्षतिपूर्ति आदिमा त्यो रकम खर्चिन सकिन्छ।

पेरिस सम्मेलन जस्तै ग्लास्गो सम्मेलनबाट पनि अवश्य नयाँ कुरा पारित होलान्। यी पङ्क्ति लेखिरहँदा एक सयभन्दा बढी देशले सन् २०३० सम्म वन विनाश पूर्ण रूपमा रोक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। त्यस्तै, बेलायतले सन् २०५०, चीनले सन् २०६० र भारतले सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्य हुने घोषणा गरेका छन्।

जे जति घोषणा र प्रतिबद्धता आउँछन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रसंघमा शक्तिसम्पन्न प्रभावकारी निकाय स्थापना गरिन आवश्यक छ। देशहरूले चाल्ने कदम त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, व्यक्तिगत तवरमा तपाईं-हामी सर्वसाधारणले पनि सचेत भएर सीमित प्राकृतिक स्रोतलाई जतनका साथ प्रयोग गर्ने बानी बसालौं। पृथ्वी जोगाउने कार्यमा त्यसको आकार सानो त होला, भूमिका सानो हुँदैन।