अध्यादेश मार्फत चल्दै प्रदेश–२ सरकार, मन्त्रीकै विरोध
प्रदेश–२ सरकारले लामो समयदेखि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको छैन।
दल विभाजनपछि २० असोजमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसयता प्रदेश सभा बैठक बसेको छैन।
प्रदेश सभालाई बन्धक बनाएर अध्यादेश मार्फत चल्न खोजेपछि सरकारमा सहभागी दल नै असन्तुष्ट देखिन्छन्।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ९ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दुई वटा अध्योदश ल्याएपछि नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका रामसरोज यादवले विरोध गरेका थिए। यादवले बैठकमा अध्यादेश ल्याउनुको साटो प्रदेश सभाको बैठक बोलाएर विधेयक ल्याउँदा राम्रो सन्देश जाने धारणा राखेका थिए।
मन्त्रीकै विरोधका बीच सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ।
बैठकले वीरगञ्जमा प्राविधिक र सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले जनताको सार्वभौम निकायलाई बन्द गरेर सरकार अध्यादेश मार्फत चल्नु गलत भएको बताएका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले पनि सरकारको क्रियाकलापको विरोध गर्दै आएका छन्। उनले भने, “प्रदेश सभालाई छलेर सरकारले अलोकतान्त्रिक विधि अँगालेको छ। अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत हो।”
माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला मन्त्री भरतप्रसाद साहले पनि सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारका अर्थ एवं योजना मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद साह चाहिं अध्यादेश कानून अनुसार नै आएको दाबी गर्छन्। उनले अध्यादेश ल्याउने अवस्था संविधानमा प्रष्ट भएकोले यसमा विवाद गर्न नहुने बताए। साहले भने, “प्रदेश सभाको अधिवेशन स्थगित भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो।” मन्त्री साहले छठपछि प्रदेश सभा सञ्चालन हुने बताए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)