हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेतासँग देउवाको आग्रह
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु सङ्कटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय क्षेत्रका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६)मा सहभागी विश्व नेताहरूको शिखर बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उष्णता बढेर समग्र दक्षिणएशियामै खाद्य, जल, ऊर्जा र मानवीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको र हिमतालहरू पग्लेर समुद्री सतह बढ्दा तटीय र टापु राष्ट्रहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको सन्दर्भ अघि सारेका छन्।
“हिमाली भेगका बासिन्दाका लागि विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि रहन जरुरी छ। यो हाम्रो अस्तित्वको सवाल हो,” देउवाले भने। प्रधानमन्त्री देउवाले हिमालयमा देखा परेका जलवायुजन्य सङ्कटबारे सचेतना जगाउन नेपाल सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’ को आयोजना गर्ने जानकारी गराए।
वैश्विक तापमान औसतभन्दा उच्च हुँदा हिमाली क्षेत्रमा हिमताल सुक्न थालेको, हिउँ कम हुँदै गएको, हिमभूमि पग्लिँदै गइरहेको र त्यसले अथाह आर्थिक, पर्यावरणीय र मानवीय क्षति पारिरहेको उनले स्मरण गराए। “नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपहरूको जोखिममा छन्। गएको ४० वर्षको समयावधिमा प्राकृतिक विपद्हरूबाट नेपालमा मात्रै ६ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारीमा भौतिक र आर्थिक क्षति भएको छ,” उनले भने।
अल्पविकसित राष्ट्र नेपालले विकास गतिविधि र वातावरण संरक्षणका कदमबीच सन्तुलन बनाइराख्न इमानदार प्रयास गर्दै आएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। “पर्यावरणीय असर अनुकूलन, न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका प्रयासहरू एकसाथ कार्यान्वयनमा लाने रूपान्तरणकारी कार्यपद्धतिलाई सघाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको परिचालन सुनिश्चित गर्ने नियमनकारी संयन्त्र हामीसँग छ,” देउवाले भने।
वातावरणीय सङ्कटहरू बढ्न गई बेहोर्नुपरेका नोक्सानी तथा क्षति मुख्य चिन्ताको विषय बन्न गएको र यो विषयलाई महासन्धिको धारा ४ उपधारा ८ अन्तर्गत समेटिनुपर्ने खाँचो उनले औंल्याएका थिए। अत्यन्त नाजूक राष्ट्रहरूका लागि वित्तीय, प्राविधिकीय र क्षमता अभिवृद्धिको पक्षलाई सबल बनाएर पर्याप्त अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोगको सुनिश्चितता कोप-२६ सम्मेलनले गर्नैपर्ने तथ्यमाथि प्रधानमन्त्री देउवाले जोड दिए। (रासस)