आफैंले ल्याएको मापदण्ड उल्लङ्घन, जम्बो टोली सहित प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन आफ्नै सरकारले ल्याएको मापदण्डको उल्लङ्घन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले गरेका छन्।
२२ असोजमा सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड–२०७८ ल्याएको थियो।
उक्त मापदण्डमा सरकारी कामको सिलसिलामा अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित तीन जनाभन्दा बढी व्यक्ति जान नपाइने उल्लेख छ।
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलनमा सहभागी हुन असम्बन्धित व्यक्तिको जम्बो टोली लगेका छन्।
१४–२६ कात्तिकमा हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवा २० सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार बेलायत प्रस्थान गरेका हुन्। देउवाले सम्मेलनलाई १६ कात्तिकमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको भ्रमण टोलीमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी, गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेम कँडेल, ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल छन्।
परराष्ट्र सचिव र वन तथा वातावरण सचिव सहभागी भए हुनेमा देउवाले सम्मेलनसँग असम्बन्धित व्यक्तिको जम्बो टोली लगेका छन्।
यूएनएफसीसीसीको तालुकदार वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएकाले वन तथा वातावरण सचिव र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता स्वाभाविक हो।
भ्रमण दलमा सहभागी अन्य सचिवको सम्मेलनमा कुनै भूमिका छैन। सम्मेलनमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव सहित १७ जना कर्मचारी छन्। मन्त्रालयका एक सह–सचिव भन्छन्, “विभिन्न दातृ निकाय तथा परामर्शदाताको सहयोगमा गएका पनि छन्। कहाँबाट कसले अनुमति दिएको छ, मन्त्रालयलाई जानकारी छैन।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहित कृषि र अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी विदेशी परामर्शदाता तथा दातृ निकायको सहयोगमा विदेश भ्रमणमा गएका हुन्। जुन सरकारले ल्याएको मापदण्ड विपरीत छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले ल्याएको मापदण्ड बेकारको भएको टिप्पणी गर्छन्। “यस्ता मापदण्ड २०५१ सालपछि धेरै पटक बने, कहिल्यै परिणाम ल्याएनन्,” खनाल भन्छन्, “अर्थमन्त्रीलाई बजेटबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गर्न रु.५ अर्ब निकाल्नुपर्ने थियो। त्यो निकाल्न अर्थमन्त्रीले मापदण्डका नाममा खर्च कटौतीका लागि गरेको नाटक हो।”
गृह, अर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीको सम्मेलनमा कुनै अर्थ नहुने खनालको भनाइ छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
