न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पुनरावलोकन जरुरी
कुनै पनि देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि न्यायपालिकाको संस्थागत विकास हुनुपर्छ। विशेषतः न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
श्यामप्रसाद मैनाली
हाम्रो संविधानमा लोकतान्त्रिक प्रावधानहरू पर्याप्त छन्। शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित भएको छ। यस अर्थमा समेत नेपालको न्यायपालिका सक्षम, निष्पक्ष र जनताको मनमस्तिष्कमा राज गर्न सक्ने हुनु जरुरी छ।
कुनै पनि देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि न्यायपालिकाको संस्थागत विकास हुनुपर्छ। विशेषतः न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
फ्रान्सेली दार्शनिक मनटेसक्यूले विधायकी र कार्यकारिणी शक्ति एउटा व्यक्ति वा निकायमा केन्द्रित हुँदा स्वतन्त्रता कायम गर्न नसकिने बताएका छन्। न्यायिक अधिकारलाई विधायिका र कार्यपालिकाबाट अलग गरिएन भने त्यस्तो प्रणालीमा स्वतन्त्रताको महसूस गर्न सकिन्न भन्ने उनको भनाइ छ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार एक व्यक्ति वा निकायले प्रयोग गरेमा लोकतन्त्रको कल्पनासम्म गर्न नसकिने मनटेसक्यूले उल्लेख गरेका छन्। उनले स्वेच्छाचारिता, तानाशाहीतन्त्रको अन्त्यका लागि शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्।
बेलायत र अमेरिकाको व्यवस्था
पुनरावेदन अदालत र उच्च अदालतमा कम्तीमा पनि दुई वर्ष न्यायाधीशको अनुभव भएका, १५ वर्षसम्म यही तहका अदालतमा जनताको पक्षमा पैरवी गरी न्यायिक क्षेत्रमा विशेष दक्षता भएकाहरू सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि आवेदन गर्न योग्य मानिन्छन्।
७० वर्षको उमेरसम्म बहाल रहने यी न्यायाधीशको छनोट गर्ने आयोगले योग्यता प्रणालीका आधारमा सूची तयार पार्छ। यही सूचीलाई प्रधानमन्त्रीले रानी समक्ष सिफारिश गर्छन् र रानीबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। छनोट आयोगबाट उपयुक्त प्रमाणित भएका बाहेक कसैले पनि यो अवसर प्राप्त गर्दैन। छनोट आयोग निष्पक्ष र विज्ञहरूको नेतृत्वमा छ।
अदालतका अध्यक्ष अथवा नेपालको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने यो समितिमा सर्वोच्च अदालतकै अन्य एक वरिष्ठ न्यायाधीश, स्कटल्यान्ड, उत्तरी आयरल्यान्डका न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी समितिका एक–एक जनाबाट छनोट समितिमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। लर्ड चान्सलरले यसको बैठक बोलाउने गर्छन्।
नेपाल बार एसोसिएशनले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाउने गरिएको छ। बार आफैं राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन जस्तो छ।
नियुक्ति गर्दा न्यायिक क्षेत्रमा विशेष अनुभव र ज्ञान भएका, सर्वोच्चका न्यायाधीश, बेलायत, वेल्स, आयरल्यान्डका प्रधानन्यायाधीश, बेन्च प्रमुख र लर्ड चान्सलरहरूसँग छलफल गरिन्छ। राजनीतिक वृत्तलाई कतै पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण र प्रक्रियामा संलग्न गराइँदैन।
अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भई सिनेटमा अनुमोदनका लागि पेश गरिन्छन्। राष्ट्रपतिको दलको सिनेटरले पनि न्यायाधीशका लागि उपयुक्त पात्रको नाम प्रस्ताव गर्न सक्छन्। अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतमा नौ जना न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्। उनीहरू विशेष परिस्थितिमा र खराब आचरण देखिएको अवस्थामा मात्र पदबाट बर्खास्त हुन्छन्। अन्य अदालतमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त गरेका र ६५ वर्ष उमेर पुगेका अनुभवी न्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा जिम्मेवारी दिइन्छ।
यसरी नियुक्तिका लागि मनोनयन भएका न्यायाधीशको न्यायिक समितिमा सुनुवाइ हुन्छ। छनोट समितिमा न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, अनुभव, दलगत संलग्नता, आचरण, सबैको बृहत् मूल्याङ्कन हुन्छ। तथ्यका आधारमा समितिले अयोग्य ठहर गर्नसक्छ। संविधानले उनीहरूका लागि योग्यता तोकेको छैन, तर सिनेट र राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा योग्यता निर्धारण गर्छन्।
अमेरिकामा पनि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राजनीतिक रूपमै हुन्छ। बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा एक न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भयो। राष्ट्रपतिले नियुक्तिको तयारी गर्दा निर्वाचन हुने वर्ष भएकाले नियुक्ति गर्न नपाइने आवाज रिपब्लिकनहरूले उठाए, ओबामाले नियुक्ति गरेनन्।
ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि रिक्त स्थानमा न्यायाधीशको नियुक्ति दिलाउन सफल भए। सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीशमध्ये उनले नियुक्ति दिएका र उनकै दल समर्थक न्यायाधीशको सङ्ख्या दुई तिहाई वा ६ जना पुगेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशको परीक्षण विशेष गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा परिणाम घोषणा गर्न द्विविधा भई मामिला अदालत प्रवेश गर्दा हुने गर्छ।
वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन र ट्रम्पबीचको कानूनी लडाइँ अदालत पुगेपछि बाइडेनको पक्षमा निर्णय आयो। ट्रम्प राष्ट्रपतिमा आफैं विजयी हुनेमा निश्चिन्त थिए, तर अदालतले निष्पक्ष निर्णय दियो। यस्तै इतिहास रचेर न्यायाधीशहरूले जर्ज बुसलाई समेत राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको निर्णय दिएका थिए।
यसबाट राजनीतिक मनोनयनमा जिम्मेवारी पाएकाले समेत व्यावसायिक मर्यादाको सीमा मिचेर निर्णय गर्दा रहेनछन् भन्ने उदाहरण छर्लङ्ग भएको देखिन्छ। राजनीतिज्ञहरू नै नियुक्तिमा हाबी हुने तर अदालतमा राजनीतिकरण नहुने देशको नाम अमेरिका बनेको छ। यसलाई त्यस देशका जनतामा देखिएको चेतनाको स्तर उच्च हुनु र जिम्मेवारीमा रहनेहरूले आफ्नो नैतिकता, इमानदारीमा सम्झौता नगर्नुको परिणामका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
हाम्रो सन्दर्भ
नेपालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निकायमा राजनीतिक व्यक्तिको बाहुल्य छ। राजनीतिक दलका सांसद भएका समेत सर्वोच्च अदालत छिरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएशनले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाउने गरिएको छ। बार आफैं राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन जस्तो छ। यसरी नियुक्त न्यायाधीशले कुन मुद्दामा कस्तो निर्णय दिने हुन्, सहजै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। यसले निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्ने सन्दर्भ थप आलोचित बन्दै गएको छ।
२०४७ सालको संविधान सुझाव समितिका अध्यक्ष एवं न्यायमूर्तिले न्यायपालिकालाई सुधार गर्न धेरै प्रकारका संवैधानिक व्यवस्था गराउन सफल भएका थिए। तर, उनैले आफ्ना सहोदर भाइहरूलाई आफूपश्चात् सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुर्याउने स्वार्थका कारण स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूलाई बारको सिफारिशका आधारमा न्यायाधीश बनाउने प्रक्रियाको प्रारम्भ गरे।
न्यायपालिकामा राजनीतिकरणको प्रारम्भ सोही मितिबाटै भएको मानिन्छ। तत्पश्चात् ‘मिडनाइट जजेज्’ देखि शपथपछि राजनीतिक दलको मुख्यालयमा नेता भेट्न जानेसम्मका गतिविधि देखिएकै हुन्।
आफू अनूकुलको निर्णय नगर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने, संसदीय सुनुवाइका नाममा एक न्यायाधीशलाई तीन पटकसम्म संसदीय समितिमा उपस्थित गराउने जस्ता गतिविधि पनि विगतमा भएका थिए।
न्याय परिषद्सँग असम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिशमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपालिका सुध्रिएको अभिव्यक्ति दिने प्रधानन्यायाधीश समेत हामीले देखेकै हौं।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधान बनाउँदा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने सोच राजनीतिकर्मीबीच देखियो। आफू अनूकुलको निर्णय नगर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने, संसदीय सुनुवाइका नाममा एक न्यायाधीशलाई तीन पटकसम्म संसदीय समितिमा उपस्थित गराउने जस्ता गतिविधि पनि विगतमा भएका थिए।
रोलक्रममा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई उक्त जिम्मेवारीबाट वञ्चित गराउने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई नेपाल सरकारले न्यायिक कार्यमा काज खटाउन सक्ने जस्ता प्रावधानबाट कार्यपालिकालाई हाबी बनाउने कार्य भएको छ। जुन देशमा कार्यकारिणी, विधायिका र न्यायिक अधिकार एकै व्यक्ति वा निकायमा सीमित हुन्छ, त्यस देशमा विद्वान् मनटेसक्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुनै अर्थ रहँदैन।
राजनीतिकरणकै पराकाष्ठाका रूपमा सरकारमा समेत न्यायपालिकाले भाग खोजेको सन्दर्भलाई जुन महत्त्व दिइएको छ, त्यो सन्दर्भ समेत गौण बनेको छ।
यस परिस्थितिमा नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा संस्थागत सुधार सहित अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संयुक्त अधिराज्यकै जस्तो अभ्यास नेपालमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हैसियत दिनमा नेपालका राजनीतिकर्मीबीच मतैक्य हुनु जरुरी छ।
संविधान संशोधन गरेर नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन गरिनुपर्छ, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्मा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको उपस्थिति शून्य गरिनु जरुरी छ। केही समय नेपाल बारबाट गरिने सिफारिशका आधारमा गरिने नियुक्ति बन्द गरिनुपर्छ।
देशमा लोकतन्त्रको विकासका लागि यो योगदान गर्न विद्वान् वकीलहरू र विशेष गरी सबै राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका दल एकै स्थानमा उभिनु जरुरी छ। अन्यथा, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भ दन्त्यकथामा परिणत हुनेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)